आर्थिक मन्दीको मारमा साना व्यवसायी, खाली हुन थाले काठमाडौँका सटर

काठमाडौँ– नयाँ शैक्षिक सत्र शुरू भएसँगै कमला कटुवाललाई छोरी भर्ना गर्ने रकमको जोहो कसरी गर्ने भन्ने चिन्ताले पिरोलेको छ। उनी काठमाडौँको पुरानो बजार असनमा एउटा सटरअगाडि फुटपाथमा कपडा बेच्छिन्। अहिले व्यापारको आम्दानीले खान मात्र पुगेको छ।

पैसाको जोहो नभए छोरीलाई यो वर्षदेखि सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्ने सोच बनाएकी छन्। दैनिक ५/७ हजारको व्यापार गर्ने उनी केही महिनादेखि बोहनी गर्न पनि मुस्किल हुन थालेको बताउँछिन्। “दुई वर्षदेखि यहाँ बसेर कपडा बेच्दै आएकी छु। अहिले व्यापार नै छैन। महँगो भयो भनेर लैजाँदैनन्,” उनले भनिन्।

कामको खोजीमा कमला पाँच वर्षअघि ओखलढुंगाबाट काठमाडौँ आएकी थिइन्। भनेजस्तो काम पाइनन्। व्यवसाय गर्ने सोच बनाए पनि लगानी गर्ने रकम थिएन। त्यही कारण फुटपाथमै व्यापार थालेकी थिइन्। तर, अहिलेजस्तो संकट यसअघि नभोगेको उनी बताउँछिन्।

काठमाडौँका गुरुप्रसाद गौतमले असनमा व्यवसाय गरेको २९ वर्ष भयो। जिम्बु, टिमुरलगायतको व्यापारबाटै दुई छोराछोरी पढाए। व्यापार पनि राम्रै थियो। लकडाउन शुरू भएदेखि नै व्यापार कम हुँदै गएको उनी बताउँछन्। “दैनिक ५–६ हजारको व्यापार हुने गरेको थियो। अहिले त्यसको आधा पनि मुस्किल छ,” उनी भन्छन्, “अहिले बजारमा मन्दी छ, हाम्रो मात्र होइन सबैको यस्तै सुनिन्छ।”

ललितपुरको लगनखेलस्थित फुटपाथमा सात वर्षदेखि लत्ताकपडाको व्यापार गर्दै आएकी चापागाउँकी उर्मिला ताम्राकारको अनुभव पनि उस्तै छ। मंलबार साँझ उनी ग्राहकको पर्खाइमा थिइन्। प्रायः भिडभाड देखिने लगनखेल बजारमा अचेल मान्छेहरू उस्तो धेरै नहुने ताम्राकार बताउँछिन्। 

पहिले दैनिक ४–५ हजारको व्यापार हुने गरे पनि अहिले कहिलेकाहीँ त बेच्नै मुस्किल पर्ने गरेको बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, “पहिले पहिले खुट्टा टेक्ने ठाउँ हुन्थेन। अहिले मार्केट हरेक ठाउँमा भयो, अनलाइन सपिङ नि गर्छन्। त्यही भएर होला, व्यापार नै छैन।” 

शंखमुलमा फलफूल पसल सञ्चालन गर्दै आएका बाराका दिनेशप्रसाद साह पनि व्यापार घटेको बताउँछन्। पहिला दैनिक ३० हजारसम्म व्यापार हुने गरेको, तर अहिले मुस्किलले १२/१५ हजार रुपैयाँको व्यापार हुने उनको भनाइ छ।

व्यापार घट्नुमा आर्थिक मन्दीको असर हुनसक्ने उनको अनुमान छ। “आर्थिक मन्दी लागेको हुँदा अहिले मान्छेसँग पैसा नै छैन। अत्यावश्यकभन्दा बाहिरी कुरामा खर्च गर्न सक्दैनन्,” उनी भन्छन्, “मान्छेसँग बैंकको लोनलगायत आफ्नै व्यवहारलाई पैसा पुगेको छैन।”

नागार्जुन नगरपालिका सानो भर्‍याङस्थित खुशी डेरीमा खाद्यान्नसहित दैनिक आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सामग्री पाइन्छ। तर, अत्यावश्यक नुन, तेल, दाल, खाद्यान्नबाहेक अन्य सामग्रीको बिक्री धेरै नै घटेको डेरी सञ्चालक लक्ष्मी चापागाईं बताउँछिन्।

