अपराधको कठघरामा बाल्यकाल

नेपालगञ्ज– २०८२ असोज २४ गते राति दुई किशोरहरू एक व्यक्तिको टाउको बोकेर कैलालीको सुखड प्रहरी कार्यालय पुगे। राति रक्सी पिउने क्रममा भएको विवाद बढेर हत्यामा परिणत भएको थियो। साथीको हत्या गरी प्रहरी कार्यालय पुग्नेमध्येका एक थिए दलबहादुर विक।

कैलाली, जडहीका १६ वर्षीय दलबहादुर अहिले बाल सुधार गृहमा छन्। उनीमाथि कर्तव्य ज्यान (हत्या) को अभियोग छ।  
दलबहादुरको बाल्यकाल सहज थिएन। १० वर्षकै उमेरमा उनी रोजगारीका लागि भारत जान्थे। भारतमा उनको र मामा–माइजूको डेरा सँगै थियो। त्यहीबेला उनले बयस्कहरूको झगडा, हिंसा र आत्महत्याको प्रयाससम्म देखे। उनी सम्झिन्छन्, “मामा–माइजूबीच सधैँ झगडा हुन्थ्यो। माइजूले एकपटक डोरीको पासो लगाएको आफ्नै आँखाले देखेँ।”

त्यो उमेरमा देखेको हिंसाले उनको मनमा गहिरो छाप पार्‍यो। पछि मोबाइलमा देखिने हिंसात्मक भिडियोहरूले त्यसलाई अझ गहिरो बनायो। “त्यस्ता भिडियो हेर्दा डर लाग्थ्यो,” उनी भन्छन्, “तर पनि हेरिराख्थेँ।”

किशोरावस्था पुग्दानपुग्दै आफूमा अत्यधिक रिस, बेचैनी र मानसिक अस्थिरता देखिन थालेको र १४ वर्षदेखि उच्च रक्तचापको समस्या देखिएको उनी बताउँछन्। अहिले उनी बालसुधार गृहमा हुनुको कारण आफ्नो मानसिक अवस्था र सामाजिक परिवेशलाई ठान्छन्।

नेपालगञ्ज–१२ का १७ वर्षीय सुशान्त गुरुङको कथा पनि फरक छैन। गत फागुन महिनामा चोरीको आरोपमा बाँके प्रहरीको हिरासतमा पुगेका सुशान्त अहिले आफ्नै जीवनबारे प्रश्न गर्छन्। “बुवा बित्नुभयो, आमाले पनि छाड्नुभयो,” सुशान्तले भने, “के राम्रो के नराम्रो छुट्याउन कसैले सिकाएन।”

बाल्यकालमै अभिभावक गुमाएका, संरक्षण नपाएका र अस्थिर जीवन बिताएका सुशान्त जस्ता धेरै बालबालिका अपराधतर्फ धकेलिएका छन्।

जस्तो, नेपालगञ्ज–१९ का १५ वर्षीय शुभम बर्मा। कक्षा ७ मै पढाइ छोडेका शुभम अहिले जबरजस्ती करणी उद्योगको आरोपमा हिरासतमा छन्। स्पष्ट बोल्न नसक्ने, संकोचले भरिएको उनको बाल्यकाल पनि अस्थिरता, गरीबी र मार्गदर्शनको अभावले भरिएको देखिन्छ।

डरलाग्दो तथ्यांक, सुधार गृहमा बढ्दो चाप
बाँके जिल्ला अदालतको तथ्यांकले पछिल्ला वर्षहरूमा बालबालिकाको अपराधमा संलग्नता निरन्तर बढिरहेको देखाउँछ। २०८० साउन ७ देखि २०८२ फागुन १८ सम्म (दुई वर्ष सात महिना) मा १८१ जना बालबालिकाविरुद्ध यो अदालतमा विभिन्न मुद्दा दर्ता भएका छन्। तीमध्ये चोरी सबैभन्दा बढी देखिएको अपराध हो। त्यसपछिका ज्यान मार्ने उद्योग, लागूऔषध, अभद्र व्यवहार र जबरजस्ती करणी जस्ता गम्भीर मुद्दाहरूले स्थिति झन् चिन्ताजनक बन्दै गएको देखिन्छ।

