सडक सुरक्षामा यूएनको लक्ष्य पूरा गर्न चार वर्ष बाँकी, नेपाल धेरै टाढा

काठमाडौँ– संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन)को महासभाले सेप्टेम्बर २०२० मा सडक सुरक्षासम्बन्धी एक महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव पारित गर्‍यो। उक्त प्रस्तावले सन् २०२१ देखि २०३० सम्मलाई ‘सडक सुरक्षा कार्य दशक’ घोषणा गर्दै यस अवधिमा सवारी दुर्घटनाबाट हुने मृत्यु र चोटपटकलाई कम्तीमा ५० प्रतिशतले घटाउने लक्ष्य तय गरेको छ। यस विषयमा आफ्ना सदस्य राष्ट्रलाई यूएनको आग्रह छ, “लक्ष्य प्राप्तिमा लगनशील भएर काम गर्नुस्।”

यो समयसीमा सकिन अब मात्र चार वर्ष बाँकी छ। तर लक्ष्य नजिकिँदै गर्दा नेपालमा भने सडक सुरक्षाको अवस्था अपेक्षाकृत सुधारिएको छैन। बरु, पछिल्ला वर्षहरूको तथ्यांकले लक्ष्य हासिल गर्ने सम्भावना कमजोर बन्दै गएको संकेत गर्छ।

सडक सुरक्षा कार्यको अघिल्लो दशक (२०११–२०२०) मा भएको प्रगतिले आगामी वर्षहरूमा तीव्र गतिमा काम अघि बढाउन आधार तयार गरेको विश्व स्वास्थ्य संगठन बताउँछ। उसले भनेको छ, “नयाँ सडक सुरक्षा कार्य दशकले विगत वर्षहरूका सफलता र सिकाइहरूलाई उपयोग गर्दै अझ धेरै जीवन बचाउन तिनै आधारहरूमा थप काम गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ।”

नेपालले पनि सन् २०३० सम्म सवारी दुर्घटनाबाट हुने मृत्युलाई ५० प्रतिशतले घटाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। तर पछिल्ला पाँच वर्षको तथ्यांक हेर्दा दुर्घटनाबाट हुने मृत्युको संख्या घटेको छैन। बरु, नयाँ कीर्तिमान कायम हुने गरी एक वर्षमै लगभग २९ सय जनासम्मको मृत्यु भएको छ।

सवारी दुर्घटनाबाट आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा दुई हजार २५१ जनाको ज्यान गएको थियो। त्यसको अर्को वर्ष, यो तथ्यांक अझ बढ्यो। प्रहरीका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा दुई हजार ५०० जनाको मृत्यु भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मृतकको संख्या बढेर दुई हजार ८८३ जना पुग्यो। २०७९/८० र २०८०/८१ मा थोरै सुधार भयो। यी दुई वर्षमा प्रत्येक साल लगभग दुई हजार ३०० जनाको मृत्यु भएको तथ्यांक छ।

सडक सुरक्षाविद् भगवती सेढाईका अनुसार, नेपालले सन् २०३० सम्म ५० प्रतिशतले मृत्युदर घटाउने लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव देखिँदैन। उनी भन्छिन्, “सडक सुरक्षामा पर्याप्त लगानी भएको छैन। समस्या पहिचान गरियो, तर समाधानतर्फ ध्यान दिइएन। लगानीबिना प्रतिफल आउँदैन।”

सरकारले दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि राष्ट्रिय सडक सुरक्षा नीतिको मस्यौदा तयार पारेको भए पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन। सेढाई भन्छिन्, “दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि बनाइएको दस्तावेज आज पनि सडक सुरक्षा परिषद्को वेबसाइटमा सुझावका लागि मात्र राखिएको छ, कार्यान्वयन भएको छैन। यसरी त कसरी दुर्घटना कम हुन्छ?”

