मधेशी दलित बालबालिका र निर्वाचनको निर्णायक परीक्षा

नेपालले पछिल्ला दशकहरूमा बालस्वास्थ्य र कल्याणका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ। पाँच वर्षमुनिका बाल मृत्युदरमा निरन्तर कमी आएको छ; संस्थागत सुत्केरी सेवाको पहुँच विस्तार भएको छ र राष्ट्रिय स्तरमा बाल कुपोषणका सूचकहरू क्रमशः सुधार भएका छन्। यी उपलब्धिहरू सराहनीय छन् र नीति, सेवा विस्तार तथा समुदायको संलग्नताबाट सम्भव भएका हुन्।

तर यी औसत तथ्याङ्कहरूले गम्भीर असमानतालाई ढाकछोप गर्छन्। सबै बालबालिकाले यो प्रगतिलाई समान रूपमा अनुभूति गरेका छैनन्। अझै पनि दलित बालबालिका, विशेष गरी मधेशी दलित समुदायका बालबालिका स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा र समग्र कल्याणका सूचकहरूमा सबैभन्दा पछाडि छन्। राष्ट्रिय औसतले प्रगतिको कथा सुनाउँछ; तर दलित बालबालिकाको जीवनले अझै पनि संरचनागत बहिष्करण र अवसरको अभावको कठोर यथार्थ बोकेको छ।

नेपाल अर्को निर्वाचनतर्फ अघि बढ्दै गर्दा मधेशी दलित बालबालिकाको अवस्था कुनै सानो सामाजिक मुद्दा होइन। यो मौलिक मानव अधिकारको प्रश्न हो र राजनीतिक दलहरू वास्तवमै समानताप्रति प्रतिबद्ध छन् कि केवल चुनावी भाषणमा सीमित छन् भन्ने कुरा परीक्षण गर्ने निर्णायक क्षण हो।

जन्मदेखि नै असमानता
असमानता जन्मदेखि नै सुरु हुन्छ। नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ अनुसार राष्ट्रिय रूपमा पाँच वर्षमुनिको बाल मृत्युदर प्रति १,००० जीवित जन्ममा करिब ३३ छ। तर दलित परिवारमा जन्मिएका बालबालिकाको मृत्यु जोखिम अझै उच्च छ र यो जोखिम मधेशी दलित बालबालिकामा सबैभन्दा बढी देखिन्छ। यी मृत्यु अपरिहार्य होइन; बरु गरिबी, आमाको कमजोर पोषण अवस्था, असुरक्षित बसोबास, ढिलो उपचार खोज्ने प्रवृत्ति र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको कमीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छन्।

पोषण सूचकहरूले अझ गहिरो अन्याय देखाउँछन्। राष्ट्रिय रूपमा करिब चारमध्ये एक बालबालिका पुड्कोपन (स्टन्टिङ) बाट पीडित छन्। तर मधेसका धेरै जिल्लामा दलित बालबालिकामा पुड्केपनको दर ४० प्रतिशतभन्दा माथि छ, जुन राष्ट्रिय औसत र पहाडी दलित बालबालिकाभन्दा पनि खराब अवस्था हो।

रक्तअल्पता (एनेमिया) अर्को मौन संकट हो। ६–५९ महिनाका आधाभन्दा बढी नेपाली बालबालिका रक्तअल्पताबाट पीडित छन् र यसको दर मधेस तथा दलित समुदायमा सबैभन्दा उच्च छ। आमाको रक्तअल्पता, बालविवाह, सानो अन्तरालमा गर्भधारण र विविध आहारको अभावले पुस्तौँदेखि गरिबी र कुपोषणको चक्रलाई निरन्तरता दिएको छ।

समग्र नेपालका दलित बालबालिका जोखिममा छन्, तर मधेशी दलित बालबालिकाले बहुआयामिक बहिष्करण भोगिरहेका छन्। अत्यधिक गरिबी, भूमिहीनता, कमजोर स्वास्थ्य सेवा, निरक्षरता तथा न्यून महिला शिक्षा, बालविवाह र जातीय विभेद यस्तो अवस्थाका मुख्य कारण हुन्। यी सबैले उनीहरूको मानवीय अवसरलाई सीमित बनाएको छ।

कानुनी प्रतिबद्धता र यथार्थको खाडल
नेपालको संविधानले स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्य अधिकार र सामाजिक न्याय सुनिश्चितता गरेको छ। नेपाल ‘बालअधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि’को पक्षकार राष्ट्र पनि हो। यति हुँदाहुँदै मधेशी दलित बालबालिकाले भोगिरहेको दीर्घकालीन वञ्चना यी कानुनी र नैतिक प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनमा गम्भीर असफलता हो। समानता भनेको सबैलाई एउटै व्यवहार गर्नु होइन; सबैभन्दा पछाडि परेकालाई प्राथमिकतामा राख्नु हो।

