अस्तव्यस्त अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था र नेपालका चुनौती

विश्व आर्थिक मञ्च (वल्र्ड इकोनोमिक फोरम) ले स्विजरल्यान्डको डाभोसमा आयोजना गर्ने विश्व सम्मेलन यो वर्ष १९–२३ जनवरी २०२६ मा सम्पन्न भएको छ। यस वर्ष सम्मेलनको मूल विषय ‘अ स्पिरिट अफ डायलग (संवादको भावना)’ थियो। शक्तिशाली राष्ट्रका प्रमुख नेताहरूका अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ, युरोपियन युनियन, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषजस्ता विश्वव्यापी एवं क्षेत्रीय संस्थामा कार्यरत उच्च तहका अधिकारीहरू, राजनीतिज्ञ, उद्योगपति, सञ्चारकर्मी, विकास अभियन्ता, अर्थशास्त्री, नागरिक समाजका प्रतिनिधि यो सम्मेलनमा सहभागी हुन्छन्। जहाँ मुख्यतः विश्व अर्थतन्त्र, शान्ति, सुरक्षा, भू–राजनीति, गरिबी, असमानता, जलवायु परिवर्तन, शिक्षा, स्वास्थ्य, दिगो विकासलगायत सवालमा नीतिगत एवं कार्यान्वयन दुवै तहको बहस हुने गर्छ।

तथापि, यस वर्षको सम्मेलन ग्रिनल्यान्डको सार्वभौमसत्ता, आर्कटिक क्षेत्रको सुरक्षा, व्यापार कर, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन (नाटो) का सदस्यहरूको सहकार्य र विश्वमा जारी युद्धहरूको अन्त्यजस्ता सवालमा केन्द्रित थियो। डाभोस सम्मेलनको मूल उद्देश्य विश्वमा व्याप्त समस्याहरूको सहकार्य र संवादका माध्यमबाट समाधानको खोजी गर्ने, नीति निर्माण तहमा प्रभाव पार्ने पक्षहरूबीच विचार आदान–प्रदान गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी एवं समझदारीको विकास गर्ने रहेको छ। विडम्बना, यो सम्मेलन समस्या समाधानको खोजीमा भन्दा आरोप–प्रत्यारोपमा सीमित रह्यो। यसको प्रभाव विश्व शान्ति, सुरक्षा, लोकतन्त्र, सुशासन र अन्तर्राष्ट्रिय संवाद तथा सहकार्यमा पर्नेछ।  

सम्मेलन अनपेक्षित रूपमा अमेरिका र युरोपेली मुलुकहरू, विशेषतः नाटो सदस्यहरूबीच बढ्दो तनावको व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुन पुग्यो। भेनेज्वेला, ग्रिनल्यान्ड, युक्रेन र गाजा युद्धका अलावा अमेरिकाबाट एकतर्फी घोषणा गरिएको ‘व्यापार कर’का कारण अमेरिका र युरोपेली देशहरूबीच तनावपूर्ण सम्बन्ध रहेको छ। ‘व्यापार कर’का कारण अमेरिका र विश्वका अन्य मुलुकबीचको सम्बन्ध पनि सुमधुर छैन। युरोपेली मुलुकहरू सँगको पछिल्लो मनमुटाब अमेरिकी राष्ट्रपतिको सैनिक हस्तक्षेपमार्फत ग्रिनल्यान्ड कब्जा गर्ने धम्कीबाट सिर्जना भएको हो।

अस्तव्यस्त अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था
भेनेज्वेलामाथि सैनिक हस्तक्षेप र ग्रिनल्यान्ड कब्जा गर्ने अमेरिकी धम्कीले विश्वमा विद्यमान राजनीतिक सन्तुलन र नियममा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाका मान्यतामाथि प्रहार गर्छ, जुन संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र १९४५ को मर्म एवं भावना विपरीत हुन्छ। विश्वव्यापी सहकार्य र समझदारीका आधारभूत पक्ष संकटमा परेका छन्। मूलतः शीतयुद्धको अन्त्यपछि तुलनात्मक रूपमा विश्वमा देखिएको राजनीतिक स्थिरता, लोकतन्त्रको उभार, खुला बजारको स्वीकार्यता र उदार अर्थतन्त्रको बिस्तार प्रभावित भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलन र सहकार्यको वातावरण उथलपुथल भएको छ, कूटनीतिक संवाद र समन्वयका प्रयासहरूमा अवरोध खडा भएको छ। आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक समस्याहरूको समाधानमा रचनात्मक संवाद र कूटनीतिक प्रभाव कमजोर देखिएको छ। 

यसको उपचार लोकरिझ्याईं, उग्रराष्ट्रवाद र आत्मकेन्द्रित नेतृत्व (नार्सिजम्) बाट खोज्न थालिएको छ। तानाशाही वा अधिनायकवादी सोच राख्ने शासकका लागि यस्तो खोज लाभकारी देखिए पनि दीर्घकालीन रूपमा यस्तो व्यक्तिवादी प्रचारमुखी कार्यले अन्तर्राष्ट्रिय विधिको व्यवस्था (रुल्स अफ अर्डर) भताभुङ्ग पारेको छ। यसले शान्ति, सुरक्षा र स्थायित्वका पक्षमा सक्रिय मुलुक तथा व्यक्तिहरूलाई निराश बनाएको छ।  

