Friday, March 29, 2024

-->

नेपालको जलस्रोत नियन्त्रणमा राख्ने भारतीय रणनीति, पानी सुरक्षाका लागि के गर्ला नेपाल?

आगामी महिना प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणमा नेपालको जलस्रोत मुख्य अजेन्डा हुने निश्चित हुँदा पानी सुरक्षाको रणनीति, भारतीय कम्पनीहरूको बाहुल्य र नेपाल-भारत जलस्रोत सहकार्यबारे प्रश्न उब्जिएका छन्।

नेपालको जलस्रोत नियन्त्रणमा राख्ने भारतीय रणनीति पानी सुरक्षाका लागि के गर्ला नेपाल
महाकाली नदी। तस्वीर: किसन पाण्डे/उकालो

काठमाडौँ– आगामी वैशाखमा हुने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणको समयमा छलफलका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले जलस्रोतसम्बन्धी अजेन्डा तयार गरिरहेको छ। नेपालको जलस्रोत क्षेत्रमा भारतीय लगानी बढ्दै गैरहेको सन्दर्भमा नेपालले पानीको रणनीतिक पक्षलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। 

नेपालका नदीहरूमा ठूला 'हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट' निर्माणमा भारतीय कम्पनी इच्छुक देखिन्छन्। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार करिब पाँच हजार मेगावाटको झन्डै १५ खर्ब लगानी गर्ने भारतीय कम्पनीहरूको चासो छ।

प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमणमा ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मुख्य चार वटा अजेन्डा छन्। नेपाल–भारत बीचको ऊर्जा व्यापार, नेपालमा जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी, टनकपुर नहरको उद्घाटन र अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको छ।

तर नेपालका नदीहरूमा भारतीयको चासोलाई रणनीतिक रूपमा हेर्नुपर्ने नेपालका जलस्रोत क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार नेपालको पानी उपयोग नीति र नेपालका बाँधबाट भारतलाई हुनसक्ने तल्लो तटीय फाइदा ओझेलमा परेका छन्।

पूर्वजलस्रोतमन्त्री एवं जलस्रोतका जानकार दीपक ज्ञवाली भारतले नेपालका नदीहरूलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राखिराख्नकै लागि नदीहरूमा चासो देखाएको बताउँछन्। “नेपालका नदीहरूलाई आफ्नो पकडमा राख्न खोजेको देखिन्छ। हाम्रा नेताले कुरा बुझ्दैनन्,” उनी भन्छन् “भारतीयहरूले जे–जे भन्छन्, नेताहरूले त्यसमा सहमति गर्दा समस्या भएको हो।”

उनका विचारमा, भारतले नेपालबाट १२ महिना नै नियन्त्रित पानी लगेर सिँचाइ गर्न चाहन्छ। त्यसका लागि नेपालका नदीहरूमा बाँध निर्माण गर्ने, बर्खामा बाढी नियन्त्रण र हिउँदमा नियमित रूपमा पानी लगेर आफ्नो जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने भारतको रणनीति हो। 

पूर्वजलस्रोत सचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल पनि भारतले नेपालका नदीहरूलाई आफ्नो पकडमा राख्न खोजेको र सोहीअनुरूप विद्युत् आयोजना निर्माणका नाममा नियन्त्रण गर्नेमा अग्रसर भएको बताउँछन्। “प्रमुख नदीहरूमा आयोजना बनाउने नाममा लाइसेन्स लिएपछि त सबै आफ्नो होल्डमा हुने भयो,” उनी भन्छन्, “स्वार्थ पूरा नहुने ठाउँमा उसले हात हाल्दै हाल्देन। त्यति ठूलो बजार भएको भारतमा दुई–चार हजार मेगावाट बिजुली उसको प्राथमिकताको विषय नै होइन।”

भारत सरकारका अनुसार सन् २०२५ मा करिब एक हजार १३ अर्ब घनमिटर पानी चाहिन्छ र भारत सन् २०२५ बाटै पानी आपूर्तिका लागि दबाबमा छ। त्यसैले पानीका लागि मात्र भए पनि भारतले नेपालसँग दीर्घकालीन राजनीतिक सम्बन्धमा र सिँचाइ तथा बाढी नियन्त्रणका लागि जलस्रोत पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने भारतीय सुरक्षाविद्हरूले जोड दिँदै आएका छन् त्यसैले पनि भारतको उच्च प्राथमिकतामा नेपालको जलस्रोत रहेको बुझ्न सकिन्छ। 

पानीको उपयोग र भारतको रणनीति
जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयका सचिव सुशीलचन्द्र तिवारी राष्ट्रिय हितअनुरूप जलस्रोतको उपयोग एवं व्यवस्थापन गर्न जरुरी रहेको बताउँछन्। “हामीले उपलब्ध जलस्रोतलाई जति धेरै उपयोग गर्न सक्यो, त्यसबाट त्यति धेरै आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्छ,” तिवारी भन्छन्, “हामीले त्यसबाट व्यापार घाटालाई घटाएर अर्थतन्त्र बलियो बनाउन सक्छौँ।”

तर नेपालले जलस्रोतको उपयोग गर्न सकेको छैन। बरु नेपालको पानीको उपयोगबाट भारतले लाभ लिइरहेको छ भने क्षति नेपाललाई भएको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तयार गरेको राष्ट्रिय जलस्रोत नीति, २०७७ अनुसार देशको कूल २६ लाख ४१ हजार हेक्टर कृषियोग्य जमिनमध्ये २२ लाख ६५ हजार हेक्टर सिँचाइयोग्य जमिन रहेकोमा आव २०७६/७७ को अन्त्यसम्ममा १४ लाख ८२ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधाका लागि पूर्वाधार विकास भएको थियो। सिँचाइ सेवाका लागि पूर्वाधार विकास भएका क्षेत्रमध्ये करिब एक तिहाइ क्षेत्रमा मात्र वर्षैभरि सिँचाइ उपलब्ध हुने अवस्था छ। 

