नीति तथा कार्यक्रममा यस्ता छन् सरकारका प्राथमिकता

काठमाडौँ– काठमाडौँ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन्। आज अपराह्न सिंहदरबारस्थित संघीय संसद् भवनमा उनले नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरेका हुन्।

सरकारले आर्थिक विकास, पूर्वाधार प्रवर्द्धन, सुशासन, सामाजिक न्यायलाई नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकतामा राखेको छ । यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले गत निर्वाचनमा सार्वजनिक गरेको वाचापत्रमा समावेश गरिएका विषयवस्तुलाई समेत यसमा समावेश गरिएका छन् ।

रास्वपाका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि एक सय बुँदामा समेटिएको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको हो । सरकारले भौतिक पूर्वाधारको विकास, सूचना प्रविधिको प्रयोग एवम् वित्तीय तथा प्रशासनिक मोडल कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।

वैकल्पिक विकास वित्त, डायस्फोरा पुँजी र निजी लगानी परिचालन गरी पूर्वाधार वित्त पोषणको नयाँ मोडल लागू गर्ने जनाइएको छ । यस्तै, रूपान्तरणकारी आयोजनालाई स्पष्ट लक्ष्य, निश्चित बजेट र कडा समय सीमासहित अघि बढाउने, आयोजना प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता, डिजिटल ट्रयाकिङ, जग्गा प्राप्ति र वनसम्बन्धी अवरोध समाधान गर्दै आयोजना सम्पन्न नभएसम्म प्रमुख जनशक्तिको जिम्मेवारी हेरफेर नगर्ने नीति लिइएको छ ।

सार्वजनिक खर्चलाई परिणाममुखी बनाउने, सार्वजनिक संस्थान सुधार गर्ने र खर्च कटौती गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले सीमारहित अर्थतन्त्र र तौलरहित व्यापारलाई राष्ट्रिय आर्थिक रणनीतिका रूपमा आत्मसात् गरेको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय ‘पेमेन्ट गेटवे’लाई कानुनी मान्यता दिई विदेशी मुद्रा आर्जन र कर व्यवस्थापनलाई सहज बनाउने लक्ष्य राखेको छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग घोषणा गरेर महत्त्व दिइएको छ भने नेपाललाई ‘टेक हब’का रूपमा अगाडि बढाउने, सूचना प्रविधि निर्यात उद्योगलाई वित्तीय सहुलियत दिने, लगानी सहजीकरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

सरकारले व्यवसाय दर्तादेखि निर्माण अनुमतिसम्म ३० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने ‘लगानी एक्सप्रेस नीति’ लागू गर्ने, तोकेभन्दा बढी लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई ‘नेपाली लगानी भिसा’ उपलब्ध गराउने नयाँ कार्यक्रम अगाडि सारेको छ ।

‘स्टार्ट अप नेपाल पोर्टल’मार्फत लगानी गर्नेलाई एकैदिन कम्पनी दर्ता, कर छुट, बिउ पुँजीलगायत सेवा प्रदान गर्ने, ग्रामीण अर्थतन्त्रको पुनर्जीवन र कृषिलाई सम्मानजनक र उद्यमशील पेसाका रूपमा स्थापित गर्न बहुपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन गरिएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका जनशक्तिलाई कृषि उद्यममा आकर्षित गर्ने, लगानी अगाडि नै बालीको न्यूनमतम समर्थन मूल्य तोक्ने, सिधैँ किसानको बैङ्क खातामा रकम जम्मा हुने व्यवस्थाका अलावा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई सक्षम बनाउने सरकारको कार्यक्रम छ ।

नापी र मालपोत सेवालाई एकीकरण गरी जग्गा प्रशासन सेवा चरणबद्ध रूपमा सबै स्थानीय तहमा विस्तार गर्ने, आधुुनिक प्रविधिबाट भूमिको नाप नक्सा गर्ने कार्यक्रम समाावेश गरिएको छ ।

नेपाल कार्बन प्राधिकरण गर्ने, वन डढेलो उच्च सतर्कता केन्द्र स्थापाना गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय  जलवायु वित्तमा पहुँच बृद्धि, हरित बण्ड ढाँचा विकास गर्ने र ‘नेट जिरो २०४५’ लाई पूर्ण प्रतिबद्धताका साथ कार्यान्वयन गर्ने योजना अगाडि सारिएको छ ।

राष्ट्रिय औद्योगिक नीति तर्जुमा गर्ने, राष्ट्रिय उद्यम प्रवर्द्धन सुविधा दिने, नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति र व्यापार घाटा न्यूनीकरण कार्य योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने विषयलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा महत्वका साथ समावेश गरिएको छ ।

‘भिजिट नेपाल २०८५’ को पूर्वतयारीका लागि पर्यटक आगमन प्रति पर्यटक खर्च वृद्धि र बसाइँ अवधि बढाउने  गरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रवर्द्धन गर्ने, देवभूमि नेपाल राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्ने, नेपाल होमस्टेको ब्रान्डिङ गर्ने, नेपालमा बसेर विदेशी रोजगारदाताका लागि काम गर्न सकिने ‘रिमोट वर्क’ नीतिको कानुनी व्यवस्था गरिने भएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाको सिपलाई डिजिटल सिप पासपोर्ट अभिलेखीकरण गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रमाणीकरण उपलब्ध गराइनेछ ।

विप्रेषण लगानी मिलान कोष, रोजगार प्रवर्द्धन दशकजस्ता नयाँ कार्यक्रम समावेश गरिएको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा बालबालिका उत्तरदायी बजेट कोड लागू गर्ने, राष्ट्रिय जैविक अध्ययन प्रयोगशाला स्थापना गर्ने, ‘हिमालयन ओरजिन सर्टिफाइड वाटर’ अर्थात् नेपाली जलको ब्रान्डिङ गर्ने कार्यक्रम समावेश गरिएको छ ।

लगानी एक्सप्रेस, आगामी साउनदेखि शून्य दिन खरिद नीति लागू गर्ने, एआइको अधिकतम प्रयोग गर्ने, ‘ब्रान्ड नेपाल’ अभियान, ‘सेन्ट्रल रेस्पोन्स युनिट’, ज्ञान बैङ्क स्थापना, एकल सेवा केन्द्र सबै कार्यालयमा स्थापना गर्ने, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई भ्रष्टाचार निवारण इकाईका रूपमा पुनर्संरचना गर्ने, विश्वसनीय थिङ्कट्याङ्क तथा राष्ट्रिय नीति शोधशालाको रूपमा विकास गर्नेलगायत महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम समावेश गरिएका छन् ।