विश्वबजारमा फैलिन सक्षम नेपाली आईटी उद्योग, नीतिगत सुधार खोज्दै उद्यमी

काठमाडौँ– ‘आइड्रिम टेक्नोलोजिज’ले केही समयअघि मात्र अमेरिकाको डेलावेरमा शाखा कार्यालय खाल्ने अनुमति पायो। थापाथलीस्थित एउटा सानो भाडाको अफिस र एक ग्राहकले बुझाएको २५ हजार रुपैयाँबाट २०६४ सालमा यो कम्पनीले काम थालेको थियो।

ख्यातिप्राप्त अमेरिकी कम्पनी माइक्रोसफ्टसँग कतिपय काममा सहकार्य गर्दै आएको आइड्रिमले विश्वस्तरमा फैलने क्षमता बनाएको लामै समय भएको थियो। तर नेपाली आईटी कम्पनीलाई विदेशमा शाखा खोल्न दिने नीति बनाउनै सरकारलाई डेढ दशक लाग्यो।

आव २०८०/८१ को बजेट भाषणमा कम्प्युटर कम्पनीलाई विदेशमा लगानी गर्न छुट प्राप्त भए पनि आइड्रिमका संस्थापक डा. सुशील पौडेल नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिन थप डेढ वर्ष लागेको बताउँछन्। आइड्रिमले विदेशमा शाखा विस्तारका लागि गत मंसिर २९ गते राष्ट्र बैंकबाट डलर लैजाने स्वीकृति पायो। विदेशमा शाखा विस्तार गर्ने पहिलो नेपाली आईटी कम्पनी भएको संस्थापक पौडेलको दाबी छ।

पौडेलले सन् २०२२ मा आईटीमै विद्यावारिधि गर्दा, नेपालमा बसेर ‘आउटसोर्सिङ’ गरिरहेका धेरै कम्पनी कानूनी दायराभन्दा बाहिर रहेको फेला पारेका थिए। कतिपय विज्ञले त व्यापार गर्नकै लागि नेपाली नागरिकता त्यागेका थिए। कतिपयले विदेशमा रहेका आफन्तको नाममा कम्पनी खोलेर कारोबार गर्दा नेपालले डलरको स्रोत गुमाएको थियो।

सरकारले विदेशमा लगानी गर्न दिएको सुविधाले नेपालमा काम गरिरहेका धेरै आईटी कम्पनीले फैलिने सुविधा पाएका छन्। तर करको असमान दर, बैंकबाट ऋण लिने समस्या, विदेशी लगानीका कम्पनीको स्वामित्व परिवर्तन हुँदा नेपालमा पर्ने लाभकर झमेला र देशकै ठूला आयोजनामा नेपाली कम्पनीलाई रोक्ने खरिद प्रक्रियाजस्ता प्रशासनिक समस्याले उड्न खोजेका पखेटालाई नियन्त्रण गरेको छ।

नेपालमै बसेर विदेशमा आईटी सेवा प्रदान गर्ने कति कम्पनी छन्, कसरी काम गरिरहेका छन् र तिनको विस्तारको सम्भावना के छ भनेर सर्वाङ्गीण विकास अध्ययन केन्द्र (आईआईडीएस)ले २०८० सालमा अध्ययन गरेको थियो। अध्ययनले आईटी क्षेत्र नेपालमा विदेशी मुद्रा भित्र्याउने ठूलो उद्योग हुनसक्ने सम्भावना देखायो। उक्त अध्ययनको नेतृत्वकर्ता डा. अमृता शर्मा सरकारले विदेशमा लगानी गर्न दिएको छुट यो क्षेत्रको विकासका लागि कोसेढुंगा साबित हुने बताउँछिन्।

