लोकतान्त्रिक मान्यता संस्थागत रूपमै कमजोर बनाइनु चिन्ताको विषय: पापड

काठमाडौँ– सरकारले नागरिक अधिकार खुम्च्याउन र प्रेस स्वतन्त्रतामा अङ्कुश लगाउन खोजेको भन्दै 'शान्ति र लोकतन्त्रका लागि पेसागत सञ्जाल' (पापड) ले आपत्ति जनाएको छ। मुलुकमा पछिल्लो समय विकसित राजनीतिक, संवैधानिक तथा प्रशासनिक गतिविधिप्रति संस्थाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै पापडले बुधबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको हो।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “संविधानको कार्यान्वयन, लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको सुदृढीकरण, विधिको शासन तथा नागरिक अधिकारको संरक्षण राज्य सञ्चालनका आधारभूत मान्यता हुन्। तर, वर्तमान शासन सञ्चालनको शैलीले ती मूल्य–मान्यताहरूलाई क्रमशः संस्थागत रूपमै कमजोर बनाउँदै लैजान खोज्नु चिन्ताको विषय हो।”

लोकतन्त्र केवल निर्वाचनमार्फत प्राप्त बहुमतको शासन मात्र नभएको स्मरण गराउँदै पापडले यो व्यवस्था संविधानको सर्वोच्चता, शक्तिको सन्तुलित प्रयोग, संस्थागत उत्तरदायित्व र नागरिक स्वतन्त्रतामा आधारित प्रणाली भएको स्पष्ट पारेको छ।

विज्ञप्तिमा पछिल्लो पटक सुकुम्वासी बस्ती जबरजस्ती हटाउने कार्य, कार्यपालिकाको निर्देशनमा न्यायपालिका सञ्चालन गर्ने चाहना र संसद्को प्रभावकारी भूमिका खुम्च्याउने अभ्यासप्रति विरोध प्रकट गरिएको छ। त्यस्तै, सञ्चारमाध्यममाथि आर्थिक नाकाबन्दी लगाउने, ट्रेड युनियनलगायतका अधिकारमुखी सङ्घ—संस्थामाथि नियन्त्रणमुखी व्यवहार गर्ने र विश्वविद्यालयहरूको स्वायत्ततामा प्रहार गर्दै शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा नीतिगत अस्पष्टता र उदासीनता देखाउने सरकारी कदमहरूको पापडले विरोध गरेको छ।

पापडमा आबद्ध पेसागत संस्थाहरूले सरकारलाई नागरिक सर्वोच्चता, मानवअधिकार, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र संविधानको अक्षर र भावना दुवैको सम्मान गर्न आग्रह गरेका छन्। लोकतन्त्र, संविधान र नागरिक अधिकारको संरक्षणका लागि सबै लोकतन्त्रवादी शक्ति, पेसागत संगठन, सञ्चारक्षेत्र, शैक्षिक समुदाय तथा नागरिक समाजलाई एकजुट हुन पनि आह्वान गरिएको छ।

पापडले नेपाल पत्रकार महासंघले यही असार ५ गते दिउँसो ४ बजे माइतीघरमा आह्वान गरेको विरोध र्‍यालीप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै आम नागरिकलाई सहभागी हुन आह्वानसमेत गरेको छ।

विज्ञप्ति जारी गर्नेहरूमा नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. बद्री रिजाल, नेपाल पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्मा, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष प्राडा. विजयप्रसाद मिश्र, नेपाल प्राध्यापक संघका अध्यक्ष प्राडा. रमेशकुमार जोशी, नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी र नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष इ. सुवासचन्द्र बराल छन्।