क्यानडाली प्रधानमन्त्री मार्क कार्नीले डाभोस सम्मेलनमा अमेरिकी नेतृत्वमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था संकटमा परेको र ठूला शक्तिबाट सिर्जित आर्थिक दबाब सामना गर्न ‘मध्यम शक्ति’राष्ट्रहरू एकजुट हुनु पर्ने बताएका छन्। यसले अमेरिका र क्यानडाबीच पुनः तनाव बढाएको छ। मतलब, विश्वमा परम्परागत पुरातनवादी र दक्षिणपन्थी शक्तिहरूबाट लोकतन्त्र, कानूनी व्यवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका प्रयासहरूमाथि लगातार आक्रमण भइरहेको छ। सामान्यतः नियममा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था अन्तर्गत राज्यको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राजनीतिक स्वतन्त्रता, विवादको शान्तिपूर्ण समाधान, अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको सम्मान तथा पालना, मानवअधिकारको संरक्षण, सामूहिक सुरक्षा, नागरिकको आत्मनिर्णयको स्वतन्त्रता आदिलाई आत्मसात् गरिएको हुन्छ। 

विडम्बना, अन्तर्राष्ट्रिय तहमा समस्या समाधानमा आपसी संवाद र सहकार्यका मान्यताहरू कमजोर हुँदै गएका छन्। ‘शान्त कूटनीति’ भन्दा जबरजस्तीपन, हस्तक्षेप र धम्की हाबी हुँदै गएको छ। यसलाई मलजल गर्न घृणाजन्य अभिव्यक्ति, भ्रामक सूचना (मिसइन्फर्मेसन र डिसइन्फर्मेसन) लाई माध्यम बनाइएको छ, जसलाई प्रचार–प्रसार गर्न डिप–फेक (ठ्याक्कै होजस्तो लाग्ने गरी बनाइएको भ्रमपूर्ण प्रचार सामग्री) र कृत्रिम बौद्धिकता (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स) जस्ता नवीनतम प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरिएको छ। यसको परिचालनमा डिजिटल एवं साइबर प्ल्याटफर्म र सामाजिक सञ्जाललाई माध्यम बनाइएको छ। तर अत्याधुनिक प्रविधिको माध्यमबाट गरिने गलत एवं भ्रामक सूचना प्रवाहलाई नियमन एवं आवश्यकता अनुसार नियन्त्रण गर्न र जिम्मेवार पक्षलाई जबाफदेही बनाउन विश्वव्यापी रूपमै कठिनाइ सिर्जना भएको छ।

लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमा मानवअधिकारको प्रत्याभूति विशेष गरी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र कानूनी शासनको सुनिश्चिततामा निर्भर हुन्छ। यसको नियन्त्रण र नियमन कानुनसम्मत हुनुपर्छ। हो, नवीनतम प्रविधिले संसारभर राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरण, पारदर्शिता, जबाफदेहिता, कानूनी शासन, मानवअधिकार, सुशासन जस्ता सवालमा राज्य तथा समाजलाई जिम्मेवार बनाउन मद्दत पुर्‍याइरहेको छ। तर प्रविधि प्रयोगमा हरेक व्यक्ति जिम्मेवार हुनै पर्छ, अन्यथा यसको दुरुपयोगबाट समाजमा द्वन्द्व बढाउने, हिंसा, घृणा र द्वेष फैलाउने सम्भावना रहन्छ।

शान्ति, सद्भाव र सहिष्णुता प्रवर्द्धनमा समाजका हरेक पक्ष जिम्मेवार हुनै पर्छ। प्रविधिलाई कानुनसम्मत नियमन गर्ने कार्यमा संयन्त्रहरूको विकास गर्न संयुक्त राष्ट्र संघलगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको व्यापक सक्रियता भए पनि अर्थपूर्ण परिणाम हासिल गर्न कठिन देखिन्छ। फलतः विश्वमा सर्वस्वीकार्य मानिएका विद्यमान उदार लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाहरूले दक्षिणपन्थी राजनीतिक शक्ति, सूचना र गठबन्धनबाट हुने गरेका आक्रमणबाट ठूलो चुनौती सामना गर्नुपरेको छ।

एकातिर विश्व राजनीतिमा संवाद र सहकार्य जस्ता कूटनीतिक प्रयासमाथि चुनौती खडा भइरहेको छ। अर्कोतिर दक्षिणपन्थी र पुरातनवादी शक्तिहरूको बढ्दो प्रभावका कारण अर्थतन्त्र, व्यापार, राजनीति, सुरक्षा मामिला, शान्ति र कूटनीतिसँग सम्बन्धित सबैजसो क्षेत्रमा विश्वासको संकट देखिन्छ। पछिल्लो समय ‘ट्यारिफ वार’का कारण अमेरिकाको धेरैजसो देशहरूसँगको सम्बन्धमा चिसोपन छ। यसले विश्वव्यापी रूपमा सहकार्यका आधारहरू भत्काएको छ भने आर्थिक मन्दी सिर्जना गरेको छ।

