भाषाका सवालमा संविधानका धारा आपसमा बाझिएकाले संशोधन आवश्यक : डा. ठाकुर

काठमाडौँ– नेपालमा बोलिने भाषाहरूलाई संविधानले मौलिक हकभित्र राखे पनि संविधान निर्माणको चरणदेखि नै राज्य यसप्रति संवेदनशील हुन नसकेको भाषा विज्ञ डा. गोपाल ठाकुरले बताएका छन्।

भाषा आयोगको अध्यक्षको रूपमा २०७९ चैतदेखि जिम्मेवारीमा रहेका डा. ठाकुरले आफ्नो बिदाइ समारोहलाई सम्बोधन गर्दै यस्तो बताएका हुन्। उनी बिहीबारदेखि उमेर हदका कारण अवकाशमा जाँदैछन्।

संविधानसभा सदस्य समेत रहेका डा ठाकुरले संविधानको धारा ७ (१)ले ‘देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ’ भन्ने व्यवस्थाले एउटा भाषालाई शासकीय भाषा बनाएकोले यसलाई संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताए। शंखमूलस्थित आयोगको कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै सबै मातृभाषाहरूलाई संविधानको प्रस्तावना र धारा ३ ले बराबरी दिँदै नेपाललाई बहुभाषिक भने पनि धारा ७ यसको विपरीत हुन गएकोले यस्तो संशोधन आवश्यक रहेको बताए। त्यस्तै संविधानको धारा ५१ मा पनि बहुभाषिक नीति अवलम्बन गर्ने भनेकोले संविधानको संशोधन आवश्यक रहेको उनको जिकिर छ।

यसको लागि आफूहरूले आयोगको तर्फबाट २०८० असोज ८ मा सरकारलाई सिफारिस गरिसकेको उनले जानकारी दिए।

उनले भने, “नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा तोक्न सिफारिस गरिएका उपयुक्त राष्ट्रभाषाहरूलाई नेपालको संविधानको प्रस्तावना, धारा ३ र धारा ५१ ग (७) को मर्मअनुरूप हुन नेपालको संविधानको धारा ७ को उपधारा १ लाई संशोधन गरी भाषासम्बन्धी सङ्घीय कानुन बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सिफारिस आयोगबाट गरिएको छ।”

नेपालमा भाषा सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान र सिफारिसहरू एउटा निरन्तर आवश्यकता भए पनि सरकारले शुरूदेखि नै आयोगमा अध्यक्ष र सदस्य नियुक्त गर्ने तर कार्यक्रमका लागि बजेट नदिने गरेकोलाई उनले दुःखद भने। आर्थिक स्रोतको अभाव हुँदा हुँदै पनि आयोगले सातवटै प्रदेशको हकमा र संघीय सरकारको लागि महत्त्वपूर्ण कामहरू गर्न सकेको उनले दाबी गरे।

बिदाइ कार्यक्रमको अध्यक्षता गरेका आयोगका सदस्य कृष्ण प्रसाद न्यौपानेले ठाकुरको सक्रियतामा आफूहरूले भाषाहरूको हकमा कार्यहरू गर्न पाएकोमा खुसी व्यक्त गरे। आयोगका सचिव रमेशप्रसाद मैनालीले विज्ञको तवरमा डा. ठाकुरको सल्लाह र सहकार्य आयोगलाई आवश्यक पर्ने जिकिर गरे।