राष्ट्रिय सभामा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल

काठमाडौँ– राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा (कर प्रस्तावबाहेक) सभामा छलफल जारी रह्यो।

छलफलमा भाग लिँदै सांसद नारायणदत्त मिश्रले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने भनिए पनि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा कुनै ठोस योजना नआएको बताउँदै बहुआयामिक कृषिमा जोड दिनुपर्ने सुझाव दिए। त्यस्तै, सांसद झक्कुप्रसाद सुवेदीले युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिने कुनै पनि योजना नदेखिएको र शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्र निजी क्षेत्रलाई सुम्पिएर सरकारले सहजीकरण मात्र गरेको भनाइ राखे।

सांसद प्रेमप्रसाद दङ्गालले अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउनु जरुरी भएको उल्लेख गर्दै बजारमा मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिए। सांसद पूजा चौधरीले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा चुरे क्षेत्र संरक्षणको विषय नसमेटिएको र चुरे दोहनका कारण मधेस प्रदेश पूरै सुक्खा भएकाले यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।

सांसद तुलप्रसाद विश्वकर्माले प्राकृतिक सुन्दरतालाई नेपालीको पहिचान बनाएर नेपालको आर्थिक विकासको ढोका खोल्न सुझाव दिए। अर्का सांसद खम्मबहादुर खातीले जनतालाई राहत दिनका लागि कर घटाउनुपर्ने र नागरिकले ३९ किसिमका कर तिरेका भए पनि सरकारले खर्चको विवेचना गरेको नदेखिएको बताए। उनले सरकारले जनतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर काम गर्नुपर्ने सुझाव दिए। सांसद नरबहादुर विष्टले सहमति, सहकार्य र समन्वय गरेर राष्ट्रको उन्नति गर्ने खालको बजेट प्राथमिकता आउँदा उपयुक्त हुने धारणा राखे।

सांसद रामकुमारी झाँक्रीले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उद्योग, कृषि, पर्यटनजस्ता क्षेत्रलाई समेटेर रोजगारी तथा आर्थिक उपार्जनमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिइन्। सांसद जगत तिमिल्सिनाले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाएर उद्यमशीलतालाई प्राथमिकतामा राख्दै राज्य नीति र बजेटमा स्पष्ट भएर विकास निर्माणमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए। सांसद श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारीले संविधानले समाजवादउन्मुख व्यवस्थाको परिकल्पना गरेको भए पनि सरकारले अर्थतन्त्रको पुनःसंरचना गरी ग्रामीण अर्थतन्त्र विकास गर्न जल, जङ्गल र जडिबुटीमा स्थानीय जनतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए।

सांसद सम्झना देवकोटाले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताले ध्यान नदिएको उल्लेख गर्दै सुधारका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। सांसद गीता देवकोटाले संरचना विस्तार मात्रै नभई गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य र स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको निरन्तरता दिनुपर्ने र शिक्षालाई रोजगारीसँग जोड्न सुझाव दिइन्। सांसद राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाका साथै नेपालमै बस्ने नेपाली युवालाई लक्षित गरी सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने सुझाव दिइन्।

सांसद मीनासिंह रखालले समृद्ध नेपाल ठूला संरचना बनाउँदैमा मात्र नहुने जनाउँदै नागरिकको जीवनस्तरमा वास्तविक सुधार आउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरिन्। सांसद भुवनबहादुर सुनारले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने र भूमिहीनलाई विशेष पहिचान गरी उचित व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिए। सांसद गोमादेवी तिमल्सिनाले विस्थापित सुकुम्बासीको उचित शिक्षा, स्वास्थ्य र आवासको व्यवस्था गर्दै बालबालिकाको शिक्षामा ध्यान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्माले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा गरिबीको रेखामुनि रहेका वर्ग र आर्थिक रूपमा विपन्नलाई सरकारले बढी ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिए।

सांसद रेनु चन्दले महिलाहरू विचार राखेकै भरमा ज्यान मार्ने र बलात्कारको धम्की जस्ता डिजिटल हिंसाबाट आक्रान्त भएको हुँदा सरकारले त्यसतर्फ तत्काल ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिइन्।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा (कर प्रस्तावबाहेक) राष्ट्रियसभाको आजको छलफल सकिएको छ। राष्ट्रियसभाको यही जेठ ५ गते दिउँसो १:१५ बजे बस्ने बैठकमा यस विषयमा पुनः छलफल हुनेछ।

बैठकमा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले राष्ट्रपति कार्यालयबाट मन्त्रिपरिषद्को गठनसम्बन्धी प्राप्त पत्र पढेर सुनाए। अध्यक्ष दाहालले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा सदस्यहरू मनोनयनका लागि सांसदहरू पदमबहादुर परियार, मदनकुमारी साह 'गरिमा', रोशनी मेचे र मोहम्मद खालिदको नाम प्रस्ताव गरे। बैठकले उक्त नामहरूमा सहमति जनाएको थियो।