३ अर्बभन्दा धेरैको वृक्षारोपण कार्यक्रम: कागजमा सम्पन्न, फिल्डमा छैनन् रूखबिरुवा

गएको चैत ६ गते, तत्कालीन अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल सिंहदरबारस्थित निर्माणाधीन संघीय संसद् भवनको प्रांगणमा उपस्थित थिए। त्यहाँ वृक्षारोपण कार्यक्रम हुँदै थियो। अतिथिका रूपमा कार्यक्रममा निम्त्याइएका खनालले त्यहाँ वृक्षारोपणको महत्त्व प्रस्ट्याउँदै भनेका थिए, “वन क्षेत्रलाई हामीले मुलुकको समृद्धिको आधार बनाउनुपर्छ।” 

यसो भनिरहँदा अर्थमन्त्री खनाल देशभर ठूलो रकम खर्च गरेर गरिएका वृक्षारोपण कार्यक्रम बालुवामा पानीजस्तै बनेकोबारे सम्भवतः अनभिज्ञ थिए। नभए उनले वृक्षारोपण कार्यक्रमबाट हौसिएर यस्तो सायदै भन्ने थिए। 

हुन पनि, अहिले कुनै औपचारिक कार्यक्रम उद्घाटन गर्दा वृक्षारोपण गर्ने ‘फेसन’झैँ बन्न पुगेको छ। अनि सरकारका निकायहरूले नै ठूलो मात्रामा बजेट खर्च गरेर बृहत्तर वृक्षारोपण गर्ने कामसमेत भइरहेको छ। यसरी गरिएका वृक्षारोपणको उपलब्धि भने खास केही देखिँदैन। बरु वृक्षारोपणका नाममा भ्रष्टाचार र अनियमितता बेस्सरी मौलाएको छ। 

३ अर्ब लगानी, बालुवामा पानी
गएको पुस २६ गते पर्साको वसन्तपुर वन क्षेत्र पुग्दा त्यहाँका खाली मैदानमा केही छिटपुट बिरुवा थिए, बाँकी जमिन रित्तैजस्तो थियो। वसन्तपुरको यो त्यही मैदान हो जहाँ जिल्ला वन कार्यालय पर्साले आर्थिक वर्ष तीन वर्ष अघि (२०७९/८० मा) मात्र ५० लाख रुपैयाँ खर्च गरेर बृहत् वृक्षारोपण गरेको थियो। त्यो ठाउँमा अहिले सामान्य तारबारबाहेक खास बोटबिरुवा देखिएनन्। 

वसन्तपुर वन क्षेत्र मात्र होइन, वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाइएका थुप्रै ठाउँमा फिल्ड रिपोर्टिङका क्रममा हामीले के देख्यौँ भने रोपिएका रूख वा बोटबिरुवा नै रहेनछन्। रोपिएका कतिपय बिरुवा सुकिसकेका भेटिए भने कतिपय ठाउँमा बजेट सिद्ध्याइए पनि बिरुवा भने रोप्दै नरोपेको पनि भेटियो। 

पर्साका वीरगन्ज महानगरपालिका, पटेरहवा सुगौली गाउँपालिका र जगन्नाथपुर नगरपालिकामा यसैगरी सडक छेउमा बृहत् वृक्षारोपण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका थिए। त्यहाँ रोपिएका भनिएका बोटबिरुवा अहिले भेटिँदैनन्। 

वीरगन्ज महानगरपालिकाले वन र  खोला किनारमा वृक्षारोपणका लागि भन्दै २०७९/८० मा एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेर खर्च गरेको थियो। वृक्षारोपण कार्यक्रमका लागि कर्मचारी, सर्भेलगायत शीर्षकमा पनि बजेट खर्च गरिएको गादीमाई वन व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सहरूम गद्दी बताउँछन्। 

तर एक करोड रुपैयाँ खर्च गरेर वृक्षारोपण गरेको भनिएको ठाउँमा रूखबिरुवा नै देखिएनन्। “वीरगन्ज महानगरपालिकाले नदी किनारमा जग्गा छुट्याएर बिरुवा रोप्न खोजे पनि सफल हुन सकेन,” उनले भने, “बजेट खर्च गरेको भनेर त देखाइयो, तर फिल्डमा बिरुवा रोप्दै पो रोपिएन।”

