सीमान्तकृतका स्वाभिमानका सम्बन्धमा

सेतो बाघ उपन्यासमा रानी एलिजाबेथ नेपाल आउँदा तिनको स्वागतमा लामबद्ध गरिब भुइँमान्छेको शरीरबाट निस्केको गन्धलाई छेक्न हात्ती घोडामा सवारहरूले नाक थुनेर हिँडेको प्रसंग छ। तर, जंग बहादुरले भने आफ्ना जनताको गन्धसँग म हीनताबोध गर्दिनँ भन्दै शिर ठाडो पारेर नाक नथुनी अघि बढेको दाबी गरिएको छ। यो प्रसंग यहाँ उल्लेख किन गरियो भने आज पनि नेपाली दलहरूले विपन्न र सीमान्तकृतहरूप्रति नाक खुम्च्याउने परिपाटी बरकरार छ। परम्परागत दलहरूले यो वर्गलाई वस्तुकरण गर्दै आफ्नो भोट बैंक बनाए भने नयाँ भनिएकाहरूले तिनका कोटा र अधिकार खोस्दै पैसा, पहुँच र पपुलारिज्मसँगको सौदाबाजी बनाए। आसन्न निर्वाचनका लागि तिनले बनाएको समानुपातिक उम्मेदवारको सूचिले यही नै देखाएको छ।

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था कुनै सामान्य प्राविधिक हेरफेर मात्र थिएन। यो त दशकौँयता राज्यको मूलधारबाट वञ्चित गरिएका, आवाजविहीन बनाइएका र किनारामा धकेलिएका सीमान्तकृत समुदायको आत्मसम्मानको खोजी थियो। यो प्रणालीको परिकल्पना गर्दा संविधानका मस्यौदाकारहरूको मानसपटलमा डोल्पाको कुनै विपन्न दलित, हुम्लाको पिछडिएको खस, मधेसको भूमिहीन किसान वा सुदूरपश्चिमको सीमान्तकृत महिलाको चित्र थियो होला।

तर, आज संविधान जारी भएको करिब एक दशक पुग्न लाग्दा त्यो चित्र धमिलिएको छ। जुन व्यवस्था ‘भुइँमान्छे’लाई राज्यको नीति निर्माण तहमा पुर्‍याउन ल्याइएको थियो, आज त्यही व्यवस्था ‘हुनेखाने’, ‘टाठाबाठा’, र ‘पहुँचवाला’ हरूको सुरक्षित अवतरणको माध्यम बनेको छ। समानुपातिक प्रणाली आज सीमान्तकृतको स्वाभिमानका लागि नभई राजनीतिक अभिजात वर्गको सत्ता स्वार्थका लागि प्रयोग भइरहेको तीतो यथार्थ हाम्रो अगाडि छ।

संवैधानिक मर्म र समावेशिताको सपना
नेपालको संविधानको धारा ८४ ले प्रतिनिधि सभाका २७५ सदस्यमध्ये ११० जना (४० प्रतिशत) समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट आउने सुनिश्चित गरेको छ। यसको पछाडि गहिरो दार्शनिक, सामाजिक र राजनीतिक अर्थ छ।

संविधानको धारा ४२ ले ‘सामाजिक न्यायको हक’ अन्तर्गत आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ भनी स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै, धारा ३८ ले महिलाको हक सुनिश्चित गर्दै राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक प्रदान गरेको छ।

यी व्यवस्थाहरूको एउटै उद्देश्य प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पैसा, अन्य सामाजिक शक्ति र पितृसत्तात्मक संरचनाका कारण चुनाव जित्न नसक्ने तर संसदमा प्रतिनिधित्व हुनै पर्ने वर्गलाई ‘कम्पेन्सेसन’ (क्षतिपूर्ति) स्वरूप स्थान दिनु हो। तर, विडम्बना नै भन्नुपर्छ, संविधानका धाराहरूमा मसी सुक्न नपाउँदै दलहरूले यसको व्याख्या आफ्नो सुविधा अनुसार गर्न थाले।

‘विपन्न’ को नाममा ‘सम्पन्न’ को हालीमुहाली
समानुपातिक प्रणालीको सबैभन्दा ठूलो त्रुटि र दलहरूको चलाखी ‘क्लस्टर’ (समूह) को चयनमा देखिएको छ। संविधानले ‘दलित’, ‘आदिवासी जनजाति’, ‘मधेसी’, ‘खस आर्य’ आदि क्लस्टर छुट्यायो। तर, दलहरूले ती क्लस्टरभित्रका पनि ‘विपन्न’ र ‘सीमान्तकृत’ लाई होइन, सोही समुदायका ‘सम्भ्रान्त’ लाई अवसर दिए।