व्यापारमा उच्च गिरावट आएपछि साना व्यवसायी चिन्तित छन्। चर्को व्याजदर र उच्च मूल्यवृद्धि पनि उनीहरूको चिन्ताको विषय हो। मूल्यवृद्धिका कारण उपभोक्ताहरूको क्रय क्षमतामा पनि ह्रास आएको छ। जस कारण आर्थिक गतिविधि खुम्चिएका छन्।

काठमाडौँमा धेरै ठाउँमा ‘सटर भाडामा’ लेखिएको देख्न सकिन्छ। बजार क्षेत्रकै सटरहरू बन्द हुँदा आर्थिक गतिविधि स्वाभाविक रूपमा सुस्ताएको बुझ्न सकिने विज्ञहरू बताउँछन्।

राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा आयआर्जन हुने खालको आर्थिक क्रियाकलाप सुस्त हुँदा बजार पनि सुस्ताएको बताउँछन्। “भूकम्पपछि   पुनर्निर्माणलगायत गतिविधि निकै बढ्यो। कोभिडमा (यी गतिविधि) कम भयो, तर केही राहातका कार्यक्रमहरू भए,” थापा भन्छन्, “त्यसपछि आर्थिक गतिविधि सुस्त भयो, तिनै तहको सरकारले काम गरेनन्। बजेट कार्यान्वयन भएन। जसका कारण यो अवस्था सिर्जना भयो।”

अहिले विकास निर्माणको कामले गति नलिएको कारण पनि खराब अवस्था आएको थापाको भनाइ छ। यस्तै, वैदेशिक लगानीमा आएको कमी, सहकारी र लघुवित्त संस्थाहरूमा देखिएको समस्यालगायत कारण जनताको हातमा पैसा आउन छोडेको उनी बताउँछन्। “सरकारबाट त धेरै रोजगारी हुँदैनथ्यो, जनताको हातमा पैसा हुने काम नै भएन। त्यही भएर आर्थिक अवस्था ठीक भएन। बजेट खर्च भएको भए जनताको हातमा पैसा हुन्थ्यो। जनताले रोजगारी पाउँथे,” उनले भने।

विगत १०/१५ वर्षयता ‘मर्जर’ र ‘एक्विजिसन’को नाममा विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरू गाभिँदा कर्जा प्रवाह ठूला व्यवसायी केन्द्रित भएको उनी बताउँछन्। “वाणिज्य बैंकले ठूलो–ठुलो कर्जा दिने हो, साना तथा मझौला उद्योगी र व्यवसायीलाई कर्जा दिने विकास बैंक र वित्त कम्पनकिो संख्या घट्यो। सहकारीले पनि लघुकर्जा दिइरहेका थिए। अहिले सहकारीको स्थिति ठीक छैन। लघुवित्त वित्तिय संस्थाले पनि राम्रो काम गर्न सकेनन्। जसका कारण समस्या देखियोे,” उनले भने।

आन्तरिक वित्त व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण
मुलुक यतिबेला वित्त व्यवस्थापनको चरम दबाबमा छ। राजस्वले चालु खर्च धान्नसमेत मुस्किल परिरहेको छ। वैशाख ७ गतेसम्म सरकारले ९ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ कूल खर्च गर्दा चालु खर्च ७ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ छ। यो अवधिमा सरकारको आय ६ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ बराबर मात्रै छ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को ९ महिनामा सरकारले कूल राजस्व लक्ष्यको ४८.११ प्रतिशत मात्र संकलन गर्न सकेको छ। चैतमा पनि आयकार १० प्रतिशतले घटेको छ। गत आर्थिक वर्षको चैतसम्म १ खर्ब ६५ अर्ब आयकर उठेकोमा यो वर्ष १ खर्ब ५० अर्ब मात्रै उठेको छ। 

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्षको तीन महिना बाँकी रहँदा करिब २९ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको छ। सरकारले विकास निर्माणतर्फ ३ खर्ब ८० अर्बको बजेट विनियोजन गरे पनि बुधबारसम्म १ खर्ब ९ अर्ब मात्रै खर्च भएको छ।

