गृहमन्त्री गुरुङमाथि उच्चस्तरीय छानबिनको माग

काठमाडौँ–  नेपाली कांग्रेसले गृहमन्त्री सुधन गुरुङसँग जोडिएको शेयर विवादका विषयमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र उच्चस्तरीय छानबिनको माग गरेको छ। पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसेद्वारा सोमबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा गृहमन्त्रीमाथि उठेका प्रश्नहरूको तथ्यमा आधारित छानबिन अपरिहार्य रहेको उल्लेख छ।

कांग्रेसले पारदर्शिता र जवाफदेहिता लोकतन्त्रका आधारभूत स्तम्भ भएको स्मरण गराउँदै मन्त्रीहरूको सम्पत्तिको स्रोतबारे उठेका प्रश्नलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “गृहमन्त्रीसँग सम्बन्धित पछिल्लो प्रकरणले राजनीतिक नैतिकता र पारदर्शितासँग जोडिएको गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।”

सम्बन्धित पदमा कायम रहँदा अनुसन्धान प्रक्रियामा प्रभाव पर्न सक्ने भन्दै कांग्रेसले अनुसन्धानलाई प्रभावरहित बनाउन सरकारसँग माग गरेको छ। “विषयलाई ढिलासुस्ती वा ढाकछोप गर्ने प्रयास गरिए सुशासन र जनविश्वासमाथि आघात पुग्नेछ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। कांग्रेसले यो माग कुनै व्यक्ति विशेषलक्षित नभई सुशासन स्थापनाको प्रयास भएको स्पष्ट पारेको छ।

‘हल्ला होइन, प्रमाणका आधारमा निर्णय हुनुपर्छ’
यता, गृहमन्त्री गुरुङले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो नाम जोडिएको शेयरसम्बन्धी विवादबारे विस्तृत स्पष्टीकरण दिएका छन्। उनले तथ्य र प्रमाणका आधारमा मात्र निष्कर्षमा पुग्न आग्रह गरेका छन्।

गुरुङले २५ लाखको शेयर लुकाइएको भन्ने आरोप अस्वीकार गर्दै धितोपत्र बजारमा गरेको २ करोडभन्दा बढीको लगानी सम्पत्ति विवरणमै स्पष्ट उल्लेख गरिसकेको बताए। उनले स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स र लिबर्टी माइक्रोमा गरिएको लगानीसमेत सोही समूहभित्र समेटिएको र त्यो वर्गीकरणको विषय मात्र भएको दाबी गरे। मन्त्री हुनुअघि गरिएको शेयर खरिद र त्यसको सम्पूर्ण बैंकिङ कारोबार पारदर्शी रहेको उनको जिकिर छ।

लगानीको स्रोतबारे स्पष्ट पार्दै उनले सो रकम ऋणमार्फत जुटाइएको र २०८० भदौ २९ को तमसुकअनुसार बैंकिङ माध्यमबाटै भुक्तानी भएको बताए। ‘पैसा कहाँबाट आयो भन्ने कुरा अनुमानको होइन, कागज र बैंक रेकर्डले पुष्टि गर्ने विषय हो,’ उनले उल्लेख गरेका छन्।

‘विवादित व्यक्तिसँग साझेदारी’ भन्ने आरोपमा उनले कम्पनीका सयौँ शेयरधनीमध्ये एक हुनु सबैको व्यक्तिगत साझेदारी नहुने तर्क गरे। त्यस्तै ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्टरेस्ट’ सम्बन्धी आरोपबारे उनले उक्त विषयको छानबिन गर्ने अधिकार गृह मन्त्रालयको नभई अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको रहेको र आफूले कुनै हस्तक्षेप नगरेको स्पष्ट पारे।

उनले सत्य र आरोप फरक विषय भएको बताउँदै छानबिनमा पूर्ण सहयोग गर्ने र पार्टीले गर्ने हरेक निर्णयको पालना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।