अमेरिका, रुस र चीनलगायत देशहरूको प्रतिस्पर्धा र स्वार्थका कारण इजरायल–प्यालेस्टाइन (गाजा), रसिया–युक्रेन, सुडान, यमन, थाइल्यान्ड–क्याम्बोडिया, सिरिया, इराक, अफगानिस्तान लगायत दर्जनौँ स्थानमा जारी उच्च चापका द्वन्द्वहरूको शान्तिपूर्ण एवं स्वीकार्य समाधानका उपायहरूको खोजी गर्न कठिनाइ देखिएको छ। 

कोभिड महामारीबाट प्रारम्भ भएको विश्वको अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दी जारी युद्ध र व्यापार असन्तुलनका कारण थप धराशायी भएको छ। विश्वमा द्वन्द्व बढिरहेको छ भने द्वन्द्वका नयाँ स्वरूप देखा पर्न थालेका छन्। विशेष गरी गाजा, युक्रेन, सुडान, यमनलगायतका मुलुक/क्षेत्रमा द्वन्द्वको समाधानमा जटिलता थपिएको छ। विश्वव्यापी रूपमा सामरिक खर्च अर्थात् प्रतिरक्षा बजेटमा व्यापक वृद्धि भइरहेको छ। मानवअधिकारको व्यापक उल्लंघन भइरहेको छ। 

जारी हिंसात्मक युद्धका कारण विश्वमा लाखौँ मानिस भोकमरी र महामारीसँग जुधिरहेका छन्। शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा लगानी कम हुँदै गइरहेको छ। विश्वव्यापी रूपमा राजनीतिक सन्तुलन कायम राख्ने संवाद र कूटनीतिजस्ता शान्तिपूर्ण प्रयासहरूमाथि निरन्तर प्रहार भइरहेको छ। साथै, हिंसात्मक द्वन्द्वहरूको अन्त्यमा संयुक्त राष्ट्र संघलगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका प्रयासहरू प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् भने मानवीय संकट दोस्रो युद्धपछि पहिलो पटक चरम अवस्थामा पुगेको छ। यसले लोकतन्त्रको संस्थागत विकास क्रममा रहेका र सामरिक रूपमा कमजोर मुलुकहरूको अस्तित्वसमेत संकटमा परेको महसुस हुन थालेको छ।

अमेरिकी श्रेष्ठताको प्रभाव
जनसांख्यिक बनोट आप्रवासीहरूको संयोजनबाट बनेको, क्रिस्टोफर कोलम्बसले सन् १४९२ मा पत्ता लगाएपछि युरोपेलीहरूको बसाइसराइ हुँदै गएको, त्योसँगै नेटिभ (आदिवासी) अमेरिकीको अस्तित्व खुम्चिँदै आएको अमेरिकालाई लोकतान्त्रिक र पुँजीवादी शासन व्यवस्थाको महत्त्वपूर्ण हिस्सा मानिन्छ। लोकतान्त्रिक मुलुक हुनुका साथै विशाल सैन्य शक्ति र त्यसको बलमा आफूलाई विश्वकै प्रहरीका रूपमा प्रस्तुत गर्ने अमेरिका इतिहासका कालखण्डमा कोरिया, भियतनाम, इराक, अफगानिस्तान, सिरिया, सोमालियालगायत युद्धहरूमा होमिएको छ। यस्ता अधिकांश युद्धको औचित्य पुष्टि नभए पनि कतिपय देशको नेतृत्व प्रतिस्थापन वा शासन व्यवस्था परिवर्तनमै अमेरिका संलग्न हुँदै आएको छ। यस्ता कार्यले अमेरिकालाई एकातिर विश्वको शक्तिशाली मुलुकको रूपमा स्थापित गरेका छन् भने अर्कोतिर उसको छवि अन्य मुलुकको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने देशका रूपमा परिचित बन्न पुगेको छ।

अमेरिकामा जुनसुकै दल (डेमोक्रेटिक वा रिपब्लिकन) सत्तामा आए पनि राष्ट्रिय स्वार्थ प्राथमिकतामा हुने हुँदा विदेश नीति र सैनिक मामिलामा खासै फरक पाइँदैन। तथापि, राजनीतिक संवाद, कूटनीति र सहकार्य डेमोक्रेटिकको प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ भने राजनीतिक हस्तक्षेप, धम्की र सैनिक कारबाही रिपब्लिकनको रणनीति अन्तर्गत पर्छ। फलतः डेमोक्रेटिक प्रशासन सत्तासीन भएको समयमा विश्व व्यवस्था तुलनात्मक रूपमा सन्तुलित र रुल्स अफ अर्डरमा चलेको पाइन्छ, रिपब्लिकन सत्तासीन हुँदा नाकाबन्दी र सैनिक कारबाहीजस्ता मान्यता अग्रपंक्तिमा देखिन्छन्। दुवैको मान्यता भने संसारभर अमेरिकी प्रभुत्व स्थापित गर्ने, आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रवर्द्धन गर्ने, आन्तरिक अर्थतन्त्र मजबुत पार्ने र बेरोजगारी कम गर्नेजस्ता आधारभूत पक्षहरूमा केन्द्रित हुन्छ, केवल कार्यशैली र रणनीति फरक छ। यसले अमेरिकालाई विश्वमा सर्वशक्तिमान् बन्न मद्दत पुर्‍याएको छ, जुन सोभियत संघको पतन र शीतयुद्ध अन्त्यपश्चात् एक ध्रुवीय (युनिपोलार) विश्व संरचनाको उदयसँगै व्यापकता पाएको छ।