आईटीको विश्व बजारमा नेपाली युवा
चितवनको मध्यमवर्गीय किसान परिवारका सदस्य रामकृष्ण शर्मालाई कहिलेकाहीँ कलेजको शुल्क जुटाउनै मुस्किल पथ्र्यो, तर आज उनको जीवन बदलिएको छ। उनले सूचना प्रविधिमा व्यवसायिक यात्रा सन् २०१८ बाट शुरू गरेपछि जीवन बदलिएको हो।

स्नातक सकिएलगत्तै शर्माले काठमाडौँको ‘टेक भर्टेक्स’मा ३५ हजार रुपैयाँ मासिक तलब पाउने गरी काम थाले। त्यहाँ उनले डेटा इन्जिनियरिङ र क्लाउड कम्प्युटिङ जस्ता प्राविधिक क्षेत्रमा आफूलाई निखारे। त्यसपछि अर्को आईटी कम्पनीमा गरेको अनुभवले काम गर्ने शैली बदलिदियो। त्यहाँकै नेटवर्कको प्रयोग गरेर उनी विदेशी प्रोजेक्टहरूमा ‘वर्क फ्रम होम’ (घरबाटै काम) गर्न थाले।

शुरूका दिनमा उनले नेपालकै कम्पनीमार्फत कन्सल्ट्यान्टका रूपमा काम गर्दा ३६ प्रतिशतसम्म कर तिर्थे। तर व्यक्तिगत रूपमा आईटी सेवा निर्यात गर्दा ५ प्रतिशत कर तिरेर उनले वैधानिक रूपमा डलर भित्र्याउन थाले। उनले ५०० डलरको सीमा भएको यूएसडी कार्ड र खाता प्रयोग गरी विदेशी सफ्टवेयर र सेवाहरू खरिद गर्न सहज बनाए।

अहिले उनी आफ्नै कम्पनी स्थापना गर्ने तयारीमा छन्। तर व्यक्तिगत रूपमा काममा ५ प्रतिशत मात्र र कम्पनीमार्फत काम गर्दा ३९ प्रतिशतसम्म कर लाग्छ। “अब टिम हायर गरेर काम गर्ने सोचमा छु, कम्पनी हुँदा विदेशी ग्राहकको विश्वास जित्न सजिलो हुन्छ,” उनी भन्छन्।

अब सेवा मात्र नभई आफ्नै ‘प्रोडक्ट’ पनि बेच्ने लक्ष्यमा रहेको उनको समूह ‘एआई भ्वाइस कलिङ एजेन्ट’ सफ्टवेयर विकासमा लागेको छ। यसले विदेशमा अफिस समय सकिएपछि आउने ग्राहकका कलहरू उठाउँछ र जिज्ञासा मेटाउँछ। यो सफ्टवेयरलाई ‘सर्भिस’का रूपमा विदेशी बजारमा बेच्ने उनको योजना छ। तर कम्पनी दर्ता र कर प्रणालीको अस्पष्टताले उनलाई निश्चिन्त हुन दिएको छैन।

सरकारको कर नीति नै बाधक!
नेपालका कम्पनीहरूले हातै पार्न लागेको लाभ कसरी गुमाउँदैछन् भन्ने बुझ्न विगत दुई दशकदेखि सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा क्रियाशील ‘योङ इनोभेसन’का संस्थापक विभूषण विष्टको अनुभव पर्याप्त छ। केही समयअघि युक्रेनको दोस्रो ठूलो आईटी कम्पनीले विष्टसँग संयुक्त रूपमा काम गर्ने प्रस्ताव राख्यो। संसारभर १२–१३ वटा कार्यालय रहेको त्यो बहुराष्ट्रिय कम्पनीको एशियामा उपस्थिति थिएन।

विष्टले उनीहरूलाई नेपालमा संयुक्त लगानी (जोयन्ट भेन्चर) गर्न सहमत गराए। यहाँको जनशक्तिसँग ढुक्क पनि भए। तर अन्तिममा काम गर्न नसक्ने सन्देश पठाए। त्यसरी पछि हट्नुको कारण थियो नेपालको कर नीति।

