कमोडिटी बजार : राज्य–संयन्त्रकै जानकारीमा एक दशकदेखि भइरहेको ठगी

काठमाडौँ– ३९ वर्षीय नवराज बस्नेत वैदेशिक रोजगारका सिलसिलामा दक्षिण कोरिया थिए। त्यहाँ बसेरै नेपालमा उनले दोस्रो बजारमा सेयर लगानी गर्दै आएका थिए। सेयर कारोबारमा निरन्तर घाटा भइरह्यो। त्यहीबीच उनी कोरिया छाडेर नेपाल फर्किए। काठमाडौँमा बस्दै आएका बस्नेतले तालिम लिएरै दोस्रो बजारमा लगानी गर्ने योजना बनाए।

२०७८ पुसमा नेपाल फर्केका बस्नेतले दुई महिनापछि फेसबुकमा सेयर बजारबारे तालिम खुलेको एउटा विज्ञापन देखे। बबरमहलस्थित ब्रोकर कम्पनी ‘मनी स्पेल इन्भेष्टमेन्ट प्रालि’को विज्ञापन थियो, त्यो। बस्नेतका अनुसार कम्पनीका सञ्चालक सुनिल श्रेष्ठको ‘ट्रेडिङ क्लब’मा सेयर बजार घटबढ हुनेबारे तालिम दिइने जानकारी दिइएको थियो। 

त्यहाँ पुगेपछि भने कुरा अर्कै रहेछ। तालिमका क्रममा सुन, चाँदी, तामा लगायतका बस्तुको विनिमय सम्बन्धी चार्टहरू देखाइयो। “नेप्से सिक्न गएको, एक्कासि यस्तो देख्दा अनौठो लाग्यो। हामीले के हो भनेर सोध्यौँ,” उनले भने, “इन्टरनेशनल ट्रेड हो, नेपालमा कारोबारका लागि कानूनी रूपमै मान्यताप्राप्त छ। यसबाट राम्रो पैसा कमाइन्छ भनेर उहाँहरूले आकर्षण देखाउनुभो।” 

कर तिरेको, कारोबार बैंकबाटै गरेको विवरण देखाएपछि उनीजस्तै धेरैको शंका हट्यो। त्यसमाथि कम्पनीले राम्रो कमाई हुने आशा देखाएकै थियो। “प्यान नम्बर, बैंक डिटेललगायत सबै कुरा लिएर उहाँहरूले आइडी बनाइदिनुभो, अनि मैले पनि लगानी गर्न शुरू गरेँ,” उनले भने।

उनीजस्तै धेरै जनालाई एकातिर सेयर बजार, अर्कोतर्फ कमोडिटी बजार छ भनिएको थियो। त्यहीअनुसार कारोबार पनि देखाइएको थियो। “ह्वाट्सएपमा एउटा ग्रुप बनाइएको थियो, त्यसमै यतिमा किन्ने यतिमा बेच्ने भनेर अर्डर दिन्थे। हामी पनि त्यहीअनुसार गथ्र्यौं,” बस्नेतले भने, “तर, यसमा उनीहरूको मिलेमतो हुँदोरहेछ। उनीहरूले आफै सर्भर चलाउने, सबै कुरा तल माथि गरिदिने गर्दा रहेछन्।”

यो कुराको भेउ बस्नेतले पैसा डुबेपछि मात्र पाए। ६ महिनाको बीचमा यो कारोबारबाट उनले यसमा १२ लाख रूपैयाँ डुबाइसकेका थिए। “उनीहरूले नै किन्न लगाउँथे। कोही बेला धेरै घाटा भइसकेपछि अझै तल जान सक्छ भनेर बेच्न लगाउँथे। अनि घाटा खाएर नै बेचिन्थ्यो पनि। धेरैजसो घाटामै कारोबार हुन्थ्यो” उनले भने ।  

उनीहरूलाई ‘मेक्स’ (मर्कन्टायल एक्सचेन्ज) नेपाल नामको एपबाट कारोबार गर्न लगाइन्थ्यो। त्यसबाट कारोबार गर्दा उनीहरू ‘हिमालयन क्लियरिङ कर्पोरेसन’ नामको ‘क्लियरिङ हाउस’ले तोकेको बैंक खातामा आवश्यक मार्जिनसहित रकम जग्म्मा गर्थे। एक्सचेन्जको ‘ब्रोकर’ कम्पनी (मनी स्पेल)ले भनेअनुसार नै वस्तुको अभौतिक खरिद बिक्री गर्थे। 

त्यसरी नै ६ महिनासम्म कारोबार चलेको र आयकर (टीडीएस) नकाटिएपछि शंका लागेर उनीहरू बुझ्न गए। “नेप्सेमा गएर बुझ्दा यो त गैरकानूनी हो, यसमा कारोबार नगर्नू भनियो। त्यसपछि हामीले यो गैरकानूनी रहेछ, हाम्रो पैसा डुब्यो नि भन्दा सुनिल सर (मनी स्पेलका सञ्चालक) ले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको र कानूनअनुसार चलेको दाबी गर्नुभयो,” उनले भने, “त्यसपछि हामी प्रहरीमा पुग्यौँ।” 

