उपराष्ट्रपतिका उम्मेदवारकाे योग्यतामा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको ‘हस्तक्षेप’

काठमाडौँ– आगामी चैत्र ३ गते हुने उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता गर्न अब केही घण्टा मात्र बाँकी छ। तर उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्ने योग्यताको विषयमा निर्वाचन आयोग र सत्तागठबन्धन दलहरूबीच विवाद उत्पन्न भएको छ।

निर्वाचन आयोगले शनिबार बिहान ९ देखि २ बजेसम्म उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता गर्ने समय तोकेको छ। तर आयोगले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘उपराष्ट्रपति पदको मनोनयनपत्र दर्ता गर्दा राष्ट्रपतिको पदमा निर्वाचित व्यक्तिको लिंग (पुरुष) वा समुदाय (खस–आर्य)भन्दा फरक (महिला वा अन्य)  वा फरक  समुदाय (दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, थारू वा मुस्लिम) को व्यक्तिको मनोनयनपत्र मात्र दर्ता गर्ने’ उल्लेख गरेको छ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले भने उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्नका लागि ‘महिला वा अन्य’ भनी उल्लेख गरेको विषयलाई पुरुष उम्मेदवार बन्न नहुने सार्वजनिक रूपमा व्याख्या गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको हो। थपलियाले उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार महिला या अन्य (तेस्रो लिंग) हुनुपर्ने दाबी गरेका छन्।

“हामीले संविधान र राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐनअनुसार नै व्याख्या गरेका हौँ। हामीले सैद्धान्तिक बुझाइ सार्वजनिक गर्ने हो। त्यो कार्यान्वयन गर्ने या नगर्ने निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले हो,” थपलियाले भने।

संविधानको धारा ७० ले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरकफरक लिंग वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी चुन्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा १६ को उपदफा ५ ले उपराष्ट्रपति पदका लागि उम्मेदवार मनोनयन गर्दा राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित व्यक्ति जुन लिंग वा समुदायको हो, सोभन्दा फरक लिंग वा समुदायको व्यक्ति हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

सत्तागठबन्धन दलहरूले उपराष्ट्रपति जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)लाई दिने सहमति गरेका थिए। पूर्वसहमतिअनुसार जसपाले बारा–२ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य रामसहायप्रसाद यादवलाई उपराष्ट्रपति पदको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ।

यादव उपराष्ट्रपति बनेको अवस्थामा उनको निर्वाचन क्षेत्र बारा–२ रिक्त हुनेछ। रिक्त निर्वाचन क्षेत्रमा उपनिर्वाचनमार्फत आफू प्रतिनिधिसभामा आउने योजना जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बनाएका छन्। उनी गत आम निर्वाचनमा सप्तरी–२ मा जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतसँग पराजित भएका थिए।

त्यहीकारण आयोगको व्याख्याले जसपाका नेताहरू असन्तुष्ट छन्। जसपा सांसद प्रदीप यादवले उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार महिला या अन्य (तेस्रो लिंग) बाट मात्रै हुनुपर्छ भन्ने आयोगको व्याख्या गलत भएको टिप्पणी गरे। “उपराष्ट्रपति कसलाई बनाउने भन्नेसम्मको हाम्रो तयारी भइरहेका बेला आयोगले गरेको व्याख्याले हामीलाई निराश मात्रै होइन, आक्रोशित पनि बनाएको छ। आयोगलाई आफूखुशी व्याख्या गर्ने अधिकार छैन। संविधान र ऐनमा टेकेर बोल्नुपर्छ,” यादवले भने।

सत्तागठबन्धनको प्रमुख साझेदार नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले पनि आयोगको व्याख्या संविधान र कानुनविपरीत भएको टिप्पणी गरेका छन्। “निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवारबारे विज्ञप्तिमा एउटा कुरा लेखेको छ। तर, आयोगका प्रमुख आयुक्तले त्योभन्दा फरक ढंगबाट अभिव्यक्ति दिनु भएको छ, जुन तर्कसंगत छैन,” लेखकले भने। आयोग या कुनै पनि राजनीतिक दलले संविधानलाई आधार मानेर काम गर्नुपर्ने लेखकको भनाइ छ।

तर, नेकपा माओवादी केन्द्रले भने प्रमुख आयुक्त थपलियाको अभिव्यक्तिलाई समर्थन गरेको छ। महासचिव देव गुरुङले राष्ट्रपति पुरुष बनिसकेको अवस्थामा उपराष्ट्रपति महिला बनाउनु पर्ने आफूहरूको धारणा रहेको बताए। “हामीले पुरुष राष्ट्रपति बनाइसकेको अवस्था छ। संविधानको मर्मलाई ख्याल गर्ने हो भने अब उपराष्ट्रपति महिला बनाउनु पर्छ। त्यसैअनुसार सत्तागठबन्धनबीच सहमति हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो,” गुरुङले भने।

माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव शक्ति बस्नेतले भने आयोगले संविधानभन्दा बाहिर गएर अभिव्यक्ति दिएको बताएका छन्।

उपराष्ट्रपति कसको भागमा?
सत्तासमर्थक आठ दलीय गठबन्धनले यसअघि उपराष्ट्रपति जसपालाई दिने सहमति गरेको बताइएको थियो। तर बिहीबार नयाँ विवाद सिर्जना भएको छ। उपराष्ट्रपति जसपालाई दिने सहमति भई नसकेको कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरूले दाबी गरेका छन्।

कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले उपराष्ट्रपति कसलाई दिने भन्ने विषय अझै टुंगो नलागेको बताए। उनले भने, “हामीले उपराष्ट्रपति जसपालाई दिन सकिन्छ कि भनेर छलफल गरेको हो। तर यसबारे औपचारिक सहमति भइसकेको छैन। अब चाँडोभन्दा चाँडो यो विषय टुंगो लाग्नेछ।”

माओवादी केन्द्रका महासचिव गुरुङले पनि हालसम्म उपराष्ट्रपति पद कसलाई दिने भन्ने ठोस निर्णय गठबन्धनमा भई नसकेको बताए। “हामीले अनौपचारिक रूपमा जसपालाई उपराष्ट्रपति दिन सकिन्छ कि भनेर छलफल मात्रै गरेको हो। अब सत्ता गठबन्धन दलहरूको बैठकले टुंगो लगाउला,” गुरुङले भने।

तर गत फागुन ११ गते पुरानो गठबन्धन ब्युँताउने क्रममा नेताहरूले उपराष्ट्रपति जसपालाई दिने सहमति गरेको दाबी गरेका थिए। त्यसै दिन राष्ट्रपति कांग्रेसलाई दिने र प्रधानमन्त्रीमा माओवादी, कांग्रेस र एकीकृत समाजवादी आलोपालो गर्ने सहमतिसमेत भएको नेताहरूको भनाइ थियो। सोही सहमतिका आधारमा कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपतिका साझा उम्मेदवार बनेका थिए।

निर्वाचन आयोगले महिला वा अन्य (तेस्रो लिंगी)लाई उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउनुपर्ने भन्दै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई निर्देशन दिएपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठलाई उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको थियो। नागरिक उन्मुक्ति पनि आठ दलीय गठबन्धनमा सहभागी छ।

तर संविधानअनुसार उनी उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्न योग्य छैनन्। उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्न ४५ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्छ। संसद् सचिवालयबाट प्राप्त सूचना अनुसार श्रेष्ठ ४० वर्षकी हुन्।

आठ दलीय गठबन्धनमै रहेको जनमत पार्टीले पनि उपराष्ट्रपतिमा उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको छ। जनमतले ममता झालाई उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ।

यता, प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिने या नदिने भन्ने निर्णय शुक्रबार बेलुकासम्म पनि गर्न सकेको छैन। एमालेले उपराष्ट्रपतिबारे निर्णय लिन शनिबार बिहान ९ बजे सचिवालय बैठक बोलाएको छ।