विकास निर्माणका काम सुस्त
सरकारको वित्त व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहदा त्यसको असर निर्माण क्षेत्रमा परेको छ। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहका अनुसार सरकारले करिब ७० अर्ब रुपैयाँ ठेकेदार कम्पनीहरूलाई भुक्तानी दिन बाँकी छ। निर्माण क्षेत्रमा देखिएको सुस्तताको कारण समग्र आर्थिक गतिविधि कम भएको छ।

“करिब ७० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी नहुँदा हाम्रो सप्लाई चेन कमजोर भएको छ। फ्याक्ट्रीहरू पनि २५–३० प्रतिशतको क्षमतामा चलेका छन्,” अध्यक्ष सिंह भन्छन्, “सबैजसो निर्माण सामग्री र ऋणको महँगो व्याजका कारण लागत बढेको छ।”

सरकारले वैशाखभित्रमा निर्माण क्षेत्रको रकम भुक्तानी गर्ने बताएकोले अब अवस्था सहज हुनेमा उनी आशावादी देखिन्छन्। “राष्ट्र बैंकका गभर्नरसँगको छलफलमा पूर्वाधारलाई तिर्न वैशाखसम्म सरकारलाई १ खर्ब रुपैयाँ ऋण दिने भन्नुभएको छ। सबै कुरा तहसनहस भएको अवस्थामा सरकारले ढिलोगरी हाम्रो आवाज सुन्यो” उनले भने। 

निर्माण क्षेत्र चलायमान हुने बित्तिकै आर्थिक गतिविधि बढ्ने र अवस्था सहज हुने सिंह बताउँछन्। “हामीसँग पैसा आउने बित्तिकै सप्लाई चेनलाई दिन्छौँ। त्यो रकम मजदुर र ढुवानीकर्तासम्म पुग्छ। घर भाडामा जान्छ। घरघरमा पैसा पुग्छ र चलायमान हुन्छ,” उनी भन्छन्।

अर्थतन्त्रमा सुधार छः राष्ट्र बैंक
बजारमा शिथिलता देखिए पनि राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख रहेको बताएको छ। फागुनमा अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे जानकारी दिन गत चैत २८ गते आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्रको सूचक सुधार भएको बताए।

“आर्थिक सूचकहरू अंकमा सुधार भएका छन्। तर, नागरिकले त्यसको महसुस गर्न पाएका छैनन्,” उनले भने, “गत आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ५५ अर्बले शोधनान्तर घाटा भएर पैसा बाहिर गएको थियो। यो वर्ष आठ महिनामा १ खर्ब ४८ अर्बले बचतमा गएको छ। तथ्यांकहरूमा सुधार भए पनि नागकिरले त्यसको महसुस गर्न समय लाग्छ।”

गत आर्थिक वर्षमा चालु खाता घाटा ६ खर्ब २३ अर्बले पुग्दा कुल गार्हस्थ उत्पादनको १२ प्रतिशतभन्दा माथि थियो। यसले बाह्य क्षेत्रमा ठूलै जोखिमको अवस्था ल्याएको भए पनि अहिले अवस्था सहज रहेको गभर्नर अधिकारीले बताए। 

अधिकारीले व्याजको कारण आर्थिक गतिविधि सुस्त भएको कुराको खण्डनसमेत गरे। “यहाँ आर्थिक गतिविधि व्याजका कारणले नभएको हो र? हिजो पनि ऋणको व्याज १३ प्रतिशत हुँदा आर्थिक गतिविधि भएको थियो,” उनले भने, “उत्पादनमा व्याजको हिस्सा कति हुन्छ भनेर तपाईंहरूले पनि हेरिदिनु पर्छ। अन्य गतिविधि छैन, अनि राष्ट्र बैंकतिर फर्किएर व्याजका कारण भएन भनिएको छ।”

विदेशी विनिमय सञ्चिति सुविधाजनक अवस्थामा हुँदा त्यसले भविष्यमा ठूला पूर्वाधार निर्माणका लागि आयात गर्न सक्ने र आर्थिक वृद्धिमा समेत योगदान दिने अधिकारीको भनाइ छ। ठूला आर्थिक गतिविधिले साना व्यवसायीको व्यवसाय पनि चलायमान हुने विज्ञहरू बताउँछन्।