ठगिएको रकम फिर्ता दिए उजुरी नगर्ने बताए पनि श्रेष्ठले रकम फिर्ता नगर्ने अडान लिएपछि प्रहरीमा उजूरी दर्ता गरेको बस्नेत बताउँछन्। 

कमोडिटी बजार: यसरी हुन्छ कारोबार र ठगी
विभिन्न भौतिक वस्तुहरूको अन्तर्राष्टिय मूल्यलाई आधार मानेर लिलाम बढाबढमा सम्झौतापत्रको कारोबार गर्ने प्रणाली नै कमोडिटी बजार हो। भौतिक वस्तुहरूमा कृषि उपजदेखि सुन, चाँदी, तामा, फलाम लगायतसमेत पर्छन्। यसमा कारोबारको प्रकृति र अवधारणा फरक–फरक हुन्छ। कारोबार गरिरहेको वस्तु निश्चित अवधिपछि भौतिक रूपमै प्राप्त गर्ने वा भौतिक रूपमा प्राप्त नगरी नगदमै टुंग्याउँने। 

धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्ष निरज गिरीका अनुसार ‘कमोडिटी मार्केट’ भविष्यमा कुनै वस्तु एउटा निश्चित मूल्यमा किनबेच गर्नेगरी ‘करार’ गरिने बजार हो। “जस्तो सुनको लागि ६ महिनाको करार हुन्छ र त्यो करार एक्सचेन्जले बनाउँछ। एक्सचेन्जले करार बनाइसकेपछि क्रेता र बिक्रेता हुन्छन्। तीन महिनापछिको करारमा एउटाले मूल्य बढ्छ भन्छ, एउटाले घट्छ भन्छ। यही आधारमा त्यसको किनबेच हुन थाल्छ”, उनले भने, “यहाँ वस्तु डेलिभेरी चाहिँ हुँदैन।” 

क्रेता र बिक्रेताबीच भविष्यमा वस्तु किन्न वा बेच्नका लागि वस्तुको मूल्य, परिमाण, गुणस्तर तथा हस्तान्तरण मिति उल्लेख गरेर गरिएको सम्झौतालाई वस्तुको करार भन्ने गरिन्छ। वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी ऐन २०७४ मा वस्तु करार (डेरिभेटिभ) भन्नाले खरिदकर्ता तथा विक्रेताबीच कम्तीमा ३० दिनपछि वस्तु खरिद वा विक्री गर्नेगरी वस्तुको मूल्य, परिमाण, गुणस्तर तथा हस्तान्तरण मिति उल्लेख गरी भएको वस्तु करार बुझिने उल्लेख छ।

यसरी कारोबार हुने कमोडिटी बजारमा ठगिने नवराज बस्नेत एक्लो होइनन्। काठमाडौँ बस्दै आएकी सुनिता थापा मगर (२६) प्राथमिक सेयर (आइपीओ)मा लगानी गर्दै आएकी थिइन्। दोस्रो बजारमा लगानी गर्ने इच्छा भए पनि त्यसबारे उनलाई जानकारी थिएन। सेयर बजारको तालिमबारे फेसबुकमा विज्ञापन देखेपछि उनी गएको जेठ अन्तिम साता बबरमहलस्थित ट्रेडिङ क्लब पुगिन्। 

“सेयर बजारको तालिम भनिएको थियो, तर त्यहाँ पुगेपछि नेप्से भन्दा कमोडिटी बजारमा बढी फाइदा हुन्छ, छिटो र सजिलो पनि हुन्छ भनियो,” सुनिता भन्छिन्, “सेयर कारोबारबाट तीन दिनमा मात्र खातामा रकम आउँछ, कमोडिटी मार्केटबाट तुरुन्तै खातामा पैसा आउँछ भनेर हामीलाई लोभ्याइयो।”

त्यसबेला एउटै समूहमा तालिम लिने १५–२० जना थिए। तालिम लिन १५ हजार शुल्क तिर्नुपर्थ्यो। “एक हजार तिरेर हिमालयन क्लियरिङ कर्पोरेसन (एचसीसी)मा खाता खोल्न लगाउनुभयो, त्यसपछि ट्रान्जेक्सन शुरू गराउँदा यतिमा किन्नुस् बेच्नुस् भनेर आफै भन्नुहुन्थ्यो,” उनी सम्झन्छिन्, “तपाईंहरू पर्फेक्ट नहुँदासम्म यहीँ आएर कारोबार गर्नुस् भनियो। तालिम तालिम लिन आएकाहरू सुनिल सरले भने अनुसार नै गर्थे।” 

