देउवाको बाध्यात्मक बहिर्गमन

परिस्थितिका कारण आफैले सोचेको समयभन्दा पहिल्यै प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवा परिस्थिति प्रतिकूल भइदिँदा आफ्नै योजनाभन्दा पहिल्यै सक्रिय राजनीतिबाट बिदा लिन बाध्य भए। कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला छँदाछँदै प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाको पाँच वर्षमै प्रधानमन्त्री बन्ने सपना उनले शायद देखेका थिएनन्।

यस्तै, भदौ २३ र २४ पछि विकसित परिस्थितिले गर्दा एक वर्षपछि पार्टीको १५औँ महाधिवेशनमार्फत श्रीमती डा. आरजु राणा देउवालाई पदाधिकारीका रूपमा पार्टीमा स्थापित गरी पार्टी नेतृत्वबाट अलग्गिने योजना तिलाञ्जली दिँदै उनले सक्रिय राजनीतिलाई बाईबाई गर्नपर्‍यो।

२०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा कांग्रेसको पराजयसँगै संसदीय दलको नेता बन्न कोइरालाले देखाएको अनिच्छाका कारण त्यो ठाउँ लिएका देउवाका लागि नौ महिनापछि नै प्रधानमन्त्री बन्ने मार्ग प्रशस्त भयो। अहिले, एक वर्षपछि प्रधानमन्त्री, तत्पश्चात २०८३ मंसिरमा महाधिवेशन गरी आफूले चाहेको नेतालाई पार्टी सभापति बनाउने योजना बुनेर ‘काउन्ट डाउन’ गरी बसेका देउवाको सपनामा भदौ २३ र २४ को उथलपुथलले पानी खन्याइदियो।

उति बेला कोइरालाले मध्यावधि चुनावमा हारको जिम्मेवारी लिँदै संसदीय दलको नेता नबन्ने भनेको भए देउवा त्यो स्थानमा पुग्ने त के, प्रतिस्पर्धा गर्ने पनि सम्भावना थिएन। मध्यावधिमा उनको सुदूरपश्चिममै कांग्रेस सोत्तर भएको थियो, जहाँ २०४८ सालको चुनावमा एक सिटबाहेक सबै कांग्रेसले जित्नुको जस पाई देउवा गृहमन्त्री भएका थिए। फेरि कोइरालाको समर्थन नपाएको भए पनि देउवा संसदीय दलको नेता हुन सम्भवै थिएन।

कोइराला मैदानमा नछिरी बेञ्चमा बस्दिने भएपछि, मैदानमा देउवाका साथै खुमबहादुर खड्का र शैलजा आचार्य छिरे। “आचार्यको समर्थन पाएपछि खड्काको जित सुनिश्चित देखियो,” उति बेला प्रतिनिधिसभा सदस्य रहेका जयप्रकाश गुप्ता सम्झिन्छन्, “महत्त्वाकांक्षी र तेजतर्रार खड्काको वेग रोकेर महत्त्वाकांक्षी नदेखिएका देउवालाई नेता बनाउने निष्कर्षमा गिरिजाबाबु पुगेपछि सर्वसम्मत नेता हुने वातावरण बनेको थियो।”

अहिले उसैगरी, कांग्रेस कार्यसमितिको अवधि एक वर्ष लम्ब्याएर प्रधानमन्त्री भएकै अवस्थामा महाधिवेशन गराएर श्रीमतीसमेतको व्यस्थापन गरी नेतृत्वबाट बिदा लिने योजनामा पानी घोप्टियो। उनकै किचेन क्याबिनेटेहरूका अनुसार विधानमै महिला उपसभापतिको प्रबन्ध गरी श्रीमती देउवालाई त्यसमा स्थापित गर्ने योजना थियो। पार्टी सभापतिमा चाहिँ शुरूमा सशांक कोइरालालाई अघि सार्ने मनसायमा रहेका देउवा, सशांकको लोकप्रियता घट्दो चरणमा रहेको देखेपछि वैकल्पिक पात्रको खोजीमा थिए, यकिन  गरिसकेका थिएनन्।

राजनीतिमा पाहा पछारिएझैँ पछारिएपछि पनि धुलो टक्टक्याउँदै उठ्ने अद्भूत क्षमता देउवाले देखाए। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको लोकतन्त्र (उति बेला प्रजातन्त्र प्रचलित थियो) मास्ने षड्यन्त्रमा मतियार बनेका देउवाले ‘कमब्याक’ गरे। राजाको उक्साहटमा उनले २०५९ जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरी सत्ताको तालाचाबी राजाकै पाउमा त्यसैगरी चढाइदिए, जसरी भाइभारदारले दाम (असर्फी) चढाउँछन्।

विघटनको योजना नारायणहिटीमै बनेको त दरबारका तत्कालीन सचिव विवेककुमार शाहले ‘मैले देखेको दरबार’मा उल्लेख गरेका छन्। विघटनपछि चुनाव नभइञ्जेल प्रधानमन्त्री दिने आश्वासनमै मख्ख परेर उनले त्यस्तो घात गर्नपुगेका थिए। नारायणहिटीमै टाइप गरिएको विघटनको सिफारिसमा सही धस्काइदिएका थिए, मन्त्रिपरिषद् बैठकमै नलगी।

त्यही सिफारिसमा टेकेर राजाले अक्षमको पगरी गुथाउँदै असोज १८ गते बर्खास्त गरिदिएपछि उनले चित खाएको थाहा पाए। लोकेन्द्रबहादुर चन्द र सूर्यबहादुर थापालाई खेताला (चन्दलाई प्रधानमन्त्री बनाएपछि थापाले नै प्रधानमन्त्रीलाई खेताला भनेका थिए) बनाई रजगज गर्ने खेलले खासै रंग नदेखाएपछि राजाका सभामुख तारानाथ रानाभाटलाई प्रधानमन्त्रीको बक्सिस दिई प्रतिनिधिसभाको अस्तित्व नामेट पार्ने षड्यन्त्रमा रानाभाट अनिच्छिुक भइदिए। तर अफर गर्नासाथ देउवा ‘गोरखाली राजाबाट न्याय पाएँ’ भन्दै २०६१ जेठ २१ गते प्रधानमन्त्री पड्काए। राजाले अन्ततः २०६१ माघ १९ गते देउवालाई उनको औकात देखाइदिए। दलहरू प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको मागका साथ आन्दोलनमा रहेको बेला राजाले देउवालाई प्रधानमन्त्रीको ‘ललिपप’ देखाएका थिए, जसलाई चाट्न देउवा कुदिहाले।

राजाको मतियार बनेर लोकतन्त्रविरुद्ध घात दोहोर्‍याउँदा पनि राजनीतिमा अझ शक्तिशाली भई पुनर्स्थापित हुनु देउवाको अद्भूत सफलता हो। २०७४ सालको चुनावमा वाम गठबन्धनसँग ‘धुल चटाइ’ भए पनि देउवा पुनः उभिने अवस्था बन्यो। एक समय देउवाकै साथमा रहेका गुप्ता भन्छन्, “देउवाको सत्तारोहणमा परिस्थिति अनुकूल रहन गयो, उनी परिस्थितिले खडा गरेका पात्र हुन्।”

सुदूरपश्चिमबाट त लोकेन्द्रबहादुर चन्द पनि पटक–पटक प्रधानमन्त्री (छोटो समय डा. केआई सिंह पनि) भएका हुन्, तर सुदूरपश्चिमे जस्ता देखिएनन्। काठमाडौँका सम्भ्रान्तको प्रतिनिधि देखिनै रुचाए। देउवा सुदूरपश्चिमकै रहे। आफ्नो भेगका मान्छेलाई अवसर दिने, निर्माणका परियोजना लैजानेमा उनको अभिरुचि अनवरत रह्यो। सुदूरपश्चिमका जनतालाई ‘यो हाम्रै भेगको नेता हो’ भन्ने लागिरहेका उनी त्यहाँ जन्मेर मात्र होइन, देउवाको अपनत्व नै थियो।

उथलपुथलका केही दिन गुमनाम रहेर सार्वजनिक भएपछि बोलेको बोल्यै गरिरहेका केपी ओलीभन्दा आफू फरक हुँ भन्ने सन्देश देउवाले पहिलोचोटि सार्वजनिक भई मंगलबार (असोज २८) लिखित मन्तव्यमार्फत दिएका छन्। ओलीले सारा नाकामी, आपराधिक हर्कतलाई अस्वीकार गरी विदेशीको खेल भनिरहेका बेला देउवाले आन्दोलनको सम्मान गरे। ओली प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको बेसुरा अलाप लिइरहँदा देउवाले ‘देशलाई पुनः संवैधानिक बाटोमा फर्काउने आधार निर्वाचन हो’ भन्दिए।

देउवाले सुनाउनलायक आफ्नो कामको फेहरिस्त केन्द्रीय समितिमा दिएको बिदाई भाषणमै खुलाइसकेकाले चर्चा गर्न आवश्यक छैन। उनको कमजोरीकै कुरा गरौँ।

सत्ताको माहिर खेलाडी प्रमाणित गरेका देउवासँग सत्तामा उक्लिरहने क्षमता त देखियो, सत्तामा पुगेपछि टिकिरहने उपायमै केन्द्रित भए। सत्तामा टिक्ने र प्रधानमन्त्रीका रूपमा दैनिक प्रशासन चलाउनेबाहेक उनको मिसन/भिजन देखिएन। तैपनि बीपीको ज्ञान पाएका उनमा अरूले सुझाएका सुधारका कदम चाल्न हिच्किचाउँदैनथे। प्रदीप गिरिले डिजाइन गरेको ‘कदमजम’लाई तत्कालै कार्यान्वयन गरी समावेशीकरणलाई अपनाउने पहिलो पार्टी बनाउने उनै थिए।

सत्तामा टिक्नका लागि उनले थालेका विकृत अभ्यासको फेहरिस्त उनले सुनाएका उपलब्धिभन्दा धेरै गुणा बढी हुनेछन्। प्रधानमन्त्रीका रूपमा पहिलो कार्यकालमै सांसदहरूलाई भन्सार छुटमा गाडी (पजेरो काण्ड) देखि सांसदको किनबेच (१७ किलो बराबर १ करोड, हजारका नोट) त्यही बेला नै चर्चित भएको हो। सत्तामै टिक्नका लागि उनले लोकतन्त्र नै दरबारमा बुझाएको चर्चा माथि उल्लेख भइसक्यो।

दोस्रो जनआन्दोलनपछि श्रीमती देउवामा देखिन थालेको राजनीतिक महत्त्वाकांक्षाको पनि उनले समुचित व्यवस्थापन गर्न सकेनन्। शुरूमा समानुपातिकमा सांसद बनाएर सामसुम पारे पनि बढ्दै गरेको श्रीमती देउवाको राजनीतिक महत्वाकांक्षाले देउवालाई अलोकप्रिय बनाउँदै गयो। समाजमा बलियो बन्दै गएको भ्रष्ट छविको पनि ख्याल गरेनन्। भ्रष्टाचारविरोधी प्रदर्शनमा श्रीमती देउवाको फोटोमा ‘भ्रष्टाचारकी कूलदेवी’ लेखिएको प्लाकार्ड भदौ २३ गते मात्रै देखिएको होइन, अघिदेखि हुन्थे।

ओलीलाई सत्तामा देख्न नचाहने देशी–विदेशी शक्तिहरूको बलमा प्रधानमन्त्री बनिसक्ने अवस्था हुँदा पनि उनले प्रधानमन्त्री हुन हतारो नगर्नुको कारण पनि श्रीमती देउवालाई प्रवर्द्धन गर्ने मिसन नै थियो। पहिलो त, उनी डा. देउवालाई लामो समय मन्त्री बन्न दिन चाहन्थे। दोस्रो, अहिले हतार नगरी १५औँ महाधिवेशनको मुखमा  प्रधानमन्त्री बन्न चाहनुको कारण पनि उही थियो।

पजेरो, सुरासुन्दरी, सांसद किनबेच आदिका कारण देउवा स्वयंमै अलोकप्रिय छँदै थिए। श्रीमतीको अह्रनखटन बढ्दै राजदूतलगायतका हरेकजसो महत्त्वपूर्ण सरकारी नियुक्ति, सरुवा–बढुवासम्म खरिद–बिक्रीको चर्चा बढ्दै गए। “देउवा त गिरिजाप्रसादका शिष्य न हुन्, उनीबाट जे सिके त्यही गरे,” देउवाका शुभचिन्तकहरूले उनको पक्षमा गर्ने तर्क यही हो। 

तर कोइरालाले सार्वजनिक नियुक्ति नै खरिद–बिक्री भएको सुनिएन, भलै उनले बफादारीबापत पुरस्कृत गर्दा योग्यता/क्षमताभन्दा उपल्लो जिम्मेवारी पाए होलान्। कोइरालाको पालामा टिकट वितरणमा बफादारी प्रभावी हुँदा कतिपयलाई अन्याय भयो होला, मन्त्री पदमा पनि भयो होला, तर टिकटै खरिद–बिक्री, अझ मन्त्री पद नै बेच्ने काम सम्भवतः भएन।

भदौ २४ गते उनको घर जलाइँदा जे–जे कुराको खरानी देखियो, त्यसले नेताहरूको घरमा आगजनी गर्नु ठिक भन्नेहरूलाई बोल्ने ठाउँ त दिएको छ नै, उनको पिछा छाड्नेवाला छैन।

उनीसँग विगतमा निकट रहेका र अहिले पनि निकटस्थ केहीका अनुसार श्रीमतीको छवि बिग्रँदै गएपछि ‘अब श्रीमतीलाई जेल हाल्ने हुन् कि’ भन्ने त्रासले देउवामा जरा गाड्दै गएको थियो। भुटानी शरणार्थी काण्डको अनुसन्धानका क्रममा डा. देउवाको नाम उछालिन थालेपछि उनी तनावग्रस्त देखिएको भेट्नेहरूबाटै सुनिन्थ्यो। एमाले–माओवादीको गठबन्धन नै तोडिनुमा ‘काण्डको किङपिन’ भनी चर्चामा ल्याइएका बेचन झा भारतबाट ल्याइउनुलाई ठानिन्छ।

देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा दुइचोटि प्रतिनिधित्व गरेका माओवादी नेता (देउवाका प्रिय पनि) का अनुसार, २०७९ सालको चुनावलगत्तै देउवाले उनलाई बालुवाटारमा बोलाई आफू राष्ट्रपति बन्न इच्छुक भएको भन्दै प्रचण्डसँग कुरा गर्न अह्राएका थिए। तर ती नेताले प्रचण्डलाई भेट्नुअघि नै देउवाले फोन गरेर कुरा नगर्न भनेका थिए। “देउवाको इच्छा भए पनि उनको परिवार र भारदारहरूले दिएनन्,” ती नेताले सुनाएका थिए। बरु चुनावपछि प्रचण्डलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउने मौखिक वचन तोडेर दाबी गर्नपुगे।    

परिवार हाबी हुँदैजाँदा उनको उदार लोकतान्त्रिक छविमा पनि आँच पुग्न गयो। ‘हिल्टन होटलमा जयवीरको लगानी’ भनेर भिडियो रिपोर्ट बनाउने पत्रकार दिलभूषण पाठकविरुद्ध पक्राउ पूर्जी लिई भागा रे भाग बनाए। त्यसअघि, सोसल मिडियामा ‘सिंहदरबार जलाइदिन्छु’ लेख्ने मेयर बालेन शाहलाई कारबाही गर्ने विषय उठ्दा देउवाले प्रतिवाद गरेको कुरा जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतले बोल्दिएर उदार बनेको छवि पाठकले गरेको हिल्टनको चर्चाले धूमिल भयो।

पाठकलाई साइबर कानून होइन, बरु अपराध संहिताअनुसार मुद्दा लगाई उदार छवि नबिगार्न सल्लाह महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले दिँदा उनले श्रीमती र छोरा नमानेको भन्दै उल्टै छोरालाई सम्झाइदिन भनेका थिए। पछिल्ला दिनमा कांग्रेसका सभापतिभन्दा पनि आरजुका श्रीमान् अनि जयवीरका बुबामा परिणत भएका थिए।

उपचाररत रहँदै कृष्णप्रसाद सिटौलाको पार्टी नेतृत्व नछाड्ने, फागुन २१ मा चुनाव नभएपछि प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुने, त्यसपछि देउवा नै प्रधानमन्त्री बन्ने, अनि २०८३ सालमै १५औँ महाधिवेशन गराउने कृष्णप्रसाद सिटौलासहित (सात भाइ भनिने) को रोडम्यापमा सहमत सुनिएका देउवा, संस्थापन पक्षका साथै डा. शेखर कोइरालासमेत लाग्दा पनि विशेष महाधिवेशन माग गरी शुरू गरिएको हस्ताक्षर अभियानमा उत्साहजनक सहभागिता देखिएपछि गलेको अनुमान गर्न सकिन्छ। मन्तव्यमार्फत नेतृत्वबाट अलग्गिएको घोषणा गर्नासाथ उनलाई दैत्यकरण गर्नेहरूले धरि देवत्वकरण गर्न थाले पनि उनको बहिर्गमन स्वेच्छिक नभई बाध्यात्मक नै थियो भन्न सकिन्छ।