सामान्यतया डेमोक्रेटिकहरूमा उदार लोकतान्त्रिक र रिपब्लिकनहरूमा दक्षिणपन्थी सोच देखिन्छ। उनीहरूका आ–आफ्नै मौलिक प्रकारका मतदाता छन्। अर्थतन्त्र, आप्रवासन, रोजगारीलगायत आर्थिक र सामाजिक सवालका अलावा विश्व समुदायसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने शैलीमा व्यापक भिन्नता छ। तथापि ‘अमेरिकी श्रेष्ठता’को मानसिकता दुबैमा छ, आफ्नो सार्वभौमसत्ता र अमेरिकी नागरिकको सुरक्षा प्रमुख छ। यसका बाबजुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प (२०१७–२०२०) को पहिलो कार्यकाल अत्यन्त दक्षिणपन्थी सोचबाट प्रभावित रह्यो। आप्रवासी उनको निशानामा परे। 

दोस्रो पटक सन् २०२४ मा ट्रम्प राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि उनको कार्यशैली, व्यवहार र रणनीतिमा थप उत्तेजनात्मक, आक्रामक र दक्षिणपन्थी सोच देखिएको छ। यान्त्रिक रूपमा तानाशाही कार्यशैली अपनाइएको छ, आप्रवासी समस्या समाधान गर्ने नाममा डेमोक्रेटिक निर्वाचित भएका राज्य र सहरहरूमा इमिग्रेसन तथा कस्टम इन्फोर्समेन्ट (आइसीइ) एजेन्ट, नेसनल गार्ड, बोर्डर पट्रोलजस्ता अधैसैनिक बल परिचालन गरिएको छ। यसको ध्येय गैरकानूनी रूपमा बसिरहेका र आपराधिक पृष्ठभूमि भएका आप्रवासीहरूबाट अमेरिकालाई सुरक्षित राख्ने भनिए पनि डेमोक्रेटिक राज्य तथा सहरहरूमा मात्र सञ्चालित यस्ता कदमले आप्रवासीप्रति उदार राज्यहरूमा व्यापक भय तथा त्रास सिर्जना गरेको छ।

पछिल्लो चरणमा मिनेसोटाको मिनी यापोलस सहरमा नेसनल गार्ड र बोर्डर पट्रोलले गोली हानेर दुई जनाको हत्या गरेको छ। अमेरिकी प्रतिरक्षा मन्त्रालय (डिपार्टमेन्ट अफ डिफेन्स) लाई युद्ध मन्त्रालय (डिपार्टमेन्ट अफ वार) नामकरण गरिएको छ। ‘सिभिल वार’को समयमा जारी गरिएको ‘इन्सरेक्सन एक्ट’ ब्युँझाएर सैनिक परिचालन गर्ने धम्की दिइएको छ। ट्रम्पले न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकासहित राज्यका तीन वटै अंगमाथि व्यक्तिगत तथा स्वार्थ समूहको हितमा प्रहार गरेका छन् भने शिक्षा, स्वास्थ्य, हाउजिङ, सेना, कर्मचारीलगायत अमेरिकी सरकारका सबै निकायहरूमा ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’का नाममा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप बढाएका छन्। 

अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सैनिक हस्तक्षेपलाई प्राथमिकतामा राख्दै विश्वका आठ वटा द्वन्द्व अन्त्य गरेका कारण नोबेल शान्ति पुरस्कारको दाबी गरिरहेका ट्रम्पले पछिल्लो पटक भेनेज्वेलामाथि सैनिक हस्तक्षेप गर्नुका साथै सत्तासीन राष्ट्रपति र उनकी श्रीमतीलाई पक्राउ गरेर ‘नार्को टेरोरिज्म (लागुऔषध आतंकवाद)’को आरोपमा अमेरिकी अदालतमा मुद्दा अगाडि बढाएका छन्। तथापि, नोबेल शान्ति पुरस्कार नपाए पनि भेनेज्वेलाकी विपक्षी नेतृ मारिया कारिना माचाडोले सत्ता स्वार्थका कारण उक्त पदक ट्रम्पलाई 'हस्तान्तरण' गरेकी छन्। नर्वेजियन नोबेल कमिटीले भने पुरस्कार फिर्ता गर्न र कसैलाई हस्तान्तरण गर्न नमिल्ने, साथै जीवनपर्यन्त पुरस्कृत व्यक्तिको स्वामित्वमा रहने जनाएको छ।

ट्रम्पले दाबी गरेको कुनै पनि युद्ध अन्त्य भएको छैन, कुनै स्वरूपमा युद्ध जारी छ। युद्धका स्वरूप बदलिए पनि शान्ति स्थापनामा थप जटिलता थपिएको छ। ट्रम्पको ‘शान्ति अभियान’मा कमजोरलाई सम्झौता गर्न बाध्य पार्ने र बलियालाई पुरस्कृत गर्दै द्वन्द्व प्रभावित मुलुकहरूको प्राकृतिक स्रोतमा कब्जा गर्ने नीति हाबी देखिन्छ। 

