न्यायको प्रतीक्षा: नयाँ सरकारसँग कठोर प्रश्न

बिहानको चिसो हावा सहर र गाउँ दुवैतिर बिस्तारै फैलिँदै थियो। डाँडा, चोक र गल्लीका हरेक जसो चिया पसलमा मान्छेहरू चुनावको परिणामबारे बहस गरिरहेका थिए। रेडियोमा नयाँ राजनीतिक परिवर्तनका समाचार बजिरहेका थिए भने कसैले मोबाइलबाटै विभिन्न समाचार हेरिरहेका थिए।

बिहानै गाउँ घुम्दै जाँदा एउटा घरमा पुग्छु, जहाँ पुरानै ढर्रामा कतै भित्तामा झुन्डिएको रेडियो बजिरहेको थियो। उद्घोषकको स्वरमा निकै उत्साह थियो–देशमा नयाँ राजनीतिक शक्ति उदाएको छ, परिवर्तनको नयाँ अध्याय सुरु हुँदै छ। रेडियोको समाचार सुन्दै एक वृद्ध बुबा आफ्नो घरको आँगनमा शान्त बसेका थिए। चिया चिसिँदै गर्दा उनका आँखामा अनौठो प्रश्न झल्किरहेको संकेत मिल्थ्यो, 'के यो देशमा साँच्चै परिवर्तन आउला?'

लामो समययता देशमा भएका धेरै उतारचढाव र निराशापछि यो चुनावले फेरि एक पटक नेपाली समाजमा आशाको धिपधिपे बत्ती बलेझैँ देखिन्थ्यो। धेरै नागरिकले पुराना राजनीतिक संरचनाबाट निराश भएर नयाँ नेतृत्वतर्फ विश्वास राखेको छर्लङ्ग देखियो। यही सन्दर्भमा उदीयमान शक्ति बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अहिले सरकार निर्माणतर्फ अघि बढिरहेको छ। तर परिवर्तनको उत्साहसँगै गम्भीर प्रश्न पनि समाज र जनताको मनभित्र गुन्जिरहेको छ–के यो परिवर्तन केवल राजनीतिक हुनेछ कि न्याय प्रणालीसम्म पनि पुग्नेछ? गहिरो परिवर्तनसम्म पुग्नेछ सत्ता परिवर्तन?

हामीले नेपालको राजनीतिलाई सरसरती हेर्दा शक्तिको दुरुपयोग र आफ्नोबारे मात्र सोच्नेबाहेक बिरलै मान्छे देखेका छौँ। नेपाली सामाजिक स्मृतिमा भनौँ वा इतिहासमा नै केही घटना यस्ता छन्, जुन सजिलै हराउँदैनन्। ती घटनाहरू समाचारको पुरानो कटिङजस्तै मात्र होइनन्, समाजको आत्मामा लामो समयसम्म अंकित पीडा हुन्। ती घटनाले बारम्बार राज्यलाई एउटै प्रश्न सोध्छन्, 'तिमीले न्याय किन दिन सकेनौ?'

यस्तै एउटा घटना हो निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या प्रकरण। त्यस दिन पनि अन्य दिनझैँ घाम झुल्केको थियो। एउटा किशोरी विद्यालय जान बाटोमा निस्किएकी थिइन्। उनको हातमा किताब थियो र मनमा भविष्यका सानासाना सपना। तर साँझ पर्दासम्म त्यो घरको आँगनमा असामान्य शून्यता फैलियो। अब निर्मलाको खोजी सुरु भयो। आशंका बढ्दै गयो र अन्ततः परिवारलाई स्तब्ध बनाउने खबर आयो। त्यस घट्नापछि देश पनि स्तब्ध भयो। 

त्यसपछि देशभर आक्रोश फैलियो। सडकमा मानिस उत्रिए, नारा गुन्जिए, न्यायको माग गरियो। पत्रकारले अनुसन्धानको कमजोरीमाथि प्रश्न उठाए, नागरिक समाजले पारदर्शिताको माग गर्‍यो। सत्य अवश्य पनि बाहिर आउनेछ भन्ने लाग्यो त्यस समय। समय बित्दै जाँदा आन्दोलनको आवाज कमजोर हुँदै गयो। समाचारका शीर्षक फेरिए, तर त्यस घटनाको सत्य अझै प्रकट हुन सकेको छैन। नयाँ सरकारकै चर्चा सबैतिर चलिरहँदा देशका अनेकौँ घरमा रेडियोमा समाचारहरू बजिरहेकै होलान्। निर्मलाकै घरमा पनि कसैले चुपचाप समाचार सुन्दै हुनुहुन्छ होला। चुनावको परिणाम सुन्दा कसैले मनमनै सोधिरहनु भएको होला,

'नयाँ सरकार आयो, अब हाम्री निर्मलाले पक्कै न्याय पाउलिन्!'

