सडक सुरक्षा: ओझेलमा परेको राष्ट्रिय संकट

बालेन नेतृत्वको सरकारले चैत १४ मा सार्वजनिक गरेको एक सय वटा कार्यसूचीले सरकारको प्राथमिकता स्पष्ट पार्ने प्रयास गरेको छ। यो कार्यसूची सरकारको सोच, दृष्टि र तत्कालीन प्राथमिकताको फेहरिस्त हो। सरकारले कुन क्षेत्रमा तत्काल हस्तक्षेप गर्ने– यो प्रश्नको जवाफ यही दस्ताबेजले दिन्छ। यदि यी योजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा आए भने नागरिकले भोगिरहेका कतिपय समस्या समाधान हुन सक्लान् र परिवर्तनको अनुभूति पनि होला। तर, यति महत्त्वपूर्ण दस्ताबेजमा एउटा गम्भीर विषयको उठान भएन, त्यो हो– सडक सुरक्षा।

नेपालमा सवारी दुर्घटना कुनै सामान्य समस्या रहेन। यो एक गम्भीर संकटका रूपमा विकास भएको छ। प्रत्येक दिन सडकमा हुने दुर्घटनाले दर्जनौँ परिवारलाई शोकमा डुबाएको छ। सडकमा भएका स–साना गल्तीको परिणामले धेरैको जिन्दगी उजाड बनेको छ। सडक सुरक्षा सुधार गर्न तत्काल रणनीति बनाउनु पर्ने बेला यो विषय सरकारी राडारबाटै बाहिर रहनु चिन्ताजनक छ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको कार्यसूचीमा सडकसँग सम्बन्धित विषय समावेश नभएको भने होइन। कार्ययोजनाको ५२ नम्बर बुँदामा ‘लामो समयदेखि नागरिकलाई सास्ती दिइरहेको प्रमुख सडक तथा यातायात पूर्वाधार आयोजना समयमा पुरा नहुने समस्या समाधान गर्न तत्कालै आयोजना निगरानी कार्यतालिका बनाएर कार्यान्वयन गर्ने’ उल्लेख गरिएको छ।

यो सकारात्मक कदम हो, किनभने नेपालमा अधुरा सडक आयोजनाले नागरिकलाई वर्षौँदेखि सास्ती दिइरहेका छन्। धुलाम्मे बाटाघाटा, अधुरा पुल र जताततै खाल्डाखुल्डी भएका सडकले नागरिकका जीवनलाई कष्टकर बनाएको छ। यसले असुविधा मात्र थपेको छैन, जोखिम पनि बढाएको छ। यसले रफ्तारमा बढेको सवारी दुर्घटनालाई थप मलजल गरेको छ। यस्ता समस्यालाई समाधान गर्न खोज्नु प्रशंसनीय छ।

तर, यहाँ प्रश्न उठ्छ– के केवल सडक निर्माणले मात्र सडक सुरक्षाको ग्यारेन्टी दिन सक्छ? उत्तर स्पष्ट छ– सक्दैन। किनभने हाम्रामा बनिसकेका धेरै सडक पनि सुरक्षित छैनन्। प्रत्येक वर्ष सयौँ मानिसले ज्यान गुमाएका छन्। यसर्थ, सडक निर्माण सँगसँगै सडक सुरक्षालाई पनि समान प्राथमिकतामा दिनुपर्ने आवश्यकता छ।

प्रहरीको तथ्याङ्कले नेपालको सवारी दुर्घटनाको भयावह चित्र प्रस्तुत गर्छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पछिल्लो आठ महिनामा मात्र एक हजार आठ सय तीन जनाको मृत्यु भएको छ। औसतमा हेर्ने हो भने प्रत्येक दिन सात जनाले ज्यान गुमाएका छन् र प्रत्येक महिना करिब २२५ जनाको ज्यान गएको छ। हजारौँ घाइते भएका छन्, जसमा गम्भीर घाइते हुनेको संख्या पनि उच्च छ। पाँच हजारभन्दा बढी गम्भीर घाइते र झन्डै २८ हजार साधारण घाइतेको तथ्याङ्कले यो समस्या कति व्यापक छ भन्ने देखाउँछ। दुर्घटनाबाट बाँच्नेहरू पनि शारीरिक मात्र होइन,  सामाजिक, आर्थिक र मानसिक रूपमा दीर्घकालीन असर भोग्न बाध्य छन्।

यो समस्या काठमाडौँमा मात्र सीमित छैन, देशभर अवस्था लगभग उही छ। युएनओपिएसले यही चैत महिनामा लुम्बिनी, मधेस, कर्णालीमा प्रहरी–समुदाय साझेदारी कार्यक्रमको अनुभव आदानप्रदान कार्यक्रम राखेको थियो। उसले विगत डेढ वर्षदेखि यी तीन प्रदेशका खासखास ठाउँमा प्रहरी–समुदाय साझेदारी कार्यक्रममा स्थानीय तहलाई पनि सहभागी गराएर त्यहाँ भएका समस्यालाई पत्ता लगाउन र त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न मध्यस्थकर्ताको भूमिका निभाएको थियो। यी तीन क्षेत्रमा भएको कार्यक्रमले पनि सवारी दुर्घटनालाई प्रमुख चुनौतीको रूपमा पहिचान गर्‍यो। त्यस्तै, लागुऔषध दुर्व्यसन, आत्महत्या, महिला हिंसा पनि प्रमुख चुनौती रहेको त्यहाँको स्थानीयवासी, पालिकाका पदाधिकारी, प्रहरी प्रशासन, पत्रकार लगायतले बताएका थिए।