तालिमकै क्रममा सुनितासँग रहेको पैसा सकियो। “हजुरआमा बित्नुभो, त्यसपछि बीचमै छाडेर गाउँ जानुपर्‍यो। त्यहीबेला एकजना दाईले यस्तो कारोबार अवैधानिक हो भनेर सुनाउनुभो,” उनले भनिन्, “बुझ्दा त यो गैरकानूनी रहेछ। अनि हामी सबै मिलेर प्रहरीमा उजुरी दियौँ।” 

कमोडिटी बजारमा लगानी गर्नेमध्ये धेरैजसो घाटामा रहेको सुनिता बताउँछिन्। “मेक्स नेपाल नामको एप डाउनलोड गर्न लगाएर युजर नेम र पासवर्ड उहाँहरूले नै दिनुहुन्थ्यो,” उनले भनिन्, “लगइन गरेर साँझमा कारोबार गर्ने, छोटो समयमा धेरै फाइदा हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो। त्यहीकारण हामी साँझमै क्लास लिन्थ्यौँ।” 

सुनिताका अनुसार कमोडिटी बजारमा कारोबार हुने सामग्री ‘भर्चुअल मार्केट’मा बढ्ने र घट्नेबारे जानकारी पनि श्रेष्ठ आफैले बनाएको ‘ह्वाट्सएप ग्रुप’मा पठाउने गरेका थिए। तालिम लिन आउनेहरूले पनि शुरू–शुरूमा आफुहरूले कमाइरहेको बताउने गरे पनि प्रहरीमा उजुरी दर्ता भएपछि भने सबैजसोले लाखौँ रकम डुबेको बताएका थिए। 
शुरूमा पीडितहरू धितोपत्र बोर्डमा पुगे पनि बोर्डले यो कारोबार गैरकानूनी भएकाले प्रहरीमा उजुरी दिन सुझाएको थियो। त्यसपछि पीडितहरू प्रहरीको उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय पुगे। तर, प्रहरीले राष्ट्र बैंकले हेर्ने प्रकृतिको मुद्दा भन्दै उजुरी लिएन। त्यसपछि उनीहरूले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा गएको मंसिर १८ गते जाहेरी दर्ता गरेका थिए। 

प्रहरीका अनुसार ‘मेक्स नेपाल’ नामको एप प्रयोग गर्ने कारोबारकर्ता मात्र ३० हजार बढी छन्। लिखित रूपमा जाहेरी दिएका ६८ जना पीडितहरूले मात्र १० करोड ७४ लाख १६ हजार ५७० रूपैयाँ ठगिएको दाबी गरेका छन्। 

त्यसपछि कमोडिटी बजारमा भएको ठगी अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) भरतबहादुर शाहको नेतृत्वमा समिति बनाएको थियो।

ठगीको लहरो
सेयर कारोबारमा जसरी नेपाल स्टक एक्सचेन्ज हुन्छ, कमोडिटी बजारको कारोबारमा पनि एक्सचेन्जले लगानीका लागि ‘प्ल्याटफर्म’ उपलब्ध गराउँछन्। यो काम ‘मर्कन्टायल एक्सचेन्ज नेपाल’ (मेक्स नेपाल)ले गर्दै आएको छ। ऊसँगै जोडिएको क्लियरिङ हाउस (हिमालयन क्लियरिङ कर्पोरेसन) ले तोकेको बैंक खातामा लगानीकर्ताले आवश्यक मार्जिन रकम राखेर एक्सचेन्जको ब्रोकरले दिने सफ्टवेयर प्रयोग गरी कारोबार गर्छन्। 

क्लियरिङ हाउसलाई लगानीकर्ताले खालेको बैंक खाताको सबै विवरण र पासवर्ड थाहा हुने भएकाले उसले नै खाताको रकम तान्न, राफसाफ गर्न सक्छ। 

‘ब्रोकर’को काम मनी स्पेल इन्भेष्टमेन्ट, विजय कमोडिटिज्, सोनाटा इन्भेष्टमेन्ट, स्टयाण्डर्ड कमोडिटिज्, जेडी इन्भेष्टमेन्ट, ई-जोन कमोडिटिज् मार्केट, मनीप्लस एण्ड सेक्युरिटिज्, लिमा इन्भेष्टमेन्ट लगायतका कम्पनीहरूले गरेको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ।

प्रहरीको अनुसन्धानले यो ठगी प्रकरणमा ५१ जना संलग्न रहेको उल्लेख गरेको छ। त्यसमध्ये ४२ जनाविरूद्ध जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालय काठमाडौँमार्फत् काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा फागुन ३ गते मुद्दा दायर भएको अदालतका सूचना अधिकारी दीपक दाहालले बताए। उनीहरूविरुद्ध ठगी तथा संगठित अपराध र नेपाल राष्ट्र बैंक अन्तर्गतको कसुरमा मुद्दा दर्ता भएको थियो। 