व्यवहारमा हेर्दा, मधेसी कोटामा मधेसका भूमिहीन वा गरिब होइन, काठमाडौँमा महल भएका र व्यापारिक घरानाका व्यक्तिहरू परे। आदिवासी जनजातिको कोटामा काठमाडौँका महँगा विद्यालय सञ्चालक वा एनजीओका टाठाबाठा अगुवाहरू अटाए। दलित कोटामा समेत समुदायको पिँधमा रहेका भन्दा पनि राजनीतिक नेतृत्वसँग उठबस भएका सीमित व्यक्तिहरूको पुनरावृत्ति भयो। यहाँ ‘सीमान्तकृत’ शब्दको धज्जी उडाइयो। समानुपातिक सूची गरिबका लागि राहत प्याकेज हुनुपर्नेमा धनीहरूका लागि ‘संसद् प्रवेशको लाइसेन्स’ बन्यो।

२०७९ को निर्वाचनमा कांग्रेसको कमजोरी
नेपालको सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक दल नेपाली कांग्रेसले समानुपातिक प्रणालीलाई कसरी ‘पारिवारिक भर्ती केन्द्र’ र ‘शक्ति सन्तुलनको औजार’ बनायो भन्ने कुरा २०७९ को निर्वाचनले देखाउँछ। अघिल्लो निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजु राणा देउवा र प्रभावशाली नेता विमलेन्द्र निधिलाई समानुपातिक सूचीमा राखियो। के आरजु राणा वा विमलेन्द्र निधि नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको ‘राज्यको पहुँचबाट टाढा रहेका सीमान्तकृत’ थिए? उनीहरू प्रत्यक्ष चुनाव लड्न सक्षम, सम्पन्न र सत्ताको केन्द्रमा रहेका व्यक्तिहरू थिए। तर, उनीहरूलाई समानुपातिकको सुरक्षित ओत दिनु भनेको जुम्ला वा बझाङको कुनै दूर दराजमा कांग्रेसको झन्डा बोक्ने गरिब महिला वा दलित कार्यकर्ताको अधिकार खोस्नु थियो।

तत्कालीन नेपाली कांग्रेसभित्र ‘खस आर्य’को कोटा पनि पहुँचवाला ठेकेदार, व्यापारी र नेताका आफन्तहरूले भरिएको आरोप लाग्दै आएको छ। व्यापारीहरूलाई सांसद बनाउँदा पार्टी सञ्चालनका लागि आर्थिक स्रोत जुट्ने अघोषित लोभले कांग्रेसको आदर्शलाई निलिसकेको थियो। बीपी कोइरालाले परिकल्पना गरेको ‘हलो जोत्ने किसान’को पार्टी  नै अब ‘धनाढ्य व्यापारी’ हरूको समानुपातिक क्लबमा परिणत हुनु लोकतन्त्रकै लागि लज्जाको विषय थियो। 

विपन्नको मानमर्दनमा रास्वपा
नेपाली राजनीतिमा वैकल्पिक शक्तिको हुंकारसहित उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट जनताले परम्परागत दलभन्दा भिन्न र न्यायपूर्ण व्यवहारको अपेक्षा गरिरहेका छन्। यो दलले समानुपातिक प्रणालीमा भने ‘सक्नेलाई (पैसा र पहुँच भएकालाई) छान्ने’ बाटो समात्दै सम्भवतः समानुपातिक प्रणालीको नै हुर्मत काढिरहेको मात्र छैन, कतिपय स्थापना कालका नेताहरू ‘पार्टीको आर्थिक अपचलन’लाई कारण मान्दै पछिल्लो समय भटाभट दिइरहेको राजीनामाले पनि पार्टीले समानुपातिक प्रणालीलाई नै पैसासँगको सौदाबाजीको विषय बनाएको कुरामा आशंका गर्ने वातावरण बनेको छ। 

रास्वपाको समानुपातिक सांसद छनोट प्रक्रियालाई नियाल्दा त्यहाँ पनि वर्गीय पक्षधरता स्पष्ट देखिन्छ। पार्टीले ‘प्राइमरी इलेक्सन’को नाटक मञ्चन गरे पनि अन्तिम सूचीमा नेतृत्वको तजबिज नै हाबी भयो। संसद्मा पुगेका अनुहारहरू हेर्दा त्यहाँ ग्रामीण भेगका विपन्न, किसान वा मजदुरको आवाज बोल्ने भन्दा पनि सहरी मध्यम वर्ग, एनजीओकर्मी, पूर्व सेलिब्रेटी वा विषय विज्ञका नाममा सभ्रान्तहरूकै बाहुल्यता देखिन्छ।

