युरोपबाट निकाला हुने नेपालीको संख्या बढ्दै, किन असहज बन्दैछ नयाँ गन्तव्य?

काठमाडौँ– ‘युरोप गए लाइफ सेटल हुन्छ।’
‘एक पटक सेन्जेन मुलुकमा घुस्न पाए त...’
‘अब युरो कमाउने हो...’
‘काँ खाडी, काँ युरोप नि!’
गफगाफमा धेरै सुनिने यस्ता प्रसंगले नेपालीहरू युरोपको सपना बुन्न थालेको अनुमान गर्न गाह्रो छैन। सरकारी तथ्यांकले पनि विगत ८–१० वर्षमा रोजगारीको आकर्षणले नेपालीलाई युरोपतिर ह्वात्तै तानेको देखाउँछ। तर युरोप जाने लहड बढ्दै जाँदा उताका देशले आप्रवासीमाथि कडाइ बढाउँदैछन्।

पछिल्लो समय युरोपबाट देश निकाला (डिपोर्ट) भएर फर्किने नेपालीको संख्या उकालो लाग्दैछ। अध्यागमन विभागका अनुसार, नेपालीहरू धेरै जाने युरोपका मुख्य १२ देशबाट मात्रै विगत पाँच वर्षमा एक हजार ६६ जना डिपोर्ट भएका छन्। ती देशमा रोमानिया, क्रोएसिया, साइप्रस, बेलायत, पोल्यान्ड, पोर्चुगल, माल्टा, टर्किए, अल्बानिया, बुल्गेरिया, सर्बिया र स्पेन छन्।

विभागको तथ्यांकअनुसार, सन् २०२५ मा यी देशबाट २७० नेपाली डिपोर्ट गरिए। तीमध्ये सबैभन्दा धेरै क्रोएसियाबाट ९५ जना थिए। बेलायतबाट ६८, साइप्रसबाट २७ र टर्कीएबाट २४ जना डिपोर्ट भए। त्यस्तै, सन् २०२४ मा २३८ जना डिपोर्ट भए। विभागका निर्देशक टीकाराम ढकालका अनुसार यसरी डिपोर्ट हुनेमा अधिकांश रोजगारीकै लागि गएका नेपाली छन्।

युरोपमा धेरै कमाइ हुने तथा खाडी–मलेसियाको भन्दा ‘लाइफ–स्टाइल’ पनि राम्रो हुने भन्दै १५–२० लाख रूपैयाँ खर्चेरै जाने क्रम बढिरहेको छ। वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक अनुसार, विगत पाँच वर्षमा एक लाख ५८ हजार ४१७ जना माथि यरोपका देशमा गएका थिए। रोमानिया र क्रोएसिया जानेको संख्या अन्य देशको भन्दा धेरै छ।

युरोपमै पनि विकसित मानिने नर्दिक र पश्चिम युरोप (फिनल्यान्ड, स्विडेन, नर्वे, आइसल्यान्ड, बेलायत, आयरल्यान्ड, फ्रान्स, जर्मनी, स्विटजरल्यान्ड, अस्ट्रिया, बेल्जियम आदि) भन्दा तुलनात्मक कम विकसित बाल्कनलगायतका देशमा रोजगारीका लागि जाने नेपाली धेरै छन्। क्रोएसिया, सर्बिया, रोमानिया, बुल्गेरिया आदि बाल्कन देश हुन्।

युरोपका ४४ मध्ये २९ देशहरूको एक समूह छ सेन्जेन, जसले नेपालीहरूलाई युरोपतर्फ थप आकर्षित गर्छ। सेन्जेन कुनै औपचारिक संगठन नभएर सम्झौताद्वारा स्थापित स्वतन्त्र आवतजावतको भूराजनीतिक क्षेत्र हो। हालसम्म सेन्जेनमा युरोपेली संघ (ईयू) का २५ देश (आयरल्यान्ड र साइप्रसबाहेक) तथा ईयूबाहिरका आइसल्यान्ड, नर्वे, स्विट्जरल्यान्ड र लिच्टेनस्टाइन समावेश छन्।

बिस्तारै ईयू र सेन्जेनको सञ्जाल बढ्ने क्रममा छ। सेन्जेन देशहरूमा छोटो अवधिको भ्रमण, पर्यटन, व्यवसाय वा अन्य अस्थायी उद्देश्यका लागि प्रवेश अनुमति दिन ‘सेन्जेन भिसा’ जारी गरिन्छ। सेन्जेनमा पर्ने कुनै देशमा एकपटक प्रवेश गर्न पाए अन्य देशमा पनि सजिलै जान र ‘सेटल’ हुन सकिने मानसिकताले पनि युरोपको आकर्षण बढाएको हो। तर केही वर्षयता सेन्जेन मुलुकमा ‘अनियन्त्रित’ आप्रवासीको मुद्दालाई लिएर बहस भइरहेको छ।