मेक्स नेपालका सीईओ एवं एचसीसीको सम्पूर्ण व्यवस्थापकीय भूमिका हेर्ने भारतीय नागरिक ४३ वर्षीय जीतेस सुरेन्द्र भनिने जितेष सुरेन्द्रन, मनी स्पेल इन्भेष्टमेन्टका सञ्चालक सुनसरी, इटहरीका ४१ वर्षीय सुनील श्रेष्ठ, खोटाङकी ४५ वर्षीया कञ्चन भनिने कमला श्रेष्ठ र मेक्स नेपालका कर्मचारी कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–७ का ३७ वर्षीय नरेन्द्रप्रसाद भट्टलाई मुख्य प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाइएको थियो। उनीहरूमध्ये तीन जना पूर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका छन् भने कमला तीन लाख रूपैयाँ धरौटीमा छुटेकी छन्।

ठगीको अभियोगमा मेक्स नेपालका सेयर सदस्य बालकृष्ण उपाध्याय, दिपेन्द्रकुमार खतिवडा, नरेन्दबहादुर थापा, हिमाली चन्द राणा, कमलेश कुमार रतेरिया, माधवप्रसाद कोइराला र विवेक नेपालविरुद्ध पनि मुद्धा दायर गरिएको छ। त्यस्तै, एचसीसीका सञ्चालक उर्मिला श्रेष्ठ र टेकराज भट्टविरुद्ध पनि अभियोग–पत्र दायर भएको छ।  

मेक्स नेपालका कर्मचारी रोशन कुइँकेल, अमित प्याकुरेल, श्यामकाजी घिमिरे, विधाता पुरी, राजेन्द्र नेपाल, गीता खतिवडा, विवेक रिसालविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ।  

ठगीमा विजय कमोडिटिजका सञ्चालक श्याम थापा, प्रभाकुमारी गजुरेल र विजयकुमार शाह, सोनाटा इन्भेष्टमेन्टका सञ्चालक कमलबहादुर कार्की, सृजना बस्नेत कार्की र कल्पना जीशी, स्ट्याण्डर्ड कमोडिटिज्का सञ्चालक विनोद ढकाल र दिपेन्द्र तिवारी, जेडी इन्भेष्टमेन्टका सञ्चालक राजिवप्रसाद शर्मा, सुलभ नेपाल र ज्योति खड्का खत्री, ई–जोन कमोडिटी मार्केटका सञ्चालक राजेन्द्ररत्न तुलाधर र आनन्द देवकोटा संलग्न रहेको प्रहरी अनुसन्धानको निचोड छ। त्यस्तै, इम्पेरियम फाइनान्सियल एकेडेमी सञ्चालक तेजस्वी शर्मा र उत्सव न्यौपाने, काप सफ्टवेयर नेपालका सञ्चालक सूर्य कुमार श्रेष्ठ, मनीप्लस एण्ड सेक्युरिटिज्का सञ्चालक बिष्णु विश्वकर्मा, लिमा इन्भेष्टमेन्टका सञ्चालक धिरेन्द्र सिंह, आइएफआरएस सोलुसनका सञ्चालक रामकुमार साह र रन्जित कुमार महतो पनि यो ठगीमा संलग्न रहेको प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

तर, चार जनाबाहेक अरु पक्राउ परेका छैनन्। उनीहरूविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरिएको प्रहरीले जनाएको छ।

यसरी ठगिए लगानीकर्ता
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका डीएसपी भरतबहादुर शाहका अनुसार यसरी ठगी गर्ने धन्दा २०६४ सालभन्दा पहिलेदेखि नै चलिरहेको देखिन्छ। शुरूमा कमोडिटिज् मार्केटका विभिन्न ब्रोकर कम्पनीहरूले सेयर बजारको तालिम गराउने भनेर सामाजिक सञ्जाललगायतमा विज्ञापन निकाल्ने र तालिमका लागि रकम उठाएपछि कमोडिटी मार्केटमा बढी फाइदा हुने प्रलोभन देखाएर त्यता मोड्नेगरेको उनले बताए।

गैरकानूनी रूपमा सञ्चालित यस्तो कारोबारबाट आर्जन गरेको सम्पति जम्मा गर्न फरक उद्देश्य उल्लेख गरेर कर तिरेको भन्दै कर चुक्ताको कागजातसमेत देखाएको डीएसपी शाह बताउँछन्।  

कारोबारका लागि ‘मेक्स नेपाल’ नामको एप्लिकेसन बनाएको कम्पनीले क्लियरिङ हाउस (हिमालयन क्लियरिङ कर्पोरेशन–एचसीसी) को खातामा रकम जम्मा गर्न लगाउँथ्यो। एपमार्फत् कारोबार गर्न लगाउँदा शुरू–शुरूमा नाफा पनि गराइदिने, तर त्यसपछि तहगत शृंखला बनाएर योजनापद्ध रूपमा ठगी गरेको प्रहरीको निष्कर्ष छ।