त्यसैगरी, करिब ४२ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न आर्थिक रूपमा सम्भव भए पनि यस वर्षको फागुन मसान्तसम्म २ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको छ। 

उता, भारतले भने विद्युत् आयात तथा निर्यात गाडलाइनमार्फत नेपालका नदीमा एकाधिकार स्थापित गर्दै लगेको छ। पछिल्लो समय एकपछि अर्को ठूला जलविद्युत् आयोजना भारतीय कम्पनीलाई सुम्पिनु त्यसैको दृष्टान्त हो। 

भारतको ऊर्जा मन्त्रालय तथा केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणद्वारा सन् २०२१ मा जारी गरिएको गाइडलाइनमा भारतसँग सीमाना जोडिएका, तर भारतसँग विद्युत् खरिद सम्झौता नभएका मुलुकको लगानी भएका विद्युत् खरिद नगर्ने उल्लेख छ। 

उक्त गाइडलाइनलाई आधार मानेर भारतले नेपालमा चिनियाँ लगानी भएका आयोजनाको विद्युत् खरिद गर्न अस्वीकार गरेको छ। त्यतिमात्र होइन, नेपाली लगानीमा निर्माण भएको ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशीको विद्युत् पनि भारतले खरिद गर्न अस्वीकार गरेको छ।

माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना।

नेपालले तामाकोशीको विद्युत् व्यापारका लागि दुई वर्षअघि भारतसँग स्वीकृति माग गरेको थियो। तर भारतले अहिलेसम्म त्यसबारे कुनै जानकारी दिएको छैन। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वप्रमुख कार्यकारी निर्देशक हीतेन्द्रदेव शाक्य भारतलाई दुई वर्षअघि नै तामाकोशीबाट उत्पादन भएको विद्युत‍्को व्यापार स्वीकृतिका लागि पठाइएको पत्रको जवाफ नदिएकाले भारत चिनियाँ लगानी मात्र होइन, चिनियाँ ठेकेदार संलग्न आयोजनाको विद्युत् खरिद गर्न पनि अनिच्छुक रहेको बुझ्नुपर्ने बताउँछन्। 

माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको सिभिल इन्जिनियरिङतर्फको काम चिनियाँ निर्माण कम्पनी सिनो-हाइड्रोले गरेको थियो। चिनियाँ संलग्नताको बहाना बनाएर भारतीय पक्षले चिनियाँ लगानी भएका र ठेकेदार संलग्न कुनै पनि आयोजनाको विद्युत् खरिद गरेको छैन। जसकारण गत वर्षको वर्षायाममा (जेठदेखि मंसिरसम्म) नेपालको झन्डै ५०० मेगावाट विद्युत् खेर गएको थियो। यो भनेको नेपालले भारतमा ४५० मेगावाट विद्युत् निर्यात गरेबापत प्राप्त गरेको १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हो। ढल्केवर–मुज्जफरपुर ४०० केभीको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट १००० मेगावाटसम्म विद्युत् आदानप्रदान गर्न सकिन्छ। 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ भारतको गाइडलाइनमा ठेकेदारको विषय नरहेकाले चिनियाँ ठेकदार संलग्न आयोजनाको विद्युत् भारतले खरिद गर्ने विश्वास व्यक्त गर्छन्। “हामीले कुराकानी गरिरहेका छौँ, भारतको गाइडलाइनमा ठेकेदारको विषय छैन। ठेकेदार संलग्न रहेको विद्युत् खरिद गर्न नपर्ने कुनै कारण छैन,” घिसिङ भन्छन्।

नेपालमा पानी सुरक्षाका पहल
नेपालमा पर्याप्त मात्रामा पानीको स्रोत उपलब्ध भए पनि त्यसको उपयोग अत्यन्त न्यून छ। नेपालको जलस्रोत नीति, २०७७ मा उल्लेख भएअनुसार उपलब्ध पानीको १० प्रतिशत मात्र उपयोग छ।

नेपाललाई पानी सुरक्षाको लागि जम्मा कति पानी चाहिन्छ भन्ने तथ्यांक उपलब्ध छैन। आयोग सचिवालयका सचिव तिवारीका अनुसार यो तथ्यांक निकाल्न गाह्रो छ, किनभने यो हाम्रो आर्थिक विकासको अवस्थासँग जोडिएको छ। “अहिलेसम्म हाम्रो आवश्यकताबारे तथ्यांक निकालेको छैन। विश्व बैंकको सहयोगमा देशभरिका नदीनालाको अध्ययन हुँदैछ,” उनी भन्छन्।

उपलब्ध पानीको उपयोग नभएसम्म त्यसलाई 'पानीको सुरक्षा' भन्न नमिल्ने सचिव तिवारी बताउँछन्। “हामीसँग भएको पानीलाई उपयोग गर्न साधनस्रोतको अभाव नै मुख्य कुरा हो। नदीहरूमा पानी छ, तर टार खेतहरू बाँझै छन्। उपलब्ध पानीलाई उपयोग गर्न सकिएन भने त्यसलाई सुरक्षित भन्न मिल्दैन,” उनी भन्छन्, “हामीले भण्डारण गर्न सकिरहेका छैनौँ। संरचना बनाएर उपभोक्तासम्म पुर्‍याउन सकेका छैनौँ।”