कर्तव्य ज्यान, अपहरण, हातहतियार, यौन दुर्व्यवहार जस्ता मुद्दामा पनि बालबालिकाको संलग्नता हुनुले अवस्था सामाजिक संकटतर्फ धकेलिएको संकेत गर्छ।

बाँके जिल्ला अदालतमा आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ मा ३९, आव २०८१/८२ मा ८१ र २०८२/८३ को फागुन १८ गतेसम्म ६१ जना बालबालिका विरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ।

तथ्यांक अनुसार चोरीदेखि कर्तव्य ज्यानसम्मका अपराधमा बालबालिकाको संलग्नता बढ्दो छ।

२०७५ भदौ २ गते बाँकेमा जयेन्दु बालसुधार गृह स्थापना भएको हो जहाँ यस्तै बालबालिकालाई राखेको छ। अहिलेसम्म विभिन्न कानूनी विवादमा अदालतबाट दोषी ठहर भएका १ हजार ३७ जना नाबालक यहाँ बसिसकेका छन्। करीब ८ वर्षको अवधिमा यी नाबालकहरू अदालतको आदेश अनुसार सुधार गृहमा राखिएका हुन्।

वार्षिक तथ्यांक हेर्दा सुधार गृहमा आउने बालबालिकाको संख्या वर्षैपिच्छे बढ्दै गएको देखिन्छ। पछिल्ला वर्षहरूमा यो प्रवृत्ति थप तीव्र बनेको छ। २०८०/८१ मा मात्रै २०२ जना नयाँ बालबालिका यहाँ आए, जुन अहिलेसम्मकै उच्च संख्या हो।

यहाँ रहेका नाबालकमध्ये सबैभन्दा धेरै जबरजस्ती करणी सम्बन्धी मुद्दाका ८० जना छन्। त्यसपछि कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी मुद्दाका ३२ जना नाबालक छन्। सबैभन्दा चिन्ताजनक त पछिल्ला ८ वर्षको अवधिमा बालसुधार गृहमा आएका १ हजार ३७ जना नाबालकमध्ये जबरजस्ती करणी सम्बन्धी मुद्दाका ४५५ जना छन्। त्यसपछि कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी मुद्दाका ९१ तथा लागू औषध सम्बन्धी मुद्दाका ८४ नाबालक छन्।

पारिवारिक कलहले निम्त्याएको परिणाम
नेपालगञ्जस्थित भेरी अस्पतालमा १३ वर्षीया पुष्पा अचेत अवस्थामा भर्ना भइन्। उनले नाइट्राबेन्जिन नामक विषादी सेवन गरेकी थिइन्। कारण थियो– घरभित्रको निरन्तर झगडा। “बुबाआमा सधैँ झगडा गर्नुहुन्छ, त्यो झगडामा पनि मेरै दोष हो कि जस्तो लाग्थ्यो। अनि मैले खाएँ”, उनले भनिन्।

बालरोग विशेषज्ञ डा. धर्मागत भट्टराईका अनुसार पारिवारिक कलहले बालबालिकाको मानसिक, सामाजिक र भावनात्मक विकासमा गम्भीर असर पार्छ। “घरभित्रको अस्थिरता बालबालिकामा डर, असुरक्षा र व्यवहारगत समस्या बढाउने प्रमुख कारण हो”, उनी भन्छन्।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र, नेपालगञ्जको तथ्यांकले पनि पारिवारिक कलहले बालबालिकामा परेको असर स्पष्ट पार्छ। केन्द्रका अनुसार त्यहाँ तीन वर्षमा २ हजार ५३१ घरेलु हिंसाका उजुरी परेका छन्। ३९९ बालबालिका हराएका छन्। ७०० बालबालिकाको त सीमा क्षेत्रबाट उद्धार गरिएको छ।

