राजनीति गर्नेहरूले जीवन रहेसम्म सम्पत्ति जोड्ने प्रवृत्ति फेरिनुपर्छ: सुशीला कार्की

पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीले अमेरिकामा पूर्वराष्ट्रपतिहरूले विभिन्न पेसा अँगालेर अघि बढेको उदाहरण दिँदै नेपालका राजनीतिज्ञले पनि जीवन रहेसम्म सम्पत्ति जोडने प्रवृत्तिलाई फेर्नुपर्ने बताइन्।

काठमाडौँ– पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले राजनीति गर्नेहरूले पनि कुनै पेसा गरेर मात्रै खान पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने बताएकी छन्। राजनीतिमा जुका जसरी जीवनभर टाँसी रहने र आफ्नो ३/४ पुस्तालाई पुग्ने गरी सम्पत्ति जोड्ने प्रचलनको अन्त्य हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो। 

शनिबार काठमाडौँमा आयोजित ‘शासन र शासक’ नामक पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीले अमेरिकामा राष्ट्रपति भएकाहरूले विभिन्न पेसा अँगालेर अघि बढेको दृष्टान्त पेश गर्दै नेपालमा पनि राजनीति गर्नेहरूले जीवन रहेसम्म सम्पत्ति जोडने प्रवृत्तिलाई फेर्नुपर्ने बताइन्। 

“हाम्रोचाहिँ राजनीतिमा गएर जुकाजस्तो टाँसियो, अनि नमरुन्जेलसम्मलाई सम्पत्ति जोड्नुपर्ने। तीन पुस्ता, चार पुस्तालाई चाहिने सम्पत्तिचाहिँ जोड्नुपर्ने। यो प्रवृत्तिमा परिवर्तन आउनु पर्छ,” उनले भनिन्। उनले राजनीति गर्नेहरू अध्ययनशील हुनुपर्नेतर्फ पनि सचेत गराइन्। 

पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीले गरिबले सिटामोल पनि नपाउने तर नेताहरूले उपचार खर्चको नाममा राज्यकोषबाट करोडौँ दोहन गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने बताइन्। “गरिबले सिटामोल खान नपाउने, राजनीति गर्नेहरूले चाहिँ उपचार खर्च भनेर ३ करोड, १ करोड, ६० लाख राज्यबाट रकम लिन मिल्दैन। यो प्रवृत्ति समाप्त हुनुपर्छ।”

कार्यक्रममा बोल्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले अख्तियार लगायतका निकाय मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नबनाएको दाबी गरे। राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा ती निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति हुने भएकाले त्यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको काम गर्नै नसक्ने उनको तर्क थियो। 

उपाध्यायले संविधानमा पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायलाई राजनीतिकरण गर्न प्रशस्तै ठाउँ दिएको स्मरण गराए। “अहिले अख्तियार लगायतका कुनै पनि संवैधानिक निकायमा आफ्ना मान्छेहरू राख्ने जुन किसिमको प्रचलन डेभलप्ट भयो, यो प्रचलन डेभलप्ट गर्नलाई हाम्रो संविधानले प्रशस्त ठाउँ दिएको छ। हाम्रो संविधानले ती कुराहरू मजाले राखिदिएको छ” उनले भने। उनले २०४७ सालको संविधान बन्दाखेरी पनि राजनीतिकरण गर्न यस्तै खालको संवैधानिक परिषद् बनेको बताए।