आर्थिक समृद्धिका लागि 'सौम्य शक्ति' परिचालन बजेटको नयाँ कार्यक्रम

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले पहिलोपटक ‘सौम्य शक्तिको परिचालन’ कार्यक्रम समावेश गर्दै नेपालको प्राकृतिक, सांस्कृतिक र शान्तिवादी छविलाई आर्थिक समृद्धिको आधार बनाउने नीति अगाडि सारेको छ।

 

काठमाडौँ– आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अगाडि सारिएको नयाँ कार्यक्रम हो– सौम्य शक्तिको परिचालन। नेपालको कला–संस्कृति, प्राकृतिक सम्पदा तथा शान्तिवादी छविलाई विश्वसमुदायमा जानकारी गराउने र त्यसलाई आर्थिक समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ उक्त कार्यक्रम ल्याइएको हो।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पारस्परिक लाभ, राष्ट्रिय आत्मसम्मान र सार्वभौम हितमा आधारित भएर सन्तुलित परराष्ट्र सम्बन्ध सुदृढ गर्दै आर्थिक समृद्धिका लागि सौम्य शक्ति (सफ्ट पावर) परिचालन गरिने उल्लेख गरेका छन्।

नेपालको हकमा हिमालय पर्वत, सगरमाथा, बुद्धको जन्मस्थल, सांस्कृतिक विविधता, योग, ध्यान, कला, पर्यटन, पदयात्रा, नेपाली आतिथ्य र शान्तिप्रिय छवि नै खास अर्थमा सौम्य शक्तिका रूपमा लिइन्छ।

आकर्षण, संस्कृति, विचार र विश्वासमार्फत विश्व समुदायमा छाप छर्ने र त्यसैलाई समृद्धिको आधार तयार पार्ने लक्ष्यसाथ सरकारले पहिलोपटक बजेटमा उक्त विषयलाई समेटेको जनाएको छ।

आर्थिक कूटनीति, सांस्कृतिक पहिचान, प्रविधि तथा पर्यटनको एकीकृत उपयोगमार्फत नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय उपस्थिति, विश्वसनीयता र प्रभाव विस्तार गर्ने लक्ष्य बजेटले राखेको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत अन्य बहुपक्षीय तथा क्षेत्रीय मञ्चहरूमा नेपालको भूमिकालाई सशक्त बनाउने र क्षेत्रीय सन्निकटताका लागि सुदृढ कूटनीति अगाडि बढाउने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ।

अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले प्रस्तुत गरेको बजेटको ५८ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, “नेपालको सौम्य शक्ति विस्तारका लागि बुद्ध जन्मभूमि, सर्वोच्च शिखर सगरमाथा, हिमालयन शृंखला, योगध्यान, सांस्कृतिक विविधता, शान्तिवादी राष्ट्रको छवि र अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति मिसनमा सहभागिता लगायतका विषयहरूको उन्नत प्रसार गर्नेछौँ।”

संविधानले सुनिश्चित गरेको ‘गैरआवासीय नेपाली नागरिकता’सम्बन्धी प्रावधानमा समसामयिक संशोधन गरी ‘एक पटकको नेपाली, सधैँको नेपाली’ भन्ने नारालाई मूर्तरूप दिने लक्ष्य बजेटले राखेको छ। गैरआवासीय नेपालीलाई सबै किसिमका आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार प्रदान गरी राष्ट्र निर्माणको मूल अभियानमा समावेश गर्ने उद्देश्य राखिएको छ।