युरोपको कडा नीति
अमेरिकी राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्पले दोस्रोपटक जितेपछि जोडतोडका साथ उठाइरहेको आप्रवासीको मुद्दालाई ईयूलगायत युरोपका अन्य देशले समेत अंगीकार गरेका छन्। गैरकानूनी प्रवेश गरेका र एउटा उद्देश्यले प्रवेश गरी अरू नै काममा संलग्न भएका आप्रवासीउपर कारबाही तीव्र पारेका छन्। बेलायत, फ्रान्स, पोर्चुगल, क्रोएसिया, पोल्यान्डलगायत देशले प्रवासीहरूको प्रवेश नियन्त्रण, शरणको प्रक्रियालाई तीव्र बनाउने, निकाला गर्ने र सुरक्षित देशहरूको सूची विस्तार गर्नेमा केन्द्रित छन्।

केही वर्षअघि युरोपका अन्य देशको तुलनामा पोर्चुगल जाने नेपालीको संख्या धेरै थियो। तर नागरिकताका लागि १० वर्ष बस्नुपर्ने, परिवार पुनर्मिलन कडाइलगायतका नियम लागू गरेपछि त्यो संख्या ह्वात्तै घटेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकले देखाउँछ। त्यसअघि, पोर्चुगललाई आप्रवासीलाई  स्थायी बसोबास अनुमति (पीआर) लिन सजिलो देश मानिन्थ्यो। बेलायतले पनि अनियमित प्रवासीहरू लक्षित गरी कार्यस्थलमा छापा मार्ने गति बढाउँदा डिपोर्ट हुने नेपालीको संख्या बढेको छ।

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) बेलायतका महासचिव दिवाकर पाण्डेका अनुसार, बेलायतमा पढ्न र काम गर्न आउने नेपाली समस्यामा पर्नुका पछाडि आप्रवासन नीतिमा कडाइ प्रमुख कारण हो। अमेरिकामा ट्रम्प फेरि निर्वाचित भएपछि विदेशी सस्ता कामदारबाट चल्ने साना कम्पनीलाई ट्याक्स भार बढाउँदा कामदार कटौती भइरहेको उनी बताउँछन्।

“बेलायत आएर काम गर्दै पढ्ने विद्यार्थीहरू त्यस्तै स–साना कम्पनीमा काम गर्ने हुन्, उनीहरू बेरोजगार हुने क्रम बढेको छ,” पाण्डे भन्छन्, “समयमै फि बुझाउन नसकेपछि कलेजले पनि तत्कालै इमिग्रेसनमा रिपोर्ट गरिरहेका कारणले डिपोर्ट हुने क्रम बढेको छ।” उनका अनुसार, बेलायतमा ब्रिटिस आर्मी र उनीहरूका परिवारबाहेक ‘वर्क पर्मिट’ लिएर गएका नेपाली २० हजार र लगभग त्यति नै संख्यामा पढ्न भनेर गएकाहरू छन्।

यस्तै, क्रोएसियाले त्यहाँका रोजगारदातालाई विदेशीभन्दा स्वदेशी कामदारलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने नियम लागू गरेको छ। यो नियमबाट सन् २०२५ मा विदेशी कामदार लिने क्रम १४ प्रतिशतले घटेको छ। यसले भविष्यमा कम दक्ष नेपाली श्रमिकको मागलाई क्रोएसियामा संकुचित पार्ने देखिन्छ।

‘हस्पिटालिटी’ क्षेत्रको रोजगारी भएको र युरोप प्रवेश गर्ने बाटोका रूपमा लिइने टर्किएमा पनि आप्रवासनसम्बन्धी कडाइ बढेको छ। एनआरएनए टर्किएका अध्यक्ष विनोद पौडेलका अनुसार, वर्क पर्मिट लिएर र दलालमार्फत टर्किए पुग्ने नेपाली धेरै छन्। पहिले ५–६ महिना काम गरेपछि सजिलै ‘टेम्पोरेरी रेजिडेन्ट भिसा’ पाइन्थ्यो। दुई वर्षदेखि यस्तो भिसामा कडाइ गरिएको छ। अवैधानिक बसेकालाई समातेर सिधै डिपोर्ट गरिरहेका छन्।

सन् २०२३ देखि यस्तो कडाइ गरिएको र धेरै नेपाली डिपोर्टमा परिसकेको पौडेलको भनाइ छ। “वर्क पर्मिटमा आएरै डिपोर्ट हुनेहरू सिज छन्। यहाँ आएर फेरि ईयू, सेन्जेनका देश जाने भूत चढ्छ, गरिरहेको काम छाड्छ,” उनी भन्छन्, “त्यता पनि जान सक्दैन, नेपाल फर्किन पनि सक्दैन। अवैधानिक अवस्थामा रहेका उनीहरूलाई भेटाएर डिपोर्ट गरिहाल्छ।”

भिएनास्थित नेपाली दूतावासले क्रोएशिया, स्लोभेनिया, अल्बानिया, ग्रिसलगायत नेपालीहरू जाने देशहरूलाई पनि हेर्छ। उक्त दूतावासका उपस्थायी प्रतिनिधि लेखनाथ गौतम युरोपमा आप्रवासी विरोधी स्वरहरू अझै मुखरित हुने र नेपालले बेलैमा यसबारे गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बताउँछन्।