पूर्वसचिव रेग्मी पानीको भण्डारणलाई वृद्धि गर्नुपर्ने र एउटा गाउँमा एउटा जलाशय बनाउनुपर्ने बताउँछन्। भन्छन्, “हामीकहाँ पानी धेरै पर्‍यो भन्दैमा पानीमा धनी भनेर भन्न मिल्दैन, जबसम्म उपभोग गर्न सक्दैनौँ।” 

नेपालका नदीको पानी उपयोगका सम्बन्धमा भारतसँग गरिएको सम्झौताभन्दा दायाँबायाँ जान सक्ने अवस्था छैन। तर प्राकृतिक मूलहरू सुकेर पानीको समस्या पनि बढ्दै गएकाले पानी सुरक्षालाई ध्यान दिएर पहाडी क्षेत्रमा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न शुरू गरिएको ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण नेपाल बताउँछन्। 

“पानी स्टोरेज गर्नतिर जानुपर्छ। वर्षाको पानी हिसाब गर्दा हामी सुरक्षित छौँ। तर, वितरणको हिसाबले हामी असुरक्षित छौँ,” उनी भन्छन्, “बर्खाको पानीलाई जहाँ जति सकिन्छ संकलन गर्ने र अर्को, नदी पथान्तरण आयोजना नै विकल्प हो।” 

भेरी–बबई डाइभर्सन र सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन त्यसका उदाहरण हुन्। यसबाहेक मन्त्रालयले थप नौ वटा नदी पथान्तरणका लागि अध्ययन गरिरहेको नेपालको भनाइ छ। 

पानी रोक्नका लागि दाङमा बनाइएका स-साना ड्याम सफल भएकाले मध्यपहाडका अन्य ठाउँमा पनि त्यस्ता ड्याम बनाउन विश्व बैंकसँग पनि ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयले छलफल अघि बढाएको छ।

नेपाल र भारतको जलस्रोत सहकार्य र सम्झौता
ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा रहेका नदीनालाबाट वार्षिक रूपमा सरदर २२५ अर्ब घनमिटर पानी उपलब्ध हुन्छ भने, सरदर १२ अर्ब घनमिटर पानी भूमिगत जलस्रोतको रूपमा पुनर्भरण हुने गर्दछ। तर, नेपालले अहिलेसम्म पनि पानीको यथेष्ट उपयोग गर्न सकेको छैन। जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयका सचिव तिवारी उपलब्ध पानीमध्ये नेपालले करिब १० प्रतिशत पानीको मात्र उपयोग गरेको बताउँछन्। त्यसमध्ये सबभन्दा ठूलो हिस्सा खानेपानीको छ, त्यसपछि कृषिमा पानीको प्रयोग भएको छ।

नेपाल र भारतबीचमा सधैजसो पानीको विषयलाई लिएर विवाद हुँदै आएको छ। पूर्वसचिव रेग्मी नेपालका नदीहरू भारततर्फ वहने र ती नदीमा संरचना निर्माण गर्दा त्यसको लाभ भारतीय पक्षले पनि प्राप्त गर्ने हुँदा त्यसको लागत बेहोर्नुपर्ने मुद्दा नेपालले धेरै अघिदेखि उठाउँदै आएको बताउँछन्। “भारतको सोचाइ नेपालले पानी थुनेर अनन्तकालसम्म राख्न सक्दैन भन्ने छ,” उनी भन्छन्।

त्यसबाहेक सीमा क्षेत्रमा भारतले निर्माण गरेका संरचनाका कारण डुवान र कटानको समस्या हरेक वर्ष बढ्दो छ।

पूर्वदेखि महाकालीसम्म ३४ स्थानमा समस्या छ। “सडक भने पनि जे भनिए पनि सीमा क्षेत्रमा बनाइएका संरचना बाँध नै हुन्। नेपालमा पानी टालिएर बस्ने अवस्था भयो,” रेग्मी भन्छन्। 

नेपाल र भारतको जलस्रोत संयुक्त समितिको नवौँ बैठक २०२२ सेप्टेम्बरमा काठमाडौँमा बसेको थियो। यो समितिको बैठकले महाकाली सन्धि, सप्तकोशी र सुनकोशी परियोजना तथा बाढी–डुवानका समस्याहरूबारे छलफल गरेको थियो। तर मुख्य रूपमा यो बैठकले सप्तकोशी उच्च बाँधको अध्ययनलाई अगाडि बढाउन सहमत भएको थियो।

नेपाल र भारतबीच जलस्रोत क्षेत्रमा के कस्ता काम भएका छन्?

पञ्चेश्वर परियोजना
२०५२ सालमा नेपाल र भारतबीच भएको एकीकृत महाकाली सन्धिअन्तर्गत नेपाल–भारत सीमा नदी महाकालीमा बाँध निर्माण गरेर त्यसबाट पाँच हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन र त्यसको पानीबाट सिँचाइ गर्ने आयोजना नै पञ्चेश्वर परियोजना हो। नेपाल र भारतले विद्युत् आधा–आधा बाँड्ने सहमति गरेका छन्, तर पानीको बारेमा सहमति हुन सकेको छैन। 

महाकाली नदीको शारदा ब्यारेज, टनकपुर ब्यारेज र पञ्चेश्वर परियोजनाका सम्बन्धमा २०५२ माघ २९ मा नेपाल–भारतबीच सन्धि भएको थियो। एकीकृत महाकाली सन्धि भएको ६ महिनाभित्र डीपीआर निर्माण गर्ने भनिए पनि २७ वर्षसमेत डीपीआरले पूर्णता पाएको छैन। यो परियोजनाका लागि डीपीआर २०१६ नोभेम्बरमा बनेको थियो तर त्यसलाई अन्तिम स्वरूप दिन बाँकी नै छ। 

