सुपारी, मरिच, केराउजस्तै तस्करीको नयाँ बस्तु खरबुजाको बीउ

काठमाडौँ– खरबुजाको बीउ अर्थात् ‘मेलोन सीड’को पनि तस्करी हुने गरेको पाइएको छ। भारतले स्वदेशी किसानको हित संरक्षण गर्न लिएको नीतिले त्यहाँ विदेशबाट सिधै खरबुजाको बीउ आयात गर्न पाइँदैन। तर नेपाल आयात गरेर भारततर्फ अवैध निकासी हुने गरेको पाइएको हो।

स्थानीय कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न भारतको कृषि तथा किसान कल्याण विभागको सिफारिसमा त्यहाँ भन्सार महसुलको दरहरू समायोजन र निर्धारण गरिन्छ। यसले विभिन्न बस्तुलाई विदेशबाट आयातमा ‘महसुलमा आधारित अवरोध’देखि ‘प्रतिबन्ध’सम्म हुने गर्छ। भारतका लागि खरबुजाको बीउ त्यस्तै ‘प्रतिबन्धित’ श्रेणीमा रहेको बस्तु हो।

कतिपय भारतीयले यसलाई परिकार बनाउन र पौष्टिक आहारका लागि ‘ड्राई फ्रुट्स’को रूपमा पनि प्रयोग गर्ने हुँदा महँगो बस्तु मानिन्छ। यसको माग स्वदेशी उत्पादनले नधानेपछि भारतले गत वर्ष दुई महिना आयात खुल्ला गरेको थियो। तर २०२४ जुलाई १ (२०८१ असार १७) देखि पुनः प्रतिबन्धित श्रेणीमा राखेको छ।

त्यसयता नेपालमा यसको आयात अपत्यारिलो तरिकाले बढेको छ। यसको आयातमा अचानक भएको वृद्धि भारततर्फ तस्करी गर्ने सञ्जालको सक्रियताकै कारण भएको सरकारी अधिकारी बताउँछन्।

आयात ५८ गुणाले वृद्धि
भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को पछिल्लो आठ महिनामा गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिको तुलनामा खरबुजाको बीउको आयात साढे ५८ गुणाले बढेको छ। पोहोर फागुनसम्म जम्मा २०१ टन खरबुजाको बीउ आयात भएको थियो। यो वर्ष सोही अवधिमा ११ हजार ७५६ टन आयात भएको छ।

औसत रूपमा मासिक आयात दर करिब २५.२५ टन रहेको खरबुजाको बीउ अचानक वृद्धि भई १४ सय ७० टन पुगेको छ। “सामान्य रूपमा बस्तुको आयात नियमितभन्दा १०–२० प्रतिशत बढी वा घटी भयो भने त्यसको मूल्य वा मागमा आएको परिवर्तनले गर्दा भएको मानिन्छ, तर अपत्यारिलो रूपमा आयात वृद्धि भयो भने तस्करीले गर्दा हो भन्नेमा सन्देह आउँदैन,” भन्सार विभागअन्तर्गत रहेर लामो समय काम गरेका अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, “नेपाल र भारतमा हुने भन्सार महसुल र करहरूको दरको हेरफेर हुँदा खुल्ला सीमाका कारण चोरी निकासी र चोरी पैठारी हुने गरेको छ, यो एउटा समस्या नै हो।”

सीमा सुरक्षाका जानकारहरू यस्तो तस्करी नियन्त्रण गर्न सकिने विषय भए पनि नीतिगत दृढताको अभावमा सधैँ समस्या भइरहेको बताउँछन्। सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व एआईजी नारायणबाबु थापा सीमामा चोरी निकासी र पैठारी प्रवृत्ति नै भएको बताउँछन्। सुरक्षाकर्मीले कडाई गर्दा सामान समातेको भन्दै विरोध आउने र नसमाउँदा पैसा खायो भन्ने आरोप आउने गरेको उनको भनाइ छ।

“कुनै स्वार्थ नराखी राम्रो गरौँ भन्यो भने भने नियन्त्रण सम्भव छ, तर सबैका स्वार्थ छन्,” थापा भन्छन्, “सीमा क्षेत्रमा नेतादेखि लिएर अरू सबैको तदारुकता यसलाई नियन्त्रण गरेर राजस्व बढाऔँ भन्ने देख्दिनँ। राम्रोसँग प्रयास गर्‍यो भने सकिन्छ पनि।”

वैध आयात, अवैध निकासी
वैध आयात र अवैध निकासी हुने बस्तु फेरिने तर प्रवृत्ति उस्तै हुने देखिएको सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व एआईजी थापा बताउँछन्। खासगरी, भारतमा कृषि तथा किसान कल्याण विभागले गर्ने विदेशी आयातमा नियन्त्रणबाट नेपालमा आयातित बस्तुको सीमा वारि र पारि हुने मूल्य अन्तरले तस्करीको आधार बन्छ। त्यसपछि कृषि उत्पादनमा आधारित तयारी बस्तु, अर्द्धतयारी बस्तु र औद्योगिक कच्चा पदार्थको यस प्रकारको तस्करी हुने गरेको देखिन्छ।

