बस्ती छाड्दै मनोहराका सुकुमवासी

सार्वजनिक तथा व्यक्तिको जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना हटाउने सरकारी अभियानपछि मनोहरा सुकुमवासी बस्तीका बासिन्दाले बस्ती छाड्न थालेका छन्।

तस्वीर : नेपाल न्यूज बैंक

भक्तपुर– भक्तपुरको मनोहरास्थित सुकुमवासी बस्तीका बासिन्दाले बस्ती खाली गर्न थालेका छन्। सार्वजनिक र व्यक्तिको जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना हटाउन थालेपछि मध्यपुरथिमि नगरपालिका-१, लोकन्थलीस्थित मनोहरा खोला किनारका सुकुमवासीले बस्ती छाडेका हुन्।

सरकारको सुकुमवासी बस्ती खाली गराउने अभियानप्रति पूर्ण समर्थन गर्दै यहाँका ७७७ परिवारले बस्ती छाड्न थालेका छन्। जिल्ला प्रहरी परिसर भक्तपुरका प्रहरी उपरीक्षक सूर्यबहादुर खड्काले मनोहरा सुकुमवासी बस्तीका ८० प्रतिशत बासिन्दाले आज दिउँसो २:०० बजेसम्म सामान लिएर बस्ती छाडिसकेको जानकारी दिए।

बाँकी रहेकाहरूले पनि आफ्ना सामान सारिरहेको बताउँदै उनले शुक्रबार नै प्रहरीले माइकिङ गरी बस्ती छाड्न र वास्तविक सुकुमवासीलाई सरकारको सम्पर्कमा आउन आग्रह गरेको जानकारी दिए। सरकारले थापाथलीको बस्ती हटाइसकेको र तीनकुने गैह्रीगाउँस्थित सुकुमवासी बस्ती हटाउने कार्य जारी रहेको उनले उल्लेख गरे। उनका अनुसार त्यहाँको काम सकिएपछि सोही टोलीले मनोहरा किनारका दायाँबायाँ रहेका बस्ती हटाउनेछ।

भ्याएसम्म आजै र नभ्याए भोलि बिहानदेखि बस्ती हटाउने बताउँदै प्रहरी उपरीक्षक खड्काले सुकुमवासीले सरकारको अभियानमा सहयोग गरी बस्ती छाड्नु सकारात्मक पक्ष भएको धारणा राखे। मनोहरा सुकुमवासी बस्तीका ७७७ घरटहरामा करिब एक हजार ६०० भन्दा बढी मानिस बसिरहेका छन्।

प्रहरी उपरीक्षक खड्काका अनुसार उक्त बस्तीमा ५० भन्दा बढी दुईतले पक्की घर छन् भने धेरैजसो जस्ताको टहरा र ब्लकका घरहरू छन्। बस्ती खाली भइसकेपछि आजै साँझसम्म भत्काउने तयारीका साथ भक्तपुरबाट करिब १०० भन्दा बढी नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरिएको छ।

यहाँका स्थानीय सुनिल लामाले बस्ती छाड्दै गर्दा भने, “यहाँका अधिकांश घर भाडामा लगाइएका छन्। पक्की घरमा पनि मानिसहरू भाडामा बसिरहेका छन्। यहाँ सुरुमा टहरा बनाएर एक समूहले तीन लाखदेखि सात लाख रुपैयाँसम्म र पक्की घर १८ लाख रुपैयाँसम्ममा बिक्री गरेका छन्। हामी टहरा किनेर बसेको १५ वर्ष भयो। सरकारले हामीजस्ता सुकुमवासीको उचित व्यवस्थापन गरोस्, त्यति भए पुग्छ।”

बस्तीका बासिन्दासँग भाडा उठाउन कोही व्यक्ति आउने गरेको बताउँदै धेरैजसोले भाडा तिर्ने गरेको सुनाए। सरकारले उचित क्षतिपूर्ति दिने वा बासको व्यवस्थापन गरिदिए, फोहोर र दुर्गन्धित खोलाको किनारमा बस्ने रहर नभएको सुकुमवासीहरूको भनाइ छ।