पञ्चेश्वरको बाँध ३११ मिटर अग्लो हुने डिजाइन गरिएको छ र यसको विद्युत् उत्पादन क्षमता करीब ४८०० मेगावाट हुनेछ। यसको २७ किमी तल रूपालीगडमा अर्को बाँध बनाएर थप २४० मेगावाट विद्युत् निकाल्ने योजना छ।

ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार गत सेप्टेम्बर २२–२४ सम्म काठमाडौँमा दुई देशका सचिवस्तरीय र कार्यगत समूह (जोइन्ट वर्किङ ग्रुप) प्रतिनिधिहरूबीच वार्ता भएको थियो। 

मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण नेपालका अनुसार डीपीआरमा सहमति जुट्न नसकेका ५०० जति मुद्दा भए पनि दुवै देशका प्राविधिकहरू बसेर ४०० वटा विषयलाई समाधान गरिएको छ। अब १०० जति विषयमा कुरा मिल्न बाँकी छ। 

उक्त बैठकपछि मिल्न नसकेका विषयहरूमा अध्ययन तथा सुझाव दिनका लागि जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयका सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीको अध्यक्षतामा प्राविधिक टोली गठन गरिएको छ। उक्त टोलीले अध्ययन गरेर सुझाव पेस गर्ने छ। उक्त कमिटीको एउटा बैठक बसिसकेको छ। कमिटीले अध्ययनका क्रममा सरकारभन्दा बाहिर रहेका विज्ञहरूको समेत सुझाब लिन सक्ने नेपाल बताउँछन्। 

“टेक्निकल कमिटी गठन भएको छ। हामी कहाँ छौँ, कसरी जानुपर्छ, विवादका विषयहरू कसरी छलफल गर्न सकिन्छ भनेर प्राविधिक समितिले अध्ययन गर्छ,” उनी भन्छन्। खासगरी उपल्लो तटमा पानीको उपयोग तथा मात्राको विवाद रहेको छ।

पञ्चेश्वर परियोजनालाई अघि बढाउन भारत नै अनिच्छुक रहेको नेपाली अधिकारीहरूको आशंका छ। पञ्चेश्वर परियोजनालाई अघि बढाउन ६ वर्षअघि महेन्द्रनगरमा संयुक्त कार्यालय पनि खोलिएको थियो। उक्त कार्यालयको नेतृत्व दुई वर्ष नेपाली र दुई वर्ष भारतीय पक्षबाट गर्ने सहमति थियो। तर, पछिल्लो दुई वर्षदेखि भारतले त्यहाँ कर्मचारी नै पठाएको छैन। भारतले कर्मचारी नपठाएपछि नेपालीहरू पनि कार्यालयमा जान छोडेका छन्। 

भारतले आफ्नो देशका प्रतिनिधि नपठाउँदा पञ्चेश्वरमा भारतको अनिच्छा रहेको आशंका नेपाली पक्षको छ। 

“भारतको प्राथमिकता हो कि होइन भन्ने ओपन नै गरेको छैन। बुझ्न नै सकिएन। पञ्चेश्वरमा भारतको प्रााथमिकता हो भने द्विपक्षीय डायलग घनिभूत गर्नुपर्‍यो। हामीले कसरी गेस गर्ने?,” आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, “यो स्टोरेज प्रोजेक्ट हो। त्यो मात्राको पानी भारतलाई चाहिएको हो कि होइन? भारतको कुरा बुझ्न सकिन्न।”

केही विज्ञहरू भने पञ्चेश्वर परियोजना भारतको प्राथमिकता नभएको र टनकपुरको विवादलाई सुल्झाउनका लागि मात्र एकीकृत महाकाली सन्धि भारतका लागि अपरिहार्य भएको बताउँछन्। 

त्यसबाहेक उक्त परियोजना निर्माण हुँदा दुईतिहाई भारततर्फको भूभाग डुबान हुने हुँदा पनि भारतको अनिच्छा रहेको उनीहरूको आशंका छ। 

पूर्वसचिव रेग्मी महाकाली सन्धि कोशी र गण्डकको तुलनामा राम्रो भएको र त्यसबाट हुने लाभको बाँडफाँट आधा–आधा हुने भएका कारण पनि भारतको अनिच्छा रहेको आशंका गर्ने ठाउँ रहेको बताउँछन्। “टनकपुरको अप्ठ्यारोलाई फुकाउनका लागि यो गरिएको हो कि भनेर शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ छ। तत्काल छ महिनाभित्र डीपीआर गर्ने भनेको अहिलेसम्म काम अघि बढेको छैन,” उनी भन्छन्।  

गत २०२२ अप्रिलमा नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीहरूको बैठकमा पञ्चेश्वरको डीपीआरलाई अघि बढाउन सहमति भएको थियो।

शारदा ब्यारेजमा समस्या नरहेको नेपाली अधिकारीहरू बताउँछन्। ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार टनकपुर ब्यारेजबाट पानी पाउनका लागि पनि नहरको निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। टनकपुर ब्यारेजबाट पानी ल्याउँदा १.२ किलोमिटर नहर भारतीय भूमिमा पर्छ। सम्झौताअनुसार भारतीय भूमिमा पर्ने नहर भारतले बनाइसकेको छ। नेपालतर्फको २८ किलोमिटर नहर पनि तयार भएको छ। यही वर्ष उक्त नहरबाट पानी ल्याउने मन्त्रालयको तयारी छ। 

कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय परियोजना 
जलस्रोतमा भारतको स्वार्थ बुझ्न चिसापानी बहुउद्देश्यीय परियोजना एउटा अर्को राम्रो उदाहरण हो। कर्णालीमा बहुद्देश्यीय परियोजनाको डीपीआर बनाउनका लागि पनि नेपाल र भारतबीच बेलाबेलामा कुराकानी भइरहेको छ।

यदि, भारतको प्राथमिकता बिजुली भएको भए त्यहाँबाट भारत पछि नहट्ने जलस्रोत क्षेत्रका विज्ञहरू बताउँछन्। कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय आयोजना चिसापानीमा २७० मिटर अग्लो बाँध बनाइ विद्युत् उत्पादन र सिँचाइ व्यवस्था गर्ने जलाशययुक्त आयोजना हो। २०१६ सालमै यस आयोजनाको पहिचान गरिएको थियो।

नेपाल सरकारका पूर्वसचिव सोमनाथ पौडेलका भनाइमा सरकारले २०१६ सालमा तत्कालीन इन्जिनियर भुवनेशकुमार प्रधानलाई कर्णाली नदीको पानीबारे अध्ययन गर्न प्रमुख बनाएर खटाएको थियो। २०१६ सालदेखि २०४६ सालसम्म यस आयोजनाको विभिन्न चरणमा सम्भाव्यता अध्ययन भएका थिए।

कोशी र गण्डक सम्झौतापछि नै कर्णाली आयोजना निर्माण गर्ने सोच तत्कालीन सरकारले बनाएको थियो। कोशी सम्झौता गर्दा नेपालका तर्फबाट मस्यौदाकारमध्येका एक रहेका पूर्वसचिव लक्ष्मण रिमालका अनुसार ती दुई सम्झौतापछि नेपालीमा आएको जागरणको परिणाम थियो, कर्णाली आयोजना।

देशका प्रमुख नदी कोशी, नारायणी र कर्णालीमध्ये भारतको प्रस्तावमा कोशी र गण्डक सम्झौता भएपछि नेपालकै स्वामित्वमा कर्णाली आयोजना बनाइनुपर्ने सोचअनुसार अध्ययन थालिएको थियो।

“कर्णाली हामी आफैँले बनाउनुपर्छ भनेर बिस्तृत अध्ययन गरेका थियौँ,” २०४२ सालदेखि २०४६ सम्म मुख्यसचिव रहेका कर्णध्वज अधिकारी भन्छन्, “अध्ययन गर्दा सम्भाव्यता देखिएपछि सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको थियो।”

कर्णाली नदी। तस्वीर: किसन/उकालो

आयोजनाको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न अमेरिकाले यूएनडीपीमार्फत १५ मिलियन डलर सहयोग गरेको थियो। अमेरिकाको सहयोगमा सन १९६२ डिसेम्बरदेखि १९६६ फेब्रुअरीसम्म जापानको निपोन कोइ कर्पोरेसन लिमिटेडले पहिलो पटक अध्ययन गर्दा १८०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने निष्कर्ष आएको थियो। त्यसपछि विभिन्न विदेशी कम्पनीले सम्भाव्यता अध्ययन गरेका थिए।

आयोजनाबारे सन १९८९ डिसेम्बरमा विश्व बैंकले गरेको सम्भाव्यता अध्ययन नै सबभन्दा पछिल्लो हो, जसले चिसापानीको उच्च बाँधबाट १० हजार ८०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन र करिब ३२ लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुने देखायो।

कर्णाली चिसापानी आयोजनाको उद्देश्य थियो– नेपालकै स्वामित्वमा आयोजना निर्माण गर्ने, उत्पादित बिजुली भारतलाई बेच्ने, बाढी नियन्त्रण गरी पानी दुवै मुलुकले सिँचाइमा उपयोग गर्ने। किनभने, त्यहाँबाट उत्पादित १० हजार ८०० मेगावाट विद्युत् र १६ अर्ब घनमिटर पानी उपयोग गर्ने क्षमता नेपालको थिएन।

सम्भाव्यता अध्ययनहरूका प्रतिवेदनको मूल्यांकन र उच्च बाँध निर्माणसम्बन्धी छलफल गर्न सन् १९७८ मा नेपाल र भारतबीच कमिटी बनाइएको थियो। द्विपक्षीय छलफलबाट कर्णालीबाट उत्पादित विद्युत‍्को खरिद मूल्यबारे टुंगो लागिसकेको थियो।

“हामी बिक्रेता र भारत खरिदकर्ताका रूपमा सहमति भएको थियो,” पूर्वमुख्यसचिव अधिकारी भन्छन्, “तर शुरूमा सकारात्मक देखिएको भारतले अनिच्छा देखाएपछि आयोजना अघि बढ्न सकेन।”

जानकारहरूका अनुसार सन् १९८५ देखि नै कर्णालीभन्दा महाकालीको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनातिर भारतले जोड दिन थालेको थियो। विश्व बैंकको अध्ययन प्रतिवेदन आएपछि ऊ कर्णालीबाट पछाडि हट्यो।

आयोजना कार्यान्वयनको चरणमा पुगेपछि भारतले विभिन्न बहाना निकाल्न थालेको थियो। भारतीय पक्षले आफूलाई पानी आवश्यक नभएको तर्क गर्न थाल्यो।

पूर्वजलस्रोतमन्त्री दीपक ज्ञवाली आफ्नो स्वार्थअनुसार काम नहुने देखेपछि भारत कर्णाली आयोजनाबाट पछि हटेको बताउँछन्। “वर्षाको पानी सञ्चित गरेर सुक्खायाममा सित्तैमा लिने चाहना भारतको थियो,” ज्ञवाली भन्छन्, “स्वार्थ पूरा नहुने देखेपछि उसले पन्छिने बहाना बनायो।”

