वित्त असन्तुलन: यसरी सम्भव छ खर्च कटौती

अहिले सरकारी खर्च वृद्धिको तुलनामा आम्दानी हुन नसक्दा आर्थिक वर्षको बीचमा नै वित्त-असन्तुलन पैदा भएको छ। खर्चको प्राथमिकता निर्धारण गरेर स्रोतले धान्न सक्ने आकारको मात्रै बजेट निर्माण गर्नुपर्थ्यो, तर खर्च धान्न सक्ने भरपर्दा स्रोत नहुँदा नहुँदै, राजस्वको यथार्थपरक अनुमान नगरीकन अघिल्लो सरकारले ठूलो बजेट बनायो। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को यथार्थ खर्चको तुलनामा आर्थिक वर्ष ७९/८० को बजेटको आकार ३८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।

बजेटमा राजस्व वृद्धि झन्डै ३१ प्रतिशत हुने अनुमानमा खर्च अनुमान गरियो जबकि, राजस्व संकलन अघिल्लो वर्षको तुलनामा अहिले करिब १५ प्रतिशतले कम छ। बजेटमा गरिएको अनुमानमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष राजस्व उल्लेख्य वृद्धि हुनुपर्थ्यो। तर अघिल्लो वर्ष उठे जति राजस्व माघ महिनासम्म उठ्न सकेको छैन।

बजेट बनाउँदा वैदेशिक अनुदानबारे सही अनुमान गरिएन। सम्झौता भइसकेको र दाताबाट पैसा आउने निश्चित भइसकेको स्रोतबाट मात्र खर्चको अनुमान गर्नुपर्थ्यो। तर अनुदान-सम्झौता नै नभएका अथवा परिपक्व नभइसकेका स्रोतबाट समेत पैसा आउँछ भन्ने ठानियो। त्यस्तै, वैदेशिक ऋण परिचालनबारे पनि यथार्थ अनुमान भएन। बजेटको आकार बढाउनकै लागि यथार्थभन्दा बाहिर गएर स्रोतको अनुमान गरेपछि समस्या आउनु स्वाभाविक हो। हालसम्म विदेशी अनुदान अनुमानको १० प्रतिशत पनि परिचालन भएको छैन। 

त्यसमाथि, बजेटमा चालु खर्च पनि त्यत्तिकै थपियो। जस्तो कि, सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गतको वृद्धभत्तालाई ७० उमेरबाट ६८ मा ल्याइयो। कर्मचारीको तलब र पेन्सन बढ्यो । श्रम सहकारी भनेर अनुदानको व्यवस्था गरियो। अन्य विभिन्न क्षेत्रका अनुदानमा वृद्धि गरियो। चलिरहेका आयोजना छँदै थिए, नयाँ आयोजना थपिए। प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भइसकेका आयोजनालाई मन्त्रीपरिषद्‍बाट निर्णय गरेर संघमै ल्याएर कार्यान्वयन गर्ने भनियो। यसरी चौतर्फी हिसाबबाट सरकारको दायित्व बढाउनेतर्फ गइयो।

विगतमा सरकारका निर्णय हेर्ने हो भने, प्रत्येक निर्णयले सरकारको खर्च र दायित्वमा केही न केही भार सिर्जना गरेको पाइन्छ। केही भएन भने विभिन्न व्यक्तिलाई आर्थिक सहायता दिने विषय उल्लेख हुन्छ। अरू किसिमका अनुदान, नयाँ संस्थाको सिर्जना अथवा नियुक्ति गर्ने कुराले पनि खर्च बढाएका छन्। कतिपय आयोजनाले उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सकेका छैनन्। बिनाअध्ययन र कार्यान्वयन योजना, नयाँ ठूला आयोजना बजेटमा राखिएका छन्। स-साना आयोजनामा ठूलो बजेट छरिएको छ।

चालु खर्चको मात्र कुरा होइन, पुँजीगत खर्चको अवस्था उस्तै छ। स्वाभाविक रूपमा राजस्व आइदिएको भए यो समस्या आउने थिएन। राजस्वमा धेरै वृद्धि हुन्छ भन्ने अनुमान थियो। तर गत वर्षभन्दा आयात नै घट्यो। आयात घट्ने बित्तिकै राजस्व घट्यो। आयात घट्नु मात्र राजस्व घट्नुको कारण होइन। भन्सार विन्दुका साथै आन्तरिक राजस्व चुहावट हुनु तथा राजस्व वृद्धिका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न नसक्नु अर्को कारण  हो। बजेटमा दिइएका कर छुट र नीतिगत परिवर्तनले पनि राजस्व संकलन प्रभावित भएको छ ।