विष्टका अनुसार, आईटीमा नेपालको प्रतिस्पर्धा पूर्वी युरोपका लिथुआनिया, युक्रेन, पोल्याण्ड, रोमानियाजस्ता देशहरूसँग छ। नेपालको कर नीति र कम्पनीले व्यहोर्नुपर्ने अतिरिक्त आर्थिक भारका कारण उनीहरू सहकार्य गर्न हच्केका थिए। विष्ट भन्छन्, “तलबमा थपिने ट्याक्स र सामाजिक सुरक्षा गर्दा ती प्रतिस्पर्धी देशहरूभन्दा जनशक्ति महँगो पर्न जान्छ। जब लागत उस्तै पर्छ भने युरोपेली कम्पनीहरू किन यति टाढा आउने त?”

नेपालमा बसेर विदेशमा सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गर्ने व्यक्तिको आम्दानीमा ५ प्रतिशत मात्रै आयकर लाग्ने र उक्त कर अन्तिम हुने व्यवस्था चालु आर्थिक वर्षको बजेटले गरेको छ। तर यो व्यक्तिगत रूपमा काम गर्दा मात्र हो। संस्थागत (कम्पनी खोलेर) काम गर्दा कम्पनीका कर्मचारीले ३९ प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको २५ वर्षदेखि यही क्षेत्रमा काम गरिरहेकी उद्यमी कार्भिका थापा बताउँछिन्।

किम्भु टेककी संस्थापक एवं सीईओ र सिमजङ कम्पनीकी प्रमुख रहेकी थापा यस्तो नीतिले नेपाल ‘कस्ट सेन्टर’ मात्र हुने जोखिम रहेको बताउँछिन्। यो करको खाडलले स्थापित कम्पनीका कामदार घट्दै गएको र उद्यमीहरू पलायन हुने स्थिति आएको उनको भनाइ छ। “कम्पनीमा ३९ प्रतिशतसम्मको दायरामा कर तिर्नुपर्छ, तर घरै बसेर गरे ५ प्रतिशत तिरे पुग्छ। यसले गर्दा नेपालमा कम्पनी बन्द गरेर दुबई, सिंगापुर वा कतारमा दर्ता गर्न थालेका छन्,” थापा भन्छिन्।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा नेपालबाहिर सफ्टवेयर, विद्युतीय सेवा, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ वा यस्तै प्रकृतिका सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने व्यक्तिलाई आम्दानीमा १ प्रतिशत मात्रै कर लिने व्यवस्था थियो। चालु आव २०८२/८३ मा भने व्यक्तिले आईटी सेवा निर्यातबाट गरेको आम्दानीमा ५ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था छ।

आईटी कम्पनी ईके सोलुसनका सीईओ तथा एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एन्ड आईटी सर्भिसेस (नास–आईटी)का अध्यक्ष गौरवराज पाण्डे आईटी उद्योग विस्तारका संस्थाहरू सबल बन्नुपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “भारतमा राज्यले नै संस्थालाई ग्रो गराउने नीति छ। १० हजार वा २० हजार रोजगारी सिर्जना गरे सहुलियत पाइने स्पष्ट नीति भएकै कारण त्यहाँ ठूला आईटी कम्पनीहरू बनेका हुन्।”

राज्यले आफ्नो प्राथमिकता स्पष्ट गर्नुपर्ने पाण्डेको भनाइ छ। उनी भन्छन्, “रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य छ भने, त्यही अनुसारको नीति ल्याउनुपर्‍यो। सरकारले राम्रो मनसायले नीति ल्याएको होला, तर त्यसबाट ब्याकफायर पनि भएको छ।”

कर कानूनमा स्थिर नीति आवश्यक भएको उनी बताउँछन्। ४–५०० लाई रोजगारी दिएका कम्पनीहरू राज्यको नीतिका कारण भाग्नुपर्ने अवस्था आउँदा नयाँ लगानीकर्तामा डर पैदा गरेको उनको भनाइ छ। राज्यले ल्याएका कानून पाँचदेखि १० वर्ष धान्ने र स्पष्ट हुनुपर्ने उनी बताउँछन्।