ज्ञवाली भारतको यस्तो स्वार्थलाई अस्वीकार गर्ने श्रेय तत्कालीन राजा वीरेन्द्रलाई दिन्छन्। “भारतको मनसाय बुझेपछि वीरेन्द्र सहमत भएनन्,” उनी भन्छन्।

पूर्वजलस्रोत सचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलका अनुसार, विश्व बैंकको सहयोगमा हिमालयन पावर कन्सल्ट्यान्टले कर्णाली बहुउद्देश्यीय आयोजनाबाट करिब ३२ लाख हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने रिपोर्ट सार्वजनिक गरेपछि भारत पछाडि हटेको हो। “पछिल्लो रिपोर्ट सार्वजनिक भएपछि भारतीय पक्षले हामीलाई सिँचाइबाट फाइदा छैन भन्न थाल्यो,” उनी भन्छन्, “भारतलाई विद्युत‍्भन्दा पनि पानीकै चासो हो।”

कर्णाली आयोजनाको अध्ययनमा सन् १९८४ देखि ६ वर्षसम्म नेपाल सरकारका सल्लाहकार रहेका पल डी टेरेलले पनि ठूलो जलाशयविना नै कर्णालीले तराईको भू-भागमा सिँचाइ पुर्‍याउन सक्ने धारणा राखेका थिए।

आयोजनालाई आफ्नो नियन्त्रणमा सञ्चालन गर्ने भारतीय चाहना पूरा नहुने देखेपछि काम अघि बढ्न नसकेको उनको विश्लेषण छ। 

सन १९९१ मा तत्कालीन अंग्रेजी द्वैमासिक हिमालमा प्रकाशित आलेखमा उनले कर्णाली आयोजना नबनाउनेबारे नेपाल एक्लैले निर्णय गर्न सक्ने, तर बनाउनेबारे एकल निर्णय पर्याप्त नहुने उल्लेख गरेका छन्। 

नेपालले कर्णालीलाई जोड दिँदा भारतले पञ्चेश्वर परियोजना अगाडि सार्नुको कारण पनि पञ्चेश्वर आफूअनुकूल हुने उसको ठहर हो। पूर्वमुख्यसचिव अधिकारीका बुझाइमा महाकालीको दुईतिहाइ जलाधार आफूतिरै पर्ने र पूर्णरूपमा आफू नियन्त्रित हुने भएकाले पञ्चेश्वर भारतको प्राथमिकतामा पर्‍यो, जुन कर्णालीबाट पूरा हुनसक्ने अवस्था थिएन।

एकथरी विज्ञहरूका भनाइमा १० हजार मेगावाट क्षमताको विद्युत‍्को प्रसारण लाइन र सिँचाइ नहर निर्माण गर्दा ठूलो धनराशि खर्च हुन्थ्यो। त्यति ठूलो लागतको आयोजना आफ्नो नियन्त्रणमा नहुँदा कुनै असमझदारी भए विद्युत् र पानी रोकेर नेपालले बार्गेनिङ क्षमता माथि पार्न सक्ने बुझाइ भारतको थियो। त्यसैले पनि पछिल्लो समय भारतले प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा स्वामित्व र नियन्त्रणको कुरा उठाउन थालेको थियो।

कर्णालीकै पानी उपयोग गर्ने हो भने पनि देशको आवश्यकता सुहाउँदो सानो आयोजना बनाउन सकिने उनीहरू सुझाउँछन्। “बिजुली बिक्री गर्ने सपना त्यागेर देशको आवश्यकताका आधारमा यो आयोजना बनाउनुपर्छ”, पूर्वजलस्रोतमन्त्री ज्ञवाली भन्छन्।

हाल कर्णालीमा बहुद्देश्यीय परियोजनाको डीपीआर बनाउनका लागि नेपाल र भारतबीच कुराकानी भैरहेको छ।

कोशी सम्झौता
सप्तरी र सुनसरी जिल्लाको सीमानामा कोशी नदीमा बाँध बाँधेर त्यसको पानी उपयोगका विषयमा नेपाल र भारतबीच २०११ साल वैशाख १२ मा भएको सम्झौता नै कोशी सम्झौता हो। 

यो बाँध नेपाली भूमिमा भए पनि यसको सञ्चालन र सबै नियन्त्रण भारतीय पक्षसँग छ। कोशी सम्झौताबाट भारतले नौ लाख ६५ हजार हेक्टर र नेपालले ९३ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पाएका छन्। 

सप्तकोशी। तस्वीर: किसन/उकालो

कोशी सम्झौता ९९ वर्षका लागि गर्ने अन्तिम टुंगो लगाइए पनि भारतीय पक्षले सन्धिको मस्यौदामा ९९ को पछाडि १ थपेर १९९ वर्ष बनाएको र यसमा नेपाल ठगिएको तत्कालीन नहर तथा विद्युत् मन्त्रालयका सचिव र सम्झौताको समय द्विपक्षीय बैठकमा भाग लिएका लक्ष्मणप्रसाद रिमालले आफनो बितेका ती दिन पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन्। 

नेपालले ९९ वर्षका लागि कोशी सम्झौताको तयारी गरे पनि अन्तिम समयमा भारतीय पक्षले ९९ को अघि १ थपेर १९९ वर्षको मस्यौदा बनाइ झुक्याएर सम्झौता गरिएको पूर्वसचिव लक्ष्मणप्रसाद रिमाल बताउँछन्।

