नीति तथा कार्यक्रममा कृषिको व्यावसायिकीकरण र रोजगारी वृद्धिका विषय समावेश गर्न आग्रह

काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा आफ्ना संशोधन प्रस्तुत गर्दै सांसदहरूले कृषिको व्यावसायिकीकरण, पर्यटन प्रवर्द्धन, रोजगारी र समृद्धिका विषयहरू समावेश गर्न आग्रह गरे। नीति तथा कार्यक्रममा ३५ जना सदस्यले संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।

बैठकमा सांसद सुहाङ नेम्वाङले नीति तथा कार्यक्रममा उत्साह र भरोसा जगाउने प्रस्तावमा आफ्नो समर्थन रहेको बताउँदै संविधान संशोधनजस्ता राष्ट्रिय भावलाई जोड्नुपर्ने बताए। यस्तै, सांसद क्षितिज थेवेले सुशासनका विषय नीति तथा कार्यक्रममा राखिनु सकारात्मक रहे पनि पर्यटन प्रवर्द्धनका प्रभावकारी कार्यक्रम समावेश गर्न आग्रह गरे।

सांसद गणेशसिंह ठगुन्नाले संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको भूमिलाई वास्तविक अर्थमा नेपालको अधीनमा ल्याउन भारतसँग कूटनीतिक पहल गर्ने विषय समावेश नहुनु दुःखद भएको टिप्पणी गरे। सांसद डा. अर्जुनकुमार कार्कीले आर्थिक कूटनीतिलाई महत्त्व दिएर वैदेशिक सहयोग र सहकार्य बढाई मुलुकलाई विकासशील राष्ट्रका रूपमा स्तरोन्नति गर्ने कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिए।

सांसद युवराज दुलालले वन क्षेत्रलाई राष्ट्रिय उत्पादकत्व वृद्धिमा उपयोग गराउने प्रस्ताव नआएको बताए भने सांसद ऐनबहादुर महरले नीति तथा कार्यक्रम शब्दहरूको प्रस्तुतिमा मात्र केन्द्रित रहेको र मुलुकको रूपान्तरणका विषय नसमेटिएको टिप्पणी गरे।

सांसद पद्माकुमारी अर्यालले विगतका सरकारका सकारात्मक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने प्रयास देखिए पनि ती पर्याप्त नभएको बताइन्। सांसद कृपाराम रानाले सुकुमवासीले न्याय पाउने र कृषिको व्यावसायिकीकरण गर्ने विषय थप्न प्रस्ताव गरे। यस्तै, सांसद भूमिका सुब्बा लिम्बूले आदिवासी जनजातिको ज्ञान, परम्परा र संस्कृतिलाई विकासको मूल प्रवाहमा समेट्न आग्रह गरिन्।

सांसद यज्ञबहादुर बोगटीले नीति तथा कार्यक्रममा नौलोपन नरहेको र युवाहरूको अपेक्षाबमोजिम नभएको बताए। सांसद गङ्गादेवी श्रेष्ठले प्रदूषण बढाउने पुराना सवारी साधनलाई हटाउने विषय समावेश गर्न माग गरिन्।

सांसद डा. पुष्पराज कँडेलले राज्य व्यवस्थाको संरचनात्मक परिवर्तन र योजनाबद्ध आर्थिक विकासको तालमेल नभएको बताउँदै राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब बढाउन सुझाए। सांसद यशुदाकुमारी बरालले कर्णालीका सबै जिल्लामा खानेपानी, स्वास्थ्य र शिक्षामा सहज पहुँच अनिवार्य गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरिन्।

सांसद टुकाभद्र हमालले जवाफदेहिता वृद्धि र परिणाम देखिने गरी नीति तथा कार्यक्रम सच्च्याउन सुझाव दिइन्। सांसद कुलभक्त शाक्यले श्रमिक वर्गको सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने हकलाई वञ्चित गर्न नहुने बताए।

सांसद प्रमेशकुमार हमालले संविधानमा रहेको समाजवादोन्मुख आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक न्याय र रूपान्तरणका विषय स्पष्ट पार्न आवश्यक रहेको बताए। सांसद मातृकाप्रसाद यादवले रुग्ण उद्योगहरू यथाशीघ्र सञ्चालनको व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिए भने सांसद परशुराम तामाङले श्रमजीवी र उत्पीडित वर्गका आर्थिक–राजनीतिक समस्या समाधान गर्ने योजना नआएको आरोप लगाए।

सांसद बलावती शर्माले २० वर्षमाथिका महिलाको पाठेघरको समस्या र स्तन क्यान्सरको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न माग गरिन्। सांसद पार्वती विकले दलित र दुर्गम क्षेत्रका महिलाका हकअधिकारका सवालमा प्राथमिकता दिन आग्रह गरिन् भने सांसद निराशा चौधरी (ठगौरा) ले कृषि क्षेत्रलाई राहत दिन र बजार प्रवद्र्धन गर्न माग गरिन्।