२०७८ साउनदेखि २०८१ चैतसम्म बाँके जिल्ला अदालतमा २ हजार ७०० सम्बन्ध बिच्छेदका मुद्दा दर्ता भएका छन्। अधिवक्ता बसन्त गौतमका अनुसार सम्बन्ध विच्छेदले बालबालिकाको मानसिक अवस्था, शिक्षा र सामाजिक विकासमा प्रत्यक्ष असर पार्छ। “बालबालिकाले आवश्यक माया, संरक्षण र मार्गदर्शन नपाउँदा उनीहरूमा असुरक्षा र एक्लोपन बढ्छ”, उनले भने।

पारिवारिक वातावरण कमजोर भएका वा अभिभावकको उचित संरक्षण नपाएका बालबालिका कानूनी विवादमा पर्ने सम्भावना बढी देखिएको जयेन्दु बालसुधार गृहका प्रमुख शर्मा बताउँछन्। शर्माका अनुसार केही बालबालिका परिवारको संरक्षणमा भए पनि अभिभावकले पर्याप्त समय दिन नसक्दा गलत संगतमा पर्छन् र कानूनी विवादमा तानिन्छन्। “परिवार त हुन्छ, तर अभिभावकले आफ्ना बालबालिका के गरिरहेका छन् भन्ने निगरानी नगर्दा उनीहरू गलत संगतमा पर्छन् र अपराधतर्फ धकेलिन्छन्”, उनले भने।

धेरैजसो जबरजस्ती करणी, कर्तव्य ज्यान तथा लागूऔषधसँग सम्बन्धित घटनामा बालबालिकाको सामूहिक संलग्नता देखिएको उनले बताए। “एक्लै कसैको ज्यान लिने घटना कम पाइन्छ। बालबालिकाले मदिरा वा लागूऔषध सेवन गरेपछि उत्तेजित भएर समूहिक रूपमा हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न हुने गरेको देखिन्छ,” शर्माले भने।

बालबालिकाको क्षेत्रमा कार्यरत संस्था बाल मजदुर सरोकार केन्द्र (सिविन) नेपाल, बाँकेको तथ्यांक अनुसार पछिल्ला पाँच वर्षमा (२०८२ माघसम्म) १ हजार ५६८ बालबालिका जोखिममा परेका छन्। जोखिममा पर्नुको मुख्य कारण पारिवारिक विवाद, अभिभावकको दोस्रो विवाह, परिवारबाट संरक्षण नपाउनु, अभिभावकको सम्बन्ध विच्छेद र कामको प्रलोभनमा अनियन्त्रित गतिविधिमा समावेश हुनु हो। परिवारमा समस्या भएका बालबालिका नै जोखिममा पर्ने सिविन नेपाल नेपालगञ्ज प्रमुख सिद्धराज पनेरु बताउँछन्।

विभिन्न कारणले सडकमा पुगेका बालबालिकालाई संरक्षण र आश्रय दिँदै आएको नीलसागर सेवा आश्रम, केन्द्रीय कार्यालय नेपालगञ्जमा हाल ७४ जना बालबालिका छन्। आश्रमका संरक्षक सरिता खनालका अनुसार यीमध्ये ५० प्रतिशत बालबालिका पारिवारिक कलह, चरम गरीबी, अभिभावकको मृत्यु आदि कारणले सडकमा पुगेका थिए।

बिथोलिएको बाल्यकाल 
पारिवारिक र सामाजिक समस्याका साथै चरम गरिबीका कारण तनावग्रस्त जीवन बिताइरहेका बालबालिकाको बाल्यकाल संकटग्रस्त देखिन्छ।

यो रिपोर्ट तयार पार्नेक्रममा एक महिनाअघि हामीले बाँकेको खजुरा गाउँपालिका–६ को एउटा बस्ती, बैजनाथ गाउँपालिका–३ को एउटा बस्ती र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाभित्रको अर्को बस्तीका कुल ५० बालबालिकामा सर्वेक्षण गरेका थियौँ।

यी बस्तीहरू जहाँका अधिकांश अभिभावक रोजगारीका लागि भारत गएका छन् र अभिभावकीय रेखदेखको अभाव छ। केहीका आमा वा बुबाको मृत्यु भएको वा दोस्रो विवाहका कारणले पनि बालबालिकाले असुरक्षित महसुस गरेका छन्।