कोशी उच्च बाँध परियोजना
कोशी नदीमा उच्च बाँध बनाएर बिहारमा बाढी नियन्त्रण गर्ने भारतको पहिलेदेखिकै चाहना हो। २००३ सालमा भारतले पहिलो पटक कोशी उच्च बाँधको प्रस्ताव गरेको थियो। सुनसरीको चतराभन्दा माथि कोशी नदीमा २६९ मीटर अग्लो बाँध बाँधेर जलाशय आयोजनाको निर्माण नै सप्तकोशी उच्च बाँध हो। यो आयोजना निर्माणका लागि भारतले जोड दिँदै आएको छ। 

तर, त्यसमा सहमति नभएपछि भारतको यो योजना त्यतिवेला पूरा हुन सकेन। 

सप्तकोशी उच्च बाँध बहुद्देश्यीय परियोजनाका लागि भारतीय दवावका कारण २००४ जुनमा नेपाल र भारत विराटनगरमा संयुक्त योजना कार्यालय स्थापना गर्न सहमत भएका थिए। त्यसपछि उक्त कार्यालयले बराहक्षेत्रमा २६९ मिटर अग्लो बाँध बनाउनका लागि अध्ययन गरिरहेको थियो। तर, स्थानीयहरूको अवरोधका कारण करिब तीन वर्षदेखि अध्ययन अगाडि बढ्न सकेको छैन र नेपाल पनि उक्त अध्ययन अघि बढाउन अनिच्छुक देखिन्छ।

ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयका अधिकारीहरू कोशी उच्च बाँधमा बर्खामा बाढी नियन्त्रण र हिउँदमा नियमन पानीद्वारा बाह्रैमास सिँचाइ पुर्‍याउने भारतको स्वार्थ रहेको बताउँछन्। त्यसकारण भारतले कोशी उच्च बाँध निर्माणमा जोड दिँदै आएको छ। “यो बाँध नेपाली भू-भागमा पर्ने र त्यसले डुबान गर्ने भू-भाग सबै नेपालको हो,” पूर्वसचिव शीतलबाबु रेग्मी भन्छन्, “हिउँदको सिजनमा पानीको प्रवाह बढ्ने भयो। बढेको पानीले सिँचाइमा फाइदा हुने भयो। बर्खाको पानी संकलन हुँदा त्यसले नदी किनारमा गर्ने क्षति नहुने भयो। यसको फाइदा नेपालमा भन्दा भारतमा बढी हुन्छ। यसमा भारतको यही इच्छाले काम गरेको छ।” 

नेपालको प्राथमिकताभित्रको आयोजना होइन, यो। आफ्नो नाम उल्लेख गर्न नचाहने ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्,  “सामाजिक रूपमा गएर सोध्दा त्यहाँका कोही पनि स्थानीयले यो आयोजना बनाउनुपर्‍यो चाहियो भनेर भन्दैनन्। सांस्कृतिक रूपमा पनि यसले असर गर्छ।” 

कोशी उच्च जलाशय आयोजना निर्माण गर्ने हो भने अहिले नेपालले प्रस्ताव गरेको तमोर नदीमा प्रस्ताव गरेको आयोजानाको पावर हाउससमेत डुबानमा पर्छ। 

त्यसबाहेक सुनकोशी, दूधकोशी, कोशी राजमार्ग, नदी किनारको बस्ती सबै डुबानमा पर्छन्। “अब कोशी उच्च बाँध हामीलाई आवश्यक छैन्। राजनीतिज्ञले कुरा बुझ्नुपर्‍यो। पब्लिक र प्रशासनको तहबाट त्यो हाम्रो प्राथमिकताको कुरा होइन भन्नेमा हामी कन्भिन्स छौँ,” आफ्नो नाम उल्लेख गर्न नचाहने सिँचाइ विभागका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, “हाम्रा भएका संरचना डुबाएर बाँध बनाउन सक्दैनौँ। मलाई लाग्छ, नेपालका तर्फबाट यो आयोजनालाई कसैले पनि स्वीकार गर्न सक्दैन।”

गण्डक समस्या
२०१६ मंसिर १९ गते नेपाल-भारतबीच त्रिवेणीस्थित नारायणी नदीमा बाँध बाँधेर नारायणी नदीको पानी उपयोगसम्बन्धी भएको सम्झौता नै गण्डक सम्झौता हो। गण्डक सम्झौताअनुसार नारायणी नदीमा बाँध बाँधेर भारतले पूर्व र पश्चिम नहरमार्फत सिँचाइका लागि ३३ हजार ६४५ क्यूसेक पानी लगेको छ भने नेपालका लागि एक हजार २१६ क्यूसेक पानी दिने व्यवस्था छ। 

तर, गण्डकबाट नेपालले सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार पानी पाउन सकेको छैन। ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव कृष्ण नेपाल भारतीय पक्षले गण्डक नहरको बाँधमा सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसारको पानी नथुन्दा नेपाली नहरमा पानी नगएको बताउँछन्। “गण्डक बाँधको साँचो भारतीय पक्षसँग छ। बाँधमा पौण्ड कायम नहुँदा नेपालको नहरको बाँधभन्दा पानी तल नै हुने समस्या थियो। त्यस्तो अवस्था भए त्यसको तस्वीर खिचेर हामीले उनीहरूको ह्वाट्सएपमा तत्काल पठाउने सहमति भएको छ,” उनी भन्छन्, “हामी चनाखो भए अब समस्या नहोला।”

सम्झौतमा ३६२.५ फिटमा नेपाललाई पानी दिने भन्ने उल्लेख भए पनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको पूर्वजलस्रोत सचिव शीतलबाबु रेग्मी बताउँछन्। 

