सरकारलाई हैकमी शैली त्याग्न नागरिक अगुवाहरूको आग्रह

विभिन्न क्षेत्रका नागरिक अगुवाहरूले सरकारका पछिल्ला कदमप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै हैकमी शैलीको शासन अभ्यास तुरुन्त रोक्न माग गरेका छन्।

काठमाडौँ- विभिन्न क्षेत्रका नागरिक अगुवाहरूले सरकारका पछिल्ला कदमप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै हैकमी (निरंकुश) शैलीको शासन अभ्यास तुरुन्त रोक्न माग गरेका छन्। सोमबार सार्वजनिक गरिएको ‘नागरिक अपील’मा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख भएको संकेत देखिएको आरोप लगाइएको छ।

अपीलमा सुकुम्बासी बस्तीमा गरिएको बलपूर्वक बेदखल, संसद् छलेर अध्यादेशमार्फत शासन गर्ने प्रयास तथा संघ–संस्था प्रतिबन्धको तयारीजस्ता गतिविधिले लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर बनाएको उल्लेख छ। भूमिहीन र शहरी गरिबलाई उचित पुनर्वासको व्यवस्था नगरी हटाउँदा मानवीय संकट सिर्जना भएको, आत्महत्यासम्मका घटना भएको र बालबालिकाको शिक्षामा असर परेको दाबी गरिएको छ। यस्तो कार्य संविधानले सुनिश्चित गरेको आवास तथा समानताको अधिकारविपरीत भएको अपीलमा जनाइएको छ।

त्यस्तै, विस्थापित नागरिकलाई व्यवस्थापन गर्ने नाममा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी गरिएको कारबाही अमानवीय भएको र सञ्चारमाध्यममाथि प्रतिबन्ध लगाइनु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उल्लङ्घन भएको आरोप लगाइएको छ। पत्रकारले खिचेका सामग्री मेटाउन लगाइएको तथा आलोचकहरूमाथि सामाजिक सञ्जालमार्फत आक्रमण गरिएको भन्दै नागरिकहरूले यसलाई निरंकुश प्रवृत्तिको संकेत बताएका छन्।

नागरिक अपीलमा सरकारले संसद् अधिवेशन स्थगित गरेर अध्यादेश ल्याउने अभ्यासले संसदीय प्रणाली र संविधानवादको अवमूल्यन गरेको पनि उल्लेख छ। बहुमत प्राप्त सरकारले संसद्मार्फत विधेयक ल्याएर कानून बनाउनुपर्नेमा अध्यादेशमार्फत शासन गर्न खोज्नु गलत भएको भन्दै नियमित संसद् सञ्चालन गरी कानुन निर्माण गर्न आग्रह गरिएको छ।

यसैगरी, विद्यार्थी संगठन, ट्रेड युनियन तथा पेशागत संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने तयारीप्रति पनि आपत्ति जनाइएको छ। यस्तो कदमले संविधानले दिएको संघ, संस्था र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हनन हुने भन्दै नागरिकहरूले लोकतान्त्रिक अभ्यासको सम्मान गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

अपीलमा विश्वविद्यालय र न्यायालयमा हस्तक्षेप बढाउने प्रयास तथा संघीय संरचनामा केन्द्रबाट हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्तिप्रति पनि चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। नागरिकहरूले सरकारलाई संविधानसम्मत, लोकतान्त्रिक र संघीय अभ्यासमा फर्किन आग्रह गर्दै यस्ता कदम तत्काल रोक्न आह्वान गरेका छन्।

उक्त अपीलमा निलाम्बर आचार्य, कनकमणि दीक्षित, नारायण वाग्ले, खगेन्द्र सङ्ग्रौला, दोभान राई, सबिन निङ्लेखु,जेवी विश्वकर्मा  लगायत विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूले हस्ताक्षर गरेका छन्।