यहाँका खोला र सडक किनारमा तारजालीसहितको वृक्षारोपण गर्न भन्दै जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेकाहरूलाई पनि हटाइएको थियो। उनीहरूलाई हटाएर त्यो ठाउँमा बिरुवा रोप्ने भनिए पनि जिल्ला वन कार्यालय पर्साले रोपेका भनिएका बिरुवामध्ये १० प्रतिशत पनि बाँकी नरहेको उनले बताए। “वीरगन्ज महानगरले सडककिनारमा गरेका अधिकांश वृक्षारोपण कार्यक्रमको हालत यस्तै छ,” गद्दीले भने। 

वन कार्यालयले एकैपटक एकै ठाउँमा ५० लाख र महानगरले त झन् करोड नै खर्च गरेर वृक्षारोपण कार्यक्रम गर्न कसरी सम्भव भयो त? यसका पछाडि जोडिन्छ ‘समृद्धिका लागि वन’ परियोजना। नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच सन् २०२१ मार्च १९ मा सम्झौता भएर वन तथा वातावरण मन्त्रालय, कृषि विकास बैंक र विश्व बैंकले संयुक्त रूपमा कार्यान्वयन गर्ने सहमतिमा यो परियोजना शुरू भएको हो। 

परियोजनाअन्तर्गत मधेश र लुम्बिनी प्रदेशका २५–२५ पालिकामा २०२५ जुलाईसम्म वृक्षारोपण लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन भए। त्यहीक्रममा पर्सा जिल्लाका तीन स्थानीय तह– वीरगन्ज महानगरपालिका,  पटेरहवा सुगौली गाउँपालिका र जगन्नाथपुर नगरपालिका पनि छनोट भएर त्यहाँ बृहत् वृक्षारोपण कार्यक्रम सञ्चालन गरिए। 

विश्व बैंकको २ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर (तत्कालीन सटही दरअनुसार झन्डै तीन अर्ब, अहिलेको दरमा त साढे तीन अर्ब रुपैयाँ) लगानीमा ‘समृद्धिका लागि वन’ परियोजना शुरू भएको हो। सो रकममध्ये २५.५ प्रतिशत अर्थात् ६१ लाख अमेरिकी डलर अनुदान हो भने ७४.५ प्रतिशत अर्थात् १ करोड ७९ लाख अमेरिकी डलर ऋणका रूपमा लिइएको हो। 

यति ठूलो रकम ऋण लिएर सञ्चालन गरिएको परियोजनाअन्तर्गत भएका वृक्षारोपणका कार्यक्रम निस्प्रभावी जस्तै देखिएका छन्। देशलाई नै ऋणको भार पार्ने गरी सञ्चालित वृक्षारोपण कार्यक्रमको यस्तो हबिगत किन भयो? 

विश्व बैंकले सन् २००९ देखि विकासशील देशहरूको वन विनाश र वनको क्षयीकरण न्यूनीकरण गर्दै दिगो वन व्यवस्थापनमार्फत कार्बन न्यूनीकरणमा सहयोग गर्ने भन्दै यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। यसको अर्को उद्देश्य वनको क्षेत्रफल र गुणस्तर वृद्धि गरेर वनको उत्पादकत्व बढाउन सघाउने पनि हो। जसअन्तर्गत नदी किनारसहित सार्वजनिक जग्गा र निजी जग्गामासमेत वृक्षारोपण गर्ने, वृक्षारोपणका  लागि किसानलाई सहयोग गर्ने, चुरे क्षेत्रमा वन उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, निजी नर्सरीसहित वनमा आधारित उद्यमलाई सहुलियतपूर्ण ऋण दिनेलगायत कार्यक्रम राखिएका छन्। 