सर्वेक्षणबाट संकलित तथ्यांक अनुसार ५० जनामध्ये २९ जना बालबालिका आफन्तको घरमा आश्रित छन्। ७ बालबालिका बाबुसँग मात्रै बसिरहेका छन् भने ३ बालबालिका आमासँग मात्र छन्। ११ जना बालबालिका मात्रै दुवै अभिभावकसँग बस्छन्।

सर्वेक्षण अनुसार करीब ७० प्रतिशत बालबालिकाले घरको तनावले गर्दा खान र सुत्न समस्या हुने गरेको बताएका छन्। लगभग ५० प्रतिशत बालबालिकाले अभिभावकको सम्बन्धलाई तनावपूर्ण वा सामान्य मात्र भनेका छन्।

करीब ४० प्रतिशत बालबालिकाले आफ्नो भावना सुनिदिने कोही पनि नभएको बताएका छन्। सर्वेक्षणमा सहभागी ८० प्रतिशत भन्दा बढी बालबालिकाले पारिवारिक झगडाले गर्दा डर, तनाव वा दुःख लाग्ने बताएका छन्। ९० प्रतिशत बालबालिका विद्यालय भर्ना भएका छन्, तर नियमिततामा समस्या छ।

यो सर्वेक्षणले के देखाउँछ भने, बस्तीका अधिकांश बालबालिका तनावपूर्ण पारिवारिक पृष्ठभूमिका छन्। अभिभावकको साथ र मायाको अभाव, आर्थिक कठिनाइ र मनको कुरा सुनिदिने कोही नहुँदा उनीहरू मानसिक रूपमा कमजोर देखिन्छन्। उनीहरूलाई मनोसामाजिक परामर्श र शैक्षिक सहयोगको ठूलो आवश्यकता देखिन्छ।

सर्वेक्षणका क्रममा हामीले बालबालिकाको गोपनीयता र सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै स्थानीय जनप्रतिनिधिको समेत सहयोग लिएका थियौँ।

कसरी जोगाउने बालबालिकालाई
पारिवारिक विखण्डन, अभिभावकको अनुपस्थिति, मानसिक तनाव, गलत संगत र सामाजिक उपेक्षाले बालबालिकालाई क्रमशः जोखिमतर्फ धकेलेको विभिन्न अध्ययन तथा विज्ञहरूको निष्कर्ष छ।

जयेन्दु बालसुधार गृहका प्रमुख किशोर शर्माका अनुसार बालबालिकालाई कानूनी विवादमा पर्नबाट जोगाउने सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय परिवारभित्रको संरक्षण र निगरानी हो। उनका अनुसार धेरैजसो घटनामा बालबालिका साथीहरूको प्रभाव, मदिरा वा लागूऔषधको प्रयोग तथा अभिभावकको कमजोर निगरानीका कारण समस्यामा पर्ने गरेका छन्।

बाल मनोचिकित्सक गुञ्जन ध्वजुका अनुसार बालबालिकाको व्यवहार उनीहरूले देखे, भोगे र सिकेका अनुभवबाट निर्माण हुन्छ। “बालबालिकाले अपराध किन गरे भन्ने भन्दा पनि उनीहरू किन र कसरी त्यहाँसम्म पुगे भन्ने बुझ्नु आवश्यक छ”, उनी भन्छन्। उनका अनुसार जोखिमपूर्ण व्यवहार देखिएपछि मात्र हस्तक्षेप गर्ने होइन, समस्या शुरू हुनुअघि नै परिवार, विद्यालय र समुदायले सहयोग गर्नुपर्छ।

नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को सन् २०१८ को पाइलट राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षणले १३–१७ वर्ष उमेर समूहका किशोरकिशोरीमध्ये ११.२ प्रतिशतमा कुनै न कुनै मानसिक समस्या तथा ८.७ प्रतिशतमा आत्महत्या सम्बन्धी जोखिम रहेको देखाएको थियो। अध्ययनले मानसिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्न, उपचार खोज्ने व्यवहार बढाउन तथा समुदाय र विद्यालयस्तरमै मनोसामाजिक सहयोग सुदृढ गर्न सुझाव दिएको छ।