“यहाँका आप्रवासन नीतिमा रोजगारीका लागि आएका विदेशी श्रमिक कति आफ्नो देश फर्किए भन्नेमा जोड हुन्छ। तर नेपालीहरूको जोड जसरी भएपनि ईयूमै बस्ने हुन्छ, त्यसले समस्या निम्त्याइरहेको छ,” उनी भन्छन्।

युरोपेली देशलाई विदेशी दक्ष कामदार मात्र चाहिएको गौतमको भनाइ छ। नेपालबाट अदक्ष कामदार आउने र लाखौँ खर्चेर पनि भने अनुसार भएन भन्दै गरिरहेको काम छाड्ने, युरोपकै अरू देश घुस्ने प्रवृत्ति ढ्दो रहेको उनी बताउँछन्। “यसले गर्दा श्रमिकले त दुःख पाउँछ नै हाम्रो देशकै पनि बेइज्जत हुन्छ,” उनी भन्छन्, “जस्तो श्रमिक खाडी र मलेसियामा पठाउँथ्यौँ, त्यस्तै युरोपमा पठाउँदा यहाँ बिक्दैन।”

समग्रमा युरोपेली देशहरूले गैरकानूनी ढंगले प्रवेश गरेका तथा अवैधानिक हैसियतमा बस्दै आएका आप्रवासीलाई निकाल्ने र वैधानिक तथा दक्ष कामदार ल्याउने नीति लागू गरेका छन्। त्यसैले नेपालले पनि श्रमिकहरूको दक्षता बढाएर वैधानिक रूपमा पठाउनुपर्ने गौतम बताउँछन्।

युरोपमा नेपालीको वैधता!
युरोपमा कति नेपाली अवैधानिक हैसियतमा छन् भन्ने तथ्यांक परराष्ट्र मन्त्रालयसँग छैन। यद्यपि, मन्त्रालयअन्तर्गत युरोप शाखा प्रमुख उत्तम घिमिरे केही देशमा नेपालीहरू अवैधानिक हैसियतमा बसेको बताउँछन्।

कतिपय भारतको बाटो हुँदै जाने र पढ्न भनेर गएका पनि रोजगारीमा संलग्न हुने पनि छन्। यसलाई नियन्त्रण गरेर एकद्वारमार्फत युरोप पठाउनु चुनौतीपूर्ण रहेको घिमिरेको भनाइ छ। “यसबारे हामीलाई त्यहाँ रहेका कूटनीतिक नियोगबाट रिपोर्ट त भएका छन्। अवैधानिक रूपमा बसेकाहरूको तथ्यांक हाम्रो सिस्टममा नहुने भएकाले केही भन्न सकिन्न,” उनी भन्छन्।

सरकारले नीतिगत रूपमा श्रमिकलाई युरोप पठाउने बाटो सहज नबनाइदिएकाले त्यहाँ हजारौँ नेपाली अवैधानिक रूपमा रहेको म्यानपावर व्यवसायीहरूको दाबी छ। युरोपका देशबाट मागपत्र प्रमाणीकरण सहज नहुँदा तेस्रो मुलुक हुँदै तथा अवैधानिक तवरले युरोप जानेहरू बढेको उनीहरू बताउँछन्।

तर वैदेशिक रोजगार विभागका उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता चन्द्रबहादुर शिवाकोटी युरोपका देशहरूसँग श्रम सम्झौता हुन नसक्नु मुख्य समस्या भएको बताउँछन्। “युरोपका कुनै पनि देशसँग हाम्रो श्रम सम्झौता हुन सकेको छैन, त्यसले गर्दा दलालले अनेक प्रलोभन देखाएर पठाउने गरेका छन्,” उनी भन्छन्, “सम्झौता नभएपछि जे प्रलोभन देखाए पनि भो, जहाँ प्रलोभन देखाउन सकिन्छ त्यहीँ आकर्षण बढ्ने हो। विभागले यस्तो प्रलोभनमा नपर्न सूचना जारी गरिरहेको पनि छ।”

उनका अनुसार क्रोएशिया, रोमानिया, पोर्चुगललगायत युरोपका १४ देशसँग श्रम सम्झौताको प्रस्ताव पठाइएको छ। तर अहिलेसम्म ती देशहरूले कुनै प्रतिक्रिया नजनाएको सुनेको शिवाकोटीले बताए।

परराष्ट्र मन्त्रालयको युरोप शाखा प्रमुख घिमिरे भने श्रम सम्झौता प्रस्तावको विषय प्रक्रियामै रहेको र केही समय लाग्ने बताउँछन्। साथै नयाँ धेरैजसो गन्तव्य देशमा नेपाली दूतावास नहुँदा पनि दाहोरो संवादका लागि अलि समय लाग्ने गरेको उनको भनाइ छ।