रास्वपाबाट समानुपातिक सांसद बनेकामध्ये धेरैजसो सहर केन्द्रित, विदेशमा पढेका वा कर्पोरेट पृष्ठभूमिका छन्। के नेपालका सीमान्तकृत भनेका केवल ‘पढेलेखेका र सुकिलामुकिला’ मात्र हुन्? रोल्पाको मगर, सिराहाको मुसहर वा डोटीको गरिबले रास्वपाको समानुपातिक सूचीमा आफ्नो अनुहार कहाँ भेट्टाउने? रास्वपाले ‘मेरिटोक्रेसी’ (योग्यता) को कुरा गर्दा ‘इक्विटी’ (समता) लाई बिर्सेको देखिन्छ। गरिबीका कारण राम्रो शिक्षा र ‘सोसल क्यापिटल’ (सामाजिक पुँजी) नभएका तर राजनीतिक चेत भएका भुइँमान्छेहरू रास्वपाको ‘डिजिटल डेमोक्रेसी’ र ‘एप’बाट सांसद बन्ने दौडमा स्वतः पछाडि परेका छन्। यो ‘नव–अभिजात वर्ग’को उदय हो, जसले गरिबको प्रतिनिधित्वको स्थान ओगटेको छ। यस पार्टीले एकातिर विपन्न वर्गका असन्तुष्टिलाई भोट क्यासमा बदलिरहेको छन्, तर संसदीय प्रतिनिधिमा तिनकै भाग खोसिरहेको छ, लुटिरहेको छ।

अनि ठिक यही बेला यसका सभापति अरू पार्टीको मासु भात खाऊ, पैसा पनि लिऊ तर भोटचाहिँ घण्टीलाई देऊ भन्दै गरिबी र निरीहतामाथि धज्जी उडाइरहेका थिए। तिनको विवेक र स्वाभिमानप्रति मजाक गरिरहेका थिए।

कम्युनिस्ट दल: सर्वहाराको नारा, पुँजीपतिको सहारा
वर्गीय मुक्तिको नारा दिने कम्युनिस्ट पार्टीहरूको हविगत पनि उस्तै छ। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले ‘सर्वहारा वर्ग’को अधिनायकत्वको कुरा छोडेर ‘साहू–महाजन’ को प्रतिनिधित्वमा गर्व गर्न थालेका छन्।

यी दलहरूले समानुपातिक प्रणालीलाई ‘आर्थिक चलखेल’को अखडा बनाएको आरोप पटक–पटक लाग्ने गरेको छ। मारवाडी समुदायका अरबपति व्यापारीहरू, ठूला निर्माण व्यवसायी (ठेकेदार)हरू र निजी विद्यालय/अस्पतालका मालिकहरू कम्युनिस्ट पार्टीको समानुपातिक सूचीबाट सांसद बनेका छन्। के एक अरबपति व्यापारीले संसद्मा उभिएर न्यूनतम ज्याला नपाएका मजदुरको पक्षमा नीति बनाउला? के निजी स्कुलको मालिकले सरकारी विद्यालय सुधारको आवाज उठाउला?

माओवादी केन्द्र, जसले जनयुद्धमा हजारौँ गरिब, दलित र उत्पीडितलाई बन्दुक बोकायो, शान्ति प्रक्रियामा आएपछि तिनै घाइते र अपाङ्ग लडाकुलाई बिर्सेर समानुपातिक कोटामा व्यापारी र नातागोतालाई हुल्यो। शहीद परिवारका सदस्यहरू खाडी मुलुकमा पसिना बगाउन बाध्य हुँदा, नेतृत्वका भाइ–भतिजा र बुहारीहरू समानुपातिक सांसदको लोगो लगाएर सिंहदरबार छिर्नु ‘जनयुद्ध’ र ती सीमान्तकृत वर्गप्रतिको सबैभन्दा ठूलो धोका हो।

‘विपन्न’को मुद्दा कहाँ छ?
समानुपातिक प्रणालीको सबैभन्दा ठूलो विडम्बना नै ‘वर्गीय प्रश्न’को उपेक्षा हो। संविधानले ‘खस आर्य’को हकमा मात्र ‘आर्थिक रूपले विपन्न’ भनी तोकेको छ, तर अन्य क्लस्टरमा यो बाध्यात्मक छैन। यही छिद्रको फाइदा उठाउँदै दलहरूले जातीय पहिचानलाई मात्र आधार बनाए, वर्गीय हैसियतलाई लुकाए।

