म्याग्दीमा महावीरको ‘इन्ट्री’ले खलबलिएको चुनावी गणित

म्याग्दी— अहिले म्याग्दीको चुनावी माहोल रोचक बन्दैछ। राजनीतिक रौनकताको केन्द्रमा छन्— राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका सञ्चालक महावीर पुन। कुनै समय दुर्गमका डाँडाकाँडामा इन्टरनेटको ‘वायरलेस सिग्नल’ खोज्दै हिँड्ने महावीर यतिबेला मतदाता खोज्दै म्याग्दीका घरदैलोमा छन्। उनको उपस्थितिबाट वर्षौँदेखि दलीय आधारमा बाँडिएका मतदाता पनि दोधारमा देखिन्छन्।

राजनीतिमा पुनको अप्रत्याशित ‘इन्ट्री’ले म्याग्दीको परम्परागत चुनावी समीकरण मात्रै होइन, सर्वसाधारणको बहस गर्ने तरिका, उम्मेदवारको चुनावी प्रचारशैलीसमेत फेरिदिएको छ। विगतका चुनावमा दलबलसहित मतदाताको दैलोमा पुग्ने उम्मेदवार यस पटक स-साना ‘कोर टिम’ लिएर भान्सासम्म पुग्न थालेका छन्। स्वतन्त्र उम्मेदवार पुनकै ‘अर्गानिक’ प्रचारशैली पछ्याउँदै विभिन्न दलका उम्मेवारहरू पनि मतदाताको मनोविज्ञान मसिनो गरी बुझ्न र फकाउने यही शैली अपनाउन थालेका हुन्। पुनको सादगी र प्रविधिकेन्द्रित अभियानले दलका उम्मेदवारलाई समेत खर्चिलो र भड्किलो रणनीति छोडेर जनमतको मर्म छाम्न बाध्य बनाइदिएको छ।

पुनले मतदाताको दैलोमा पुगेर आफ्नो अजेन्डा प्रस्ट्याउँदै भनिरहेका छन्, “शिक्षा मन्त्री हुँदा शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्न ल्याएका ऐन–कानून ब्युँताउने र प्रविधिमैत्री नेपाल बनाउने मेरो मुख्य अजेन्डा हो। म सानातिना समस्यामा अल्झिन आएको होइन। विश्वास लागे भोट दिनूस्, नलागे अरू मन पर्ने उम्मेदवारलाई दिनूस्।”

केही अघिसम्म सोझो र प्रष्ट वक्ता भनिएका महावीरलाई चुनावी राजनीतिले अलि फरक बनाएको छ। शुरूमा ‘म म्याग्दीको मात्र मान्छे होइन, नेपालभरको साझा मान्छे हुँ’ भन्ने पुनले जिल्लाका विभिन्न बस्ती घुम्दै गर्दा बोली फेरेर मतदाता फकाउन थालेका हुन्। उनी भन्छन्, “चुनाव जितेपछि धेरै पटक आउँछु, यहाँका समस्या धेरै छन्, ती ठूला समस्या मिलेरै समाधान गरौँला।”

यता महावीरको आगमनसँगै म्याग्दीका चिया पसलदेखि मेलापातसम्मको बहसले मतदातालाई दुई धारमा कित्ताकाट गरिदिएको छ। एकातिर आविष्कार र सिस्टम बदल्ने महावीरका अजेन्डा रोज्ने तप्का छ भने अर्कोतर्फ वर्षौँदेखि स्थानीय भूगोलको सडक, कुलो, खानेपानी र बाढीपहिरो जस्ता विपद्मा सँगै हिँडेका हरिकृष्ण श्रेष्ठ, केबी भण्डारी वा ध्रुव घिमिरेजस्ता उम्मेदवारलाई रोज्ने समूह छ। मतदान गर्ने दिन नजिकिँदै गर्दा मतदाताको दुबिधा अझै हटेको छैन।

‘चुप बस्नु लोकतन्त्रका लागि राम्रो संकेत होइन’
राजनैतिक विश्लेषक तथा म्याग्दी बहुमुखी क्याम्पसका सहायक प्राध्यापक तारानाथ शर्माका अनुसार, संसदीय व्यवस्थामा प्रतिनिधि भनेको नागरिक र राज्यबीचको ‘सम्पर्क सेतु’ हो। उनी भन्छन्, “सांसदलाई स्थानीय भूगोल र मतदाताका सानातिना समस्याको ज्ञान भएन भने जनताले अपनत्व महसुस गर्न सक्दैनन्। तर, सांसद विज्ञ भएनन् भने कर्मचारीतन्त्र र स्वार्थ समूहले उनीहरूलाई आफ्नो अनुकूल प्रयोग गर्न सक्छन्।”