आईटी क्षेत्रकी विज्ञ डा. अमृता शर्मा पहिले रेमिट्यान्स बुझिरहेको आईटीको आम्दानीमार्फत सिधै विदेशी मुद्रा आइरहेको बुझेपछि सरकारले यसलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा ल्याउन पहिला १ प्रतिशत कर लगाएको बताउँछिन्। त्यसैलाई अहिले बढाएर ५ प्रतिशत पुर्‍याइएको हो। तर व्यक्तिगत भन्दा संस्थाहरू बलिया बनाइए मात्र आईटी उद्यमको दिगो ‘इकोसिस्टम’ बन्ने उनी बताउँछिन्।

नीतिगत सहजताले खोलेको अवसर
राष्ट्र बैंकले पुस १४ गते विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली २०७८ लाई पाचौँ संशोधन गर्दै आईटी कम्पनीलाई विदेशमा लगानी गर्न २० हजार अमेरिकी डलर निःशर्त सटही सुविधा दिने व्यवस्था गरेको छ। तर त्यस्ता कम्पनीले कम्तीमा पछिल्ला तीन आर्थिक वर्ष सेवा निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गरेको हुनुपर्छ। आईटी उद्योगले यस्तो सेवा निर्यात गरी आर्जन गरेको औसत विदेशी मुद्राको ५० प्रतिशत वा अमेरिकी डलर १० लाख वा त्यस बराबरको विदेशी मुद्रामध्ये जुन न्यून हुन्छ, त्यो रकम मान्य हुने विनियमावलीमा उल्लेख छ।

आइड्रिम टेक्नोलोजिजका संस्थापक डा. पौडेल राष्ट्र बैंकको यो नियम आईटी स्टार्टअपहरूका लागि वरदान सावित हुनसक्ने बताउँछन्। “यसले विदेशमा डोमेन दर्ता गर्ने, स्थानीय दर्ता मिलाउने र सानो स्तरको कारोबार शुरू गर्ने क्षमता दिन्छ,” उनी भन्छन्।

हालसम्म तीन वटा आईटी कम्पनीले २६ हजार अमेरिकी डलर बराबरको सटही सुविधा पाएको राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता सुमन न्यौपाने बताउँछन्। थप तीन कम्पनीले गरेको प्रस्तावमाथि छलफल भइरहेको पनि उनले जानकारी दिए। ती कम्पनीले झन्डै ७६ हजार अमेरीकी डलर लैजाने प्रस्ताव गरेका छन्।

यसअघि सूचना प्रविधि निर्यात गर्ने कम्पनीको हकमा मात्र लैजान पाउने सुविधा थियो। “नयाँ पोलेसीपछि कम्पनीहरू थपिँदै जान्छन्, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली कम्पनीहरूको क्षमता बढ्दै जान्छ। कम्पनीहरूको दायरा विस्तारसँगै इनोभेसन बढ्दै जान्छ,” न्यौपाने भन्छन्।

खातामा ‘लाखौँ डलर’ भित्रिन्छ, ऋण दिइँदैन
दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि आईटी क्षेत्रमा सक्रिय कार्भिका थापा यो क्षेत्रका लागि ऋण लगानी पाउनु ‘फलामको चिउरा’ भएको बताउँछिन्। “मैले ३–४ वटा बैंकमा लोन अप्लाई गरेँ, तर उनीहरू आईटी बिजनेस के हो भन्ने नै बुझ्दैनन्,” थापा भन्छिन्, “मैले मासिक लाखौँ डलर त्यही बैंकबाट भित्र्याउँँछु, त्यहीँबाट कर्मचारीको पेरोल रन हुन्छ। सात वर्षदेखि कारोबार गरिरहेको बैंकले पनि कोल्याट्रल के राख्नुहुन्छ भनेर सोध्छ।”

