ललितानिवास जग्गा प्रकरणका मुख्य अभियुक्त ढकाललाई रिहा गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ- ललितानिवास जग्गा घोटाला प्रकरणका मुख्य अभियुक्त शोभाकान्त ढकाललाई रिहा गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।

आफूलाई रिहा गर्न ढकालले माघ २७ गते सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दर्ता गरेका थिए। विशेष अदालतलाई विपक्षी बनाई दर्ता गरिएको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू प्रकाशकुमार ढुंगाना र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले ढकाललाई छाड्ने फैसला गरेको हो।

गत भदौ १२ गते विशेष अदालतले ललितानिवासको जग्गा घोटाला प्रकरणका मुख्य अभियुक्त शोभाकान्त ढकाललाई हिरासतमै राख्न आदेश दिएको थियो। विशेष अदालतका न्यायाधीशद्वय बलभद्र बास्तोला र खुसीप्रसाद थारूको इजलासले ढकाल कैद बसेको दुई वर्ष पनि नभएको भन्दै हिरासतमै राख्न आदेश दिएको थियो। तर, आफू ज्येष्ठ नागरिक भएको भन्दै ढकालले मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताको दफा ७८ बमोजिम रिहा हुनुपर्ने माग राखेका थिए।

ढकालले सर्वोच्चमा दर्ता गरेको रिटमा आफू चिकित्सक रहेको एवं उमेरले ६५ वर्ष पूरा गरेको र २०७६ माघदेखि करिब २ वर्ष विशेष अदालतले मुद्दाको पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको उल्लेख गरेका थिए। त्यस्तै, विवादित जग्गाको दर्ता एवं उपयोगको सम्बन्धमा विभिन्न सरकारी निकायकै सक्रियता देखिएको उल्लेख गर्दै उनले केही जग्गा मूल्य तिरी खरिद गरेको बताएका थिए। 

त्यस्तै, उनले विशेष अदालतको अन्यायपूर्ण थुनछेक आदेशअनुसार नाजुक स्वास्थ्य अवस्था भएको दीर्घरोगी एवं वृद्धलाई गैरकानूनी रूपमा थुनामा राखेकोले थुनामुक्त गर्न बन्दी प्रत्यक्षीकरण र परमादेश माग गरेका थिए। विशेष अदालतको भदौ १२ गतेको आदेश बदर गर्नका लागि उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्नसमेत उनले माग गरेको थिए। 

विशेष अदालतले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको ११३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाइ भ्रष्टाचार गरेको आरोपका मुख्य अभियुक्त मानिएका ढकाललाई २०७७ माघ २८ गते पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो।

ढकालले आफू, श्रीमती र छोराछोरीको नाममा समेत बालुवाटारको जग्गा राखेको पाइएको थियो। उक्त जग्गा राखेर आईएमई इन्स्टिच्युसनबाट १ करोड ९० लाख ऋणसमेत लिएका थिए। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेषमा दायर गरेको अभियोगपत्रमा शोभाकान्तकी श्रीमती उमासँग ९१ लाख २० हजार र ढकालसँग २९ करोड २७ लाख ९८ हजार बिगो माग दाबी गरिएको थियो।

आयोगले बालुवाटारको ११३ रोपनी सरकारी जग्गा किर्ते गरी व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको अभियोगमा ढकाल, चार पूर्वमन्त्री र तीन पूर्वसचिवसहित सय जनाभन्दा बढी व्यक्तिलाई विपक्षी बनाइ २०७६ माघ २२ गते भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।

२०७८ वैशाख २४ गते ढकालको रिहाइको सन्दर्भमा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूबीच राय बाझिएको थियो। विशेष अदालतको आदेशमा थुनामा रहेका ढकालले दिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको राय बाझिएको थियो। 

न्यायाधीश खतिवडाले ढकालसँग ३ करोड धरौटी लिएर थुनामुक्त गर्नुपर्ने राय दिएका थिए। तर, न्यायाधीश डा भट्टराईले थुनामा राख्ने राय व्यक्त गरेका थिए।