शर्माले नेपाली समाजको प्रवृत्तिमाथि पनि प्रश्न उठाएका छन्। समाजमा ‘अवतारवाद’ मा विश्वास गर्ने सनातनी प्रवृत्ति हाबी रहेको उनको तर्क छ। “गुण, दोष र कुटिल चालको ख्यालै नगरी कसैलाई देवत्वकरण गरिहाल्ने र अरूले गाली गरेकै भरमा कसैलाई राक्षसीकरण गर्ने जेनेटिक समस्या हामीकहाँ छ। सतही चर्चाको भरमा पात्रलाई देवत्वकरण गर्दा वास्तविक मूल्यांकन ओझेलमा पर्छ,” उनले भने।

अन्नपूर्ण गाउँपालिका-६ घर भई हाल रोजगारीको सिलसिलामा कतारमा रहेका थमकुमार गिरी सामाजिक सञ्जालमा लेख्छन्, “सांसद राष्ट्रिय व्यक्तित्व मात्र भएर पुग्दैन, उसले सदनमा मेरा आवाज र मेरा भावना बोल्न सक्छ कि सक्दैन, बजेटमा हाम्रा समस्या सम्बोधन गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा मुख्य हो।”

विसं. २०४८ सालयताका निर्वाचनमा एउटा निश्चित लयमा हिँडेको म्याग्दीको राजनीतिमा यस पटक भिन्न ‘ट्वीस्ट’ आएको हो। पुराना दलका प्रभाव क्षेत्र मात्र हल्लिएका छैनन्, सामाजिक सम्बन्धमा पनि दरार पैदा भएको छ। विभिन्न सामाजिक संस्थामा रहेर काम गरिरहेका अगुवाहरू सामाजिक सञ्जालमा बहकिएको ‘अराजक भीड’देखि डराएर मौन बसेका देखिन्छन्।

किनकि, जिल्लामा चुनावी माहौल तात्दै जाँदा उम्मेदवार सामाजिक सञ्जालमार्फत मतदातालाई प्रभावमा पार्न ‘डिजिटल वार’ गरिरहेका छन्। यो युद्धका ‘ब्याटल ग्राउन्ड’ मतदाताको हातमा रहेका स्मार्ट फोन बनिरहेका छन्। साथै, एआई टुल्स प्रयोग गरी बनाइएका अडियो-भिडियोमार्फत सामाजिक सञ्जालमा घृणा र भ्रम फैलाउने काम भइरहेको छ।

बेनीका सामाजिक अभियन्ता तथा राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रकुमार केसीका अनुसार, सामाजिक सञ्जालका कुरा मात्र सत्य हुन् भन्ने भ्रमले परिवारभित्रै मान्यजनप्रतिको आदरभाव र संस्कृति भत्काउँदै छ। “आसन्न निर्वाचनले सामाजिक सम्बन्धहरू खण्डित गर्ने, संस्थाहरू निष्क्रिय हुने र अराजकता फैलाउने जोखिम छ। आलोचनात्मक चेत राख्ने मानिसहरू चुप बस्नु लोकतन्त्रका लागि राम्रो संकेत होइन,” उनी भन्छन्।

उम्मेदवारका दाउपेच
म्याग्दीमा यस पटक स्वतन्त्र उम्मेदवार महावीरसहित नेकपा एमालेबाट हरिकृष्ण श्रेष्ठ, कांग्रेसबाट कर्णबहादुर भण्डारी (केबी), नेकपाबाट अर्जुन थापा र नेकपा माओवादीका क्षेत्रबहादुर घिमिरे (ध्रुव) लगायत १२ जना उम्मेदवार चुनावी मैदानमा छन्।

नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य श्रेष्ठ गत निर्वाचनमा थोरै मतान्तरले पराजित भएका थिए। उनी यस पटक बदला लिने दाउमा छन्। उनले रेमिट्यान्सलाई ‘स्टार्टअप’मा जोड्ने र पर्यटन क्षेत्रमा भेन्चर क्यापिटल लगानी मोडेल अघि सारेका छन्। श्रेष्ठले जिल्लाका राष्ट्रिय तथा सामुदायिक वनमा सञ्चित कार्बन व्यापारमार्फत समुदायसम्म लाभ पुर्‍याउने योजना सुनाएका छन्।

तर विसं. २०४८ पछिका हरेक निर्वाचनमा हार वा जित जे भए पनि पाउने गरेको ‘एकढिक्का’ मतका आधारमा यस पटकको निर्वाचनमा विजयको मुख्य दाबेदार मानिएको एमाले, महावीरको अप्रत्याशित आगमनले ‘सक्ड’ बनेको छ। किनभने, महावीरको पुर्ख्यौली थलो र वरपरका बस्तीबाट एमालेले विगतमा ८० प्रतिशतसम्म मत पाउँदै आएको थियो। अहिले यहाँ धक्का लाग्ने अनुमान गरिएको छ।