राजनीतिक महत्त्व र प्रतिनिधित्वको अभाव
आज प्रायः सबै प्रमुख राजनीतिक दल र तिनका नेता मधेस प्रदेशलाई मत आधारको रूपमा हेरेर केन्द्रित भएका छन्। मधेसमा करिब ६१ लाख जनसंख्या छ, जुन नेपालको करिब पाँचौँ भाग हो। यस प्रदेशमा दलित जनसंख्या करिब १८ प्रतिशत छ। प्रतिनिधिसभामा मधेसका ३२ प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्र छन्, जसले सरकार गठनमा निर्णायक भूमिका खेल्छन्; तर यति ठूलो जनसंख्या हुँदाहुँदै पनि मधेशी दलितहरूको राजनीतिक प्रतिनिधित्व अत्यन्त कमजोर छ।

संख्यात्मक शक्ति र राजनीतिक प्रभाव बीचको यही अन्तरका कारण मधेशी दलित बालबालिकाको संकट हरेक निर्वाचनपछि पनि यथावत् छ। चुनावअघि दलित मतदातालाई आश्वासन दिइन्छ, तर मत गन्ने काम सकिएपछि संरचनात्मक बेवास्ता दोहोरिन्छ। दलितलाई अधिकारधारी नागरिक होइन, केवल मत बैंकका रूपमा हेर्नु अन्यायपूर्ण र दीर्घकालीन रूपमा राष्ट्रका लागि हानिकारक छ।

आवश्यक प्रतिबद्धताहरू
त्यसैले, राजनीतिक दलहरूले खण्डित र सतही प्रतिबद्धताबाट बाहिर निस्केर मधेशी दलित बालबालिकाको जीवनलाई निर्धारण गर्ने सामाजिक कारकहरूलाई सम्बोधन गर्ने स्पष्ट, वित्तीय रूपमा सुनिश्चित र समय सीमा सहितका प्रतिबद्धता गर्नुपर्छ। गरिबी, खाद्य असुरक्षा, असुरक्षित वासस्थान, स्वच्छ पानी र सरसफाइको अभाव, अस्थिर जीविकोपार्जन, लैङ्गिक असमानता, जातीय विभेदबिना समाधान स्वास्थ्य र शिक्षामा सुधार सम्भव छैन।

लक्षित मातृ, नवजात र बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, वास्तवमै निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा, रक्तअल्पता र कुपोषण अन्त्यका लागि बहु–क्षेत्रीय प्रयास, गुणस्तरीय प्रारम्भिक बाल विकास सेवा, विद्यालय भोजन कार्यक्रम तथा दलित बालबालिकालाई केन्द्रमा राख्ने सामाजिक सुरक्षा योजना; यी सबै चुनावी घोषणापत्रका अनिवार्य अङ्ग हुनुपर्छ।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, मधेशी दलितहरूको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व र जबाफदेहिताबिना यी प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुँदैनन्। दलहरूले निर्णय प्रक्रियामा दलित बालबालिकाको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ, तथ्याङ्कमा आधारित लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्छ र सार्वजनिक रूपमा प्रगति प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्छ।

यो निर्वाचनले नेपाललाई प्रस्ट विकल्प दिएको छ; सुविधाजन्य राजनीति वा अधिकार, मर्यादा र न्यायमा आधारित राजनीति। मधेशी दलित बालबालिकाको स्वास्थ्य, पोषण र भविष्यको सुनिश्चितता नै सही नेतृत्वको वास्तविक परीक्षा हो।

सबैभन्दा पछाडि परेका बालबालिकालाई प्राथमिकतामा राख्दा मात्र नेपाल न्यायपूर्ण, स्थिर र समृद्ध राष्ट्र बन्न सक्छ। प्रश्न सरल छ–के नेपालका राजनीतिक दलहरू यस जिम्मेवारीमा खडा हुनेछन्? अथवा पहिलेझैँ विगतका असफलता दोहोर्‍याउनेछन् ?

(बाँस्कोटा वरिष्ठ बालरोग विशेषज्ञ तथा जनस्वास्थ्य विज्ञ हुन्। युनिसेफमा रहँदा उनले मातृ तथा बालस्वास्थ्य, पोषण र स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरणका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण अनुभव हासिल गरेका छन्।)