यति महत्त्वाकांक्षी उद्देश्य राखिए पनि कार्यक्रमको प्रभावकारी अनुगमन नगरिनु यसको बिजोग अवस्था निम्तिनुको एउटा प्रमुख कारण बनेको देखिन्छ। महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन (२०८१) अनुसार ‘समृद्धिका लागि वन’ परियोजना अन्तर्गत विश्व बैंकले नेपाल सरकार र कृषि विकास बैंकसँग ६० लाख अमेरिकी डलर रकम बराबरको सहायक ऋण सम्झौतासमेत गरेको थियो। “विश्व बैंकबाट ऋण प्रवाह भइसकेको र २०८४ सालबाट विश्व बैंकलाई सावाँ र ब्याज फिर्ता गर्नुपर्ने भएकाले ऋण रकम समयमै सदुपयोग हुनुपर्छ,” महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

यो ऋणको सदुपयोग कसरी भयो भन्ने दृष्टान्त पर्साको वसन्तपुरमा देखिन्छ। यसले एक त भनिएको ठाउँमा भनिएअनुसार वृक्षारोपण नै नगरी रकम सिद्ध्याएको देखाउँछ। अर्को चाहिँ हदैसम्म लापरबाही पनि छ। जस्तो, वसन्तपुर सब–डिभिजन वन कार्यालयका वन अधिकृत मुबारक अली गद्दीकै भनाइमा नेपालमा हुने वृक्षारोपण कार्यक्रमको सबैभन्दा ठूलो समस्या बिरुवा रोपेर छाडेपछि निरन्तर अनुगमन नगर्नु हो। 

“मधेशमा नदी र खोलानाला दिनप्रतिदिन क्षयीकरण हुने र धारा (कलहरू) समेत सुक्ने समस्या देखिन थालेको छ,” गद्दीले भने, “यस्तो अवस्थामा चुरे संरक्षणका लागि गरिने वृक्षारोपणको झनै महत्त्व हुन्छ। तर पछिल्ला दिनमा फेसन जस्तै बनेको वृक्षारोपणका कार्यक्रम प्रभावहीन बनेका छन्। यो ठूलो चिन्ताको विषय हो।

महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन (२०८२) ले वन मन्त्रालयले २०७५/७६ देखि २०८०/८१ सम्म ३० हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा वृक्षारोपण गर्ने लक्ष्य राखेको, तर यथार्थमा २.५१ हजार हेक्टरमा मात्र बिरुवा रोपेको देखिएको उल्लेख गरेको छ। मन्त्रालयले साँच्चै बिरुवा नै रोप्न नसकेको हो या बिरुवा रोपेको देखाएर बजेट पनि सकिसकेको हो भन्ने चाहिँ महालेखाको प्रतिवेदनमा खुल्दैन। 

जहाँ वृक्षारोपण त्यहाँ छैन संरक्षण
मधेश प्रदेशकै धनुषास्थित धनुषाधाम नगरपालिकामा ३६० हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ धनुषाधाम संरक्षित वन। त्यहाँ साल, खयर, सिसौ र कुकाठ मिसिएका रूखबिरुवा छन्। काठ चोरी र तस्करीका लागि हुने फडानीले पातलिँदै गएको यो वनमा २०७५ असोज १२ गते तत्कालीन प्रदेश २ (हाल मधेश प्रदेश) सरकारले ‘मुख्यमन्त्री प्रदेश हरित अभियान’अन्तर्गत वृक्षारोपण गर्‍यो । यो अभियानअन्तर्गत प्रदेशभरिका आठ  जिल्लामा ५० हजार भन्दा धेरै बिरुवा रोपिएको थियो।

डिभिजन वन डिभिजन वन कार्यालय धनुषाले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार धनुषाधाम संरक्षित वन क्षेत्रभित्र एक हेक्टर जमिनमा १६ सय टिक प्रजातिका बिरुवा रोपिएका थिए। त्यसका लागि चार लाख रुपैयाँ खर्च भएको कार्यालयको दाबी छ। फिल्ड रिपोर्टिङका क्रममा पुग्दा धनुषाधाम वनमा रोपिएकामध्ये छिटफुटबाहेक टिक प्रजातिका बिरुवा नै भेटिएनन्। 