नेपालमा घरजग्गा धितो नराखी ऋण पाउने अवस्था नहुँदा महिला उद्यमीलाई झनै चुनौती थपिएको थापा बताउँछिन्। “बुटवलबाट लोन अप्लाई गर्दा ममीको नाममा रहेको जग्गापास गर्न दुईवटा बच्चा छोडेर जानुपर्‍यो। त्यतिले पुगेन, ससुराले साइन गर्नुपर्छ भनेर हैरान पारियो,” उनी भन्छिन्, “ओभरअल आईटी सेक्टरमै फाइनान्सिङको समस्या छ, त्यसमा पनि महिला उद्यमीका लागि झन् कठिन छ।”

आईटी क्षेत्रमा वित्तीय पहुँचको अभावलाई आइड्रिम टेक्नोलोजिजका संस्थापक सुशील पौडेल सबैभन्दा ठूलो समस्याका रूपमा देख्छन्। नेपालका बैंकहरू अझै पनि ‘प्रोजेक्ट बेस्ड’ (आयोजनामा आधारित) वा ‘रेभिन्यु बेस्ड’ (आम्दानीमा आधारित) लगानी गर्न तयार नभएको उनको बुझाइ छ।

नेपालको बैंकिङ प्रणाली नै धितोमा आधारित हुँदा आयोजना र आम्दानीमा आधारित लगानी नभएको पौडेल बताउँछन्। “शुरूमै कम्पनी खोल्दा कतैबाट फन्डिङ हुने संयन्त्र छैन। परम्परागत रूपमा बुवाआमाले भोगचलन गरेको सम्पत्ति नभई काम अगाडि बढाउनै सकिँदैन, जसमा महिला उद्यमीहरूलाई त झन् गाह्रो छ,” उनी भन्छन्।

खरिद ऐनले नेपाली कम्पनी नचिन्ने गुनासो
आईटी क्षेत्रको आन्तरिक बजारअन्र्तगत ई–सेवा, खल्तीजस्ता भुक्तानी प्रणाली, फुडमाण्डु, पठाओजस्ता सेवा प्रदायक तथा दराजजस्ता ई–कमर्स प्लेटफर्महरू छन्। अर्कोतर्फ लिपफ्रग टेक्नोलोजिज, फ्युजमसिन्स, सेडरगेट, कोटिभिटी, क्लाउड फ्याक्ट्रीलगायत वैदेशिक लगानीमा नेपालमै सञ्चालित ठूला कम्पनी छन्। नेपाली आईटी कम्पनीहरूको प्राथमिकता भने अन्तर्राष्ट्रिय बजार हो।

आईटी उद्यमी विभूषण विष्टका अनुसार, आन्तरिक बजार बिस्तारै बढिरहे पनि अर्थतन्त्रको आकारका कारणले आउटसोर्सिङ जस्तो ठूलो अवसर छैन। अर्कोतर्फ, स्मार्ट लाइसेन्स जस्ता ठूला सरकारी प्रोजेक्टमा स्थानीय कम्पनीको पहुँच नहुनुमा सरकारी खरिद प्रक्रिया बाधक छ। “हामी आफै बनाउन सक्छौँ, तर खरिद ऐन (प्रक्रिया)ले गर्दा ठूला प्रोजेक्टमा नेपाली कम्पनी पुग्नै सक्दैनन्,” उनी भन्छन्।

सरकारले स्वदेशी कम्पनीहरूलाई विश्वास नगर्दा विदेशबाट सफ्टवेयर र डेटाबेसको सेवा तथा लाइसेन्स खरिदका नाममा बर्सेनि ठूलो रकम बाहिरिन्छ। भन्सार विभागको गत आव २०८१/८२ को तथ्यांकले पनि डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी त्यस्ता सेवा र सफ्टवेयर खरिदमा खर्च भएको देखिन्छ।

