सिमरास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको ४९० बिघा जमिन अतिक्रमण गरी ६ सयभन्दा बढी घरटहरा निर्माण भएपछि प्राधिकरणले उक्त जग्गा खाली गराउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।
वीरगञ्ज– सिमरास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) प्राधिकरण मातहत रहेको ४९० बिघा जमिन अतिक्रमण भएको छ। सेजको उक्त जग्गामा अहिले करिब ६ सयभन्दा बढीले घरटहरा निर्माण गरेर अस्थायी रूपमा बसोबास गरिरहेका छन्।
विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण मातहत कुल ८३३ बिघा जग्गा भए पनि अहिले ३४३ बिघा क्षेत्रफलमा मात्र विभिन्न ब्लकअन्तर्गत उद्योग तथा कलकारखाना सञ्चालन एवं निर्माण भइरहेका छन्। तर, बाँकी जमिनमा भने अतिक्रमण गरी खेतीपाती र घरटहरा निर्माण गरिएको छ।
सिमरास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणका साइट इन्चार्ज तथा इन्जिनियर पप्पु गिरीले ४९० बिघा क्षेत्रफलमा किसानले खेतीपाती गरेर अतिक्रमण गरिरहेकाले अब हटाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए। प्राधिकरणले गत वैशाख ९ गते जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारा र जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई पत्र लेखेर जग्गा अतिक्रमण हटाउन आवश्यक समन्वय र सहजीकरणका लागि अनुरोध गरेको छ।
“विशेष आर्थिक क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमण गरी बनेका घरटहरा हटाउन, लगाइसकेका बालीनाली उठाउन तथा नयाँ बालीनाली नलगाउन स्थानीयलाई जानकारी गराएर अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन अनुरोध भइसकेको छ,” सेजका साइट इन्चार्ज गिरीले भने, “सरकारी निकायसँग आवश्यक समन्वय गर्ने काम भइरहेको छ।”
विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण सिमराका सब-इन्जिनियर अजयकुमार चौधरीले वीरगञ्ज चिनी कारखाना बन्द भएपछि त्यहाँ काम गर्ने ९३ जना कामदारलाई अस्थायी रूपमा बसोबास र खनजोतका लागि प्रतिपरिवार ६ कट्ठाका दरले जग्गा उपलब्ध गराइएको जानकारी दिए।
“हामीले अतिक्रमणमा परेको जग्गा फिर्ता ल्याउन आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छौँ,” उनले भने, “जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका र स्थानीय प्रशासनबाट सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पाइसकेका छौँ।” प्राधिकरणका अनुसार अहिले त्यहाँ अस्थायी रूपमा घरटहरा बनाएर ६ सयभन्दा बढी मानिस बसोबास गरिरहेका छन्। प्राधिकरणअन्तर्गत पाँच वटा ब्लक रहेका छन्।
बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्रकुमार मिश्रले सिमरास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणको अतिक्रमित जग्गा र घरटहरा हटाउन आवश्यक शान्ति सुरक्षा दिन तयार रहेको बताए। “प्राधिकरण र गृह मन्त्रालय दुवै निकायबाट अतिक्रमित जग्गा हटाउन समन्वय र सहजीकरणका लागि अनुरोध आएको छ,” उनले भने, “प्राधिकरणले मिति तोकेर हटाउन भनेपछि हामी आवश्यक शान्ति सुरक्षा उपलब्ध गराएर सहजीकरण गर्न तत्पर छौँ।”
विवरणअनुसार ‘ए’ ब्लकमा ३४३ बिघा जग्गा छ, जहाँ आधा दर्जनभन्दा बढी उद्योग सञ्चालनमा र एक दर्जन निर्माणाधीन छन्। त्यस्तै, ‘बी’ ब्लकमा १२८ बिघा क्षेत्रफल छ, जसमध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढी जग्गा प्राधिकरणकै नियन्त्रणमा छ। ‘सी’ ब्लकमा ४९.५ बिघा, ‘डी’ ब्लकमा १३३ बिघा र ‘ई’ ब्लकमा १७८.५ बिघा जग्गा रहेको छ।
Unlock Premium News Article
This is a Premium Article, available exclusively to our subscribers. Read such articles every month by subscribing today!
Basic(Free) |
Regular(Free) |
Premium
|
|
|---|---|---|---|
| Read News and Articles | |||
| Set Alert / Notification | |||
| Bookmark and Save Articles | |||
| Weekly Newsletter | |||
| View Premium Content | |||
| Ukaalo Souvenir | |||
| Personalize Newsletter | |||
