ट्रम्पको चेतावनीपछि व्यापार सम्झौता टुंग्याउन ईयूलाई दबाब

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नयाँ कडा भन्सार शुल्क लगाउने चेतावनी दिएपछि युरोपेली संघ (ईयू) अमेरिका–ईयू व्यापार सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिन तीव्र दबाबमा परेको छ। करिब एक वर्षदेखि अड्किएको सम्झौता कार्यान्वयनका लागि ईयूका सदस्य राष्ट्र, संसद् र वार्ताकारहरू मंगलबार निर्णायक छलफलमा जुटेका छन्।

गत जुलाईमा वासिङ्टन र ईयूबीच अधिकांश युरोपेली वस्तुमा १५ प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाउने सहमति भएको थियो। स्कटल्यान्डको टर्नबेरीमा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प र युरोपेली आयोगकी प्रमुख उर्सुला भोन डेर लेयनबीच उक्त सहमति भएको भए पनि त्यसको अन्तिम कानूनी पाठमा अझै सहमति जुट्न सकेको छैन।

ट्रम्प प्रशासनले सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन नभए जुलाई ४ पछि युरोपेली वस्तुमाथि अझ कडा शुल्क लगाइने चेतावनी दिइसकेको छ। विशेषगरी युरोपेली कार र ट्रकमा हालको १५ प्रतिशत शुल्क बढाएर २५ प्रतिशतसम्म पुर्‍याउन सकिने संकेत वासिङ्टनले दिएको छ।

अमेरिकास्थित ईयू मिसनले सोमबार सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’मार्फत ‘सम्झौता भनेको सम्झौता हो’ भन्दै टर्नबेरी सहमतिप्रति ईयू प्रतिबद्ध रहनुपर्ने सन्देश दिएको थियो।

यही दबाबबीच युरोपेली संसद् र सदस्य राष्ट्रका प्रतिनिधिहरू मङ्गलबार राति फ्रान्सको स्ट्रासबर्गमा भेला हुँदै छन्। उनीहरूको मुख्य उद्देश्य ट्रम्पले तोकेको समयसीमाभित्र सहमति जुटाएर एक वर्षभन्दा लामो समयदेखि चलिरहेको ट्रान्सअटलान्टिक व्यापार तनाव अन्त्य गर्नु रहेको बताइएको छ।

ट्रम्पले यसअघि स्टिल, एल्युमिनियम र सवारीसाधनका पार्टपुर्जामा उच्च कर लगाएर विश्वव्यापी व्यापार प्रणालीलाई झट्का दिएका थिए। त्यसले युरोपेली अर्थतन्त्रमा पनि प्रत्यक्ष असर पारेको थियो। यद्यपि, अमेरिका ईयूको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार भएकाले दुवै पक्ष पूर्ण व्यापार द्वन्द्वतर्फ जान नचाहेको विश्लेषण गरिएको छ।

अमेरिका र ईयूबीचको वार्षिक व्यापार सम्बन्ध करिब १६ खर्ब युरो अर्थात् १९ खर्ब अमेरिकी डलर बराबरको रहेको छ। त्यसैले दुवै पक्ष दीर्घकालीन अस्थिरता अन्त्य गर्न इच्छुक देखिएका छन्।

हाल ईयूको घुमाउरो अध्यक्षता गरिरहेको साइप्रसले आफ्नो प्राथमिकता ‘ईयू–अमेरिका संयुक्त वक्तव्यको शीघ्र कार्यान्वयन’ रहेको स्पष्ट पारेको छ।

तर, सम्झौता कार्यान्वयन सहज देखिएको छैन। अमेरिकी पक्षले अस्वीकार्य मानेका केही संशोधनहरू मार्चमा युरोपेली संसद्ले थपेपछि प्रक्रिया थप जटिल बनेको थियो। अहिले ती संशोधन हटाउन संसद्माथि दबाब बढेको छ।

युरोपेली संसद्को व्यापार समितिका प्रमुख बर्नार्ड लाङले दुवै पक्षबीच पर्याप्त प्रगति भइसकेको दाबी गरे। उनी नयाँ प्रस्तावमार्फत अन्ततः सहमति नजिक पुग्न सकिनेमा विश्वस्त देखिन्छन्। यद्यपि, संसद्भित्रै विभिन्न राजनीतिक समूहबीच अझै मतभेद कायम छ। अन्तिम क्षणसम्म मोलमोलाइ चलिरहेकाले साझा धारणा निर्माण चुनौतीपूर्ण बनेको बताइएको छ।

युरोपेली आयोगकी प्रमुख उर्सुला भोन डेर लेयन आबद्ध युरोपियन पिपुल्स पार्टी (ईपीपी) सम्झौता तत्काल लागू गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएको छ। ईपीपी सांसद जेल्याना जोभ्कोले सम्झौता अन्ततः पूरा हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताइन्। ईपीपीलाई दक्षिणपन्थी ईसीआर समूहले पनि समर्थन गरेको छ। उक्त समूहका छाया प्रतिवेदक क्रिस भ्यान डिजकले आफू ‘सावधानीपूर्वक आशावादी’ रहेको प्रतिक्रिया दिए।

तर, समाजवादी र डेमोक्रेट समूहसहित केही राजनीतिक शक्तिहरूले युरोपेली उद्योग र कामदारहरूको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिननुपर्ने अडान राखेका छन्। समाजवादी सांसद क्याथलीन भ्यान ब्रेम्प्टले आफ्नो समूह रचनात्मक रूपमा वार्तामा सहभागी हुने भए पनि युरोपेली व्यवसाय र श्रमिकको स्थिरता तथा सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताइन्।

विवादको मुख्य विषयमध्ये एउटा ‘निलम्बन प्रावधान’ बनेको छ। यदि अमेरिकाले भविष्यमा सम्झौताका सर्तहरू उल्लङ्घन गरेमा ईयूले अमेरिकी निर्यातकर्तालाई दिइएको विशेष भन्सार सुविधा हटाउन सक्ने व्यवस्था संसद्ले कडा बनाएको छ।

त्यसैगरी ‘सूर्योदय’ र ‘सूर्यास्त’ प्रावधानलाई लिएर पनि मतभेद देखिएको छ। यी प्रावधानअनुसार अमेरिकाले आफ्ना प्रतिबद्धता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरेपछि मात्रै ईयूले सम्झौताको केही भाग लागू गर्नेछ भने सन् २०२८ सम्म नवीकरण नभए सम्झौता स्वतः समाप्त हुनेछ।

हरित दलकी सांसद अन्ना काभाजिनीले सहमतिको सम्भावना सकारात्मक देखिए पनि सदस्य राष्ट्रहरूले संसद्का मुख्य मागमा अझ लचकता देखाउनुपर्ने बताइन्। उनले ट्रम्पमाथि पूर्ण भरोसा गर्न नसकिने भन्दै ईयूले आफ्नो सुरक्षा संयन्त्र बलियो बनाउनुपर्ने धारणा राखिन्।