कतिसम्म भने कमोडिटिज् कारोबार गर्न सञ्चालनमा ल्याइएको अनलाइन ट्रेडिङ प्ल्याटफर्ममा एचसीसी आफैले कृत्रिम रूपमा बिड/अफर सिर्जना गर्ने, अनि ठूलो संख्यामा माग र आपूर्ति देखाएर भ्रम छर्नेगरेको समेत अनुसन्धानबाट खुलेको छ। अनलाइन ट्रेडिङ प्ल्याटफर्ममार्फत् दैनिक करिव १ हजार यूनिट कारोबार हुने गरेको अभिलेखबाट देखिए पनि कम्पनीले करिब ३८ हजार यूनिटसम्म माग र आपूर्ति हुनेगरेको कृत्रिम आँकडा खडा गरेको थियो। 

प्रहरी अनुसन्धानले मेक्स नेपाल र एचसीसीको सम्पूर्ण व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी सम्हालेका जितेष सुरेन्द्रनले ठगीबाट कमाएको रकम भारतस्थित एचडीएफसी बैंकमा ‘फिक्स्ड डिपोजिट’ राखेको, उनले क्रिप्टोकरेन्सीमा समेत कारोबार गरेको देखाएको छ। डीएसपी शाह भन्छन्, “राष्ट्र बैंकको वित्तिय जानकारी इकाईमार्फत् हामीले यसबारे सम्बन्धित देशबाट विवरण मागेका छौँ।”

अहिलेसम्म कमोडिटी बजारमा कति लगानी गरियो र त्यसमा ठगी कति भयो भन्ने एकिन आँकडा उपलब्ध छैन। उजुरी परेपछि प्रहरीले गरेको अनुसन्धानले लगानीकर्ताहरूले ‘मेक्स नेपाल’ एप प्रयोग गरेर ६ अर्ब ३८ करोड ५० लाख ५४ हजार रूपैयाँको कारोबार गरेको देखिन्छ। तर, यो कति अगाडिदेखिको लगानी हो भन्ने प्रष्ट छैन।

यो एपको प्रयोगमार्फत् विभिन्न कम्पनीहरूले गएको नोभेम्बरसम्म ‘मार्केट मेकर’ लगायतका नाममा १ अर्ब ५५ करोड ८ लाख रूपैयाँ र कमिसनका नाममा १ अर्ब १४ करोड ७७ लाख रूपैयाँ ठगी गरेको अनुसन्धानले देखाएको छ। एचसीसीले मुख्यतः ग्लोबल आईएमई बैंक (हाल मर्ज भइसकेको बैंक अफ काठमाडौँसमेत), नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेघा बैंक, लक्ष्मी बैंक, प्रभु बैंक (मर्ज भएको सेन्चुरी बैंकसमेत) लगायतमा ‘सेग्रिगेट’, ‘कमिशन’, ‘एमएम टे«डिङ’, ‘अपरेशन’ लगायतका खाताहरू खोलेर संगठित रूपमा ठगी गरेको, अन्य बैंकहरूमा समेत चालु, बचत र मुद्दती खाता खोलेर ठगी गरेको रकमको कारोबार गरेको अनुसन्धानले देखाएको छ। 

इजाजतबिनै कारोबार, नक्कली कार्यालय खोलेर लुट
मर्कन्टायल एक्सचेन्ज (मेक्स) नेपाल २००७ अगष्ट १४ मा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भए पनि २००९ जनवरी ५ बाट सञ्चालनमा आएको देखिन्छ। कम्पनी दर्ताको क्रममा मेक्सले कमोडिटिज् मार्केट/एक्सचेन्ज सम्बन्धी काम गर्ने उद्देश्य उल्लेख गरेको थियो। अनौठो के भने नेपालमा यस्तो कार्यका लागि अनुमति नै थिएन। कम्पनी दर्ता गर्दा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले त्यो उद्देश्य कार्यान्वयन गराउन प्रचलित कानूनबमोजिम सम्बन्धित निकायबाट अनुमति वा इजाजत–पत्र प्राप्त गरेको १५ दिनभित्र त्यसको प्रतिलिपि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा बुझाउन भनेको थियो। 

तर, मेक्सले अहिलेसम्म पनि कागजात पेस नगरेको जानकारी कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले पत्रमार्फत् प्रहरीलाई गराएको छ। त्यस्तै मेक्स नेपाल नामको कम्पनी अद्यावधिकसमेत नरहेको कार्यालयले प्रहरीलाई जानकारी गराएको छ। 

मेक्स नेपालले स्थानीय सामानहरू खरिदबिक्री गर्ने उद्देश्य राखेर कर तिरेको देखिए पनि एचसीसीले गरगहना र त्यससम्बन्धी वस्तुहरूको कारोबार, अध्ययन, अनुसन्धान तथा परामर्श सेवा प्रदान गर्ने नाममा गलत उद्देश्यसहित कर तिरेको देखाएर ‘क्लाइन्ट्स्’लाई झुक्याएको र विश्वासमा पारी संगठित रूपमा ठगी गरेको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ। 