‘मधेसी’ क्लस्टरको कोटामा मधेसको कुनै जमिनदार पर्नु र ‘दलित’ क्लस्टरमा सहरको कुनै सम्पन्न दलित पर्दा वास्तविक गरिब दलित वा भूमिहीन मधेसीको प्रतिनिधित्व हुन सक्दैन। नेपालमा सीमान्तकरणको मुख्य जड ‘गरिबी’ हो। तर, समानुपातिक प्रणालीमा टिकट पाउन करोडौँ रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने हल्ला (जुन धेरै हदसम्म सत्य साबित भइसकेको छ) चल्नुले यो प्रणाली गरिबका लागि ‘आकाशको फल’ भएको पुष्टि गर्छ। जब सांसद पद नै लिलामीमा बिक्री हुन्छ भने एक छाक टार्न धौधौ पर्ने विपन्नले त्यहाँ कसरी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ ?

अन्त्यमा
अन्ततः नेपालका राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक प्रणालीलाई जसरी गिजोलेका छन्, त्यसले यसको औचित्यमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ। समावेशी लोकतन्त्रको मर्ममाथि प्रहार गर्दै यसलाई ‘दलतन्त्र’ र ‘धनतन्त्र’मा परिणत गरिएको छ। खर्चिलो प्रत्यक्ष निर्वाचनले विपन्नलाई मूल धारको राजनीतिक प्रतिनिधित्वबाट अलग्याएकै थियो, यसरी समानुपातिकको कोटामा सौदाबाजी हुनु भनेको तिनको अधिकारमाथि नै कुठाराघात गर्नु हो। तिनलाई डिह्युमनाइज गर्नु हो, नागरिक मान्न इन्कार गर्नु हो। रास्वपाजस्ता दलहरूको लागि अब गरिब हुनु भनेको अपराधी हुनुजस्तै हो, जसले शासकीय संयन्त्रमा उपस्थिति जनाउन पाउँदैन। बरु ठगेर या लुटेर नै किन नहोस्, राजनीतिमा लाग्ने हो भने तिमीसँग पैसा भने हुनै पर्छ। यो नै यस दलको लक्ष्य हो।

सीमान्तकृतको स्वाभिमानका खातिर अब गम्भीर समीक्षा आवश्यक छ। समानुपातिक सूचीमा पर्ने व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण र सामाजिक पृष्ठभूमि पारदर्शी हुनुपर्छ। ‘टाठाबाठा’ र विगतमा लाभको पदमा पुगेकाहरूलाई निषेध गरिनुपर्छ। दलहरूले बन्द सूची बुझाउँदा नै ‘प्राइमरी’ निर्वाचन वा तल्लो तहको सिफारिसलाई अनिवार्य गरिनुपर्छ, न कि अध्यक्षको खल्तीको सूची। निर्वाचन आयोगले ‘क्लस्टर’भित्र पनि आर्थिक रूपले विपन्नहरूको उप–कोटा सुनिश्चित गर्न बाध्यकारी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ।

समानुपातिक प्रणाली खराब होइन, तर यसको कार्यान्वयन गर्ने पात्रहरूको नियत खराब हो। जबसम्म दलहरूले गरिब, निमुखा र आवाजविहीनहरूलाई भोट बैंक मात्र ठान्छन् र सत्ताको साँचो भने व्यापारी र आसेपासेलाई सुम्पिन्छन्, तबसम्म ‘सीमान्तकृतका स्वाभिमान’ केवल चुनावी नारामा सीमित रहनेछ। यो व्यवस्थालाई ‘एलिट’हरूको कब्जाबाट मुक्त गरी वास्तविक ‘भुइँमान्छे’को हातमा सुम्पिनु नै आजको लोकतन्त्रको मुख्य चुनौती हो। अन्यथा, इतिहासले यी दलहरूलाई सीमान्तकृतहरूको सपनाको हत्याराका रूपमा चित्रण गर्नेछ।

त्यसैले, तत्कालका लागि चाहे त्यो नयाँ भनिएको रास्वपा होस् या अन्य जसले सीमान्तकृतको समानुपातिकको भाग खोस्दै त्यसलाई पैसा, पहुँच र लोकप्रियता जस्ता विषयसँग समानुपातिक प्रणालीकै सौदाबाजी गर्छ, सीमान्तकृतका स्वाभिमानकै खातिर त्यस्ता दललाई समानुपातिकमा विल्कुलै भोट दिन हुन्न। भोटका विकल्प अरू साना मानिएका दलहरू पनि हुन सक्छन्। समानुपातिक प्रणाली कुनै पार्टीको बपौती होइन, समान प्रतिनिधित्वका लागि सीमान्तकृतलाई प्रदान गरिएको विशेष अधिकार हो।