‘चिप पपुलारिटी’मा प्रतिपक्ष

संसदीय प्रजातन्त्रमा सरकारको खबरदारी गरिरहनु प्रतिपक्षको जिम्मेवारी हो, कर्तव्य नै हो। सरकारको आलोचना छाडेर तारिफमा उत्रिने प्रतिपक्षलाई कर्तव्यच्यूत करार गर्दिंदा फरक पर्दैन।

सरकारले अच्छा गरिरहेको छ भनेपनि तारिफ गरिरहन प्रतिपक्ष बाध्य हुँदैन, मौन रहे पुग्छ। सरकारले गलत गर्दा आलोचना/विरोध गर्न बाध्य छ। अझ प्रमुख प्रतिपक्ष त कुरुवा सरकारपनि हो। उसले त सरकारको गल्ति–कमजोरी औंल्याउँदा सरकारप्रति जनविश्वास घटाई आफूप्रति बढाउने प्रयत्न गरिरहने हो। राष्ट्रिय संकटका बेला राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नपनि उसको भूमिका हुनुपर्छ, यसैको लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतालाई मन्त्रीसरहको सुविधा पनि उपलब्ध गराइएको हुन्छ। राष्ट्रिय संकटबाहेकमा सरकार–प्रतिपक्ष भाइ/भाइ देखिनु लोकतन्त्रका लागि शुभ हुँदैन।

सुकुम्बासीउपर निर्मम/निर्दयी भइरहँदा प्रतिपक्षीहरू मौनता साँधेर वा सामाजिक सञ्जालमा लेख्दिएर ‘जिम्मेवारी पूरा’ गरिरहेका छन्। हिजो सत्ताविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा उग्ररुपमा प्रस्तुत भई जनतालाई उत्तेजित बनाउने फर्मुला बखुबी प्रयोग गरेकाहरू सिंहासनमा पुगेपछि असहिष्णु बनिरहेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा लेखे/बोलेकै आधारमा पुर्पक्षका लागि जेल चलान हुनु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्ध खतराको घण्टी हो। संवैधानिक निकायको स्वतन्त्राउपर धावा बोलिएको स्वीकार मात्रै होइन, फेरिफेरि धावा बोलिने हुँकार स्वयम् प्रधानमन्त्रीले गरिसकेका छन्।

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस चाहिँ भूमिका निभाउन असक्षमभन्दा पनि अनिच्छुक सुनिन्छ। आन्तरिक कलहको बहानामा कांग्रेसले प्रतिपक्षीय भूमिका निर्वाहमा सहुलियत पाउनुहुँदैन।

भदौ २३/२४ को नरसंहारकारी/विध्वंसकारी आन्दोलनको १० महिना बितिसक्दा पनि कांग्रेस सभापति गगन थापाले विगतमा ‘किये/कराये’मा क्षमायाचना छाडेका छैनन्। प्रमुख प्रतिपक्ष दलका सभापति नै विगतको ‘गिल्ट’ गोजीमा हालेर हिँडेपछि सरकारले पारी मोदी सरकारले १२ वर्षअघि सत्तामा आएपछि ‘१९४७–२०१४ अवधिमा देश लुटियो मात्रै’ भनेर गढ्न खोजेको भाष्यकै सक्कल बमोजिम नक्कल गरिएको ‘३५ वर्ष लूट’को भाष्यलाई सघाउने नै भयो।

लुटेका थिए भने खोजबिन गर्ने यथेष्ट प्रमाण संकलन गरी पाता कस्ने (कानून बमोजिमको कारबाही बुझौं) काम सरकारको हो, त्यसकै लागि मतदाताले झण्डै दुईतिहाईको बहुमत दिएका हुन्। ३५ वर्षमा भएका अनियमितताको छानबिन गरी कारबाही गर्न सरकारलाई चुनौती दिने प्रमुख प्रतिपक्षको काम हो, न कि क्षमायाचना गरी हिँड्नु।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. चन्द्रकान्त भण्डारीले सरकारप्रति ‘सकारात्मक शब्दहरू’ न्यौछावर गरिरहँदा सरकारलाई खबरदारीको मसाला सिके लाल, डा. जीवन क्षेत्री, नारायण वाग्लेहरूले बालिरहेका छन्।