स्थानीय बासिन्दा वृक्षारोपणपछि बिरुवाको रेखदेख नै नगरेकाले बिरुवा सुकेको भन्दै यो कार्यक्रमको चर्को आलोचना गर्छन्। रेखदेख नै नभएपछि कैयौँ बिरुवा पानी अभावले सुकेको, अरू बिरुवा पनि घेराबेरा, गोडमेल अभावले सुकेको र कतिपय त घाँस काट्ने क्रममा पनि काटिएको धनुषाधाम वनका एक वन हेरालुले बताए। 

मुख्यमन्त्री प्रदेश हरित अभियान अन्तर्गत प्रदेशका आठ जिल्लाको कुल १ हजार १३५ हेक्टर क्षेत्रफल जग्गामा वृक्षारोपण गर्न १७ करोड २ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको थियो। प्रदेश सरकारले आठ वटै जिल्लामा प्रतिहेक्टर डेढ लाख रुपैयाँका दरले बजेट निकासा गरेको थियो। तर यसरी वृक्षारोपण गरिएका धेरैजसो ठाउँको अवस्था धनुषाधाम संरक्षित वन क्षेत्रभन्दा खासै फरक छैन।

यो वनमा १० वर्षअघि वन विभागले बेल प्रजातिका बिरुवा रोपेको थियो। त्यसबेला नै यहाँ काँडेतारले घेरेको धनुषाधाम संरक्षित वन कार्यालयका प्रमुख शंकर झा बताउँछन्।

मिथिला वाइल्डलाइफ ट्रस्टका संस्थापक देवनारायण मण्डल कुनै योजनाबेगर हचुवाको भरमा ‘मुख्यमन्त्री हरित अभियान’का नाममा वृक्षारोपण गरिएको टिप्पणी गर्छन्। “बिरुवा रोप्ने कामै हचुवामा भयो, रोपिसकेपछि संरक्षणमा प्रदेश सरकारले लगानी नै नगर्दा अरू विभिन्न कार्यक्रम अन्तर्गतसमेत धनुषाधाम वनको १० हेक्टरमा गरिएको वृक्षारोपणमध्ये अहिले १० वटा बिरुवा पनि बाँकी छैनन्,” मण्डलले भने, “रोपिसकेपछि यहाँ हेर्न पनि कोही आएका छैनन्। अवस्था उराठलाग्दो छ।” 

धनुषाधाम वन यहाँका बासिन्दाको दैनिकीसँग जोडिएको छ। वनमा पाइने घाँस, दाउरा र खरले कैयौँ परिवारको गुजारा धानेको छ। पछिल्ला दिनहरूमा भने वन अतिक्रमण, अवैध कटान र त्यसमाथि प्रभावहीन वृक्षारोपणले स्थानीय बासिन्दाको वनसँग जोडिएको दैनिकी खल्बलिन थालेको छ।

फिल्ड रिपोर्टिङका क्रममा देखियो– धनुषाधाम वनमा रूखबिरुवा नभएका धेरैजसो ठाउँमा खर उम्रिएको रहेछ।

धनुषाधाम नगरपालिका–३, तेजनगरकी अमिरती सदा घाँस–दाउरा र खरले जीवन चलिरहेको सुनाउँछिन्। तेजनगरकै सिरिवती ठाकुर घाँसपात, दाउरा र खर लिन जाने वन अब पातलिन थालेको बताउँछिन्। “पहिले वनमा रोपिएका रूखबिरुवा चोरी र कटानी  गरेर सिद्धिन लागिसके,” ठाकुरले भनिन्, “अब केही समयअघि सरकारले रोपेका केही बिरुवा मात्र बाँकी  छन्, तिनमा पनि धेरैजसो मरिसके।”

धनुषा जस्तै महोत्तरीको गौशाला नगरपालिकामा करिब तीन किलोमिटर सडकको दुबैतर्फ गएको आर्थिक वर्षमा २० लाख रुपैयाँ खर्च गरेर वृक्षारोपण गरिएको थियो। डिभिजन वन कार्यालय महोत्तरीले त्यहाँ आँपका बिरुवा रोपेको थियो। त्यसबेला रोपिएका बिरुवामध्ये ७० प्रतिशत सुकेर नष्ट भइसकेका भेटिए।  