पछिल्लो चरणमा  डेनमार्कको अधीनस्थ क्षेत्र ग्रिनल्यान्ड सैनिक हस्तक्षेपका माध्यमबाट नियन्त्रणमा लिने ट्रम्पको धम्कीले युरोपेली मुलुकमा तनाव बढेको छ। लोकतन्त्र र संवैधानिक व्यवस्था स्थापना अपरिहार्य भएको भन्दै इरानमा जारी जनप्रदर्शनलाई समर्थन गर्ने नाममा विस्थापित युवराज रेजा पहल्वीलाई शासन सत्तामा फर्काउने प्रयत्न पनि उनले गरिरहेका छन्।

किनभने पहल्वी र इजरायली प्रधानमन्त्री नेतान्याहुको निकट सम्बन्ध छ। ट्रम्पले ‘बोर्ड अफ पिस’को अवधारणाअनुसार गाजामा पूर्ण शान्ति स्थापना गर्ने दाबी गरिरहे पनि इजरायलको समर्थन गर्दै प्यालेस्टिनीको अस्तित्व समाप्त हुने धम्की पनि दिइरहेका छन्। युक्रेनको युद्धमा डोनबास क्षेत्र रसियालाई हस्तान्तरण गर्न युक्रेनलाई दबाब पनि दिइरहेका छन्। 

ट्रम्पका व्यक्ति केन्द्रित नीतिमा देखिने अनिश्चयका कारण रसियाको रणनीति थप बलियो हुँदै गएको छ। युरोपियन देशहरूको अग्रसरता र सामरिक व्यवस्थापनका लागि आर्थिक सहयोगका कारण युक्रेनको भूगोल रसियाको नियन्त्रणमा पुग्नबाट बचेको छैन। फलतः अमेरिकी–युरोपियन सैनिक सहकार्यका लागि साझा संस्था नाटोको अस्तित्वसमेत धरापमा परेको छ। यस अर्थमा अमेरिकाको आक्रामक शैली र सैनिक हस्तक्षेपले विश्वका अनुदार शक्तिहरूको सशक्तीकरण र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामाथि प्रहार भइरहेको छ । 

विश्वको राजनीतिमा उथलपुथल आएको छ जसको पछिल्लो उदाहरण भेनेज्वेलाका राष्ट्रपतिलाई नियन्त्रणमा लिएपछि ट्रम्पको ग्रिनल्यान्डप्रतिको आशक्तिलाई मान्न सकिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र सन्तुलन प्रभावित हुनुमा अमेरिकामा ट्रम्पको पुनः उदयको ठूलो भूमिका छ। उनको ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन,’ ‘प्रोजेक्ट २०२५,’ र नोभेम्बर २०२५ मा जारी ‘अमेरिकी सुरक्षा रणनीति’का आडमा कूटनीति, संवाद र सहकार्यका अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरूमाथि प्रहार भइरहेको छ भने जबरजस्तीपन र जिद्दीपनले विश्वलाई सहकार्यबाट अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र शत्रुतातर्फ उन्मुख गराएको छ। साथै, ट्रम्पले विभिन्न मुलुकहरूमाथि एकतर्फी रूपमा लगाएको व्यापार करका कारण विश्वका अर्थतन्त्र धरापमा पर्दै छ। ट्रम्पको कार्यशैली अनुसरण गर्दै अन्य तानासाह तथा अधिनायकवादी शासकहरू उत्साहित बन्दा लोकतन्त्र, उदार अर्थतन्त्र, कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य ओझेलमा परेको छ। 

भेनेज्वेला सिन्ड्रोम
भेनेज्वेलामाथि ३ जनवरी २०२६ को मध्यराति अमेरिकाले सैनिक हस्तक्षेपमार्फत राष्ट्रपति निकोलस मादुरो तथा उनकी श्रीमती सिलिया फ्लोरेसलाई कब्जामा लिएपछि विश्व राजनीति थप तरंगित भएको छ। यसबाट एकातिर तानासाहहरूको अन्त्यको रोमाञ्चक कथाको पृष्ठभूमि तयार भएको छ भने अर्कोतिर साना तथा सैनिक शक्तिमा कमजोर मुलुकहरूको स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डता संकटमा परेको छ। यसले सामरिक रूपमा कमजोर मुलुकहरूको अस्तित्वमै सन्त्रास फैलाएको छ। 

भेनेज्वेलामा ह्युगो चाभेज सत्तामा आएपछि कम्युनिस्ट विचारधाराको आवरणमा स्थापित तानाशाही शासन व्यवस्था अद्यापि कायम छ। चाभेज अमेरिकी नीति र नेतृत्वको कठोर आलोचक थिए। उनले संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा समेत अमेरिकाको आलोचना गर्ने हिम्मत राख्थे। बोलिभियन पृष्ठभूमिबाट उदाएका चाभेजका विश्वासिला उत्तराधिकारीको रूपमा उनको मृत्युपश्चात् सन् २०१३ मा मादुरो शासन सत्तामा स्थापित भएका थिए। 

