जलन उपचारका लागि १८ अस्पतालमा थपियो छुट्टै वार्ड

जलन (बर्न)को उपचारलाई सहज र सर्वसुलभ बनाउन देशका १८ वटा संघीय तथा प्रादेशिक अस्पतालहरूमा विशेष बर्न युनिट र वार्डको व्यवस्था गरिएको छ।

काठमाडौँ– मुख्य स्वास्थ्य समस्या बन्दै गएको जलनको उपचारलाई सहज र सर्वसुलभ बनाउने सरकारी प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा जान थालेको छ।

सरकारको १०० दिनभित्र गरिसक्ने १०० बुँदे प्रतिबद्धताअन्तर्गत अधिकांश अस्पतालमा जलन उपचारलाई सहज बनाउन थालिएको हो। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीका अनुसार मन्त्रालयको पहल र निर्देशन अनुरूप १४ वटा संघीय अस्पतालमा जलन उपचार युनिट स्थापना गरिएको छ।

अहिलेसम्म चारवटा प्रादेशिक अस्पतालमा शय्या सङ्ख्यासमेत छुट्याएर सेवा प्रवाह हुन थालेको छ। हालसम्म १०९ स्वास्थ्यकर्मीलाई एकदिने र २१७ जनालाई छ दिने जलन उपचारको विशेष तालिम प्रदान गरिएको छ।

हालसम्म कान्ति बाल अस्पताल, त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, कोशी अस्पताल, नारायणी अस्पताल, भरतपुर अस्पताल, डडेलधुरा अस्पताल, भेरी अस्पताल, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान–वीर अस्पताल, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा जलन उपचारका लागि छुट्टै वार्ड स्थापना गरिएका छन्।

गैरसरकारी स्तरबाट कीर्तिपुर अस्पतालमा जलन उपचारको विशेष युनिट सञ्चालनमा छ। यसका साथै धवलागिरि प्रादेशिक अस्पताल, सङ्खुवासभा जिल्ला अस्पताल, सुर्खेतस्थित प्रादेशिक अस्पताल र हेटौँडास्थित मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान गरी १८ वटा अस्पतालमा जलन उपचार वार्डको व्यवस्था गरिएको छ। जलनको उपचार सामान्यदेखि अत्यन्त जटिलसम्मको हुन सक्ने हुँदा जलनको मात्र छुट्टै अस्पताल स्थापना गर्नुभन्दा सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा जलन उपचार युनिट राख्नु बढी प्रभावकारी देखिएको प्रवक्ता अधिकारी बताउँछन्।

“जलनसँगै प्लास्टिक सर्जरीदेखि संवेदनशील अङ्गको उपचारसमेत सँगै गर्नुपर्ने अवस्था आउने भएकाले त्यसो गर्न खोजेका हौँ”, प्रवक्ता अधिकारी थप्छन्। अहिले गरिएको व्यवस्थाबाट आमजनताले जलनको प्रारम्भिक उपचार नजिकैको अस्पतालमै पाउन सक्ने अवस्था तयार भएको छ।

सरकार गठनपछि घोषणा भएको १०० दिने प्रतिबद्धतामा ‘जलन उपचारका लागि प्रदेश स्तरमा सुविधा सम्पन्न अस्पतालको अभाव हुँदा मृत्युदर, अपाङ्गता र दीर्घकालीन पुनःस्थापनाको समस्या बढ्ने अवस्थाको समाधान गर्न’ जलनसम्बन्धी उपचारलाई १०० बुँदे योजनाभित्र समेटिएको थियो।