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू स्थानीय बासिन्दा र पालिकासँग समन्वय नगरी मनलाग्दी रूपमा वृक्षारोपण गरिएको, त्यसरी रोपिएका बिरुवा गोडमेल र पानी अभावमै सुकेको बताउँछन्। गौशाला नगरपालिका–१ का वडाध्यक्ष नवीनकुमार साहले दीर्घकालीन रूपमा नसोचेर समन्वयबिनै अव्यवस्थित वृक्षारोपण गरिएको टिप्पणी गरे। “जति बिरुवा बचेका छन्, ती पनि आफ्नो घर अगाडि परेका बिरुवा स्थानीय बासिन्दाले जोगाएका हुन्,” उनले भने।

तर चौपायाबाट जोगाउन बाँसले घेरेर राखिएका त्यस्ता बिरुवा पनि क्रमशः सुक्दै गएका छन्।

डिभिजन वन कार्यालय महोत्तरीको अभिलेखअनुसार गत आर्थिक वर्षमा करिब ५० लाख रुपैयाँ खर्च गरेर जिल्लाका विभिन्न सडक खण्डमा वृक्षारोपण गरिएको थियो। तर रोपिएका बिरुवाको रेखदेख र संरक्षणलाई कार्यालयले प्राथमिकतामै नराखेको देखिन्छ। गौशाला–१ की रेणुकुमारी महतोले बन्दै गरेको चार लेनको सडक निर्माण नसकिँदै बीचमा वृक्षारोपण गर्नु औचित्यहीन रहेको टिप्पणी गर्दै भनिन्, “दुई वर्षअघि रोपेका अधिकांश बिरुवा सुके। हामीलाई यसबाट केही फाइदा हुने देखिएन।”  

गौशाला–१ कै मेनुका परियार पनि बजेट सिद्ध्याउन मात्र वृक्षारोपण गरिएको टिप्पणी गर्छिन्। त्यसबाट दीर्घकालमा कुनै फाइदा हुने नदेखिएको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, “बिस्तार हुँदै गरेको सडकमा बिरुवा रोपेर के फाइदा? पैसा सक्न हतारमा बिरुवा रोपेर गएपछि यहाँ पानी हाल्न र संरक्षण गर्न कोही आएका छैनन्।” 

अवैज्ञानिक वृक्षारोपण, बाँच्ने दर नै न्यून
वृक्षारोपणका नाममा मौलाएको यस्तो ‘रोग’ मधेश मात्र होइन, सबैतिर फैलिएको देखिन्छ। जिल्ला वन कार्यालय कैलालीले आर्थिक वर्ष २०६८/६९ देखि २०७४/७५ सम्म गरेको खर्चको विवरण हेर्दा थप कुरा प्रष्ट हुन्छ। 

वन कार्यालय कैलालीले यो अवधिमा वृक्षारोपणमा २ करोड ६३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। त्यसक्रममा ३४ लाखभन्दा धेरै बिरुवा रोपेको दाबी गरिए पनि अहिले कति बिरुवा छन् भन्ने आधिकारिक तथ्यांक वन कार्यालयसँग छैन। बरु रोपेका बिरुवाको संरक्षण नहुँदा त्यो लगानीको प्रतिफलमाथि नै प्रश्न उठेको छ।  

कैलाली जस्तै उदयपुरमा त एक वैज्ञानिक अध्ययनले नै वृक्षारोपणको भयावह अवस्था देखाएको छ। सन् २०२३ मा ‘एसियन जर्नल अफ फरेस्ट्री’मा प्रकाशित अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार उदयपुरमा वृक्षारोपण गरिएको एक वर्षपछि बिरुवा बाँच्ने दर औसतमा ३६.०२ प्रतिशत मात्र देखिन्छ। कतिसम्म भने, त्यहाँको सुनकोशी सामुदायिक वन जस्ता क्षेत्रमा त बिरुवा बाँच्ने दर १०.७६ प्रतिशत मात्र रहेको, ९० प्रतिशत बिरुवा रोपेको केही समयमै मरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। रोपेका बिरुवामध्ये धेरैजसो मर्नुको अर्थ वृक्षारोपणको समग्र कार्यक्रममै भ्रष्टाचार भएको हुनुपर्छ जसले गर्दा बिरुवा जोगाउने विषय नै प्राथमिकतामा परेन।