मूलतः यस विभागले बस्तुको आन्तरिक उपलब्धता र किसानको हितबीच सन्तुलन कायम गर्न कृषि वस्तुहरूको आयात–निर्यातसम्बन्धी नीतिगत सिफारिसहरू तयार गर्छ। भन्सार तथा अन्तःशुल्कमा परिमार्जन गर्न विभिन्न आन्तरिक विभागहरूसँग र अन्तर–मन्त्रालय समन्वय यसले गर्छ। यसले संवेदनशील कृषि वस्तुहरूको आयातलाई निगरानी गर्नुको पछाडि ‘सस्तो आयातका कारण आन्तरिक उत्पादक वा किसानहरूलाई मर्का नपरोस्’ भन्ने उद्देश्य रहन्छ।

यसै क्रममा भारतीय सुपारीको मूल्य आयातित सस्तो सुपारीको प्रतिस्पर्धामा खस्केर किसानलाई मर्का नपरोस् भनेर त्यहाँ सुपारी आयात प्रतिबन्धित हुँदा नेपालमा आयात बढेको थियो। त्यस बेला सुपारीको चोरी निकासीको संगठित धन्दा स्वदेशी तथा विदेशी सञ्चारमाध्यममा समाचार बनेका थिए। 
त्यसपछि अचानक मरिचको आयात गरी भारततर्फ चोरी निकासी गर्ने धन्दा फस्टायो। मरिचपछि केराउ, छोकडा र पोस्तादाना जस्ता बस्तु पनि तेस्रो मुलुकबाट आयात गरी भारततर्फ चोरी निकासी भयो।

साढे ६ दशकको सञ्जाल
यस्तो तस्करीका सञ्जाल निकै बलियो र संगठित भइसकेको नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी मामिलाका जानकार भारत रक्सोलका सामाजिक अगुवा महेशकुमार अग्रवाल बताउँछन्। तस्करहरूले करिब साढे ६ दशकमा सीमा वारपार दुवैतिर राजनीतिक, सामाजिक र प्रशासनिक पकड बलियो बनाएको उनको भनाइ छ। 

विसं. २०१८ (सन् १९६२) मा चिनियाँ बस्तुको व्यापार गर्नेगरी नेपालमा स्थापना भएको नेसनल ट्रेडिङबाट आयातित बस्तुको भारततिर तस्करी हुने सिलसिला शुरू भएको थियो। खासमा सन् १९६२ को चीन–भारत युद्धपछि नेपालमा भारतमाथि निर्भरताको विकल्पको खोजीमा तेस्रो मुलुकसँगको आयातमा जोड दिन थालेपछि तस्करीको वातावरण पनि बनेको अग्रवाल बताउँछन्।

चीन–भारत युद्धपछि राजा महेन्द्रले ‘सहायता विविधीकरण, व्यापार र वैदेशिक सम्बन्ध नीति’ ल्याएर भारतमाथिको निर्भरता घटाउने प्रयास गरेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीति विभाग अन्तर्गत गरिएको अशोकराज पाण्डेको शोधमा उल्लेख छ। “सीमावर्ती शहरहरूमा नेसनल ट्रेडिङको बिक्री केन्द्रहरू खुलेपछि त्यसको सामान भारततिर पनि रुचाइन्थ्यो। त्यहाँ सिसाकलम, विदेशी मदिरादेखि ठूला मेसीनरी सामान पनि पाइन्थ्यो,” उनी भन्छन्, “त्यहाँ सामान किन्नकै लागि भारतीयहरू टाढा टाढाबाट पुग्थे। कतिपय बस्तुको संगठित तस्करी पनि भयो।” 

नेसनल ट्रेडिङले चीनबाट भित्र्याउने कपडा, एमरजेन्सी लाइट, टर्च, विद्युतीय मोटर, ब्याट्री र छाताजस्ता बस्तु भारततर्फ चोरी निकासीको सिलसिलाबाट शुरू यो प्रवृत्ति कृषि उत्पादमा पुगेको छ। सन् १९९० यता त्यस्ता कृषि उत्पादनका बस्तु विदेशबाट नेपाल आयात गरेर भारत निकासीको धन्दा मौलाएको अग्रवालको भनाइ छ। 

सन् १९९० को दशकमा विदेशबाट लसुन र पोस्तादाना आयात गरेर भारत निकासी हुन्थ्यो। त्यसपछि सुपारी, मरिच, केराउ, छोकडा र पुनः पोस्तादानाको वैध आयात र अवैध निकासी भएको देखिन्छ।