विज्ञहरूका अनुसार विद्यालय बालबालिकाको समस्या पहिचान गर्ने पहिलो महत्त्वपूर्ण थलो हो। नेपालगञ्जमा लामो समय अध्यापन गरेकी बालबालिका सम्बन्धी जानकार किरण आचार्यका अनुसार शिक्षकहरूले अनुपस्थिति, पढाइमा गिरावट वा आक्रामक व्यवहारलाई अनुशासनको समस्या मात्र ठानेर बेवास्ता गर्नुहुँदैन। “बालबालिका किन विद्यालय आएनन्, किन अनुपस्थित भइरहेका छन् वा किन आक्रामक व्यवहार देखाइरहेका छन् भन्ने कुरा बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्छ” उनी भन्छिन्, “स्थानीय सरकारले विद्यालयसँग समन्वय गरी मनोसामाजिक परामर्श सेवा, नियमित स्वास्थ्य शिविर तथा शिक्षकहरूलाई बाल मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी तालीम सञ्चालन गर्नुपर्छ।”

नेपालगञ्जका नागरिक अगुवा कृष्ण श्रेष्ठ अभिभावक रोजगारीका लागि बाहिर गएका परिवारका बालबालिकामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन्। उनका अनुसार स्थानीय तहले सामुदायिक बाल क्लब वा ‘आफ्टर स्कूल’ कार्यक्रम सञ्चालन गरी अभिभावकीय रेखदेखको अभावमा रहेका बालबालिकालाई सहयोग गर्न सक्छन्।

सरिता खनालका अनुसार आश्रममा आश्रित धेरै बालबालिका एक्लै बस्न रुचाउने तथा आफ्ना समस्या खुलाउन नसक्ने स्वभावका छन्। “उनीहरूलाई मनोपरामर्श, संरक्षण र माया दिँदा व्यवहारमा सकारात्मक सुधार देखिन्छ”, उनी भन्छिन्।
अनौपचारिक सेवा केन्द्र (इन्सेक) लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय, नेपालगञ्जका संयोजक भोला महतका अनुसार जोखिममा परेका बालबालिकाका लागि स्थानीय तहले समुदायस्तरमै सहायता प्रणाली विकास गर्न आवश्यक छ।

“वडास्तरीय बाल परामर्श केन्द्र सञ्चालन गर्न सकियो भने बालबालिकाले आफ्ना समस्या खुलेर राख्ने र समयमै सहयोग पाउने वातावरण बन्छ”, उनले भने। उनका अनुसार अभिभावकका लागि बाल मनोविज्ञान, सकारात्मक अभिभावकत्व तथा बालमैत्री पारिवारिक वातावरण सम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सके यस्ता समस्या न्यूनीकरण गर्न मद्दत पुग्न सक्छ।

महिला तथा बाल अधिकारकर्मी कमला पन्त बालअधिकार संरक्षणका लागि अभिभावक, समुदाय, सरकारी संरचना र सामाजिक संस्था सबै सचेत तथा जिम्मेवार बन्न आवश्यक रहेको बताउँछिन्।

बालसुधार गृहमा पुगेका धेरै बालबालिकाको कथा हेर्दा उनीहरूको अपराधतर्फको यात्रा प्रायः घरभित्रको झगडा, अभिभावकीय अनुपस्थिति, उपेक्षा र मानसिक पीडाबाट शुरू भएको देखिन्छ। त्यसैले समाधान पनि अदालत र सुधार गृहभन्दा पहिले परिवार, विद्यालय र समुदायमै खोज्नुपर्ने विज्ञहरूको निष्कर्ष छ।

पर्याप्त छैन स्थानीय तहको प्रयास
बालबालिका संरक्षण तथा बालमैत्री स्थानीय शासन प्रवर्द्धनका लागि स्थानीय तहहरूले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका भए पनि कार्यान्वयनमा चुनौती कायमै छन्।