यो आर्थिक वर्ष समग्र आर्थिक गतिविधि कम भएका छन्। घरजग्गाको कारोबार कम भयो। सेयर बजार खस्कियो। मालपोत र सेयर बजारबाट पुँजीगत लाभका रूपमा आउने पैसा आएन। बाह्य क्षेत्रको सन्तुलन कायम गर्ने भनेर विलासी वस्तुहरूको आयात रोकियो। बाह्य क्षेत्रको स्थायित्वको लागि प्रतिबन्ध लगाउनु आफैँमा ठीक कदम थियो। सवारीसाधनमा उच्च भन्सार महसुल भएकाले त्यहाँबाट राम्रो राजस्व संकलन हुन्थ्यो, त्यो पनि कम भयो। यसरी अघिल्लो वर्षको तुलनामा हाम्रा स्रोत खुम्चिए।

अनुदान र ऋण राम्रोसँग परिचालित भएन। आम्दानी सबैतिर खुम्चियो, खर्च भने फुकेको फुक्यै भयो। यसले गर्दा बेलैमा हस्तक्षेप नगर्ने हो भने आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ठूलै खाडल पर्ने निश्चित छ। अहिले पुँजीगत खर्च १६ प्रतिशतमा सीमित छ। फागुनपछि पुँजीगत खर्च पनि बढ्दै जानेछ। त्यसो हुँदा वित्त सन्तुलनमा थप चाप पर्नेछ। 

बजेटले अनुमान गरेअनुसार नै आन्तरिक र बाह्य ऋण उठाउने हो। वैदेशिक ऋणको ठूलो हिस्सा खर्चको शोधभर्ना स्वरूप प्राप्त हुन्छ। सरकारको खर्च शीर्षकमा विदेशी ऋण परिचालन गर्न मिल्दैन। यसमा हामीसँग सानो विकल्प छ, अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकसँग ओभरड्राफ्ट लिन मिल्छ। तर अघिल्लो आर्थिक वर्षको यथार्थ राजस्व संकलनको ५ प्रतिशतभन्दा बढी ओभरड्राफ्ट भने लिन नपाइने व्यवस्था छ। अघिल्लो वर्ष १० खर्ब ६७ अर्ब उठेको थियो।  यसको आधारमा ५३ अर्बभन्दा बढी ओभरड्राफ्ट राष्ट्र बैंकबाट लिन सकिने अवस्था छैन।

स्रोतको अभावमा अब विकास निर्माणका कामहरू प्रभावित हुन सक्छन्। बजेटमा छ, ठेक्का पट्टा लागिसकेको होला तर सरकारले भुक्तानी गर्न नसक्दा काम नै रोक्न पर्ने अवस्था आउन सक्छ। सरकारले प्रतिबद्धता जनाएका सामाजिक सुरक्षा र  कर्मचारीको तलब भत्ता त नदिई भएन। बाह्य ऋणको साँवा र ब्याजको भुक्तानी गर्नै पर्‍यो। सरकारले रोक्नै नमिल्ने प्रकृतिका यस्ता थुप्रै खर्च छन्। थेग्न नसकेपछि यी खर्च भोलि भुक्तानी रोक्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ।

जस्तो, 'राष्ट्र बैंकले चेकको भुक्तानी दिन सक्दैनौँ' भन्ने स्थिति आइदियो भने हामीले चेकसमेत काट्न सक्ने छैनौँ। सरकारले अनिवार्य दायित्वका,  विकास निर्माणका र भइसकेका कामको समेत भुक्तानी गर्न नसक्ने र बाह्य ऋणको दायित्व पनि समयमै भुक्तानी गर्न नसक्ने हो भने, हामी ठूलो वित्तीय संकटमा जान सक्छौँ। विश्वसनीयताको प्रश्न आउँछ। वित्तीय रूपमा खर्च धान्न नसक्दा सरकारलाई अप्ठ्यारो स्थिति आउन सक्छ।

तर आजै त्यो स्थिति होइन, यदि हामीले अहिले देखिएको खाडललाई पुर्नका लागि एउटा ठोस कदम नचाल्ने हो भने असारसम्ममा यस्तो अवस्था पुग्न सक्छौँ। त्यसैले बेलैमा सोचौँ र कठोर निर्णय गरौँ भन्ने मेरो सुझाव हो। 

खर्च कटौतीका लागि चाल्न सकिने कदम
नयाँ सरकारको पहिलो निर्णय नै सरकारी राजस्व र खर्चबीचको असमानता कम गर्ने, राजस्व परिचालन बढाउने र खर्च घटाउने भन्ने छ। माननीय अर्थमन्त्रीले शुरूदेखि नै यही भन्नुभएको छ। अर्थ मन्त्रालयको निर्णयले करिब २५ अर्ब जति खर्च कटौती हुने अनुमान छ। तर यसले पुग्दैन। सरकारको निर्णयले सरकारी निकाय हरेक कुरामा मितव्ययी हुनुपर्छ भनेर राजनीतिक र प्रशासनिक वृत्तमा सन्देशसम्म जाला। अहिले नै १ खर्बमाथिको घाटा छ र यो बढ्दो क्रममा छ। त्यसैले कम्तीमा १.५ खर्ब जति खर्च कटौती गरे मात्र वित्तीय सन्तुलन कायम रहन सक्छ।

अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षाको तयारी गरिसकेको छ। माघ मसान्तभित्र अर्धवार्षिक समीक्षा प्रकाशित गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो गर्दा अहिलेको भन्दा अझै ठोस रूपमा खर्च कहाँ घटाउन सक्छौँ भनेर समीक्षा र विश्लेषण गर्नुपर्छ। बजेट किताबमा मात्र भएर भएन, प्रत्येक बजेटका उपशीर्षक र खर्च शीर्षकभित्र गएर प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्छ। सरकारी कोषमा पैसा भएन भने अंकले मात्र त खरिद गर्न त मिल्दैन। त्यसैले खर्चको पुनः प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्‍यो। यो वर्ष नगर्दा पनि हुने कामलाई स्थगित गर्ने र अर्को वर्ष गर्दा हुने विषयलाई अर्को साल भनेर प्राथमिकता तोक्नुपर्‍यो।

अर्को, प्रदेश र संघले एउटै काममा दोहोरो र तेहोरो खर्च गरेका छन्। अनुदान, सामाजिक सुरक्षालगायत विषयमा तिनवटै सरकारबीच प्रतिस्पर्धा छ। सबैले अनुदानमाथि अनुदान थपिरहेका छन्। यसलाई बदलेर तीन तहको सरकारमध्ये जुन सरकारले दिए पनि हुने गरी एउटै अनुदानको नीति ल्याउन सकिन्छ। जस्तो, स्वास्थ्य बीमामा सरकारले प्रिमियमका साथै सरकारी कोषबाटै बीमा भुक्तानी गरिदिन्छ।

निःशुल्क औषधि बाँडिएको छ, उपचार पनि निःशुल्क गरिएको छ। एउटै काममा धेरै किसिमका दायित्व बोकिएका छन्। एउटा परिवार या व्यक्तिलाई एउटा निकायबाट एउटा मात्र अनुदान दिने खालको नीति ल्याएर सबै अनुदानलाई एकीकृत बनाइयो भने दायित्व घटाउन सकिन्छ। अब सरकारले खर्चको दायित्व बढ्ने गरी निर्णय गर्नुहुँदैन। 

कृषिमा पहिले ५० प्रतिशतभन्दा बढी अनुदान नदिने नीति थियो। पहिलाको ८०/९० प्रतिशतबाट घटाएर डा. युवराज खतिवडाको पालामा ५० प्रतिशतमा ल्याइएको हो। किसानको पशु बिमा, बाली बीमाको प्रिमियम पनि ५० प्रतिशत सरकारले तिर्ने नीति थियो। अहिले आएर सबै बीमा सरकारले बेहोर्ने भनियो। यस्ता कुरा 'वान बाई वान' पुनः मूल्यांकन गरेर जानुपर्ने हुन्छ। दोहोरो र तेहोरो अनुदान हटाउनुपर्छ।