गण्डकको अर्को समस्या हो, डुबान। पश्चिम गण्डक नहर करिब २५ किलोमिटर नेपाली भूमि हुँदै भारत जान्छ। 

नेपालको चुरे क्षेत्रबाट दक्षिणतर्फ बहने खोला तथा खोल्साहरूको बाढीलाई पश्चिम नहरले रोक्दा हरेक बर्खामा नेपाली भूमि डुबानमा पर्छ। त्यस्ता खोल्साहरूलाई पास गराउनका लागि तीन ठाउँमा संरचना बनाइएको छ। जुन अपर्याप्त छन्। 

कमला र बागमती
यसका अलावा भारतले कमला र बागमतीमा पनि बाँध बनाउन इच्छा देखाइरहेको छ। यसका लागि अध्ययन भइरहेको छ।

भारतीय कम्पनीहरूको बाहुल्य: कहाँ–कहाँ छन् भारतीय कम्पनी?
नेपालका मुख्य नदी प्रणालीहरूमा जलविद्युत् योजनाका लागि भारतीय कम्पनीहरूको प्रवेश बढ्दो छ। पछिल्लो समय भारतीय जलविद्युत् कम्पनीहरू नेपालका ठूला जलविद्युत् आयोजनामा लगानीका लागि इच्छुक देखिएका छन्। र, सरकार पनि त्यसै अनुसार नेपालका नदीहरू विद्युत् आयोजना निर्माणका नाममा भारतीय कम्पनीलाई दिने तयारीमा देखिन्छ। 

लगानी बोर्डका अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अब हुने भारत भ्रमणका क्रममा ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माणको सम्झौता गर्ने तयारी छ। त्यसमध्ये ७५६ मेगावाटको तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना र ४८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजना हुन्।

पश्चिम सेती र एसआर ६
गत साउनमा लगानी बोर्डले ७५० मेगावाटको जलाशययुक्त पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना र ४५० मेगावाटको एसआर–६ जलविद्युत् आयोजना निर्माणको लागि भारतीय कम्पनीलाई अध्ययन अनुमति-पत्र दिने निर्णय गर्‍यो। चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजसँगको सम्झौता रद्द गरेर सरकारले भारतीय कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेडलाई अध्ययन अनुमति-पत्र दिने निर्णय गरेको हो।

पश्चिम सेती। तस्वीर: मुकेश/उकालो

४५० मेगावाटको जलाशययुक्त आयोजना हो, एसआर (सेती रिभर) ६। यो आयोजना पश्चिम सेतीमा बुढीगंगा मिसिने स्थानभन्दा तल डोटी र अछाम जिल्लाको सिमानामा प्रस्ताव गरिएको छ। 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार पश्चिम सेती जलाशययुक्त आयोजना भने २५ वर्षअघि अस्ट्रेलियाको स्मेक कम्पनीले निर्माणको जिम्मा लिएको थियो। तर, १७ वर्षसम्म इजाजत नवीकरण गर्दै काम अघि नबढाएपछि सरकारले इजाजत रद्द गरेको थियो। त्यसपछि २०१२ मा यो आयोजना चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले पाएको थियो। थ्री गर्जेजले काम अघि नबढाएपछि एसआर ६ लाई समेटेर एउटै प्याकेज बनाइएको थियो। 

माथिल्लो कर्णाली
माथिल्लो कर्णाली भारतको जीएमआर कम्पनीले निर्माण गर्दैछ। यसको कूल विद्युत् उत्पादन क्षमता ९०० मेगावाट रहेको छ भने लागत नेरू ११६ अर्ब। करिब २५ वर्षको सञ्चालनपछि जीएमआरले यो परियोजना नेपाललाई हस्तान्तरण गर्नेछ। यो परियोजनामा नेपाल विद्युत् प्राधिकारणको स्वामित्व २७ प्रतिशत रहनेछ। बिजुली भने १०० किमी लामो ट्रान्समिसन लाइनमार्फत भारतमा निर्यात हुनेछ।

अरूण तेस्रो
करिब नेरू १४४ अर्बमा बन्न लागेको माथिल्लो अरूणको क्षमता ९०० मेगा वाट रहेको छ। यो योजना भारतीय सरकारको सतलज कम्पनीले निर्माण गर्दैछ।

तल्लो अरूण
६७९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरूणका लागि कम्पनी छनोटको काम भइरहेको छ। 

अरूण–४
तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गत वर्ष भएको भारत भ्रमणका क्रममा ४५० मेगावाटको संखुवासभास्थित अरूण–४ अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना संयुक्त रूपमा निर्माण गर्ने समझदारी भएको थियो। त्यसपछि गत २०७९ जेठ २ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी लुम्बिनी भ्रमणमा आउँदा उक्त परियोजनामा समझदारी भएको थियो। उक्त परियोजना नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको सतलज जलविद्युत् निगमले संयुक्त रूपमा निर्माण गर्नेछन्। 

सन २०२२ को अप्रिलमा भारतमा बिजुलीको दैनिक माग २०४ गिगावाट पुगेको थियो भारतले प्रयोग गर्ने बिजुलीमध्ये करिब ६० प्रतिशत कोइला तथा प्राकृतिक ग्यासबाट आपूर्ति गर्दै आएको छ। भारतले पछिल्लो समय सौर्य ऊर्जालाई बढी जोड दिएको छ। 

भारतले सन २०३० सम्म ४५० गिगावाट स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। त्यसमध्ये २८० गिगावाट सोलार र १४० गिगावाट हावाबाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।


सम्बन्धित सामग्री