बैजनाथ गाउँपालिका महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण इकाईकी महिला विकास निरीक्षक लक्ष्मी ज्ञवालीका अनुसार आवश्यक तालिम र क्षमता विकासको अभावले बालमैत्री पालिका निर्माणको प्रक्रिया अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन। “बालमैत्री पालिका घोषणा गर्न बजेट भए पनि सूचक अनुसार काम कसरी गर्ने भन्नेबारे पर्याप्त तालिम छैन” उनले भनिन्, “२०८७ सम्म घोषणा गर्ने निर्देशन मात्रै छ, तर त्यस अनुसार काम गर्ने आधार नै तयार भएको छैन।”

राप्ती सोनारी गाउँपालिका–५ स्थित जयबागेश्वरी असहाय बाल संरक्षण केन्द्रमा हाल २३ जना संरक्षणविहीन तथा हेरचाहबाट वञ्चित बालबालिका आश्रित छन्। संस्थाकी संस्थापक अध्यक्ष तारा ओलीका अनुसार समुदायस्तरमै यस्ता बालबालिकाको अवस्था अझ गम्भीर छ। “अभिभावकविहीन, बेवारिसे वा परिवारको उचित हेरचाह नपाएका धेरै बालबालिका आफन्तकहाँ बसे पनि पर्याप्त संरक्षण पाउन सकेका छैनन्”, उनले भनिन्। उनका अनुसार स्थानीय तहले बाल संरक्षणका क्षेत्रमा अझ प्रभावकारी रूपमा काम गर्न आवश्यक छ।

खजुरा गाउँपालिका–६ सिमलघारी क्षेत्रमा अझै धेरै बालबालिका अभिभावकविहीन तथा संरक्षणरहित अवस्थामा रहेको महिला विकास निरीक्षक सुशीला न्यौपाने बताउँछिन्। उनका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा गएका बाबु नफर्किने, आमाले दोस्रो विवाह गर्ने तथा पारिवारिक विखण्डनका कारण धेरै बालबालिका अभिभावकीय संरक्षणबाट वञ्चित भएका छन्।

यद्यपि केही स्थानीय तहहरूले बाल संरक्षणका लागि पूर्वाधार तथा कार्यक्रम विस्तार गर्ने प्रयास गरेका छन्। खजुरा गाउँपालिकाले २५ जना बालबालिका राख्न मिल्ने आवासीय बालगृह निर्माण गरेको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिलबहादुर पौडेलका अनुसार आवश्यकता ठूलो भए पनि यो बाल संरक्षणका लागि सकारात्मक शुरूआत हो।

नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले बाल संरक्षण नीति, बालबालिका सम्बन्धी ऐन तथा स्थानीय कानूनका आधारमा बालमैत्री स्थानीय शासन प्रवर्द्धन, बाल क्लब गठन, बाल कोष सञ्चालन तथा बालविवाह न्यूनीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको महिला विकास अधिकृत पवित्रा पुरी बताउँछिन्।

उनका अनुसार उपमहानगरपालिकाका २३ वटै वडामा बाल क्लब गठन गरिएको छ भने जोखिममा रहेका बालबालिकाको उद्धार तथा पुनःस्थापना सम्बन्धी काम पनि भइरहेको छ।

यस्तै, कोहलपुर नगरपालिकाले पनि बाल क्लब गठन, बाल कोष सञ्चालन तथा बालविवाह न्यूनीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। बालकल्याण अधिकारी रेखा आचार्यका अनुसार नगरका १५ वटै वडामा बाल अधिकार समिति गठन भइसकेका छन्।

तर बाल अधिकारकर्मीहरूका अनुसार कार्यक्रम र संरचना निर्माण मात्र पर्याप्त हुँदैन। जोखिममा रहेका बालबालिकाको पहिचान, नियमित अनुगमन, मनोसामाजिक सहयोग तथा पुनःस्थापनालाई समुदायस्तरमै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सके मात्र यस्ता प्रयासले अपेक्षित परिणाम दिन सक्छन्।

(यो रिपोर्ट परियारले खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि तयार पारेकी हुन्। गोपनीयताका लागि सबै बालबालिकाको नाम परिवर्तन गरिएको छ।)