कोशी प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा वितरण गरिएका ३४.७ लाख बिरुवामध्ये ठूलो संख्याका बिरुवा किसानले रोप्दै नरोपेको पाइएको छ। प्रदेश सरकारले ३४ लाख १६ हजार बिरुवा  उत्पादन गर्न ४ करोड ७५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने योजना बनाएको थियो। प्राविधिक ज्ञान अभाव र बिरुवा वितरणपछि अनुगमन नहुँदा हजारौँ बिरुवा नर्सरीकै प्लास्टिकमा सुकेको देखिन्छ। 

यस्तै समस्या फिल्ड रिपोर्टिङका क्रममा पर्साको वसन्तपुर सब–डिभिजन वन कार्यालयको नर्सरीमा पनि भेटियो।

वर्ल्ड भिजन इन्टरनेशनलले यसबारे एउटा मापदण्ड नै बनाएको छ। उसले बनाएको ‘सीडलिङ सर्भाइभल काउन्ट निर्देशिका २०२०’ अनुसार कुनै पनि वृक्षारोपण कार्यक्रम सफल मान्न बिरुवा बाँच्ने दर कम्तीमा ८० प्रतिशत हुनुपर्छ। यस आधारमा हेर्दा कैलाली र उदयपुरको उदाहरण नेपालको वृक्षारोपण अभियान ‘कागजी उपलब्धि’ मा सीमित भएको देखाउने दृष्टान्त हो। 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको इन्स्टिच्युट अफ फरेस्ट्री जर्नलमा सन् २०२३ मा प्रकाशित अध्ययन प्रतिवेदनमा बिरुवाको अस्तित्वको व्यापक मूल्यांकनबिना नै वृक्षारोपणको काम हुने गरेको उल्लेख छ। यसले हाम्रा वृक्षारोपण कति हचुवामा भइरहेका छन् भन्ने देखाउँछ। उदयपुरको पालुवाटार नदी किनारमा रोपिएका नौ प्रजातिका बिरुवाको अस्तित्व स्थिति नामको अध्ययनले त अमला र गुल्मोहर प्रजातिका बिरुवा बाँच्ने दर ४० प्रतिशत मात्र रहेको देखाएको थियो। 

यो  अध्ययनले यी प्रजातिका बिरुवालाई सफल रूपमा स्थापित गर्न थप विशेष हेरचाह र विशिष्ट वातावरणीय अवस्था आवश्यक पर्ने सुझाव दिएको छ। पालुवाटारमा कुल २४ हजार बिरुवा रोपिएकोमा अमलाका ५०० र गुल्मोरका ५०० बिरुवा रोपिएको थियो।

वृक्षारोपणको प्रमुख उद्देश्य वन क्षेत्र बढाउने र त्यहाँको जैविक विविधतालाई संरक्षण गर्ने हो। वन क्षेत्र बढ्दा नेपालले कार्बन व्यापारबाट पनि पैसा कमाउन सक्छ। वन क्षेत्र बढाउने उद्देश्यसहित तत्कालीन प्रदेश १ (हाल कोशी प्रदेश) सरकारले सन् २०१९ मा वन विकास र हरियाली कार्यक्रममा ८६ लाख रुपैयाँ छुट्याएको थियो। यो रकमबाट प्रदेश सरकारले रुद्राक्ष, तेजपत्ता, लौठ सल्ला, मोरिन्गालगायत प्रजातिका ४५ लाख ६६  हजार बिरुवा उत्पादन तथा खरिद गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। 

प्रदेश सरकारले झापा र पाँचथरबाहेक प्रदेशका १२ जिल्लामा बिरुवा वितरण गरेको थियो। त्यसबेला डिभिजन वन कार्यालयले स्थानीय किसानलाई निःशुल्क बिरुवा वितरण गरेको थियो। तर वितरण गरिएका र रोपिएका बिरुवा नै संरक्षण गर्न सकिएन। 