त्यति मात्रै होइन, अहिले त काम गर्ने संगठन पनि दोहोरो र तेहोरो तहका छन्। मन्त्रालयले गर्ने कामभित्र पनि प्रतिष्ठान, समिति र आयोग छन्। संवैधानिक आयोग हुँदाहुँदै त्यस्तै काम गर्ने विकास समिति छन्। प्रदेशतिर उस्तै छ। संघमा जस्तै समानान्तर समिति खडा छन्। यस्तोमा, संघकै योजना आयोगले सातै प्रदेशका एक एक जना सदस्य राखेर आयोगले काम गर्दा हुँदैन? अर्कोतर्फ, कामविहीन कतिपय संस्थाका पदाधिकारीहरू तलब भत्ता खाएर, राज्यको गाडी चढेर हिँडेका छन्। प्रदेशका आयोजना संघमा ल्याइएको छ। यसरी पनि राज्यलाई भार बढेको छ। अब त्यसो गर्नुहुन्न।

एउटै प्रकृतिका आयोजना संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले सञ्चालन गर्दा खर्च बढेको छ। नयाँ निकाय गठन गर्ने, नियुक्त दिने अड्डा खोल्ने, गाडी किन्ने, बस्! यस्ता कुरामा तत्काल पुनर्विचार गर्नुपर्‍यो, दोहोरो संगठन खारेज गर्नुपर्‍यो। सुरक्षा निकायको संगठन पनि धेरै ठुला भए। घटाउनेतिर सोच्नुपर्‍यो।

अर्थ मन्त्रालयको रातो किताब हेर्ने हो भने उस्तै प्रकृतिका धेरै आयोजना दोहोरिएका छन्। अतः आयोजनाभित्र पसेर त्यसको पुनर्मुल्यांकन गर्नैपर्ने हुन्छ। आयोजना स्थगित गर्न सकिने छ भने स्थगित गर्दा पनि हुन्छ। किनकि, अहिले २/४ महिना मात्र वित्त व्यवस्थापन गरेर हुँदैन, अर्को वर्षको बजेट निर्माण गर्दा पनि यसको चाप, प्रभाव र सन्तुलनलाई अहिले नै ध्यान दिनुपर्छ।

वित्तीय व्यवस्थापनका लागि अर्को कदम पनि चाल्नुपर्छ। प्रदेश र स्थानीयमा जाने अनुदान, सार्वजनिक संस्थानमा गर्ने लगानी र सरकारी निकायको खर्चमा पनि यसो गर्न सकिन्छ। कार्यसम्पादनको आधारमा मात्र निकासा गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ। एकपटक बजेट अनुमानको प्रणाली र अभ्यास नै बदलौँ। शून्यमा आधारित बजेटको अभ्यास गरौँ।

यस सन्दर्भमा डिल्ली खनाल नेतृत्वको 'खर्च पुनरावलोकनसम्बन्धी आयोगको प्रतिवेदन' अलि बढी महत्त्वाकांक्षी भए पनि राम्रै छ। त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने भनेर हालका माननीय मन्त्रीले बोली सक्नुभएको छ। मेरो सुझाव के छ भने, विज्ञहरूको एउटा कार्यदल बनाएर चालु खर्च घटाउने, पुँजीगत खर्च र आयोजनाहरूको प्राथमिकता निर्धारण गरिहाल्नुपर्छ। प्रतिवेदनका सबै सुझाव कार्यान्वयन गर्न नसकिएला तर सुझावलाई यो वर्ष कुन हदसम्म कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ र अर्को वर्ष के गर्ने भन्नेबारे विज्ञको टोली बनाएर अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने मेरो सुझाव हो।

आयोजनाको सङ्ख्या घटाएर मात्र अहिलेको अवस्थामा वित्त सन्तुलन कायम गर्न कठिन छ। राजस्व परिचालन लक्ष्यबमोजिम गर्न बाह्य अनुदान तथा ऋण परिचालनको क्षमता बढाउन जरुरी देखिन्छ। राजस्व चुहावट नियन्त्रण र अवैध व्यापार नियन्त्रण गर्न कठोर कदम चाल्नुपर्छ। शोधभर्ना लिन बाँकी रकम प्राप्त गर्न सके पनि केही राहत मिल्छ।

---

(पूर्व राजस्वसचिव रामशरण पुडासैनीसँग उकालोले गरेको कुराकानीमा आधारित।)