स्थानीय तह, प्रहरी र समुदायबीचको सहकार्यले केही स्थानमा सकारात्मक प्रयासहरू भएका छन्। जस्तै, जेब्राक्रसिङको व्यवस्था, मापसे जाँचमा कडाइ र विद्यालयस्तरमै सचेतनामूलक कार्यक्रम लागु भए। यस्ता प्रयासले केही हदसम्म सुधार ल्याएको छ। तर, अधिकांश ठाउँमा यो समस्या ज्युँका त्युँ छ। प्रहरीको तथ्याङ्कले पनि देशभर दुर्घटनाको दर भयावह देखाउँछ।

नेपालका विभिन्न ठाउँका सवारी दुर्घटनाका समाचार दैनिकजसो सुन्न पाइन्छ। कहिलेकाहीँ त यस्ता दुर्घटनाले ठूलो मानवीय क्षति निम्त्याउँछन्। उदाहरणका लागि, धादिङको पृथ्वी राजमार्गमा भएको बस दुर्घटनामा १९ जनाको मृत्यु भएको घटना अझै ताजै छ। गत फागुन ११ मा पोखराबाट काठमाडौँतर्फ आउँदै गरेको बस अनियन्त्रित भई सडकबाट करिब ३०० मिटर तल त्रिशूली नदी किनारमा खसेको थियो। यस्ता घटनाले हाम्रो सडक सुरक्षा प्रणालीको कमजोरी उजागर गर्छ।

सवारी दुर्घटना केवल नेपालको मात्र समस्या होइन। यो विश्वव्यापी चुनौती हो। नेपालले अन्य देशको तुलनामा अलि बढी क्षति बेहोरिरहेको हो। यही कारणले संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०२१ देखि २०३० सम्मलाई ‘सडक सुरक्षा कार्य दशक’ घोषणा गर्दै दुर्घटनाबाट हुने मृत्यु आधाले घटाउने लक्ष्य लिएको छ। नेपालले पनि यस लक्ष्यमा प्रतिबद्धता जनाएको छ। तर, वर्तमान तथ्याङ्क हेर्दा यो लक्ष्य हासिल गर्न सहज देखिँदैन। किनभने हाम्रो तथ्याङ्क लक्ष्य भेट्टाउनतर्फ अग्रसर छैन, बरु तीव्र गतिमा उल्टो दिशातिर दगुरेको देखिन्छ।

नेपालमा सवारी दुर्घटनाका कारण बहुआयामिक छन्। चालकको लापरबाही, अत्यधिक गति, मापसे सेवन, सवारी साधनको प्राविधिक खराबी, कमजोर सडक संरचना र प्रतिकूल मौसम– यी सबै दुर्घटनाका प्रमुख कारण हुन्। कतिपय अवस्थामा यात्रु स्वयं पनि जोखिमपूर्ण व्यवहारमा अग्रसर हुन्छन्। जस्तो: सवारीको छतमा यात्रा गर्नु वा झुन्डिएर यात्रा गर्नु। पैदलयात्रीले पनि ट्राफिक नियम पालना गरेको देखिँदैन।

सडकको अवस्था पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ। साँघुरा, उकालो–ओरालो, जीर्ण तथा कच्ची सडकले जोखिम बढाउँछन्। वर्षा, हुस्सु, पहिरोजस्ता प्राकृतिक कारणले पनि दुर्घटना निम्त्याउँछन्। यद्यपि, प्राकृतिक विपत्तिलाई रोक्न सकिँदैन, तर पूर्वसूचना, सावधानी र प्रविधिको प्रयोगले जोखिम घटाउन सकिन्छ।

सवारी दुर्घटनाले केवल मानवीय क्षति मात्र पुर्‍याउँदैन, यसले देशको अर्थतन्त्रमा पनि गम्भीर असर पार्छ। कार्यशील जनशक्ति गुम्नु, उपचार खर्च बढ्नु, र उत्पादनशीलता घट्नु जस्ता प्रभावले समग्र अर्थतन्त्रलाई धक्का दिन्छ। विभिन्न अध्ययनले सवारी दुर्घटनाको आर्थिक लागत उच्च रहेको देखाएका छन्। समीक्षा रिजाल र हेमन्त तिवारीले ‘एनालाइसिस अफ रोड ट्राफिक क्र्यास कस्ट इन काठमाडौँ भ्याली’ शीर्षकको लेखमा बताए अनुसार आर्थिक वर्ष २०२० मा काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी दुर्घटनाको कूल लागत १८२७.६७ मिलियन नेपाली रुपैयाँ आकलन गरिएको थियो।

यस सन्दर्भमा, सरकारले सडक सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता टड्कारो छ। सडक सुरक्षा महत्त्वपूर्ण छ। यदि यसलाई बेवास्ता गरियो भने नेपालले हरेक दिन आफ्ना युवा जनशक्ति गुमाइरहनेछ। तथ्याङ्कले देखाउँछ–दुर्घटनामा पर्नेहरूमध्ये धेरैजसो मोटरसाइकल चालक र तन्नेरी पुस्ताका मानिस छन्। यो केवल व्यक्तिगत क्षति मात्र होइन, राष्ट्रको भविष्यसँग जोडिएको गम्भीर प्रश्न हो।

सडक सुरक्षालाई नीतिगत प्राथमिकतामा राख्न, कडा कार्यान्वयन गर्न र जनचेतना अभिवृद्धि गर्न आवश्यक छ। अन्यथा, विकासका नाममा बनाइएका सडक नै मृत्युका मार्ग बन्ने खतरा हुनेछ।