प्रदेश सरकारले सन् २०१८ मा पनि ३४ लाख ७३ हजार बिरुवा वितरण गरेको थियो। त्यसबेला पनि वितरण गरिएका कतिपय बिरुवा रोप्दै रोपिएन, रोपिएका बिरुवाको पनि संरक्षण भएन। 

वृक्षारोपण रूखबिरुवा रोप्नु मात्र नभएर पारिस्थितिक प्रणाली अर्थात् कुन परिवेश र हावापानीमा कस्ता बोटबिरुवा हुर्कन्छन् भन्ने प्रणालीको पुनर्स्थापना गर्नु पनि हो। पछिल्ला वर्षहरूमा जलवायु परिवर्तनका असरहरूले सिर्जना गरेका समस्या समाधानको उपाय हुन सक्ने कुरा हो वृक्षारोपण। यहीकारण यसको आकर्षण बढेको पनि छ। ठुलो स्तरमा भइरहेका वृक्षारोपणका कार्यक्रम संख्या बढाउन नयाँ रूख रोप्नेमा केन्द्रित छन्। माइक गावारेकीले मोंगावेमा सन् २०२१ मा प्रकाशन गरेको प्रतिवेदनमा लेखेका छन्, “सही ठाउँमा सही रूख रोप्ने र रोपेपछि तिनलाई बचाउन हेरचाह गर्ने कुरामा ध्यान केन्द्रित छैन।”

भनिन्छ, वृक्षारोपण माटो सुहाउँदो पनि हुनुपर्छ। यस्तो वृक्षारोपण गर्न बिरुवाको वंशाणुगत अध्ययन हुनुपर्ने भए पनि त्यसो नगरी वृक्षारोपण गर्ने गरिएको पर्साको वसन्तपुर सब–डिभिजन वन कार्यालयका वन अधिकृत मुबारक अली गद्दी बताउँछन्। 

यसरी अध्ययन गर्नुको उद्देश्य बिरुवामा कस्तो रोगको जोखिम छ भनेर हेर्ने हो। तर नेपालमा त्यही काम हुने गरेको छैन। यतिसम्म कि बिरुवाको वंशाणुगत अध्ययन गर्न वन मन्त्रालयले बजेट नै छुट्याउँदैन। गद्दीले भने, “यसरी  वंशाणुगत अध्ययन नगरी वृक्षारोपण गर्दा बिरुवामा छिट्टै रोग लागेर मर्ने जोखिम रहन्छ। जस्तो, मसलाको बिरुवा रोपेर हुर्काएपछिको सात वर्षमा काट्न लायक हुन्छ। तर अध्ययन नगरी रोप्दा मसलाको बिरुवा हुर्केको सात वर्षसम्म टिक्नै नसक्ने समस्या हुनसक्छ, नहुर्किँदै बिरुवा मर्न सक्छ।” 

सालको रूख पनि पूर्णरूपमा तयार हुन (रोटेसन पिरियड) ८० वर्ष लाग्छ। तर रोपिएका अधिकांश बिरुवा रोटेसन पिरियड पुरा नहुँदै मर्ने वा काटिहाल्ने समस्या देखिएको उनले बताए।  

यसको जड वृक्षारोपणमा मौलाएको बेथिति, भ्रष्टाचार र अनियमिततासँग जोडिएको छ। अवैज्ञानिक रूपमा जताततै वृक्षारोपण हुनुको अर्थ नै अनियमितता र भ्रष्टाचारसँग जोडिएको विज्ञहरू बताउँछन्। यसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रहरीले गरेका अनुसन्धानले पनि त्यही तस्वीर देखाउँछन्। 

वृक्षारोपण नै नगरी बजेट गायब  
अख्तियारका अनुसार २०७७ मंसिरमा राजविराज नगरपालिकामा सडकको दायाँबायाँ वृक्षारोपण गर्न छुट्याइएको बजेटबाट केही ठाउँमा मात्र बिरुवा रोपिएको, बाँकी रकम मिलेमतोमा  हिनामिना गरेको भेटिएको थियो। अख्तियारले त्यसमा नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृतसँगको मिलेमतोमा सब–इन्जिनियर सत्यजीबकुमार सिंहसहित ६ जनाले बिरुवा नरोपेर गैरकानूनी लाभ लिएको दाबी गरेको थियो।  

