बजेट छर्ने शैलीबाट चल्नु हुँदैन, स्रोत सुनिश्चित गरेर मात्र योजना छनोट गरौँ : अर्थमन्त्री

काठमाडौँ– अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले स्रोतको सुनिश्चितता गरेर मात्र आयोजना छनोट गर्न आग्रह गरेका छन्। शुक्रबार अन्तर सरकारी वित्त परिषद्को छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री डा. महतले स्रोतको पहिचान नभएका आयोजनाबाट जनता झुकाउने काम मात्र हुने बताएका हुन्।

परिषद्ले छलफलपछि मुख्य पाँच वटा निष्कर्ष निकालेको छ। संविधानको अनुसूचीबमोजिम तीनै तहका सरकारले दोहोरो नपर्ने गरी आयोजना सञ्चालन गर्ने, कर संकलन प्रणालीलाई थप सुदृढ गर्ने, करमा देखिएको दोहोरोपनलाई स्पष्ट गर्ने, वित्तीय संघीयताका आधारमा कानून निर्माणलाई जोड दिने, प्राप्त स्रोतसाधनलाई व्यवस्थित गर्दै उच्चतम उपयोगलाई अवलम्बन गर्ने, स्रोत यकिन नगरी दायित्व सिर्जना हुन नदिन सबै सक्रिय हुने, सतर्कता अपनाउने र योजना तर्जुमा गर्दा प्राथमिकता निर्धारण गरेर मात्रै स्रोतको पहिचानलाई मध्यनजरमा राखेर कार्यान्वयनमा लैजाने निष्कर्ष निकालेको छ।

अर्थमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषद्‍मा प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको अध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना अयोगका उपाध्यक्ष र मुख्यमन्त्रीहरू सदस्य रहने व्यवस्था छ।

परिषद्को छलफल कार्यक्रममा मन्त्री डा. महतले भने, “कानुन र ऐन तर्जुमा भई नसकेको हुँदा समस्या छन्, कार्यान्वयनमा देखिएको समस्या र कमजोरी पनि छन्। कतिपय हाम्रो अनुभवबाट सिर्जित समस्या पनि छन्। यी सम्पूर्ण कुरालाई मध्यनजर राखेर हामीले समस्या कम गर्दै जाने र हाम्रो क्रियाशीलता र प्रभावकारितालाई बढाउँदै जानुपर्छ। यो नै हाम्रो मूल लक्ष्य हुनुपर्छ।”

अन्तर सरकारी वित्त परिषद्‍मा स्थानीय, प्रदेश र विज्ञहरूले उठाएका सवाललाई केन्द्र सरकारले गम्भीरताका साथ लिने र समाधानको उपाय खोज्ने मन्त्री डा. महतले बताए। “अहिले हाम्रो राजश्वको अवस्था कमजोर छ,” उनले भने, “भूकम्प र कोभिडजस्ता समस्याबाट हामी गुज्रियौँ, यसले हाम्रो श्रोत साधन दबाबमा पर्‍यो, यी समस्यालाई सन्तुलनमा ल्याउन मौद्रिक नीतिहरू ल्याइए, त्यसले गर्दा ब्याजदर बढेको हो, उद्योग व्यवसाय चलायमान हुन नसकेको अवस्था छ।“  

उनले केन्द्र सरकारमा साधारण खर्च हरेक वर्ष बढिरहेको र त्यसलाई प्रदेश तथा स्थानीय सरकार त्यसलाई पच्छ्याइरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। उनले साधारण खर्चलाई निर्ममतापूर्वक न्यून गर्नुपर्ने धारणा राखे। “तलब भत्ता र सामाजिक सुरक्षामा हामीले प्रतिबद्धता जनाइसकेका छौँ, यसबाट हट्न सक्ने अवस्था छैन। यीभन्दा बाहेक जुन हामीले खर्च नगरे पनि हुन्छ, जस्तो, फर्निचर, गाडी, भ्रमण भत्तालगायतमा केन्द्र सरकार र अर्थ मन्त्रालयले निर्ममतापूर्वक प्रस्तुत हुनेछ,” उनले भने।

मन्त्री डा. महतले पुँजीगत खर्चलाई व्यापक रूपमा बढाउनु गर्नुपर्ने, खर्च गर्दा प्राथमिकीकरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने धारणा राखे। उनले स्रोत नहुँदा पनि आयोजना पार्न जनप्रतिनिधिबाट दबाब आउने गरेको उल्लेख गर्दै यसलाई न्यूनीकरण गर्न नसके जनता निराश बन्ने बताए।

“बजेट छर्ने पुरानो शैलीबाट अब चल्नु हुँदैन। मेरो क्षमता, योग्यता र नियन्त्रणले भ्याएसम्म प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाहरूको श्रोत सुनिश्चित गरेर मात्र अगाडि बढाउँछौँ। सबैमा स्रोत सुनिश्चित गर्ने भनेको होइन, तर हाम्रो जति श्रोतले भ्याउने आयोजना छनोट नगरौँ, छनोट गरिएको आयोजनालाई श्रोतले सुनिश्चितता गरौँ”, मन्त्री डा. महतको भनाइ थियो।