आईटी सेवा निर्यातको अवस्था
२०२३  जुलाईमा प्रकाशित (आईआईडीएस) को एउटा अध्ययनले सन् २०२२ मा ५१ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर (झन्डै ६८ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको आईटी सेवा निर्यात भएको देखाएको थियो। उक्त अध्ययनले विभिन्न डिजिटल प्लेटफर्म तथा अन्य माध्यमबाट ६६ हजार ५०९ जना ‘फ्रिलान्सर’ यो क्षेत्रमा संलग्न रहेको देखाएको थियो। यस्तै, आईटी सेवा निर्यात गर्ने कम्पनीहरूमा सात हजार २२८ जना कार्यरत थिए। उक्त अवधिमा आईटी कम्पनीहरूको निर्यात संस्थागत रूपमा ८०.५ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा फ्रिल्यान्सरहरूको कमाइ ५५.२ प्रतिशतले बढेको थियो।

त्यस अध्ययनको नेतृत्व गरेकी डा. अमृता शर्मा अहिले संस्थागतभन्दा व्यक्तिगत रूपमा विदेशी मुद्रा बढी भित्रिएको अनुमान गर्छिन्। “त्यसबेला १०६ वटा कम्पनीको नमूना लिएर अध्ययन गरेका थियौँ। अहिले त कम्पनीहरू पनि धेरै दर्ता भएका छन्,” उनी भन्छिन्।

आईटी क्षेत्रमा अहिले कतिले रोजगारी पाए भन्ने यकिन नभए पनि कम्पनी र व्यक्तिगत गरी एक लाखभन्दा बढी जनशक्ति आबद्ध हुनसक्ने नास–आईटीका अध्यक्ष गौरवराज पाण्डे बताउँछन्। उनको अनुमानमा सूचना प्रविधि निर्यातको आय वार्षिक १ खर्ब रुपैयाँ हाराहारी पुगिसकेको छ।

नास–आईटीका अनुसार, नेपालका लागि ७० प्रतिशत जति आईटी बजार अमेरिका हो। बाँकी सेवा क्रमशः युरोप, जापान, अस्ट्रेलियालगायत देशमा निर्यात हुन्छ। तीन वर्षअघि आईटी क्षेत्रका व्यवसायीले बनाएको नास–आईटीका सदस्यहरूले आगामी २०३४ सम्ममा यो उद्योगलाई ५ अर्ब अमेरिकी डलर (साढे ६ खर्ब रुपैयाँ) बराबरको निर्यात गर्न सक्ने बनाउने र पाँच लाख जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने लक्ष्य राखेका छन्।

दुई दशकदेखि यो क्षेत्रमा क्रियाशील ‘योङ इनोभेसन’का संस्थापक विष्ट आईटीमा लगानीका लागि नेपाल ‘बुटिक गन्तव्य’ भएको बताउँछन्। कोभिड–१९ पछि ‘वर्क फ्रम होम’ विश्वव्यापी हुँदा आउटसोर्सिङको दायरा फराकिलो भएको र नेपालका साना कम्पनीले पनि विश्व बजारमा अवसर देख्न थालेको उनको भनाइ छ।

विष्टका अनुसार, भारतका ठूला कम्पनीका लागि १ मिलियन डलरको प्रोजेक्ट सानो हुनसक्छ। “तर नेपालमा १ मिलियन डलरको प्रोजेक्ट आउँदा हामी पूरै टिम राखेर समस्या समाधान गरिदिन्छौँ। भारतबाट राम्रो सेवा नपाएका विदेशीहरूका लागि नेपाल भरोसायोग्य विकल्प बनेको छ,” उनी भन्छन्।