यता, सत्ता गठबन्धनको बलमा २०७९ को चुनाव जितेको कांग्रेसका भण्डारीलाई पुरानो विरासत जोगाउने दबाब छ। कर्मचारीतन्त्रसँगको अनुभवका आधारमा जिल्लामा राम्रो बजेट पार्ने दाबीसहित उनले पर्यटन र जलविद्युत्का नारा अगाडि सारेका छन्। शुरूमा महावीरले एमालेको गढ मात्र भत्काउने आकलन गरेको कांग्रेस अहिले आफ्नो सुनिश्चित क्षेत्रमा समेत पुनको प्रभाव देखेर रणनीति फेर्न बाध्य भएको छ।

नेकपाका उम्मेदवार थापा आफ्नो भोट कसरी जोगाउने भन्ने मनोविज्ञानसहित चुनाव प्रचारमा छन्। थापाले पनि सडक, विद्युत् र पर्यटनजस्ता परम्परागत अजेन्डालाई नै प्राथमिकता दिएका छन्। विशेषगरी पश्चिम भेगमा प्रदेश सरकारमार्फत भइरहेका सडक स्तरोन्नतिका कामलाई उनले ‘भोट क्यास’ गर्ने माध्यम बनाउन खोजेको देखिन्छ। मनोनयन दर्तापछि नेकपाले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा गण्डकी प्रदेश सदस्य तथा चुनावी कमान्डर रेशम जुग्जालीले आफ्नो पहलबिना उक्त सडकको काम सम्भव नै नभएको दाबी गरेका थिए।

तर, पञ्चायतकालदेखि नै ‘फौजी’ पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूको दबदबा रहेको म्याग्दीको राजनीतिलाई यस पटकको निर्वाचनमा ‘प्रवास’मा बस्ने नेपालीहरूले तरंगित बनाइदिएका छन्। युवा मतदाताको फेरिएको चाहना, पुराना दलप्रतिको वितृष्णा र नयाँ पात्रप्रतिको विश्वासबीच म्याग्दीका ‘हाइटेक’ मतदाताको विवेक अब मोबाइलको स्क्रिनमा आउने ‘कन्टेन्ट’ मा निर्भर रहेको नेपाल जेसिजका पूर्व राष्ट्रिय अध्यक्ष एवं रेडक्रसकर्मी धनञ्जयकुमार श्रेष्ठ बताउँछन्।

म्याग्दी क्याम्पसका उपप्राध्यापक शर्माको विश्लेषणमा मतदाताले उम्मेदवार छनोट गर्ने आधार पनि फेरिँदै गएको छ। विसं. २०४८ पछि मतदाता उम्मेदवारको ‘वाककला’बाट प्रभावित भई मतदान गर्थे। २०६२/६३ पछि भने उनीहरू कलात्मक सपना बाँड्ने उम्मेदवारबाट खासै प्रभावित देखिएनन्। अहिलेका मतदाता रहस्यमयी छन् र डिजिटल प्लेटफर्ममा अनुहार देखिरहने पात्रप्रति आकर्षित देखिन्छन्। मतदाताको प्रवृत्ति हेर्दा उनीहरू आफूले भोट हाल्ने उम्मेदवारले अघि सारेको अजेन्डा वा अडानमा कति स्थिर छ भनेर पर्खने पक्षमा देखिँदैनन्।

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) बेल्जियमका पूर्वअध्यक्ष शिवकुमार बरुवालका अनुसार युरोप क्षेत्रका मतदाताले उम्मेदवार छनोट गर्दा उसको विगतलाई मुख्य आधार बनाउने गर्छन्। उनी भन्छन्, “मतदाताले उम्मेदवारको विगत कस्तो थियो? उनी जनताको सुख–दुःखमा कत्तिको सहभागी भए? मर्दाका मलामी र विवाहका जन्ती बने कि बनेनन्? बाढी–पहिरो र महामारी जस्ता संकटका समयमा उनी जनतासँग कत्तिको जोडिएका थिए? मतदाताले उनको नैतिक चरित्र, आर्थिक पारदर्शिता र समस्या पहिचान गरी समाधान गर्ने स्पष्ट खाकाका बारेमा सोच्न जरुरी छ। संसद् भनेको बहस गर्ने थलो हो, त्यसैले भोलि त्यहाँ पुगेर उनले जनसरोकारका कुरा प्रभावकारी रूपमा राख्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने विषयलाई मतदाताले मुख्य आधार बनाउनुपर्छ।”