दाहाल ‘क्याबिनेट’मा दलित र कर्णालीको प्रतिनिधित्व खोसियो, खसआर्यकै बाहुल्य

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नतृत्वको मन्त्रिमण्डलले माघ ३ गते पूर्णता पाउँदा आलोचनामुक्त हुन सकेन। चार उपप्रधानमन्त्रीसहित मन्त्री र राज्यमन्त्रीसहित २३ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल समावेशी छैन।

मन्त्रिमण्डलका १३ जना खसआर्य समुदायका छन्। जनजाति समुदायका ६ मन्त्री छन् भने थारू दुई तथा मधेशी र मुस्लिम एक-एक जना छन्। महिलाको संख्या ६ जना छ। दलित समुदायबाट भने कसैलाई पनि मन्त्री बनाइएको छैन।

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य हालको मन्त्रिमण्डल समावेशी नरहेको मात्र नभइ संविधानसमेत मिचिएको बताउँछन्। “संविधानमा ठाँउठाउँमा समावेशी सिद्धान्तबारे व्याख्या गरिएको छ। राज्यको सबै अंगमा समावेशी सिद्धान्त बमोजिम नियुक्ति गर्न भनिएको छ। तर संविधानअनुरूप मन्त्रिमण्डल विस्तार गरिएको देखिएन”, आचार्य भन्छन्, “दल र नेताहरूले प्रतिबद्धता गरेअनुसार इमानदारिता देखाएनन्। चुनावको बेला स्टन्ट गर्नका लागि मात्रै बोले।”  

राजनीतिक विश्लेषक डा. सुरेन्द्र लाभ महिलाको प्रतिनिधित्व पहिलाको तुलनामा धेरै भए पनि अरू समुदायबाट प्रतिनिधित्व नहुनु दुखद् भएको बताउँछन्। “दलहरूका लागि समावेशीको मुद्दा राजनीतिक मात्रै देखियो, व्यवहारमा बिल्कुलै देखिएन। उनीहरु मानसिक रूपमा अझै समावेशितालाई स्वीकार गरेका छैनन्”, लाभ भन्छन्, “धन्न प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक कोटा रहेछ। नभए सदनमा अरू समुदायको अनुहार पनि हेर्न सकिदैँनथ्यो।”

राजनीतिक विश्लेषक हरी रोक्का नेपालका कुनै दलबाट समावेशी सरकारको अपेक्षा गर्न नसकिने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “बाहुनहरूको पार्टीबाट सहभागितामूलक र समावेशी सरकारको अपेक्षा गर्नुको औचित्य छैन। पार्टी बाहुनहरूले बनाउने अनि समावेशिता खोजेर हुन्छ?” 

सबै दलबाट खसआर्यकै वर्चश्व
सत्ता साझेदार दलमध्ये सबैभन्दा ठूलो दल एमालेले आठ वटा मन्त्रालय पाएको छ।  जसमा पाँच जना खसआर्य छन्। मधेशी, थारू र जनजातिबाट एक-एक जना छन्। एमालेबाट विष्णु पौडेल उपप्रधानमन्त्रीसहित अर्थमन्त्री छन्।

हरि उप्रेतीलाई रक्षा, विमला राई पौडेललाई परराष्ट्र, पदम गिरीलाई स्वास्थ्य, भगवती चौधरीलाई महिला बालबालिका, दामोदर भण्डारीलाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। त्यस्तै भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा राजेन्द्रकुमार राई र कृषि मन्त्रालयमा ज्वालाकुमारी साह छन्।

माओवादीबाट दुई जना खसआर्य, दुई जना जनजाति र एक जना थारू समुदायका छन्। सञ्चारमन्त्रीमा रेखा शर्मा, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमा सुदन किराँती, संघीय मामिलामा अमनलाल मोदी र संस्कृति, पर्यटन राज्यमन्त्रीमा सुशीला श्रीपाली ठकुरी छन्। 

