सुकुमवासीको समस्या तत्काल समाधान गर्न आग्रह

उचित व्यवस्थापन र स्पष्ट कार्ययोजनाबिना नै सुकुमवासी बस्ती हटाउँदा नागरिकको संविधानप्रदत्त मौलिक हक खोसिएको भन्दै सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

उकालो

बिहिबार, ७ जेठ, २०८३

सुकुमवासीको समस्या तत्काल समाधान गर्न आग्रह

काठमाडौँ– संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समिति र सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको संयुक्त बैठकमा सांसदहरूले सुकुमवासी समुदायको समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारलाई सक्रिय हुन आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले योजनाविहीन व्यवस्थापन र बस्ती हटाउने कार्यले सुकुमवासी थप समस्यामा परेका बताए।

बैठकमा सांसद श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारीले सुकुमवासीको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा उनीहरू मानसिक तनावमा रहेको उल्लेख गर्दै संविधानले सुनिश्चित गरेको आवासको अधिकारसमेत प्रभावित भएको बताए। उनले सुकुमवासीले न पर्याप्त रोजगारी पाएको, न स्वास्थ्य सेवाको सहज पहुँच पाएको जिकिर गर्दै लालपुर्जाको अभावले उनीहरूको अवस्था थप जटिल बनेको बताए।

सांसद उदयबहादुर बोहोराले वास्तविक सुकुमवासी नै बढी समस्यामा परेका उल्लेख गर्दै तयारीविना डोजर प्रयोग गरेर बस्ती हटाउँदा समस्या थपिएको बताए। सांसद नरबहादुर विष्टले सुकुमवासी समस्या समाधानका लागि सरकारले यथाशीघ्र आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने भन्दै सरकारलाई निर्देशन दिन आवश्यक रहेको बताए।

सांसद विष्णुकुमारी सापकोटाले उचित तयारीविना सुकुमवासी बस्ती खाली गराउँदा नागरिक समस्यामा परेका उल्लेख गर्दै यस विषयमा सरकारलाई बोलाएर समितिमा गम्भीर छलफल गर्न आग्रह गरिन्। सांसद रोश्नी मेचेले सुकुमवासी व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट कार्ययोजना आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै मानव अधिकारको संरक्षणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताइन्।

सांसद चन्द्रबहादुर केसीले छलफलमा उठेका विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा जोड दिए। सांसद रञ्जित कर्णले सुकुमवासी समस्या समयमै समाधान हुन नसके बालबालिकाको शिक्षा प्रभावित हुने बताए। उनले सुकुमवासी बस्तीका बालबालिका विद्यालय जानबाट वञ्चित हुन सक्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने भन्दै यस विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए।

सांसद मदनकुमारी शाह (गरिमा)ले सुकुमवासी समस्या समाधानका नाममा नागरिकका १६ मौलिक हक प्रभावित भएका भन्दै यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। सांसद नारायणदत्त मिश्रले बाढीका कारण सुकुमवासी बस्तीका नागरिक हरेक वर्ष जोखिममा पर्ने गरेका उल्लेख गर्दै राज्यले समयमै प्रभावकारी काम गर्न नसकेको टिप्पणी गरे।

सांसद पदमबहादुर परियारले सुकुमवासी बस्तीमा रहेका अपाङ्गता भएका र अशक्त व्यक्ति अझ बढी प्रभावित भएका भन्दै उनीहरूको आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखेर व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। बैठकमा सांसदहरूले सुकुमवासी समस्या केवल आवाससँग मात्र सम्बन्धित विषय नभई मानव अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षासँग जोडिएको विषय भएकाले राज्यले समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !