संक्रमणकालीन न्यायलाई प्राथमिकतामा राख्न सरकारलाई द्वन्द्वपीडितको खुला पत्र

काठमाडौँ- द्वन्द्वपीडित समुदायले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई प्राथमिकतामा राख्न माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई खुला पत्र पठाएका छन्। बिहीबार सार्वजनिक गरिएको उक्त पत्रमा सरकारले अघि सारेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तथा १०० बुँदे कार्यसूचीमा संक्रमणकालीन न्याय नसमेटिएको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाइएको छ।

पत्रमा सशस्त्र द्वन्द्व समाप्त भएको दुई दशक बितिसक्दा पनि पीडितहरूले सत्य, न्याय र परिपूरण पाउन नसकेको उल्लेख गरिएको छ। विगतमा आयोग गठन भए पनि राजनीतिक भागबन्डा, अपारदर्शिता र प्रतिस्पर्धाविहीन प्रक्रियाका कारण ठोस उपलब्धि हासिल हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ। पीडितहरूले वर्तमान आयोगका आयुक्त नियुक्ति प्रक्रिया पनि त्रुटिपूर्ण र दलनियन्त्रित रहेको दाबी गर्दै त्यसलाई अस्वीकार गरेको जनाएका छन्।

द्वन्द्वपीडितहरूले आयोगको वैधता पुनःस्थापित गर्न कानुन संशोधनसहित आयुक्तहरूको बहिर्गमन सुनिश्चित गरी नयाँ, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट पुनर्नियुक्ति गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। साथै, विद्यमान कानुनमा रहेका दण्डहीनतामुखी प्रावधानहरू संशोधन गरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र सर्वोच्च अदालतका नजिरअनुरूप बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

पत्रमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रियामा पीडितको अर्थपूर्ण सहभागिता, सूचनामा पहुँच र परामर्श सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै, द्वन्द्वपीडित तथा अन्य मानव अधिकार उल्लङ्घनका पीडितहरूको तत्कालीन र दीर्घकालीन परिपूरणका लागि ठोस राष्ट्रिय नीति, योजना र कार्यक्रम ल्याउन तथा प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ।

पीडित समुदायले संक्रमणकालीन न्यायलाई केवल विगतको विषय नभई भविष्यमा द्वन्द्व नदोहोरिने सुनिश्चित गर्ने आधारका रूपमा लिन आग्रह गरेका छन्। सरकारसँग विश्वसनीयता पुनःस्थापित गर्दै न्याय प्रक्रिया तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन ऐतिहासिक अवसर रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्न आग्रह गरिएको छ। खुला पत्र द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी, द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जाल लगायत ३० भन्दा बढी पीडित पक्षधर संघसंस्थाहरूले संयुक्त रूपमा बुझाएका हुन्।