नेपाली उद्यमीहरूले नीतिगत सुधारको माग गरिरहँदा विश्व बजारमा आईटी र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को दबदबा बढ्दो छ। वल्र्ड इकोनोमिक फोरम र फोब्र्सजस्ता संस्थाहरूका अनुसार, अबको एक दशक डेटा एनालिस्ट, डेटा इन्जिनियर, डेटा साइन्टिस्ट र साइबर सुरक्षा विज्ञहरूको माग उच्च हुनेछ। नास–आईटीका अध्यक्ष पाण्डे भन्छन्, “सिंगापुर, स्विजरल्यान्डलगायत मुलुकभन्दा सस्तो भएर विदेशी नेपालमा आउने हुन्। एआई नै लगाउने हो भने पनि हाम्रो जनशक्ति त्यहाँको भन्दा सस्तो हुन्छ। एआईले गर्दा पहिले जे टुल्स अमेरिकाले चलाउँथ्यो, अहिले हामीले पनि त्यही चलाउछौँ।”

आईटी उद्योगमा आकर्षण
उद्योग विभागको तथ्यांकअनुसार, गत आर्थिक वर्षसम्म सूचना, प्रसारण तथा सञ्चार प्रविधिमा आधारित ५८ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बराबर पूँजी भएका २६० कम्पनी दर्ता भएका छन्। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मै १ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ बराबरका १८५ उद्योग दर्ता भए। जबकि, त्यसअघिका वर्षहरूमा आईटी उद्योग मुस्किलले दोहोरो अंकमा दर्ता हुन्थे। 

कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भए पनि धेरै आईटी कम्पनीहरू उद्योग विभागमा दर्ता हुँदैन थिए। सरकारले उद्योगको रूपमा दर्ता भएका कम्पनीलाई आईटी सेवा निर्यातको आम्दानीमा ७५ प्रतिशत कर छुट दिने निर्णय गरेपछि धेरै कम्पनी उद्योग विभागमा दर्ता हुन थालेका हुन्। कम्पनीमा मात्रै दर्ता भएका आईटी कम्पनीले वार्षिक २५ प्रतिशत कर्पोरेट आयकर तिर्दै आएका थिए।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले आईटीमा आधारित उद्योगलाई विशेष उद्योगसरह मान्यता दिने घोषणा गर्दै विभिन्न छुटको प्याकेज ल्याएको छ। यस्ता उद्योगलाई आयकर र विद्युत् महसुलमा पनि छुट दिने व्यवस्था छ।

अब के?
अहिलेसम्म सरकारले विशेष महत्त्व नदिँदा पनि करिब १ अर्ब अमेरिकी डलर भित्र्याउन सक्षम आईटी क्षेत्र अघि बढ्न दक्ष जनशक्ति, उद्योग नीति, आर्थिक उदारीकरणको नीति तथा बिजुली आवश्यक हुन्छ। युवा जनशक्तिलाई देशभित्रै खपत गर्न पनि सरकारले आईटी उद्योगलाई अघि बढाउन जरुरी रहेको यस क्षेत्रका उद्यमी बताउँछन्।

सरकारले घोषणा गरेको ‘आईटी दशक’ (विसं २०८१–२०९१) को दुई वर्ष व्यतित भइसकेको छ। राज्यले यो क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन नगरे उक्त लक्ष्य नारामै सीमित हुने खतरा रहेको योङ इनोभेसनका संस्थापक विष्ट बताउँछन्। लक्ष्य भेट्टाउन सरकारले आईटी क्षेत्रलाई ‘स्पेसल जोन’ घोषणा गरेर आयकरको दर २५ प्रतिशतसम्म झार्नुपर्ने उनको सुझाव छ। “जलविद्युत् र होटल उद्योगका लागि राज्यले विशेष सहुलियत दिएकै हो, अनि आईटीलाई चाहिँ किन नदिने?” उनको प्रश्न छ।

सुशील पौडेलको आईड्रिम टेक्नोलोजिजलाई आफ्नो पखेटा फैलाउन डेढ दशक लाग्यो। अब नीतिगत सुधार गरिए सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गरेरै नेपाल आर्थिक रूपमा अघि बढ्नसक्ने आईटी विज्ञ डा. अमृता शर्मा बताउँछिन्।