शक्ति परीक्षणमा दल, संविधान बनेपछि पहिलोपटक एक्लाएक्लै मैदानमा

धरान– गत भदौमा जेन–जी आन्दोलन नभएको हुँदो हो त सम्भवतः अबको दुई वर्षपछि अर्थात् २०८४ सालमा मात्र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुने थियो। राजनीतिमा दुई वर्ष आफैमा सानो समय होइन। माहोल बदल्न केही दिन या महिना नै पर्याप्त हुने अवस्थामा दुई वर्षपछिको परिदृष्य जे पनि हुनसक्थ्यो।

तर जेन–जी आन्दोलनकै धक्काले ठूलो उथलपुथल भयो। संसद् विघटन भयो। र करिब दुई वर्ष चाँडै प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गर्नुपर्ने परिस्थिति बन्यो। यही परिस्थितिले संविधानसभाबाट संविधान जारी भएयता पहिलोपटक अर्को नयाँ परिस्थिति पनि निर्माण गरिदिएको छ। त्यो हो– आउँदो फागुन २१ गते हुने निर्वाचनमा दलहरू एक्लाएक्लै चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। र संविधान जारी भएयता पहिलोपटक यस्तो हुँदै छ। किनभने २०७४ को प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तह निर्वाचन मात्र होइन, २०७९ का तीनै तहका निर्वाचनमा पनि दलहरूले कुनै न कुनै खाले गठबन्धन बनाएरै चुनावी प्रतिस्पर्धा गरेका थिए।

मंगलबार प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ता सम्पन्न हुँदा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मात्र होइन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) समेतले सबै निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएका छन्। अर्थात् यसपालि सबै दल एक्लाएक्लै चुनावी मैदानमा हुने छन्। 

चुनावी गठबन्धनमा ‘ब्रेक’, शक्ति परीक्षणमा दल
तीन वर्षअघि, २०७९ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा एमालेविरुद्ध कांग्रेस, तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सहित पाँच दलको ‘महागठबन्धन’ बनेको थियो। त्यस्तै, एमालेले पनि केही निर्वाचन क्षेत्रमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) सँग गठबन्धन गरेको थियो। एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भएको एकीकरणपछि बनेको नेकपाभित्र चुलिएको विवादले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि उनको सो कदमविरुद्ध महागठबन्धन बनेको थियो। पछि निर्वाचनसम्मै त्यो गठबन्धनले निरन्तरता पाएको थियो।

त्यसअघि २०७९ मै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले गठबन्धन गरेका थिए।

२०७४ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा पनि एमाले र माओवादी केन्द्रको वामगठबन्धन बनेको थियो जुन पछि पार्टी एकतामै परिणत भयो। २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा भने कांग्रेस र माओवादीले तथा एमाले र राप्रपाले गठबन्धन गरेका थिए।

यसपालि आफूलाई नयाँ र वैकल्पिक दलका रुपमा प्रचार गरेको रास्वपाले निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा जेन–जी आन्दोलनको रापताप आफूसँग रहेको दाबी गर्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर बालेन शाहको समूह र कुलमान घिसिङ संरक्षक रहेको उज्यालो नेपाल पार्टी (उनेपा) तथा विवेकशील साझा पार्टी र थरुहट–थारुवान आन्दोलनका पक्षसँग एकता गरेपछि अरु दलहरूमाथि पनि गठबन्धनको दबाब बढ्यो। माओवादी केन्द्रले त करिब डेढ दर्जन वाम पार्टीहरूसँग पार्टी एकीकरण नै गरेर नयाँ पार्टीका रुपमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) गठन गर्यो। अरु त अरु, विघटित संसदमा पहिलो र दोस्रो दलका रुपमा रहेका कांग्रेस र एमाले नै चुनावी गठबन्धन गर्ने तारतम्यमा जुटे।

तत्कालीन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच राष्ट्रियसभा निर्वाचन र फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा चुनावी गठबन्धन गर्ने ‘मोटामोटी सहमति’ भइसकेको थियो। उम्मेदवारी मनोनयन दर्ताको दुई साता अघिसम्म कांग्रेस–एमालेबीच गठबन्धनका लागि सिट बाँडफाँडका लागि छलफल चलिरहेको थियो। कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, “गठबन्धन हुने निश्चित भइसकेको थियो।”

तर कांग्रेस महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले नेतृत्वमाथि जबरदस्त हस्तक्षेप गर्दै विशेष महाधिवेशन आह्वान गरे। विशेष महाधिवेशनले थापाकै नेतृत्वमा कांग्रेसको नयाँ कार्यसमिति चयन गर्दै कांग्रेसले कोहीसँग चुनावी गठबन्धन नगर्ने निर्णय गर्यो। थापा नेतृत्वकै कार्यसमिति निर्वाचन आयोगमा अद्यावधिक भएपछि कांग्रेस–एमाले चुनावी गठबन्धनमा औपचारिक रुपमै ब्रेक लाग्यो।

राजनीतिक विश्लेषक भाष्कर गौतम केही दल र नेताले ‘सिन्डिकेट’ जस्तै बनाएको गठबन्धनको एउटा अध्याय भत्किएको बताउँछन्। “नयाँ पुस्तालाई आउन नदिने र राजनीतिलाई नयाँ तरिकाले अगाडि बढ्न पनि नदिने प्रवृत्तिले राजनीति जमेको तलाउ जस्तो भएको थियो। अहिले त्यो निष्क्रिय भएको छ,” उनले भने।