त्यस्तै, रास्वपाका चारैजना खसआर्य समुदायका छन्। उपप्रधानमन्त्रीसहित गृहमन्त्रीमा सभापति रवि लामिछाने छन्। त्यस्तै शिक्षामन्त्रीमा शिशिर खनाल, श्रममन्त्रीमा डीपी अर्याल र स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा तोसिमा कार्की छन्। रास्वपामा खसआर्यबाहेक ४५ प्रतिशत सांसद विभिन्न समुदायका छन्। रास्वपाका २० सांसदमध्ये खस आर्यबाट नौ, आदिवासी जनजातिबाट तीन, मधेशीबाट दुई, दलितबाट दुई सांसद छन्। थारु तथा मुस्लिमबाट एक-एक जना निर्वाचित भएका छन्।

राप्रपाका चार मन्त्रीमध्ये दुई जना खसआर्य र दुई जनजाति समुदायका छन्। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन उपप्रधानमन्त्री र उर्जामन्त्री छन्। त्यस्तै ध्रुबहादुर प्रधान कानूनमन्त्री, विक्रम पाण्डे शहरी विकासमन्त्री र दीपक सिंह ऊर्जा राज्यमन्त्री छन्। 

राप्रपाबाट दलित समुदायबाट अनिषा नेपाली र मधेशी समुदायबाट वीना जैशवाल प्रतिनिधिसभा सदस्य छन्। तर, यी समुदायबाट मन्त्री बनाइएको छैन। जनमतका एक मन्त्री मुस्लिम समुदायका हुन्। यद्यपि, जनमतका अब्दुल खानलाई खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिए पनि असन्तुष्टि जनाउँदै उनले पदभार ग्रहण गरेका छैनन्। 

प्रतिनिधिसभामा दलित समुदायबाट १६ जना सांसद छन्। प्रत्यक्षबाट जम्मा एक जना एमालेका छविलाल विश्वकर्मा मात्र प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुन्। समानुपातिकतर्फ एमालेबाट ईश्वरबहादुर रिजाल, प्रभु हजारा दुसाध, चन्द्रबहादुर विश्वकर्मा, रुक्मनी राना बराइली र हर्कमाया विश्वकर्मा छन्। माओवादीबाट एक जना मात्र रणेन्द्र बराली दलित सांसद हुन्। त्यस्तै, रास्वपाबाट सन्तोष परियार र शिव नेपाली छन् भने राप्रपाबाट अनिषा नेपाली छन्। प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसबाट पाँच जना दलित सांसद छन्।

समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्त बमोजिम चल्ने मानसिकता नै नेताहरूमा नभएको विश्लेषक रोक्का बताउँछन्। उम्मेदवार छनोट प्रक्रियामा दलहरूले समावेशी सिद्धान्तलाई बेवास्ता गर्ने गरेको उनी बताउँछन्। “सर्वप्रथम त हाम्रो निर्वाचन पद्धतिले नै समावेशीलाई आत्मसाथ गरेको छैन। संविधानमा लेखिएको कुरा पनि लागू नभएको स्थिति छ”, रोक्का भन्छन्, “ यो परिपाटी निकै पुरानो छ, अहिलेको सरकारलाई मात्र दोष दिएर हुँदैन। पद्धति नै सच्याउनुपर्छ।”

कर्णालीबाट शून्य प्रतिनिधित्व
नवगठित मन्त्रिमण्डलमा कर्णाली प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व नै छैन। कर्णाली प्रदेशबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित १२ सांसद छन्। उक्त प्रदेशबाट माओवादीले चार, कांग्रेसले चार, एकीकृत समाजवादीले तीन र राप्रपाले एक सिट जितेको छ। माओवादी र राप्रपा सरकारमा भए पनि कर्णालीबाट कसैलाई मन्त्रिमण्डलमा सहभागी गराएका छैनन्।

पिछडिएको क्षेत्रका लागि संविधानमै व्यवस्था भए पनि एक जना पनि मन्त्रिमण्डलमा नहुनु कर्णालीलाई अन्याय भएको संविधानविद् आचार्य बताउँछन्। “कर्णालीबाट त एक जना भए पनि मन्त्रिमण्डलमा अटाउनै पर्थ्यो। कर्णालीको दु:ख हेरेर पनि सत्तारूढ दलले विचार गर्नुपर्थ्यो”, आचार्य भन्छन्, “कर्णालीको हकमा विशेष व्यवस्था गरिएन भने त्यस क्षेत्रलाई उकास्नै सकिँदैन। अहिलेको मन्त्रिमण्डलमा कर्णाली प्रदेशका प्रतिनिधि जसरी पनि समेटिनुपर्छ।”