विपक्षीको लगातार अवरोधपछि प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित

काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रतिपक्षी दलहरूले लगातार विरोध जनाएपछि बैठक सोमबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ। निर्धारित समयभन्दा तीन घण्टा ढिलो गरी सुरु भएको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षीलगायतका विपक्षी दलले राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताका विषयमा कुनै पनि सम्झौता हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले आफ्नो धारणा फिर्ता लिनुपर्ने माग राखेका थिए।

सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले विपक्षी दलहरूलाई कार्यसूचीमा प्रवेश गरेर सहयोग गर्न पटक-पटक आग्रह गरे। बजेटलगायतका महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल गर्नुपर्ने भएकोले आसनग्रहण गरी बैठक सञ्चालनमा सहयोग गर्न उनले अनुरोध गरे। विपक्षी दलका सांसदहरूले सभामुखको आग्रहलाई अस्वीकार गर्दै विरोध निरन्तर राखेपछि बैठक यही जेठ २५ गते सोमबार बिहान ११ बजे बस्ने गरी स्थगित भएको छ।

आजको बैठकमा सभामुख अर्यालले राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त विधेयक प्रमाणीकरणसम्बन्धी पत्र पढेर सुनाए।

त्यसअघि नेपाली कांग्रेसका सांसद अभिषेकप्रसाद साहले नेपाल–भारत सीमाका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सदनमा राखेको धारणा पुष्टि गर्न आग्रह गरे। उनले नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट सो सम्बन्धमा सदनमा विरोध दर्ता गराइएको जानकारी दिए।

श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद हर्कराज राईले देशको सार्वभौमसत्ता र अखण्डता जोगाउने सम्बन्धमा सबै सांसदहरूको समान धारणा रहेको उल्लेख गरे। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद खुश्बु ओलीले प्रधानमन्त्री व्यक्ति नभएर संस्था भएकोले त्यस्तो निकायबाट गलत धारणा आउनु आफैँमा ग्राह्य नभएको तर्क गरिन्। देशको सीमा, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताका विषयमा सम्झौता हुन नसक्ने उनको भनाइ थियो।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद युवराज दुलालले प्रधानमन्त्री राष्ट्रको अभिभावक भएकोले सीमाका सम्बन्धमा दिएको वक्तव्य तथ्यमा आधारित हुनुपर्नेमा जोड दिए। आफूहरू संसद् सहज ढङ्गले चलोस् भन्नेमा प्रष्ट रहेको उल्लेख गर्दै उनले सो सम्बन्धमा सत्तापक्षको धारणा सार्वजनिक गर्न माग गरे।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का सांसद गणेशसिंह ठगुन्नाले सीमा विवाद र अतिक्रमण फरक-फरक विषय भएको बताए। देशको भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमसत्ताका विषयमा कोही कसैसँग सम्झौता हुन नसक्ने उनको भनाइ थियो।

आजको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ‘आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफल प्रारम्भ गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची थियो।