विधि र प्रक्रियाबमोजिम आएका रिट दर्ता गर्न सर्वोच्चको आदेश

कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले कानूनी प्रक्रिया पुर्‍याएर आएका रिट निवेदनहरू नरोकी दर्ता गर्न आदेश दिएकी छन्।

काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतकी कायममुकायम (कामु) प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले विधि र प्रक्रियाबमोजिम दर्ता हुन आएका रिट निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएकी छन्। कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले गत वैशाख २३ र २५ गते लगायतका मितिमा दर्ता हुन आएका रिट निवेदनहरू दर्ता गर्न सोमबार आदेश दिएकी हुन्। 

कानून व्यवसायीहरूले दर्ता गर्न ल्याएको रिट निवेदन दरपीठ गरेको र दरपीठविरुद्ध रिट दर्ता गर्न खोज्दा पनि अदालत प्रशासनले दर्ता नगरेको गुनासो गरेपछि उनले उक्त आदेश दिएकी हुन्। साथै, दर्ता भएका सबै रिट निवेदन जेठ ५ गतेका लागि पेसी चढाउनसमेत उनले आदेश दिएकी छन्।

“कानूनले तोकेको विधि र प्रक्रियाबमोजिम अदालतमा दर्ता हुन आएका निवेदनलाई रोक्नु न्याय प्राप्तिको बाटोको अवरोध र अदालतप्रतिको जनआस्थामाथिको अविश्वास बढाउने व्यवहार एवं प्रयास हुने देखिन्छ,” आदेशमा भनिएको छ, “यस्तो अवस्थामा नेपालको संविधानको धारा १३६, न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ३५ र सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७ बमोजिम प्रधानन्यायाधीशको हैसियतले आवश्यक निर्देशन एवं आदेश गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता देखियो।”

सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम ८ को उपनियम (१) को खण्ड (७) बमोजिम अदालतमा दर्ता हुन आएको लिखत दर्ता गर्न वा दर्ता गर्न नमिल्ने देखिएको लिखत दरपीठ गर्ने अधिकार मुख्य रजिस्ट्रारलाई प्राप्त हुने गर्दछ।

कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले दिएको आदेशमा नेपालको संविधानको धारा १३६ ले न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशलाई दिएको उल्लेख छ। विशेष अवस्था र परिस्थितिमा अदालतको न्याय प्रशासन सञ्चालनमा देखिएको अवरोधलाई सम्बोधन गर्न नेपालको संविधानको धारा १३६, न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ३५, सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७ र ८ को प्रयोग गर्न अत्यावश्यक हुन आएको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ।