अनावश्यक कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको घोषणा

आन्तरिक वित्त व्यवस्थापनको चरम दबाबमा रहेको सरकारले चालु प्रकृतिका अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने घोषणासहित नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।

संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडलले काममा दोहोरोपन भएका र उद्देश्य अनुरूप काम नभएका सरकारी कार्यालयहरू खारेज गर्ने जनाएका हुन्। 

“वर्तमान परिवेशमा असान्दर्भिक भएका, दोहोरोपन भएका र उद्देश्य अनुरूप काम नभएका सरकारी कार्यालय,सार्वजनिक संस्था, विकास समिति तथा कोषहरुलाई एकआपसमा गाभिने छ” नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले भने।  यसरी खारेज भएका वा गाभिएका संस्थाहरुको सम्पत्ति र जनशक्ति समायोजन गर्न आवश्यक कानूनी व्यवस्था मिलाइने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

बन्द वा रुग्ण अवस्थामा रहेका  सार्वजनिक संस्थाहरुको पुनस्थापना, पुनरुउत्थान र पुनर्संरचना गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। 

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् कर प्रणालीमा पुनरावलोकन गर्ने घोषणा पनि नीति तथा कार्यक्रममा गरएको छ । “राजस्व प्रशासनलाई थप सुदृढ र चुस्त बनाइनेछ। सबै प्रकारका आर्थिक क्रियाकलापलाई औपचारिक प्रणालीमा आबद्ध गरिनेछ । राजस्व चुहावट, न्यून बिजकीकरण, हुण्डी, अवैध कारोबारमा लगानी तथा राष्ट्रिय पुँजी पलायनलाई कडाइकासाथ नियन्त्रण गरीनेछ” नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ। 

पूँजीबजारको विकास र विस्तारका लागि संरचनागत सुधार गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। गैरआवासीय नेपालीको ज्ञान सीप, प्रविधि, सञ्जाल र पहुँचलाई मुलुकको विकास र समृद्धिसँग जोड्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा सरकारकी नीतिमा परेको छ। यस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई सरकारी ऋणपत्रका साथै निजी क्षेत्रमा आयोजनाको प्राथमिक सेयरमा लगानी गर्न प्रेरित गर्ने सरकारको घोषणा छ। 

राष्ट्रिय योजना आयोगलाई पुनर्संरचना गर्ने पनि घोषणा पनि नीति तथा कार्यक्रममा परेको छ। मुलुकको योजना निर्माण र तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमै केन्द्रित हुनेगरी अझ व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले आयोगलाई पुनर्संरचनाको घोषणा गरिएको हो। 

यसैगरी वित्तीय र मौद्रिक नीतिबीच समन्वय कार्यान्वयन गरी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा जोड दिइने सरकारले जनाएको छ।  सरकारले अर्थतन्त्रको समग्र मागमा आएको ह्रास, तरलता संकुचन, उच्च व्याजदर, मूल्यवृद्धि, न्यून पुँजीगत खर्च, घट्दो राजस्व परिचालन र बाह्य क्षेत्रको चापलाई सम्बोधन गर्ने पनि राष्ट्रपति पौडेलले बताए। 

कार्यसम्पादनका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताका आधारमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । तीनै तहका सरकारको कार्यान्वयन क्षमता वृद्धि गरी पुँजीगत खर्च बढाउने दाबी गरिएको छ । 

तयारीका सम्पूर्ण चरण पूरा भएका आयोजनामा मात्र आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गर्ने  प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ । “आयोजना वर्गीकरण निर्देशिका बमोजिम तीन तहमा सञ्चालन हुने आयोजनाको वर्गीकरण गरी बजेट व्यवस्था गरिने छ ।मध्यकालीन खर्च संरचना र परियोजना बैंकलाई तीनै तहमा संस्थागत गरिने छ ।” राष्ट्रपति पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै भने । 

सरकारले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणको काम अघि बढाउने घोषणा पनि गरेको छ । निर्माण सम्पन्न भएका विमानस्थलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याइने, हवाइसुरक्षा सम्बन्धी मापदण्ड कडाइका साथ पालना गरिने र वायुसेवा निगमको पुर्नसंरचना गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।