सरकारद्वारा १८ बुँदे ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ मस्यौदा सार्वजनिक, दलहरूसँग सुझाव माग

काठमाडौँ– नेपाल सरकारले ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ को मस्यौदा तयार पारेर सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त छवटा राजनीतिक दलका घोषणापत्र एवं चुनावका समयमा सार्वजनिक गरेका वाचापत्रहरूको अध्ययन गरी सरकारले तयार पारेको १८ बुँदे यो ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ पत्रको मस्यौदा हो।

यसलाई राय तथा सुझावका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको वेबसाइटमा राखिएको छ। सो मस्यौदामाथि सम्बन्धित राजनीतिक दलहरूबाट यही वैशाख १० गतेभित्र राय-सुझाव माग गरिएको छ।

वेबसाइटमा राखिएको सूचनामा भनिएको छ, “संवत् २०८२ फागुन २१ मा सम्पन्न निर्वाचनमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेका छ वटा राजनीतिक दलहरूका घोषणापत्र/वाचापत्र/प्रतिबद्धतापत्रका आधारमा तयार ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ को मस्यौदाउपर सम्बन्धित राजनीतिक दलहरूबाट संवत् २०८३ वैशाख १० गतेभित्र राय-सुझाव माग गरिएको छ।”

सरकारले चैत १३ गते पहिलो मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची सार्वजनिक गरेको थियो। सोही कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ३ मा भएको व्यवस्था बमोजिम सरकारले यो राष्ट्रिय प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको हो।

कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ३ मा भनिएको छ, “नेपालको संविधानको मूल मर्म, लोकतान्त्रिक प्रणालीको सुदृढीकरण तथा निर्वाचनमार्फत व्यक्त जनादेशलाई संस्थागत रूपले कार्यान्वयन गर्न निर्वाचनमा सहभागी सबै राजनीतिक दलका घोषणापत्र, वाचापत्र तथा प्रतिबद्धतापत्रहरूमा समावेश कार्यान्वयनयोग्य विषयहरूको संश्लेषण गरी राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तयार गर्ने एवं सोमा नेपाल सरकारको साझा स्वामित्व स्थापित गर्ने। उक्त प्रतिबद्धतालाई वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तथा सुधार एजेन्डासँग आबद्ध गरी तत्कालैदेखि कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत आवश्यक संरचना स्थापना गरी जिम्मेवारी दिने।”

सरकारले सार्वजनिक गरेको यो राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको मस्यौदामा गत फागुन २१ को निर्वाचनबाट राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दलहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले चुनावका समयमा जारी गरेका घोषणापत्र वा वाचापत्रहरू समेटिएका छन्।

सरकारद्वारा सार्वजनिक यस राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतमा रहने गरी एक सरकारी संरचना तयार पारिएको उल्लेख छ।

यस राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा रहेका मुख्य प्राथमिकताका क्षेत्रहरूमा आर्थिक क्षेत्रमा स्थायित्व र सुधार, कृषि पेसाको सम्मान र आत्मनिर्भरता, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, ऊर्जा विकास तथा उपयोग, खानी तथा खनिज, पूर्वाधार विकास, समृद्धिको आधार रोजगारी, शिक्षा तथा स्वास्थ्य, वन, वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन आदि छन्।

त्यसैगरी, सो प्रतिबद्धतामा सुशासन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रशासनिक सुधार तथा सेवा प्रवाह, विद्युतीय सुशासन तथा प्रविधि, सामाजिक न्याय तथा समावेशीकरण, अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति तथा परराष्ट्र सम्बन्ध, नेपाली डायस्पोराको ज्ञान, सीप र पुँजीको उपयोग, खेलकुद, विपद् व्यवस्थापन, सहकारी तथा लघुवित्त आदि समेटिएका छन्।

राय-सुझावका लागि सार्वजनिक गरिएको यो मस्यौदा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको वेबसाइटमा उपलब्ध छ।