बांग्लादेशमा बलपूर्वक बेपत्ता पार्नेलाई मृत्युदण्ड दिने कानून प्रस्ताव

बांग्लादेश सरकारले बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई मृत्युदण्डसम्मको सजाय दिने कानूनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। पदच्युत प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको शासनकालमा एक हजार पाँच सयभन्दा बढी जबर्जस्ती बेपत्ता पारिएका घटनाको आधिकारिक अनुसन्धानपछि सरकारले यस्तो विधेयक अघि बढाएको हो।

सन् २०२४ को जनविद्रोहपछि सत्ता परिवर्तन भएसँगै गठन गरिएको अनुसन्धान आयोगले शेख हसिनाको १७ वर्षे शासनकालमा कम्तीमा एक हजार ५६९ जना बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका घटनाको अभिलेख तयार गरेको थियो। आयोगका अनुसार तीमध्ये २५१ जना अझै बेपत्ता छन् र उनीहरूलाई मृत मानिएको छ।

सरकारले तयार गरेको ‘बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्य रोकथाम तथा उपचार ऐन’सम्बन्धी विधेयक संसद्बाट पारित हुन बाँकी छ। मन्त्रिपरिषद्ले सोमबार राति स्वीकृत गरेको मस्यौदाअनुसार बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने घटनामा पीडितको मृत्यु भए दोषीलाई मृत्युदण्डसम्मको सजाय दिन सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रस्तावित कानूनमा पीडित परिवारलाई दोषी ठहर भएका व्यक्तिको सम्पत्तिबाट क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि समावेश छ।

शेख हसिनामाथि आफ्नो शासनकालमा असहमति दबाउन सुरक्षा निकायको प्रयोग गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। विशेष गरी उनका राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वी बांग्लादेश नेसनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) र जमात-ए-इस्लामीसँग आबद्ध व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरी बेपत्ता पारिएको आरोप अनुसन्धान आयोगले उल्लेख गरेको छ।

सन् २०२६ को फेब्रुअरीमा सम्पन्न निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री बनेका तारिक रहमानले हसिना शासनकालमा देखिएको राज्य समर्थित हिंसा अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।

अधिकारवादी संस्थाहरूले शेख हसिना सत्ताच्युत भए पनि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, कमजोर कानून कार्यान्वयन र दण्डहीनताको संस्कृतिका कारण बांग्लादेशमा हिंसाका घटना अझै चुनौतीका रूपमा रहेको बताएका छन्।

७८ वर्षीया शेख हसिना हाल भारतमा निर्वासनमा रहेकी छन्। उनलाई सन् २०२५ मा ढाकाको एक अदालतले मानवताविरुद्धको अपराधमा अनुपस्थितिमै दोषी ठहर गर्दै मृत्युदण्डको फैसला सुनाएको थियो। हसिनाले भने गत साता आफू यही वर्ष स्वदेश फर्कने योजनामा रहेको बताएकी थिइन्।