रानीसैन घटनाः बजार र कर्णाली करिडोर बन्द

बाजुरा– रानीसैन संघर्ष समिति बाजुराले जिल्ला सदरमुकाम मार्तडीसहितका हाटबजार र कर्णाली करिडोर सडक बन्द गरेको छ।

जिल्लाको हिमाली गाउँपालिका–३ रानीसैनमा जेठ ५ गते भएको घटनाका दोषीलाई पक्राउ गरी कानूनी कारबाहीको माग राख्दै बजार तथा यातायात बन्द गरिएको संघर्ष समितिले जनाएको छ।

जेठ ५ गते रानीसैनको लाम्पाटामा हुम्लाका स्थानीयको आक्रमणमा परी हिमाली गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कूलबहादुर थापा, वडा नम्बर ३ का वडासदस्य ३४ वर्षीय पेमागारा गुरुङ, उनकी श्रीमती ३३ वर्षीया लक्ष्मी गुरुङ, स्थानीय २४ वर्षीय मिनु कुँवर र प्रहरी चौकी विच्छ्यामा कार्यरत प्रहरी सहायक हवल्दार महेश धामी घाइते भएका थिए।

रानीसैन घटनामा संलग्न २३ जनालाई पक्राउ गर्नुपर्ने माग समितिको छ। जेठ २३ गते रानीसैनको लाम्पाटामा हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिकाका एक सयभन्दा बढीको समूहले गोठमा आगजनी गरेको, घर भत्काएको र ३५ परिवारलाई लखेटेको विरोधमा बजार र कर्णाली करिडोर बन्द गरिएको हिमाली गाउँपालिकाका प्रवक्ता भीमानन्द पाण्डेले जानकारी दिएका छन्।

जेठ ३ गते रानीसैनको लाम्पाटामा निर्माण भइरहेको अस्थायी प्रहरी चौकीमा अवरोध गरी वडा सदस्य पेमागारा गुरुङ, उनकी श्रीमती र एक जना कामदारलाई बन्धक बनाएको घटना जेठ ५ गते बाहिरिएको थियो।

सोही घटनामा संलग्न रहेका हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिका–२ थालीका स्थानीय देवराज रावलसहित २३ जनाविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुरामा उजुरी दर्ता भएको थियो। तर, हालसम्म पक्राउ पुर्जी जारी नभएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाजुरालाई दबाब दिन बजार बन्द गरिएको प्रवक्ता पाण्डेले जानकारी दिए।

रानीसैनमा पाइने बहुमूल्य जडीबुटी र संरक्षित वन्यजन्तु घोरल, मृग, भालुलगायतका जनावरको चोरी-शिकारी गरी चीनको हिल्सा पुर्‍याउने अवैध धन्दा रोकिने भएपछि लाम्पाटामा बसोबास गर्ने जनजाति समुदायमाथि सांघातिक आक्रमण गरिएको गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष राजकला सार्कीले बताइन्।

यसैबीच, रानीसैन घटनाका दोषीलाई कारबाहीसहित लाम्पाटामा स्थायी प्रहरी चौकी स्थापनाको माग गर्दै पीडित सङ्घर्ष समितिले बुधबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी डोरेन्द्र निरौलालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।

ज्ञापनपत्रमा जेठ ३ र ५ गतेको सांघातिक आक्रमणबाट घाइते भएका पाँच जनाको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्नुपर्ने तथा लाम्पाटा क्षेत्रको नापी नक्सा मालपोत र नापी कार्यालयले सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग उल्लेख छ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी डोरेन्द्र निरौलाले लाम्पाटामा एक साताअघि नै सचिवस्तरको निर्णयबाट सशस्त्र प्रहरी बलको सीमा सुरक्षा चौकी (बीओपी) र नेपाल प्रहरीको अस्थायी प्रहरी चौकी राख्ने काम भइसकेको बताए।