२०७८ मा अख्तियारले निकालेको विज्ञप्तिअनुसार बारा जिल्लाका सहायक वन अधिकृत बिन्देश्वर पटेलसहित चार जनाले पनि वृक्षारोपण गर्न विनियोजन गरेको रकमबाट बिरुवा नै नरोपी रकम हिनामिना गरेको भन्दै अदालतमा अभियोगपत्र दायर गरिएको थियो। अख्तियारले आरोपीहरूले बढी काम गरेको देखाएको र वृक्षारोपणका लागि प्रयोग गरिएको तारजाली गुणस्तरहीन भेटिएकोसमेत उल्लेख गरेको थियो। 

“जागरण विकास केन्द्र नेपाल सिम्रौनगढका अध्यक्ष मदनप्रसाद जैसवालले तत्कालीन जिल्ला वन कार्यालय बाराबाट उचिडिहमा वृक्षारोपण गर्न ३ लाख ६० हजार पेस्की लिई जिल्ला वन कार्यालयसँगको सम्झौताविपरीत तारबारसमेत नगरी स्थानीय मानिसहरूलाई काममा लगाए जस्तो गरी झारा टार्ने किसिमले वृक्षारोपण गरी रकम हिनामिना गरेको पुष्टि हुन आएको,” अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।

अख्तियारले २०७९ सालमा पर्साको पटेर्वा सुगौली गाउँपालिकाअन्तर्गत भलुवाही खोलाको पश्चिम नदी उकास वनको १० हेक्टर क्षेत्रफलमा गरिएको वृक्षारोपण कार्यक्रममा त भ्रष्टाचार नै भएको भन्दै अनुसन्धान शुरु गरेको थियो। त्यहाँ वृक्षारोपण गर्नका लागि जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समितिमार्फत बिरुवा रोप्न  र तारबार लगाउन २० लाख बराबरको बजेट दुरुपयोग भएको अख्तियारको दाबी छ। समिति र वन कर्मचारीको मिलेमतोमा ६ धर्सासहितको तार लगाउनुपर्नेमा तीन धर्सासहितको तार लगाएको र लगाउनुपर्ने सबै प्रजातिका बिरुवा नरोपेर बजेट हिनामिना गरेको अख्तियारको निचोड थियो। 

वातावरण तथा सुशासनविज्ञ नया शर्मा पौडेल नेपालमा भइरहेका वृक्षारोपणका कार्यक्रमको वैज्ञानिक औचित्य र प्रभावकारिता दुबैमाथि प्रश्न उठेको बताउँछन्। “डिभिजन वन कार्यालयमार्फत कहाँ, कति संख्यामा बिरुवा रोपियो र कसरी हेरचाह भइरहेको छ भनेर कमै मात्र अनुगमन हुन्छ,” पौडेलले भने, “रकम लगानी गर्ने दाता वा सरकारी निकायले प्रभावकारी अनुगमन नगर्दा वनले ती निकायलाई कागजमा मिलाउन विभिन्न विवरण राखेर प्रगति प्रतिवेदन पेश गर्छ।” 

त्यस्तै, निजी नर्सरी सञ्चालकले वनका कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा बढी शुल्कमा आवश्यक परेका भन्दा अन्य प्रजातिका बिरुवा बिक्री गर्ने प्रवृत्ति बढेको उनले बताए। “त्यहीँ भएर वृक्षारोपण नै आवश्यक नभएका ठाउँमा बजेट पार्न वनका कर्मचारीले जोडबल गरिरहेका हुन्छन्,” उनले भने। 

(साथमा धनुषाबाट रोहित महतो। यो रिपोर्ट इन्भायरोमेन्ट रिपोर्टिङ कलेक्टिभसँगको सहकार्यमा तयार पारिएको हो।)