यसअघि पनि सरकारले सन् २०१३–२०२० को राष्ट्रिय सडक सुरक्षा कार्ययोजना ल्याएको थियो। तर स्रोत–साधनको अभावका कारण प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेन। अहिलेको नयाँ मस्यौदाले पनि त्यो कमजोरीलाई स्वीकार गरेको छ।

अहिले तयार भएको मस्यौदामा सवारी दुर्घटनाका प्रमुख कारणहरूमा असुरक्षित सडक पूर्वाधार, सवारी साधनको कमजोर अवस्था, ट्राफिक नियमको पालना नहुनु, दुर्घटनापछि प्रभावकारी उद्धार र पुनःस्थापना नहुनु नै भएको उल्लेख छ। त्यस्तै, पर्याप्त स्रोत–साधनको अभाव, अनुसन्धान तथा तथ्यांक प्रणालीको कमजोरी, वैज्ञानिक यातायात व्यवस्थापनको अभाव र जनचेतनाको कमीलाई पनि कारणमा राखिएको छ। 

सडक सुरक्षा सुधारका लागि विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरीले पुस २६ देखि माघ ३ सम्म ‘ट्राफिक सप्ताह–२०८२’ सञ्चालन गरेको थियो। यस्ता कार्यक्रम देशका अन्य भागमा पनि समय–समयमा गरिन्छन्। तर यी कार्यक्रमले मात्र सडक सुरक्षामा सुधार ल्याएको तथ्यांकले देखाउँदैन।

सरकारी तहबाटै लक्ष्य प्राप्तिमा शंका व्यक्त हुन थालेको छ। २०२५ फेब्रुअरीमा मोरक्कोमा आयोजित सडक सुरक्षासम्बन्धी चौथो विश्वव्यापी मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव केशवकुमार शर्माले नेपाल सन् २०३० को लक्ष्य हासिल गर्नबाट चुक्न सक्ने बताएका थिए। उनले सहकार्य र अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका थिए।

“नेपाल २०३० को विश्वव्यापी लक्ष्य पूर्णरूपमा प्राप्त गर्नबाट चुक्न सक्छ। तैपनि, सडक प्रयोगकर्ता, घरेलु सरोकारवाला, विकसित देश, विकास साझेदार, क्षेत्रीय संस्था र यस क्षेत्रमा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको प्रभावकारी सहकार्य र समर्थनका साथ, हामी आगामी वर्षहरूमा सडक सुरक्षामा सुधार गर्न प्रतिबद्ध छौँ,” उनले भनेका थिए।

यसैबीच, माघ ७ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयका नीति, योजना महाशाखा प्रमुख डा. कृष्ण पौडेलले सडक सुरक्षामा सरकारी पहल भए पनि नतिजा सन्तोषजनक नभएको बताएका थिए। प्रतिलाख जनसंख्यामा सवारी दुर्घटनाबाट हुने मृत्युदर चार जनाभन्दा तल झार्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि हाल यो दर ९ को हाराहारीमा रहेको उनको भनाइ छ।

डा. पौडेलले सडकको असुरक्षित अवस्था नै दुर्घटनाको मुख्य कारण भएको बताए। उनले भने, “दुर्घटनाबाट चोटपटक लागेकाहरूको पुनर्स्थापनाका लागि राज्यको ठूलो खर्च हुने गरेको छ, तर यसतर्फ प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन। यस्ता कामका लागि स्रोत व्यवस्थापन ठूलो चुनौती छ।”

सोही कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री डा. सुधा शर्मा गौतमले सवारी दुर्घटना हुनुमा विभिन्न कारण भए पनि यसको ठूलो बोझ स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पर्ने बताएकी थिइन्। सवारी दुर्घटनामा परेर अपांगता भएकाको उपचारमा राज्यको ठूलो रकम खर्च हुने भन्दै सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणमा सबै निकायले एकीकृत भएर काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

यूएनले सडक सुरक्षाको गम्भीरतालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै जोड दिएको छ। यूएन महासचिवका सडक सुरक्षासम्बन्धी विशेष दूत जिन टोडले आफ्नो पुस्तक ‘मिलियन अफ लाइभ्स टु सेभ अन द रोड’ मा सडक दुर्घटनालाई विश्वव्यापी आपतकालीन समस्या बताएका छन्। उनले लेखेका छन्, “हरेक दिनको अन्त्यमा जब सूर्य अस्ताउँछ, बिहानको सूर्योदय देखेका सयौँ बालबालिकाको भविष्य समाप्त हुन्छ। यसलाई सामान्य मान्न सकिँदैन।”