एउटा अन्तर्वार्ता (यात्री मिडिया, युट्युब) मा चन्द्र भण्डारी नामले चिनिने कांग्रेस नेता प्रतिपक्षी होइन कि सरकार पक्षको नेता सुनिन्छन्। सम्झिएसम्म सरकारको तारिफ गर्ने उनी सरकारका कमजोरी पनि खोतल्न चाहिँ खोतल्छन्, तर मेरो यो आलोचना होइन, सुझावसम्म हो भन्छन्। युवाहरू छन् भन्दै ‘मान नमान म तिम्रो जजमान’ शैलीमा प्रस्तुत भएका उनको सरकारको सकेसम्म त तारिफै गर्छन्, कमजोरीकै कुरा गर्दा पनि प्रतिपक्षी नेताजस्तो होइन कि बिज्याई गरेको छोरालाई सुम्सुम्याउँदै ‘यस्तो त गर्नुहुन्थेन नि बावु/राजा’ भनेजसरी कुरा अघि बढाउँछन्।

दोहोर्‍याएर सोध्दा पनि सरकारको उपलब्धि खासै गिनाउन नसकेका उनी पहिलोचोटी ‘स्थानीय तरकारी/फलफूलले मूल्य पायो, आँप भाटभटेनीमै ७९ रुपैयाँमा पाइयो भन्छन्। ‘केरा बेच्न पाए, आँप बेच्न पाए, तरकारी बेच्न पाए,’ अर्कोचोटीको प्रश्नमा उनको जवाफ छ।

केरा यसपालि भारतीय उत्पादन निरुत्साहित गरिँदा किसानले मूल्य पाएको सुनिएको छ। तर आयात रोकेर स्थानीय उत्पादनको मोल बढाउनु आफैमा निर्विवाद विषय होइन। किनकी उपभोक्ताले बढी मूल्य तिर्नपर्छ, यसैले उत्पादक कि उपभोक्ता भन्ने बहस चलिरहन्छ। जस्तै किसानले केराको मोल पाए भनिरहँदा उपभोक्ताले दर्जनकै एक सय रुपैयाँ हाराहारीमा बढी मोल तिर्नपरिरहेको छ। पोहोर नेपाली केरा (पँहेलो) दर्जनको १२०–१५० रुपैयाँ थियो भने यसपालि २००–२५० छ। फेरि यदि किसानले राम्रो मोल पाएकै हुन् भनेपनि अब यसको खेती ह्वात्तै बढ्छ। यस्तो अवस्थामा आयात चै खुल्ला भइदियो भने केरा बाटोमा नष्ट गरेको/बोटमै कुहिएको दृश्यहरू देखिन थाल्छन् र उत्पादनको चक्र बिग्रिहाल्छ।

आँप/तरकारीमा चाहिँ केही भएको छैन। मनसुनको अवस्थालाई सरकारसँग जोडेजस्तै कुरा हो। शुरूमा आयात‍ित महँगा आँप बजारमा आए। ‘बम्बई’बाट शुरू हुने स्थानीय आँप तयार हुन थालेपछि मोल सस्तियो, आयात पनि कम हुन थाल्यो। अब केही दिनमै स्थानीय बोटहरू रित्तिन थालेसँगै भारतबाट आयात शुरू हुन्छ।

"सय दिनमा सय अजेन्डा, क्रमशः कार्यान्वयन गर्न खोजेको देखिन्छ," उनी भन्छन्, "भूराजनीतिमा पनि शुरूआत भएको छ। एकैचोटी नतिजा आउँदैन। शुरूआत राम्रो।

अब प्रोटोकलअनुसार समकक्षीसँग मात्र भेट्ने, राजदूतहरूसँग सामूहिक भेटघाटलाई नै अच्छा शुरूआत ठानिएको हुनसक्छ। परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूचाहिँ कूटनीतिमा शुरूआती संकेत राम्रो नरहेको भनिरहेका छन्। यहाँस्थित विदेशी राजदूतहरूले चाहनेबित्तिकै राजदूतले भेट्न पाउने सुविधा कटौती गर्नु उपयुक्त भएपनि भारतीय प्रधानमन्त्रीको दूतका रूपमा भ्रमणको निम्तो लिएर आउने भारतका विदेश सचिवलाई समेत भेट्दिन भन्नुचाहिँ बचकाना हो भन्ने उनीहरू बताउने गर्छन्। प्रधानमन्त्रीले मंगलबारै एशियाली विकास बैंक (एडीबी)का अध्यक्षलाई भेटे। प्रधानमन्त्रीसँग भेटघाट हुने भएमात्र नेपाल आउन तयार उनी यताबाट भेटघाट तय गरेपछि आएका हुन्। चाहिएको छ ऋण, अब भेट्दिन भनेर हुने हैन । भेटे अच्छा गरे।

"युवाहरू (सरकार) मा कमजोरी भएपनि देखाउन चाहन्न, लुकाउन चाहन्छु,किनकी देश ठूलो हो," भण्डारीको उद्गार छ, "युवाहरू देश छोडेर विदेशिएका छन, देश बनाउँछु भनेर आका युवालाई सुझाव दिनपर्छ। विरोधपनि रचनात्मक हुनपर्छ।"

उनका अनुसार सरकारको सय दिन टिप्पणी गर्ने बेला हैन, यसले निराश बनाउँछ। प्रतिपक्षीहरूले आफूले गरेका कमीकमजोरी डायरीमा लेख्ने हो। यत्रो समय शासन गरेका पार्टीहरू, तिनै पार्टी तिनै नेताले अहिले औलो ठड्याउने कुराले नि राम्रो गर्दैन नि।

भण्डारी सरकारबारे यति सकारात्मक हुनुको कारण पनि अन्तर्वार्तामा खुल्छ। "फुर्काएको हैन, सय दिनमा किन कटू कुरा गर्ने, तैले के गरिस् भन्छन्" भनेर उनले सामाजिक सञ्जालमा ट्रोल भइने त्रास, अनि भ्युज/लाइक्सको आश गरेको बुझिन्छ । फेरि ग्यास दुर्घटनाका ‘सर्भाइभर’ उनी ‘उतिबेलै नमरेर किन बाँचिस्’ भनेर कमेन्ट लेख्लान्/भन्लान् भनेर डराएको जस्तो सुनिन्छ।

योचाहिँ अलि चिन्ताजनक कुरा भयो। कलकलाउँदो उमेरमा प्रजातन्त्र (जसमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता स्वतः पर्छ) का लागि जेल–नेल भोगेको प्रजातन्त्र सेनानी ट्रोलसँग डराउनु र पपुलिजमतिर आकर्षित हुनु चिन्ताजनक छ। उनको भनाइले भारतीय सिनेकर्मी ऋचा चड्ढाले भनेको ‘चिन्टु चण्डीगढमे बैठके क्या बोल्ता है क्या मतलब,’ सम्झायो। अरुले त ट्रोलसँग डराएर लेख्न बोल्न डराउनु पनि अस्वभाविक नहोला, यही स्वतन्त्रताको लडाईमा छ वर्ष जेल बसिसकेका (अन्तर्वार्तामा भण्डारीले भनेका छन्) को लागि स्वभाविक भएन।

मान्छे थुन्यो, बिचौलिया उठायो भन्दै वाहवाही गर्ने हो भने अर्काे कुरा, नत्र अवस्था चै लोकतन्त्र/संविधान नै सुरक्षित रहनेमा ढुक्क हुने अवस्था होइन। लोकतन्त्रको संघर्षमा सहभागी नभएको सत्ता सञ्चालकहरूको यो प्रणालीप्रति नै अपनत्व देखिँदैन। ढुंगा हानेर ल्याएको भन्दै हियाउनेहरू नै कतिपय सत्तामा पुगेका छन्।

हुन त माघ १९ मार्फत राजाले सत्तामा हातमा लिएपछि (अझ लिनेक्रम शुरू गरेदेखि नै) आन्दोलनको अगुवाई नागरिक अगुवाहरूले गरेका थिए। दलका नेताहरूलाई नागरिकले विश्वासै नगर्ने अवस्थाका कारण ‘फेस भ्यालु’ भएका अगुवाहरू अग्रपंक्तिमा रहनुपर्ने अवस्था बनेको थियो। नागरिक अगुवाहरूको भाषण दर्शकदीर्घामा बसेर सुन्दै ताली बजाउने दृश्य पनि देखियो। प्रतिपक्षीय जिम्मेवारीमा यसपालि पनि त्यस्तै–त्यस्तै देखिँदैछ। प्रतिपक्षी दलहरूले त सरकारलाई ‘एक्सपोज’ गर्दिदा समयक्रममा उनीहरूको रजगजको पालो आउँछ। प्रमुख प्रतिपक्षी त झन कुरुवा सरकार नै भैगो।

अनि, अवसरको लोभै नभएकाहरू (जनआन्दोलन–२ का अगुवाहरू लोभिएको/लिएको सम्झिन सकिएन) चै पटक–पटक अग्रपंक्तिमा देखिनेगरी सक्रिय हुँदा, प्रतिपक्षी दलहरू सुस्त देखिनु शोभनीय भएन है। सिके, नारायण, डा. जीवनहरूले प्रतिपक्षीय भूमिका निर्वाह गरी उच्चतम नागरिक चेत देखाइरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता चन्द्रहरू सरकारको स्तुतिगानमा सुनिनु त हुँदैभएन।