हुन पनि चुनावी गठबन्धन यतिसम्म विकृत बनिसकेको थियो कि सिद्धान्त, विचार र नीति नमिल्ने जोकोहीसँग पनि स्वार्थका गठबन्धन बन्नथालेका थिए। प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा हुँदै स्थानीय तह निर्वाचनसम्म यो प्रवृत्ति मौलाएको थियो। यस्तो गठबन्धनले दल र दलीय व्यवस्था मात्र होइन, नागरिकको छनोटको अधिकारलाई पनि संकुचित पार्ने, निर्वाचनमा गठबन्धन गरेपछि फेरिने समीकरणले लोकतन्त्र र संसदीय प्रणालीलाई विकृत बनाइरहेको अवस्थाप्रति दल र नेताहरू बेपरवाह झैँ थिए।

राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक लोकराज बरालका अनुसार प्रमुख नेताहरूको मिलिजुली खाने ध्याउन्नमा त्यसो गरिए पनि नागरिकका लागि गठबन्धनको कुनै अर्थ छैन। गठबन्धन भन्ने शब्द नै विकृत बन्नपुगेको, त्यसले नागरिकलाई पनि दिक्क बनाएको उनको निचोड छ।

“कांग्रेसले हँसिया हथौँडामा, माओवादीले रुखमा वा गैरएमालेले सूर्य चिन्हमा मतदान गर्नुपर्ने बाध्यता थियो। कार्यकर्ता समर्थक नचाहेरै त्यसो गर्न बाध्य थिए। सिद्धान्त वा विचारधारा नमिले पनि नेताको स्वार्थका लागि पार्टी र कार्यकर्ता–समर्थक पंक्तिलाई नै अन्योलमा पारिएको थियो,” उनले भने, “त्यसले स्वाभाविक नतिजालाई अस्वाभाविक बनाउँथ्यो। अब त्यो नहुने भयो।”

प्राध्यापक बरालले भनेझैँ फागुन २१ को निर्वाचनका लागि एक्लाएक्लै प्रतिस्पर्धामा होमिएसँगै अब दलहरूको शक्तिको खास परीक्षण हुने छ। यसपटक चुनावी मैदानमा अनुभवी पुस्तासँगै जेन–जी पुस्ता पनि छ। अनि प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रुपमा एमाले अध्यक्ष ओलीदेखि रास्वपा वरिष्ठ नेता, ३५ वर्षीय बालेन शाहसम्म अघि सरेका छन्।

ओली र शाह झापा–५ मै एकअर्काका प्रतिस्पर्धी बनेकाले भिडन्त थप रोचक छ। प्रधानमन्त्रीकै दाबेदारका रूपमा हेरिएका कांग्रेस सभापति थापा काठमाडौँ–४ छाडेर सर्लाही–४ मा उम्मेदवार बनेका छन्। अनि नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ रुकुमपूर्व पुगेका छन्।

ओली, थापा र दाहालले नेतृत्व गरेका तीन पार्टीसँगै ‘इलेक्सन आइकन’का रुपमा अघि सारिएका शाहकै वरिपरि यसपटक यी चार पार्टीको खास परीक्षण हुने छ। कतिपय ठाउँमा उनीहरूलाई चुनौती दिने मधेशकेन्द्रित दल र राप्रपालगायत दल पनि हुने छन्।

प्राध्यापक बराल दलहरू यसपालि एक्लाएक्लै निर्वाचनमा गएकाले निर्वाचनपछि कुनै पार्टीले बहुमत नल्याए सरकार बनाउन गठबन्धन बनाउनुपर्ने अवस्था फरक भएको, अहिले जे भएको छ त्यो राम्रो भएको बताउँछन्। “यसले दलहरूको वास्तविक शक्ति के हो भन्ने परीक्षण गर्नेछ। कार्यकर्ता, समर्थकले निर्धक्क आफूले चाहेको पार्टीको चुनाव चिह्नमा भोट हाल्ने हुँदा दलहरूको वास्तविक शक्ति देखिनेछ,” उनले भने।

विश्लेषक गौतम पनि एक्लाएक्लै निर्वाचनमा होमिएका दलहरूको यसपालि खास शक्ति परीक्षण हुने बताउँछन्। “धेरै पछि ध्रुवीकृत खालको राजनीति हुँदैछ। लामो समयको गठबन्धनको बेथितिविरुद्ध पनि हो यो,” उनले भने, “सहमतिका नाममा सत्ताकेन्द्रित गठबन्धनको लामो चरणबाट निस्कन आवश्यक पनि थियो।”

अहिलेको ध्रुवीकरण नयाँ र पुराना दल तथा त्यहाँभित्र पनि नयाँ र पुरानो पुस्ताबीचको भएको भन्दै उनले पुस्तान्तरणको राजनीति पनि नयाँ अध्यायमा प्रवेश गरेको बताए। “तर शतप्रतिशत नै ध्रुवीकृत हुन्छ कि हुन्न भन्नेमा अझै शंका कायम छ। पुराना दलले संकट महसुस गरे भने गठबन्धन नै नगरे पनि चुनावको दुई साता अघिसम्म खास ठाउँमा तालमेल गर्न सक्छन्,” उनले भने, “उम्मेदवारी भर्खरै मात्र दर्ता भएकाले रणनीति सार्वजनिक हुन बाँकी छ। तालमेल नै नहुने सम्भावना टरिसकेको छैन।”