कमोडिटिज् कारोबार गराउने कम्पनीहरूले गैरकानूनी रूपमा कमाएको सम्पत्तिलाई फरक उद्देश्यबाट कमाएको देखाएको, स्थायी लेखा नम्बरमा समेत कम्पनीको फरक उद्देश्य उल्लेख गरी सरकारी कार्यालयहरूलाई गुमराहमा राखेको र ठगी गरेको रकम पचाउने उद्देश्यले कर छलेर विवरण बुझाउने गरेको आन्तरिक राजस्व विभागले प्रहरीलाई बुझाएको पत्रमा उल्लेख छ। 

कतिसम्म भने, काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर १, सानो गौचरणमा इम्पेरियम फाइनान्सियल एकेडेमी (आईएमएफए) नामको कार्यालय खोलेर त्यहाँभित्र भने मेक्स नेपाल र हिमालयन क्यियरिङ कर्पोरेसनको नामबाट कमोडिटी कारोबार हुँदै आएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ। कार्यालयको मुल ढोकामा आइएमएफएको दर्ता प्रमाण–पत्र र स्थायी लेखानम्बरको प्रमाण–पत्र भित्तामा टाँसिएको थियो। त्यो कम्पनी जितेष सुरेन्द्रनले आफ्नो साला उत्सव न्यौपानेको नाममा दर्ता गरेर चलाएको खुलेको छ। 

वस्तु विनिमय बजारको विकास तथा सञ्चालन, लगानीकर्ताको संरक्षण, वस्तुको कारोवार, राफसाफ तथा फछ्र्योट र वेयर हाउस सञ्चालन सम्बन्धी व्यवसायलाई नियमन गर्न भन्दै सरकारले २०७४ भदौ ११ मा वस्तु विनिमय बजार सम्वन्धी ऐन २०७४ ल्याएको थियो। तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्बाट ऐन बनेपछि २०७४ मै वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी नियमावली पनि आयो। नियमावलीमा वस्तु बजार सञ्चालन गर्न धितोपत्र बोर्डबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने, अनुमति–पत्र प्राप्त गरेको १८० दिनभित्र पुर्वाधार तयार गर्नुपर्ने, अनुमति–पत्रको नवीकरण गर्नुपर्ने, आफू वा एकाघरको सदस्य सेयरधनी रहेको कम्पनीमार्फत् वस्तु विनिमय बजारमा पाँच प्रतिशतभन्दा बढी सेयर लिन नपाइने लगायतका व्यवस्था छन्।

त्यस्तै, वस्तु करारको सूची तयार गरी बोर्डलाई जानकारी दिनुपर्ने, ब्रोकरले ग्राहकको नामबाट मात्र वस्तु खरिद वा विक्री गरी कारोबार गर्नुपर्ने, वस्तु कारोबार गर्नुपूर्व लगानीकर्तासँग कारोबारसँग सम्बन्धित मार्जिन, राफसाफसँग सम्बन्धित मार्जिन, राफसाफ तथा फस्र्योट र कारोबार गर्दा लिइने सेवा शुल्कबारे सम्झौता गर्नुपर्ने उल्लेख छ। अनुमति–पत्र प्राप्त संस्थाले बोर्डले सूचीकृत गरेको लेखापरीक्षकबाट आफ्नो आय तथा आर्थिक कारोबारको लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने पनि नियमावलीमा उल्लेख छ।  

ऐन, नियमावली, निर्देशिका तथा बोर्डले दिएको निर्देशन उल्लंघन गरेमा कारोबारमा रोक लगाउनसक्नेसम्मको अधिकार धितोपत्र बोर्डलाई दिइएको छ। 

कमोडिटी बजारका नाममा अवैध कारोबार मौलाउदै गएपछि आएको वस्तु विनिमय बजार ऐन २०७४ ले कमोडिटी बजार धितोपत्र बोर्डको मातहत रहने व्यवस्था गरेको छ। त्यसयता पाँच वर्ष बिते पनि बोर्डले अहिलेसम्म यस्तो कारोबारका लागि कुनै कम्पनीलाई अनुमति दिएको छैन। 

नियमावली जारी भएको ४ वर्षपछि, २०७८ असार १५ गते धितोपत्र बोर्डले ‘वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्न अनुमति–पत्र प्रदान गर्ने नीतिगत एवं प्रक्रियागत व्यवस्था सम्बन्धी निर्देशिका २०७८’ ल्याएको थियो। त्यसपछि बोर्डले कमोडिटी एक्सचेन्ज सञ्चालन गर्न विभिन्न समयमा इच्छुक कम्पनीहरूबाट आवेदन पनि माग गर्यो। तर, अहिलेसम्म कसैलाई एक्सचेन्ज सञ्चालनको अनुमति दिइएको छैन।

