रवि लामिछाने जोडिएको मुद्दामा अभियोगपत्र संशोधन गर्न आदेश

काठमाडौँ– कास्की जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेसहित प्रतिवादीहरू जोडिएको सहकारी ठगी प्रकरणसम्बन्धी मुद्दामा अभियोगपत्र संशोधन गर्न अनुमति दिएको छ।

जिल्ला न्यायाधीश हिमलाल बेलबासेको इजलासले शुक्रबार आदेश जारी गर्दै मूल, थप र पूरक अभियोगपत्रहरूमा लगाइएका कसुरमध्ये सहकारी ठगीको दाबीलाई मात्र यथावत् राख्न र संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणतर्फको अभियोग दाबी कायम नरहने गरी संशोधन गर्न सरकारी पक्षलाई कानूनी बाटो खोलिदिएको हो।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णय र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीको निवेदनका आधारमा अदालतले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम उक्त संशोधन आदेश जारी गरेको हो। यसअघि सरकारी वकिल कार्यालयले अभियोगपत्रमा रहेका त्रुटि सच्याउन र प्रतिवादीहरूको हकमा अभियोग परिमार्जन गर्न अदालतसमक्ष निवेदन दिएको थियो।

अदालतको आदेशमा महान्यायाधिवक्ताबाट जाहेरवालाको निक्षेप रकम दिलाई भराई पाउने दाबी स्पष्ट कायम रहने गरी दायर भएका शुरू, थप र पूरक अभियोगपत्रहरूबाट सहकारी रकम अपचलन बाहेकका अन्य अभियोगहरू हटाउने निर्णय भएको उल्लेख छ। अदालतको आदेशमा भनिएको छ, “निवेदन मागबमोजिम प्रस्तुत निवेदनसँग सम्बन्धित उक्त मूल, थप र पूरक अभियोगपत्रहरूमा सहकारी ठगीको अभियोग दाबी कायम राखी अन्य संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसमेतको अभियोग दाबी कायम नरहने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम संशोधन गरिदिएको छ।”

अदालतले कानूनी कार्यविधिभन्दा पीडितको न्याय र अधिकारको रक्षा प्राथमिक हुने स्पष्ट पार्दै कानूनले तोकेको कार्यविधि न्यायप्राप्तिको प्रक्रियागत आधार भए तापनि यसले न्यायको मूल मर्मलाई पराजित गर्न नसक्ने उल्लेख गरेको छ। आदेशमा भनिएको छ, “निवेदन मागबमोजिम संशोधन नगरिए जाहेरवाला र प्रतिवादीहरूबीच मिलापत्र हुने तथा जाहेरवालाहरूले आफ्नो विगो रकम सहज रूपमा फिर्ता पाने प्रक्रिया थप जटिल बन्न जाने, कानूनले तोकेको कार्यविधि न्याय प्राप्तिको प्रक्रियागत आधार हुने भए तापनि यसले न्यायको मूल मर्मलाई पराजित गर्न नसक्ने, अभियोजनकर्ताको संशोधनको मागमा कुनै दुराशय नदेखिई जाहेरवाला र अभियोग लगाइएका व्यक्तिहरूसमेतका दुवै पक्षका हक अधिकारप्रति संवेदनशीलता नै देखिएको छ।” 

यस आदेशसँगै परिमार्जित अभियोगपत्र अब साविकको मूल, थप र पूरक अभियोगपत्रकै अभिन्न अंगका रूपमा मिसिल संलग्न रहनेछ। “यो संशोधन आदेशलाई प्रस्तुत निवेदनसँग सम्बन्धित उक्त मूल, थप र पूरक अभियोगपत्रहरूको अभिन्न अंग मानी मिसिल संलग्न राखी नियमानुसार गर्नू,” आदेशमा भनिएको छ।