बालसैन्य प्रयोग मुद्दा: प्रचण्ड र बाबुराममाथि तत्काल फौजदारी अभियोजन गर्नु नपर्ने सर्वोच्चको ठहर

काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बालसैन्य भर्ना गरिएको विषयलाई लिएर पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र डा. बाबुराम भट्टराईमाथि तत्काल फौजदारी अभियोजन चलाउनु नपर्ने ठहर गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, सुनीलकुमार पोखरेल र शान्तिसिंह थापाको पूर्ण इजलासले संक्रमणकालीन न्यायका स्थापित संयन्त्रमार्फत नै यसको निरूपण हुने भन्दै तत्काल अभियोजनका लागि परमादेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो।

अदालतले द्वन्द्वकालीन कमान्ड–स्तरका निर्णयहरूका लागि व्यक्तिगत जबाफदेहिताको प्रश्न खुला नै रहेको स्वीकार गरे पनि ती विषय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगमार्फत सम्बोधन हुने स्पष्ट पारेको छ।

निवेदक लेनिन विष्टसहितका व्यक्तिहरूले यी आयोगहरूमा उजुरी दर्ता गराइसकेको र आयोगबाट यसबारे जानकारी प्राप्त भइसकेको उल्लेख गर्दै अदालतले संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रहरूबाट तयार हुने प्रतिवेदन र सिफारिसका आधारमा नै यसको निरूपण हुने भएकाले अहिले नै थप बोलिरहनुपर्ने देखिएन भनी निष्कर्ष निकालेको छ।

“जहाँसम्म निवेदकहरूले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बाल सैनिकहरूको भर्ना र प्रयोगबाट उत्पन्न युद्ध अपराधका लागि विपक्षीहरू पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र बाबुराम भट्टराईलाई अभियोजन गर्न गरेको मागको सम्बन्धमा विचार गर्दा, संविधानले संक्रमणकालीन न्यायका प्रश्नहरूलाई सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिनमार्फत सम्बोधन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। निवेदकहरूले उल्लेखित आयोगसमक्ष उजुरी दर्ता गरिसकेको.... तसर्थ, सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा भएका कमान्ड स्तरका निर्णयहरूका लागि व्यक्तिगत जवाफदेहिताको प्रश्न खुला नै रहेको र यसलाई संवैधानिक रूपमा स्थापित संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रहरूबाट तयार प्रतिवेदन तथा सिफारिसमार्फत सम्बोधन हुने नै हुँदा यसमा थप केही बोलिरहनुपर्ने देखिएन,” आदेशमा भनिएको छ।

यद्यपि, अदालतले पूर्वबाललडाकुहरूलाई राज्यले अपमानजनक शब्द प्रयोग गरी उपेक्षा गरेको भन्दै सरकारका नाममा निर्देशनात्मक र प्रतिषेध मिश्रित परमादेश जारी गरेको छ। माओवादी सशस्त्र विद्रोहका क्रममा बालसैन्यका रूपमा भर्ती भई पछि संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन)को प्रमाणीकरणबाट 'नाबालिग' वा 'अयोग्य' ठहरिएर बहिर्गमित गरिएका व्यक्तिहरूका लागि 'अयोग्य' वा 'बहिर्गमित' जस्ता अपमानजनक शब्द प्रयोग नगर्न र नगराउन अदालतले सचेत गराएको छ। अदालतले यस्ता शब्दहरूको निरन्तर प्रयोगले निवेदकहरूको आर्थिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य, सामाजिक र मनोवैज्ञानिक पक्षमा गम्भीर नकारात्मक असर परेको र उनीहरूको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने तथा समानताको हक हनन भएको ठहर गरेको छ।

"राज्यका निकायहरूले द्वन्द्वबाट प्रभावित सेनामा समायोजन हुन नसकेका रिट निवेदक जस्ता व्यक्तिहरूलाई राज्यबाट जारी हुने दस्तावेज तथा अभिलेखमा अयोग्य/बहिर्गमित जस्ता अपमानजनक पहिचान हुने खालका शब्दहरू प्रयोग नगर्नू, नगराउनू," आदेशमा भनिएको छ।

अदालतले १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सैन्य बलमा समावेश गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन विपरीतको युद्ध अपराध भएको स्मरण गराउँदै सरकारलाई बालबालिकाको पुनर्स्थापना र परिपूरणको दायित्व सुम्पेको छ। विस्तृत शान्ति सम्झौता र बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धिका बुँदाहरू उल्लेख गर्दै अदालतले द्वन्द्वपीडित बालबालिकाहरूको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य सुधारका लागि राज्यले पर्याप्त कदम नचालेको प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ।

वयस्क लडाकुहरूले स्वैच्छिक अवकाशमा जाँदा ठूलो रकम राहत पाएको तुलनामा बाललडाकुहरूले न्यायोचित आर्थिक र सामाजिक सहायता नपाएको अदालतको विश्लेषण छ। पीडितले पाउने राहत केवल आर्थिक क्षतिपूर्तिमा मात्र सीमित हुन नसक्ने भन्दै अदालतले यसमा आर्थिक नोक्सानीका साथै शैक्षिक अवसरको सुनिश्चितता, स्वास्थ्य उपचार र समाजले हेर्ने दृष्टिकोणमा सुधारसमेत समेटिनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानून र सन्धि सम्झौताको भावना विपरीत नेपालले हालसम्म बालसैन्य भर्तीलाई दण्डनीय फौजदारी अपराधका रूपमा वर्गीकरण गर्ने आन्तरिक कानून निर्माण नगरेकोमा समेत अदालतले प्रश्न उठाएको छ। कानूनको अभावले गर्दा पीडितहरू हाल आफ्नो उपचारको माध्यमका रूपमा फौजदारी अभियोजनमा पहुँच पाउन असमर्थ भएको र यसले संविधानको धारा ४६ बमोजिम प्रभावकारी उपचार पाउने हकमा असर पारेको फैसलामा उल्लेख छ।

अदालतले १८ वर्ष वा सोभन्दा मुनिका बालबालिकालाई कुनै पनि सैन्य बलमा समावेश वा उपयोग गर्न पूर्णतः निषेध गरी त्यस्ता कार्यलाई दण्डनीय अपराध ठहर गर्ने कानून निर्माण गर्नु राज्यको दायित्व हुने ठहर गरेको छ। अदालतले ‘यस्ता काम कारबाहीलाई दण्डनीय अपराध ठहर गर्ने गरी कानून निर्माण गर्नु राज्यको दायित्व हुँदा सोतर्फ तत्काल पहल गर्नू’ भन्दै विपक्षी सरकारी निकायहरूको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।