मादुरोको शासन निरंकुश थियो नै, अत्यन्त क्रूर, दमनकारी र स्वेच्छाचारी पनि थियो। भेनेज्वेलामा आर्थिक समृद्धि, सुशासन, नागरिक सुरक्षा र रोजगारी सुनिश्चितताका लागि लोकतन्त्र स्थापना अपरिहार्य छ। मादुरोको शासनसत्ताको अन्त्यको विकल्प नभए पनि उनलाई सैनिक हस्तक्षेपमार्फत नियन्त्रणमा लिने अमेरिकी कार्यको व्यापक आलोचना भएको छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय तहमा स्थापित कानून र व्यवस्थाको उल्लंघन भएको भन्दै भेनेज्वेलाका समर्थक चीन, रसिया, क्युबा, ब्राजिल, कोलम्बिया, क्युबा, टर्कीका अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ, युरोपियन युनियन, बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, क्यानडा, नर्वेसहितका शक्तिराष्ट्रबाट समेत आलोचना भएको छ। उनीहरूले स्वतन्त्र राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामाथि अतिक्रमण भएको निष्कर्ष निकालेका छन्। 

एकातिर तेललगायत खनिजको अपार धनी मुलुक भेनेज्वेलाको अर्थतन्त्र अमेरिकी नाकाबन्दीलगायत आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरताका कारण धराशायी अवस्थामा पुगेको थियो भने अर्कोतिर मादुरोले विपक्षीप्रति क्रूर दमनकारी नीति लिएकाले राजनीतिक अस्थिरता र अन्योल चुलिएको थियो। मादुरोको सत्ताबाट मानवअधिकार र नागरिक स्वतन्त्रताको व्यापक उल्लंघन भएको थियो। उनले सन् २०२४ को निर्वाचनको हारलाई अस्वीकार गर्दै अवैधानिक रूपमा सत्ता कब्जा गरेका थिए। त्यसलाई चीन, रसिया, क्युबालगायत केही तानाशाही राष्ट्रले मात्र मान्यता दिए। तथापि, मादुरो क्रूर अधिनायकवादी शासक भएकाले भेनेज्वेलामा जननिर्वाचित वैधानिक सरकार यथाशीघ्र स्थापना हुन जरुरी छ। 

भेनेज्वेलामा सैनिक बलको आडमा मादुरो दम्पतीलाई नियन्त्रण लिएपछि ट्रम्प थप उत्साहित छन्। पछिल्लो चरणमा ग्रिनल्यान्डलाई अमेरिकाको अधीनमा ल्याउन सैनिक शक्ति लगाइरहेका छन्। डेनमार्कको अधीनस्थ ग्रिनल्यान्डलाई कब्जा गर्ने ट्रम्पको घोषणाले युरोपमा तरंग ल्याउँदा नाटोको भविष्यसमेत संकटमा परेको र आर्कटिक क्षेत्रको सुरक्षामा चुनौती थपिएको छ। फलतः नाटोका युरोपेली सदस्यहरू फ्रान्स, जर्मनी, नर्वे, फिनल्यान्ड, पोल्यान्ड र स्विडेनले सांकेतिक रूपमा ग्रिनल्यान्डको प्रतिरक्षाका लागि ग्रिनल्यान्डमा सेनाहरू पठाएका छन्। तथापि ट्रम्पले डाभोस सम्मेलनमा ग्रिनल्यान्डमाथि सैनिक हस्तक्षेप नगर्ने र युरोपेली मुलुकमाथि थप कर लगाउने निर्णयबाट पछाडि हट्ने संकेत गरेका छन्। 

ट्रम्पले पछिल्लो पटक सत्तामा आएपछि क्यानडालाई ५१ औँ राज्य घोषणा गर्ने भनाई पटक पटक दोहोर्‍याए। अहिले क्युबामाथि आक्रमणको धम्की दिइरहेका छन्। साथै, बेलायतलाई डियगो गार्सिया पुनः नियन्त्रणमा लिन उक्साइरहेका छन्। आतंकवाद नियन्त्रणका नाममा नाइजेरिया र सिरियामा सैनिक आक्रमण गरेका छन्। इरानका लागि सहयोग बाटोमा रहेको जनाउँदै पनडुब्बी जहाजहरू समुद्रमा यात्रा गरिरहेको सञ्चार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्। ट्रम्पका यस्ता सैनिक हस्तक्षेपकारी कार्यले रसियालाई युक्रेनमाथि लगातार आक्रमण गर्न र चीनलाई ताइवानमाथि नियन्त्रण जमाउन प्रोत्साहित गरिरहेको छ। मूलतः अमेरिकाजस्ता सामरिक रूपमा शक्तिशाली मुलुकको आक्रामक कार्यले साना र कमजोर मुलुकको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डता खण्डित हुने जोखिम बढेको छ।

असंलग्न आन्दोलनको सान्दर्भिकता
शीत युद्धको अवधिमा दुई ध्रुवीय (अमेरिका र सोभियत संघ) विश्व व्यवस्था रहेका कारण उनीहरूबीच सिर्जित तनावपूर्ण तथा टकराबपूर्ण अवस्थाले साना तथा विकासोन्मुख मुलुकहरूको अस्तित्व संकटमा पर्न थालेपछि सन् १९६१ मा ‘असंलग्न आन्दोलन’  स्थापना भएको थियो। यो संस्था स्थापनाको पृष्ठभूमि एसिया र अफ्रिकाका नवोदित स्वतन्त्र राष्ट्रहरूको इन्डोनेसियाको बाङडुङमा सन् १९५५ मा आयोजित सम्मेलन रहेको छ। त्यसको अग्रपंक्तिमा भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू, युगोस्लाभ फेडरेसनका राष्ट्रपति मार्सल टिटो, गानाका क्वामेह न्युक्रुमाह, इन्डो र इजिप्टका राष्ट्रपति गामल अब्देल नासिर थिए। यसको मूल उद्देश्य विकासोन्मुख राष्ट्रहरूबीच ऐक्यबद्धता बढाउने, आपसी सहकार्यलाई प्रवर्द्धन गर्ने र विश्व राजनीतिक मञ्चमा आफ्नो समूहका पक्षमा समर्थन जुटाउने थियो। आन्दोलनले विश्वमा व्याप्त उपनिवेशको अन्त्य, शान्ति र विकासका अलावा विकासोन्मुख मुलुकको हितमा सामूहिक आवाज उठाउने, शीतयुद्धको समाप्ति, राष्ट्र संघको सुधार, आर्थिक न्यायलगायत विषयमा पैरवी गरेको थियो।

असंलग्न आन्दोलनको कुनै वैधानिक संरचना नभए पनि यो विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको साझा संस्थाको रूपमा निरन्तर चलायमान छ, जुन बाङडुङ सिद्धान्तहरूबाट सञ्चालन हुन्छ। आयोजक राष्ट्र यसको अध्यक्ष हुने गर्छ, यसका कार्यहरू संयुक्त राष्ट्र संघको समन्वयमा सञ्चालन हुन्छन्। शीतयुद्धले विश्व विभाजित रहेको समयमा स्थापित भए पनि पश्चिमा मुलुकहरूको एकाधिकारमाथि सन्तुलन ल्याउने कार्यका अलावा विश्वव्यापी आर्थिक असमानता, गरिबी निवारण, पर्यावरणीय परिवर्तन, संयुक्त राष्ट्र संघको संरचनागत सुधार, सुशासन, भोकमरी, महामारी, युद्धको अन्त्य, शक्तिराष्ट्रहरूबीचको शक्तिसंघर्ष जस्ता सवालमा ध्यानाकर्षण गर्न यसको महत्त्व अद्यापि कायम छ।

असंलग्न आन्दोलनको संस्थापक सदस्य नेपाल बाङडुङ सम्मेलनमा पनि सहभागी थियो। पछिल्लो पटक तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले २०२४ जनवरीमा युगान्डाको कम्पालामा सम्पन्न १९ औँ महासभामा सहभागिता जनाएका थिए। भूराजनीतिक रूपमा तरल अवस्थामा रहेको नेपाल जनसंख्या, राजनीति तथा अर्थतन्त्रको हिसाबमा विश्वका दुई शक्तिशाली मुलुकहरूको विचमा रहेकाले नेपालका लागि असंलग्न आन्दोलन अत्यन्त उपयोगी संयन्त्र हो। सार्कजस्ता क्षेत्रीय संयन्त्रको अस्तित्व लगभग समाप्त भएको र बिमस्टेक नेपालको हितमा कमै उपयोगी हुनसक्ने भएकाले असंलग्न आन्दोलन नेपालको पक्षमा ऐक्यबद्धता जुटाउने उपयुक्त मञ्च हुन सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा अर्थपूर्ण उपस्थिति जनाउन पनि यो संस्था प्रभावकारी हुन्छ। यसले साना तथा विकासोन्मुख मुलुकको भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमसत्ता, रणनीतिक सुरक्षा र क्षेत्रीय सन्तुलनमा मद्दत पुर्‍याउन सक्छ। साथै असंलग्न आन्दोलनलाई नेपालको संविधानले परराष्ट्र नीतिको अभिन्न अङ्गको रूपमा स्वीकार गरेको छ। 

सन्तुलित परराष्ट्र नीति
नेपाल भू–राजनीतिक हिसाबले अत्यन्त संवेदनशील ठाउँमा छ। छिमेकी देशहरूले जनसंख्या, सामरिक, आर्थिक र राजनीतिक दृष्टिकोणबाट विश्व मञ्चमा शक्तिशाली स्थान सुरक्षित गरिसकेका छन्। नेपालका दुवै छिमेकीसँगको सम्बन्ध सौहार्द्धपूर्ण रहेकाले भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनतामा चुनौती सिर्जना नहुने निश्चित भए पनि एकातिर भूपरिवेष्टित राष्ट्र र अर्कोतिर शक्तिशाली मुलुकहरूबीच बढ्दो आर्थिक तथा व्यापारिक प्रतिस्पर्धाका कारण नेपालको परराष्ट्र नीति सन्तुलित र समन्वयकारी हुनै पर्छ। आक्रामक वा एकपक्षीय परराष्ट्र नीति हाम्रो सन्दर्भमा उपयुक्त हुँदैन। दुवै छिमेकीसँग सन्तुलित र सहकार्यात्मक परराष्ट्र नीतिका माध्यमबाट नेपालले लाभ लिन सक्नुपर्छ। कुनै एक मुलुकसँग सामीप्य राखेको वा पक्ष लिएको अवस्थामा मुलुकका लागि अहित हुनसक्ने विगतको पनि पाठ हो।  

