३ न्यायाधीशलाई राजीनामा र महाभियोगको धम्की दिएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको चिन्ता

सर्वोच्च अदालतका तीन वरिष्ठ न्यायाधीशलाई पदबाट राजीनामा दिन राजनीतिक दबाब दिइएको र नदिएमा महाभियोग लगाउने धम्की दिइएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारवादी संस्थाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (आईसीजे) ले बिहीबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाँलविरुद्ध त्यस्ता विश्वसनीय रिपोर्टहरू प्राप्त भएको जनाएका छन्। संविधानअनुसार महाभियोगका लागि आवश्यक आधार पूरा नभईकनै राजनीतिक उद्देश्यका लागि यस्तो धम्की दिइएको उनीहरूको ठहर छ।

नेपालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार महाभियोग प्रस्ताव दर्ता हुनासाथ सम्बन्धित न्यायाधीश स्वतः निलम्बनमा पर्ने भएकाले, सरकारका दूरगामी प्रभाव पार्ने निर्णयहरूबारे सुनुवाइ भइरहेको संवेदनशील समयमा वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई निलम्बन गर्दा अदालतको संरचना र कार्यप्रणालीमा गम्भीर असर पर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

संस्थाहरूका अनुसार सरकारले वैशाखमा नेपालको संविधान र विधिको शासनको सिद्धान्तविपरीत संवैधानिक परिषद् ऐनलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर न्यायिक नियुक्तिहरूमा अनुचित राजनीतिक प्रभाव बढाएको छ। गणपूरक संख्या र मतदानसम्बन्धी प्रावधानमा गरिएको यो फेरबदलले न्यायिक स्वतन्त्रता र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई कमजोर बनाएको उनीहरूको भनाइ छ।

हालै तीन जना वरिष्ठ न्यायाधीशहरू बहालमै रहेको अवस्थामा उनीहरूलाई पन्छाएर डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गरिनुले नेपालको लामो समयदेखिको अभ्यास र वरिष्ठताको परम्परालाई तोडेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। उनीविरुद्ध परेका उजुरीहरूको कुनै अर्थपूर्ण सार्वजनिक परीक्षण नगरीकनै संसदीय सुनुवाइ समितिले नियुक्ति अनुमोदन गरेको संस्थाहरूको दाबी छ।

यसै सन्दर्भमा आईसीजेका वरिष्ठ कानुनी तथा नीति निर्देशक इयान सेइडरम्यानले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता विधिको शासनको आधारशिला र मानवअधिकार संरक्षणको अपरिहार्य रक्षाकवच भएको बताउँदै नेपालको न्यायप्रणालीको कुनै पनि सुधारले अदालतको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतालाई बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

यस्तै, ह्युमन राइट्स वाचकी एसिया उपनिर्देशक मीनाक्षी गांगुलीले राजनीतिक प्रभाव देखिने गरी गरिने न्यायिक नियुक्ति वा बर्खास्तीले न्याय प्रशासनप्रतिको जनविश्वास घटाई विधिको शासनलाई कमजोर बनाउने बताइन्। एम्नेस्टी इन्टरनेसनलकी दक्षिण एसिया क्षेत्रीय उपनिर्देशक इसाबेल लासेले सुधारका नाममा शक्ति पृथकीकरण र पारदर्शिताका स्थापित सिद्धान्तहरूबाट विचलित हुन नहुने उल्लेख गरिन्।

यी संस्थाहरूले नेपाल सरकारलाई न्यायाधीशहरूमाथि राजीनामाको दबाब नदिन र उचित कानुनी प्रक्रियाबाहेक महाभियोगको दुरुपयोग नगर्न आग्रह गरेका छन्। साथै, प्रधानन्यायाधीशलगायत न्यायिक पदहरूमा पारदर्शिता, वस्तुनिष्ठता र योग्यताका आधारमा नियुक्ति सुनिश्चित गर्न, संवैधानिक परिषद् ऐनका संशोधनहरूलाई खुला संसदीय प्रक्रियामार्फत पुनरावलोकन गर्न र न्यायपालिकालाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्ने कानुनी संरचना निर्माण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।