मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन: केपी ओलीसहित उच्च अधिकारीलाई कारबाही गर्न आयोगको सिफारिस

काठमाडौँ- राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले २०८२ साल भदौ २३ र २४ गते भएको 'जेनजी' आन्दोलनमा भएको मानव अधिकार उल्लंघनको घटनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वलाई दोषी ठहर गरेको छ। २०८३ जेठ १२ गते बसेको आयोगको बैठकले आन्दोलनका मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता एवम् दोषीहरूलाई कारबाही र पीडितलाई क्षतिपूर्तिको सिफारिस गरेको हो ।

उच्च राजनीतिक नेतृत्वलाई दोषी ठहर गर्दै आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चार मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताको रूपमा किटान गरेको छ । 

सामाजिक सञ्जालमा लगाएको असंवैधानिक प्रतिबन्ध आन्दोलनको मुख्य कारक रहेको र सुरक्षा निकाय असफल हुँदा पनि सेना परिचालनमा उदासीनता देखाएको आयोगको निष्कर्ष छ । राजनीतिक नेतृत्वलगायतलाई कारबाही गर्न विद्यमान कानून पर्याप्त नभएकाले नयाँ कानून बनाएर ६ महिना कैद, ३ लाख जरिवाना र ५ वर्षसम्म चुनाव लड्न नपाउने जस्ता सजाय गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।

सुरक्षा अधिकारी र कर्मचारीमाथि कारबाही आयोगले तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्र कुवेर खापुङ, सशस्त्रका राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापालाई भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य हुने गरी रेकर्ड राख्न सिफारिस गरेको छ । 

त्यस्तै, तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाल, तत्कालीन एआईजी दान बहादुर कार्की लगायतलाई विभागीय कारबाही गर्न भनिएको छ । 

रवि लामिछाने र कारागार प्रकरण नख्खु कारागारबाट अनधिकृत रूपमा बाहिरिएको घटनालाई आयोगले फौजदारी अपराध ठहर गरेको छ । यसमा रवि लामिछाने, जेलर सत्यराज जोशी र नेताहरू मनिष झा तथा हरि ढकालमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

त्यसैगरी कलाकार र अभियन्तामाथि छानबिन आन्दोलनलाई उत्तेजित बनाएको भन्दै आयोगले कलाकारहरू निश्चल बस्नेत, भाग्य न्यौपाने, डा. तोषिमा कार्की, हिमानी राज्य लक्ष्मी सिंह, दुर्गा प्रसाई लगायतका अभियन्ताहरूमाथि पनि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न सरकारलाई भनेको छ ।

राहत र क्षतिपूर्ति आयोगले मृतकका परिवारलाई उचित राहत, घाइतेहरूको निःशुल्क र आजीवन उपचार तथा आश्रित परिवारका एक सदस्यलाई रोजगारी उपलब्ध गराउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।

आयोगले आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय, भौतिक तथा आर्थिक क्षतिमा नेपाली सेनाको पनि कमजोरी देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ। राष्ट्रिय सम्पत्तिको सुरक्षा र नागरिकको मानव अधिकार संरक्षणमा संवेदनशील हुन नसकेको भन्दै प्रधान सेनापतिलाई निर्देशन दिन तथा सिंहदरबार र शीतल निवासमा खटिएका तत्कालीन सैन्य कमाण्डरलाई सचेत गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

हेर्नुहोस् यस्तो छ मानवअधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनको पूर्णपाठ