नेपालको संविधानले संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानून र विश्वशान्तिको मान्यतालाई पराराष्ट्रनीतिको आधारका रूपमा स्वीकार गरेको छ। यहीअनुसार पराराष्ट्रनीति विकास गर्दै कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रयत्न गरिएको छ। यसै गरी, मुलुकको परराष्ट्र नीतिलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन परराष्ट्र नीति २०७७ जारी गरिएको छ। तथापि, नेपालको पराराष्ट्रनीति विश्वसनीय नभएका प्रशस्त उदाहरण छन्। उदाहरणका लागि राजदूतहरूको नियुक्तिमा क्षमता प्राथमिकता हुनुपर्नेमा नातावाद र कृपावाद हाबी भएको छ, सरकार परिवर्तनसँगै राजदूत फेरिने रोगले गाँजेको छ। 

नेपालमा परराष्ट्र मामिलाबारे असाध्यै काम अध्ययन–अनुसन्धान हुन्छन्, जो राज्यको प्राथमिकतामै पर्दैनन्। परराष्ट्र मन्त्रालय प्राथमिकतामा पर्दैन। यसका लागि परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान स्थापना गरिए पनि त्यहाँ हुने नियुक्तिमा विषयगत ज्ञानको प्रशस्त कमी देखिन्छ। मूलतः अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालको उपस्थिति अत्यन्त कमजोर देखिन्छ। कतिपय अवस्थामा कुनै शक्ति राष्ट्रको दबाब वा स्वार्थअनुरूप चलेको पाइन्छ भने देशको कुनै स्वतन्त्र अभिव्यक्ति राख्न नसकेको देखिन्छ। इजरायललाई स्वतन्त्र मुलुकको मान्यता दिने बीपी कोइरालाको ठोस निर्णयबाहेक कुनै कालखण्डमा व्यक्तिगत तवरबाट अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा प्रभावकारी उपस्थिति देखिए पनि मुलुकको परराष्ट्र नीतिमा विद्यमान तटस्थताको सिद्धान्त मुलुकको हितमा नहुने देखिन्छ। 

सन्तुलनका नाममा तटस्थताको नीतिले मूलकलाई लाभभन्दा हानी बढी गरेको महसुस हुन्छ। यसले नेपालको कूटनीति कमसल रहेको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हुने उपस्थिति र प्रस्तुतिले पुष्टि गर्छ। साथै, राजनीतिक तहमा कूटनीतिक ज्ञानको अभाव भएको र कूटनीतिज्ञमा कमसल क्षमता भएको स्पष्ट हुन्छ। फलतः देशको पराराष्ट्रनीति प्रभावकारी हुनै सकेको छैन।  

विश्वमा बढ्दो विषम परिस्थितिका कारण के निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामा बढ्दो हस्तक्षेपले सामरिक रूपमा कमजोर मुलुकहरूको अस्तित्वमाथि चुनौती थपिएको छ। शक्तिशाली राष्ट्रहरूको मिचाहा प्रवृत्तिका कारण विश्वको शान्ति, सुरक्षा र समृद्धि संकटमा परेको छ। पछिल्लो पटक भेनेज्वेलामाथि आक्रमण र ग्रिनल्यान्डमाथिको धम्की रसियाले सन् २०१४ मा क्राइमियामाथि कब्जा जमाएको इतिहासको निरन्तरता हो। शक्ति राष्ट्रहरूका स्वेच्छाचारी कार्यले कमजोर राष्ट्रहरूको भरोसाका लागि असंलग्न आन्दोलनजस्ता संस्थाहरू उपयोगी हुन सक्छन्।

यद्यपि, सहकार्य, समन्वय र संवादका अलावा नियममा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था अत्यावश्यक भएको छ। प्रभावकारी नदेखिए पनि विश्व शान्तिका लागि स्थापित संयुक्त राष्ट्रसंघ, युरोपियन युनियन, अफ्रिकन युनियन, अर्गनाइजेसन अफ अमेरिकी स्टेट्स, अरब लिगजस्ता क्षेत्रीय संस्थाहरूका अलावा आसियान, बिमस्टेक, सार्क जस्ता एसियाका उपक्षेत्रीय संस्थाहरूको सक्रियता आवश्यक हुन्छ। यस्ता संस्थाहरूले शान्त कूटनीतिका माध्यमबाट विवादको निरूपण गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ, आपसी सहमतिमा समाधानको खोजी गर्नुपर्छ। अन्यथा, सामरिक रूपमा कमजोर मुलुकहरूको अस्तित्व इतिहासको गर्भमा सीमित रहने खतरा आउन सक्छ।

(उकालोमा छापिएका सामग्री लेखकका निजी हुन्।)