वडा सीमा विवाद सुल्झाउने मापदण्डको सुझावमाथि अध्ययन जारी

काठमाडौँ– संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कतिपय स्थानीय तहका केही वडाहरूको सीमांकनसम्बन्धी समस्याका कारण जनताले भोग्नुपरेको अप्ठ्यारोलाई नीतिगत रूपमै समाधान गर्न तयार गरिएको मापदण्डको मस्यौदाका सम्बन्धमा प्राप्त सुझावहरूमाथि अध्ययन भइरहेको जनाएको छ।

सीमांकन र भू-भाग एकातिर तर सिफारिस अर्कोतिरबाट हुँदा जनतालाई परेको समस्या र गुनासो सम्बोधन गर्न मन्त्रालयले नीतिगत रूपमै समस्या सुल्झाउन कानून निर्माणका लागि मापदण्डको मस्यौदा तयार गरी आम जनतासँग सुझाव तथा राय परामर्श माग गरेको थियो।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव दीपक ढकालले स्थानीय तहबाट प्राप्त सुझावहरूको अध्ययन गरी गाउँपालिका महासंघ र नगरपालिका संघका पदाधिकारीसँगको छलफल र परामर्शमा मापदण्डको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। यसअघि मन्त्रालयले मापदण्डको मस्यौदामा कुनै सुधार आवश्यक भए सुझाव उपलब्ध गराउन सरोकारवाला पक्षसँग आह्वान गरिसकेको छ।

उपसचिव ढकालका अनुसार कतिपय स्थानीय तह तथा नगरपालिका र उपमहानगरपालिका गाभिएर महानगरपालिका बनाउन हालको नगरपालिकाको वर्गीकरणलाई पुनरावलोकन गर्ने विषय पनि उठेको छ। त्यस्तो अवस्थामा वर्गीकरणमा समेट्न सकिने गरी मापदण्डको मस्यौदाबारे मन्त्रालयमा विभिन्न चरणमा छलफल भइसकेको छ।

स्थानीय तह सञ्चालन ऐनमा स्थानीय तहको साँध-सिमाना आपसमा गाभिन सक्ने प्रावधान छ। मुलुकका १०० भन्दा बढी स्थानीय तहबाट केन्द्र परिवर्तनका कुरा पनि उठेको मन्त्रालयले जनाएको छ। विसं. २०७४ मा ७५३ स्थानीय तह रहने व्यवस्था भएसँगै आम जनताको घरदैलोमा स्थानीय सरकारका रूपमा पालिका सरकारहरू सञ्चालनमा छन्।

मुलुकमा हाल एक केन्द्र सरकारसहित सात प्रदेश सरकार र ७५३ स्थानीय सरकार अभ्यासमा छन्। जसमा ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका, ४६० गाउँपालिका र ६ हजार ७४३ वटा वडा कायम छन्।

विगतमा स्थानीय तहको नाम र संख्या सिफारिस गर्न स्थानीय कार्यदलदेखि प्रदेश हुँदै केन्द्रमा आयोग गठन गरी त्यसले दिएको सुझावका आधारमा नाम र वडाको संख्या कायम गरिएको हो। त्यस बेला स्थानीय तह र वडाको मोटामोटी सीमांकन गरिए तापनि साङ्गोपाङ्ग रूपमा फिल्डमै गएर चुस्तदुरुस्त गर्न सकिएको थिएन। जसका कारण अभ्यासका क्रममा केही वडाको भूगोल र सिमाना फेरबदल भएको मन्त्रालयको भनाइ छ।

मापदण्डसम्बन्धी मस्यौदामाथि सुझाव दिने क्रममा आम जनताबाट केही वडाको सीमा बढाउन, गाभ्न र छुट्याउन अनुरोध भएको पाइएको छ। मन्त्रालयले व्यावहारिक र विधिसम्मत प्राप्त सुझावहरूलाई मस्यौदामा समावेश गर्ने जनाएको छ।

स्थानीय तहको सीमा क्षेत्रका रूपमा रहेको खोला र नदीबीचको भू-भाग कस्तो हुने तथा दुई वा दुईभन्दा बढी स्थानीय तह गाभिने प्रक्रियालाई कसरी सरलीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि मन्त्रालयले राय-सुझाव लिएको जनाएको छ।