पछिल्लो पटक, गएको असोज २ गते बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज, कमोडिटी एक्सचेन्ज र स्टक ब्रोकरको लाइसेन्सका लागि एकसाथ आावेदन माग गरेको थियो। निर्वाचन मिति तय भइसकेको अवस्थामा आर्थिक चलखेल गरेर धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली २०६४ र धितोपत्र व्यवसायी नियमावली २०६४ संशोधन गरी लाइसेन्स बाँड्न खोजिएको भन्दै अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे। रिटमा उनले लाइसेन्स दिने प्रक्रिया तत्काल रोक्न माग गरेका थिए।

कात्तिक ४ गते न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले यो प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दियो। सर्वोच्चको आदेशपछि धितोपत्र बोर्डले लाइसेन्स बितरण प्रक्रिया रोकेको छ। 

बोर्डका वर्तमान अध्यक्ष रमेश हमाल नयाँ स्टक एक्सचेन्जसँगै कमोडिटी एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिनसमेत लागिपरेका छन्। कमोडिटी बजार सञ्चालनका लागि यसअघि नै लाइसेन्स दिइएको भए सर्वसाधारणको ठूलो रकम ठगी हुनबाट जोगिने हमाल बताउछन्। लाइसेन्स बितरण हुन नसक्नुको कारण बोर्ड नै होइन त? “मलाई पनि त्यसको ठोस जानकारी त छैन, मैले सुनेअनुसार ऐन आएपछि लाइसेन्स दिनलाई आवेदन माग गरिए पनि बोर्ड नेतृत्व डराएर हो या बाहिरको अरु दबाबले, काम भएन, त्यसमै अड्केर बस्यो,” उनले भने। 

मापदण्ड सुधारेर फेरि आवेदन खुलाइएपनि अदालती प्रक्रियाका कारण लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया रोकिएको, आफ्नो कार्यकालमा लाइसेन्स दिएरै छाड्ने दाबी उनले गरे। हमालले भने, “अदालतले बाटो खुलाइदियो भने हामी छिटै यो प्रक्रिया अघि बढाउँछौँ, त्यसले लगानीको आधार पनि बनाउँछ। कृषिजन्य वस्तु, फलाम लगायतमा मूल्य निर्धारण गर्ने मेकानिज्म बन्छ, त्यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई नै टेवा दिन्छ।”

नियमावली आएपछि वस्तु विनियम बजारमा कारोबार गरिरहेका ६ वटा कम्पनी निष्क्रिय भएका थिए। तर, एक्सचेन्जको रूपमा मर्कन्टायल एक्सचेन्ज नेपाल, क्लियरिङ हाउसको रूपमा हिमालयन क्लियरिङ कर्पोरेसन र २१ वटा ब्रोकर कम्पनीहरूले कानून छलेर छद्म रूपमै कार्यालय खडा गरी कमोडिटी बजार सञ्चालन गरिरहे। तिनले ठगीलाई निरन्तर राखेको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ।

एक दशकअघि नै उजागर भएको थियो ठगी 
अनुमतिबेगर सञ्चालित कमोडिटी बजारबाट सर्वसाधारण ठगिएको निष्कर्षमा प्रहरी पुग्न झण्डै डेढ दशक लाग्यो। तर, यो ठगीबारे अर्थ मन्त्रालय, धितोपत्र बोर्ड र सरकारका अरु निकाय बेखबर थिएनन्। 

धितोपत्र बोर्डले २०६८ सालमा यसबारे अध्ययन गर्न अधिवक्ता अमृत खरेलको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति बनाएको थियो। करिब ६ महिना लगाएर २०७९ भदौमा समितिले प्रतिवेदन बुझाएको थियो। धितोपत्र बोर्डका एक सदस्यका अनुसार प्रतिवेदन बोर्डको वेवसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिए पनि अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनमा तत्काल हटाइएको थियो।  

‘कमोडिटिज् डेरिवेटिभ बजारको अन्र्तराष्ट्रिय अभ्यास तथा नेपालको सन्दर्भ’ शीर्षकको अध्ययन प्रतिवेदनले सुन, चाँदी, तामा, कच्चा तेल, भटमास, मकै, कफी, गहुँ जस्ता वस्तुको विश्वबजारको मूल्यका आधारमा नेपालका कमोडिटी एक्सचेन्जमा लगानी गर्नेमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी नेपालीले लगानी गुमाएको उल्लेख गरेको थियो। अध्ययन समितिका संयोजक खरेल कमोडिटिज्का नाममा अवैध कारोबार गर्नेविरुद्ध मुद्दा चलाउन सुझाव दिइएको बताउँछन्। 

“१० वर्षअघि नै गैरकानुनी रूपमा ६ वटा संस्था सञ्चालित थिए। कम्पनीको रूपमा दर्ता हुने, कमोडिटी मार्केटको काम गर्ने तर नियमनकारी निकाय कतै कोही थिएन,” उनले भने, “यसरी गैरकानूनी रूपमा काम गरिरहेकालाई मुद्दा चलाउनुपर्ने सुझाव दिइएको थियो।”  

मेक्स नेपाललगायत कम्पनी सञ्चालकहरूले शुरूमा आफूहरूलाई आरोपित गरेको दाबी गरे पनि पछि भने गैरकानूनी काम गरेको स्वीकारेको खरेल सम्झन्छन्। “पहिला उनीहरूले हामीलाई आरोप लगाइयो भन्थे, हामीले सबैलाई राखेर विस्तृत छलफल गरेपछि उनीहरू पनि सहमत भएका थिए,” उनले भने, “उच्चस्तरीय वित्तिय क्षेत्र समन्वय समितिकै निर्देशनमा अध्ययन भएको थियो। तर, त्यसका आधारमा सरकारले कारबाही गर्नुपर्नेमा एक दशकदेखि आँखा चिम्लिँदा अहिले झन् धेरै व्यक्ति ठगिने अवस्था आयो।” 

अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा रहने उच्चस्तरीय वित्तिय क्षेत्र समन्वय समितिमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर, धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष, बिमा समिति (हाल बिमा प्राधिकरण) का अध्यक्ष, अर्थसचिव र अर्थ मन्त्रालयको वित्तिय तथा संस्थान समन्वय महाशाखाका सहसचिव सदस्य हुने व्यवस्था छ। त्यो अध्ययन गर्न समितिकै बैठकले निर्देशन दिएको थियो। 

अध्ययनले एक्सचेन्जहरूले पूँजी पलायन गरेको, लगानीकर्तालाई पर्याप्त सूचना नदिएको, अपारदर्शी कारोबार सञ्चालन गरेको, कर छलेको र अवैध ‘सट्टेबाजी’ समेत गरेको देखाएको थियो।

त्यसभन्दा अघि यस्तो ठगीबारे सरकार र राज्य–संयन्त्र जानकार थिएनन् भनेर मान्ने हो भने पनि त्यसयता नै एक दशक बितेको छ। अर्थात्, पछिल्लो एक दशकयता त राज्य–संयन्त्रहरूको प्रत्यक्ष जानकारीमै यो ठगी भइरहेको देखिन्छ।

कमोडिटी मार्केटमा लगानी गरेका व्यक्तिहरू आफुहरू ठगिएको गुनासोसहित धितोपत्र बोर्डमा आउने गरेको बोर्डका पूर्वकार्यकारी निर्देशक निरज गिरी पनि बताउँछन्। “हामीले गर्नसक्ने केही छैन, प्रहरीमा जानुस् भन्थ्यौँ,” उनले भने। 

सर्वसाधारणको अर्बौं रकम ठगिनुमा धितोपत्र बोर्डको पनि कमजोरी रहेको गिरीले स्वीकारे। “वस्तु विनियम बजार सञ्चालनका लागि समयमै लाइसेन्स नदिँदाको परिणाम पनि हो। लाइसेन्स चाँडो दिएको भए एउटा बाटोमा हिँड्थ्यो,” उनले भने, “त्यसमा म आफ्नो पनि कमजोरी स्वीकार्छु। २०७४ मा ऐन बनेर धितोपत्र बोर्डले नियमनको जिम्मा पाइसकेपछि लाइसेन्स दिएर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने काम मैले पनि गर्न सकिनँ।”  

धितोपत्र बोर्डको अध्ययनले सर्वसाधारणको रकम ठगी भएको निष्कर्ष निकालिसकेपछि सरकार पनि यसबारे चनाखो बन्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले भने, “२०७४ मा ऐन आइसकेपछि धितोपत्र बोर्डले पनि ५ वर्षसम्म लाइसेन्स दिन सकेन, यसले गर्दा उनीहरूलाई ठगी गर्ने बाटो खुलिरह्यो,” उनले भने, “कार्यदलले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिइसकेपछि सरकार चनाखो हुनुपर्थ्यो।” 

कमोडिटी बजारको ठगीको असर कतिसम्म छ भने यसकै कारण ऋणको पासोमा परेपछि २०७६ माघमा काठमाडौँको चन्द्रागिरिस्थित मंगलोदय क्याम्पसका व्यवस्थापन संकायका शिक्षक विनय लामिछानेले आत्महत्या गरेका थिए। कमोडिटी मार्केटमा गरेको लगानीले उनलाई सपरिवार आत्महत्याको निर्णय गर्न बाध्य बनाएको प्रहरीको अनुसन्धानले देखाएको थियो। सुसाइड नोटमै उनले त्यसबारे उल्लेख गरेका थिए। लामिछानेले ब्रोकरका रूपमा ‘बेस्ट काठमाडौँ बिजनेस इन्भेष्टमेन्ट प्रालि’ चलाउँदै आएका थिए।