यो प्रश्न केवल एउटा परिवारको मात्र होइन। हामीकहाँ धेरै घटना छन्, जहाँ पीडित परिवारले वर्षौँसम्म एउटै प्रश्न बोकेर जीवन बिताएका छन्। कतै बलात्कार पीडितले न्याय नपाएर न्याय स्वयं हराएको छ। कतै हत्या प्रकरणहरू अनुसन्धानकै भुलभुलैयामा अल्झिए। किन यस्तो भयो? किन प्रमाण हरायो? किन अनुसन्धान कमजोर भयो? राजनीतिक दबाबले सत्यको बाटो मोडियो या अरू केही? प्रश्न यसरी आउँदै गर्दा धेरै यस्ता केस समयको धुलोमा हराए, तर पीडित परिवारको पीडा कहिल्यै हराएन।

कानुनका मर्मज्ञहरू भन्छन्, 'न्याय ढिलो भए पनि यसको खोजी कहिल्यै रोकिँदैन।' तर जब राज्य आफैँ अनुसन्धानमा असफल हुन्छ भने त्यति बेला नागरिकको विश्वास क्रमशः कमजोर हुन थाल्छ। एउटा देशको सबैभन्दा ठूलो पुँजी भनेकै नागरिकको राज्यप्रतिको विश्वास हो। जब त्यो विश्वास टुट्छ, तब राज्य र समाज बीचको अदृश्य दूरी पनि क्रमिक रूपमा बढ्न थाल्छ।

अब प्रश्न यही छ–के नयाँ सरकारले त्यो दूरी कम गर्न सक्छ त?

अबको नयाँ सरकारसँग केवल विकासका योजनाहरू ल्याउने जिम्मेवारी मात्र छैन। ऊसँग एउटा नैतिक जिम्मेवारी पनि छ–विगतका घाउहरूलाई मलमपट्टी गर्ने। पूरै निको पार्ने। सरकारले चाह्यो भने वर्षौँयता बन्द रहेका फाइलहरू फेरि खोल्न सक्छ। वैज्ञानिक अनुसन्धान, आधुनिक फरेन्सिक प्रविधि, स्वतन्त्र अनुसन्धान आयोग र पारदर्शी कानुनी प्रक्रियामार्फत पुराना घटनाहरूको सत्य पत्ता लगाउन सकिने ठाउँहरू छन्।

विश्वका अन्य धेरै देशले यस्तै उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन्। पुनः अनुसन्धान गरेर दशकौँ पुराना हत्या काण्डका सत्य बाहिर ल्याइएका छन्। 'कोल्ड केस' अनुसन्धान प्रणालीले वर्षौँ पुराना रहस्यहरू पनि उजागर गरेकै छन्। प्रश्न उठ्छ अब के नेपालले पनि यस्तो साहसिक कदम चाल्न सक्छ?

यहाँ नयाँ सरकारसँग केही स्पष्ट प्रश्नहरू छन्:

क. नयाँ सरकारले अनुसन्धान निकायहरूलाई राजनीतिक प्रभावबाट पूर्ण रूपमा मुक्त बनाउनेछ?

ख. प्रहरी र अभियोजन प्रणालीलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोड्नेछ?

घ. वर्षौँयता अधुरा रहेका घटनाहरूको पुनः छानबिन गर्न स्वतन्त्र आयोग गठन गर्नेछन्?

ङ. सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, के उनीहरू सत्यको सामना गर्ने साहस राख्छन्?

कल्पना गरौँ–कुनै दिन बिहानको अखबारमा यस्तो समाचार शीर्षक देखिनेछ–वर्षौँ पुरानो हत्याकाण्डको रहस्य खुल्यो।

त्यस्तो समाचार पढ्दै गर्दा धेरै मानिसहरू न्याय नमरेकोमा खुसी होलान्। हर्षको आँसु बगाउलान् कतिले। धेरै वर्षयता अनुत्तरित रहेका प्रश्नहरूले उत्तर पाउने कुराले ढिलै भए पनि न्याय पाइनेछ भन्ने सन्देश आम जनतामा जाला।

इतिहासको संवेदनशील मोडमा उभिएको छ नेपाल। जनादेश केवल राजनीतिक अवसर मात्र नभई नैतिक परीक्षा पनि हो। नयाँ नेतृत्वले यदि साहस, पारदर्शिता र न्यायप्रतिको प्रतिबद्धता देखाउन सक्यो भने विगतका अधुरा अध्याय फेरि खोल्न सकिन्छ। किनकि, एउटा राष्ट्रको महानता केवल समृद्धिका आँकडाले मापन हुँदैन। त्यहाँका नागरिकले पाउने न्यायमा पनि सो मापन हुन्छ।

नेपालका धेरै घरमा मानिसहरू चुपचाप रेडियो सुन्दै छन्, समाचार पढ्दै छन् र मनमनै एउटै प्रश्न दोहोर्‍याइरहेका छन्–नयाँ सरकार, अब जनताले साँच्चै न्याय पाउनेछन् कि पुरानो असफल इतिहासहरूकै निरन्तरता कायम रहनेछ? 

(दाहाल काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा कानुन संकायमा अध्ययनरत छन्। उकालोको विचार खण्डमा छापिएका सामग्री लेखकका निजी हुन्।)