बजेटमा मध्यम वर्गलाई राहत, आयकरको सीमा १० लाख पुर्‍याइयो

काठमाडौँ– अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि उद्यम व्यवसायलाई राहत दिन र मध्यम वर्गको विस्तार गर्दै समग्र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने उद्देश्यका साथ करका दरमा बृहत् पुनरावलोकन गरेको घोषणा गरेका छन्। 

संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्षको आय–व्ययको अनुमानित विवरण (बजेट) प्रस्तुत गर्दै उनले सर्वसाधारण र व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्ने विभिन्न कर छुट र परिमार्जनको घोषणा गरेका हुन्।

अर्थमन्त्री वाग्लेका अनुसार करको बोझ घटाउन व्यक्तिगत आयकरको सीमा दोब्बर गरी १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ भने व्यक्तिगत आयकरको दरमा १० प्रतिशतले कटौती गरिएको छ। 

यसैगरी, आन्तरिक उत्पादनलाई बढावा दिन सरकारले २७३ प्रकारका औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी मालवस्तुको भन्दा कम्तीमा एक तह न्यून गरेको छ। 

व्यापारिक सहजीकरणका लागि विद्यमान ११ तहको भन्सार दरलाई ७ तहमा सीमित गरिएको छ भने ३६० वटा वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क खारेज गरिएको छ। 

त्यस्तै, भन्सार बिन्दुमा संकलन हुँदै आएको पूर्वाधार विकास कर र सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर जस्ता छरिएका करहरूलाई एकीकृत गरी 'हरित कर'मा समाहित गरिएको जानकारी अर्थमन्त्रीले दिए।

यसैगरी, बजेटमा व्यक्तिको मृत्युपश्चात् हुने अंशबन्डा, हक हस्तान्तरण तथा अन्य कारणले नियन्त्रित निकायमा हुने स्वामित्व परिवर्तनमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७ आकर्षित नहुने व्यवस्था गरिएको छ।

शेयर बजारका लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्न सूचीबद्ध कम्पनीहरूको धितोपत्र बिक्री गर्दा लाग्दै आएको पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करको रूपमा मान्यता दिने घोषणा बजेटमा छ।

उपभोक्तामाझ डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्न विद्युतीय माध्यमबाट वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा बिजक (बिल) जारी भएकै समयमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा १० प्रतिशत छुट दिइने भएको छ।

भ्याट फिर्ता गर्ने प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा स्वचालित बनाइनेछ। यस्तै, वस्तु तथा सेवाको खरिद–बिक्रीमा बिल लिनेदिने संस्कृति बसाल्न चिट्ठा (लट्री) लगायतका आकर्षक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ।